भाजपच्या कथित दक्षिण विजयाची सुरवात करणारा कर्नाटक येत्या वर्षभरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे कर्नाटक राज्यात सध्या राजकीय वातावरण आणि राजकीय साठमारीला जोर आलेला आहे. कर्नाटकातील सत्ताधारी भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षात अंतर्गत धुसफूसीला बहार आला आहे.
काँग्रेस आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकेल आणि सत्ताधारी पक्ष बनेल की नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर अजून माहीत नसतांना मात्र काँग्रेसमध्ये आगामी मुख्यमंत्री कोण होणार यात चढाओढ व्हायला सुरुवात झाली आहे. मुळातच भाजपाच्या धुरीणांनी येदुअप्पा सारख्या "मास लीडर" नेत्याला सत्तेबाहेर ठेवले आणि त्याचा फायदा आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला मिळेल या आशेवर काँग्रेस आहे. काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या आणि डी के शिवकुमार यांच्या मध्ये पुढील मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळावे म्हणून संघर्ष सुरू झाला आहे. सध्यातरी दिल्लीतील काँग्रेस हायकमांड सिद्धरमैय्या यांच्या मागे उभे असलेले दिसत असले तरी, निवडणुकी पर्यंत वारे कुठल्या बाजूने वाहतील याचा अंदाज आताच बांधणे कठीण आहे. मात्र हे पदाचे भांडण इथेच थांबत नाहीये तर काँग्रेस मधीलच एम पी पाटील आणि मुस्लिम समाजाचे नेते जमिर अहमद खान पण या शर्यतीत धावण्याची तयारी करत आहेत.
इकडे भाजपाच्या नवीन राजकीय हिशोबाने कर्नाटकात लिंगायत समाजाचे आणि राज्य भाजपाची आपल्या तमाम सुसव्या फुगव्या सोबत साथ संगत करणाऱ्या यदुरप्पा यांना मुख्यमंत्री पदावरून बाजूला करत बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवले. वेगळा पक्ष बांधून हात पोळून झाले असल्याने म्हणा किंवा सध्या जास्त संघर्षाची मानसिकता नसल्यामुळे म्हणा यदुरप्पा सध्या काहीसे शांत आहेत. मात भाजपने आपल्या मुलाला मंत्री करावे आणि आपण म्हणू त्या ठिकाणची उमेदवारी द्यावी अशी जाहीर इच्छा व्यक्त करत आहेत. मात्र भाजपा धुरीणांसमोर घराणेशाहीचा शिक्का कसा घालवायचा असा प्रश्न आहे तर यदुरप्पा समोर आपल्या घराण्याची राजकीय भिंत भक्कम करण्याचा विचार आहे. लिंगायत समाजात वर्चस्व असलेल्या यदुरप्पा यांना कितपत नाराज करूनसुद्धा आपण पुन्हा सत्तेत येऊ हा पेच कायम राहणार आहे. मुख्य म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री बोम्मई आपली चमक राज्यकारभारात आणि राज्याच्या पक्षीय राजकारणात दाखवू शकले नाहीत हे वास्तव आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात भाजपा समोर आपल्याच कार्यकर्त्यांकडून आव्हान उभे झाले आहेत. कर्नाटकातील दक्षिण कन्नडा जिल्यातून उठलेल्या नाराजीचे पडसाद लवकरच राज्यभरात पसरले. गेल्या काही दिवसात कर्नाटकात हिंदू - हिंदुत्व आणि इस्लामी कट्टरतावादी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झालेला आपण बघत आहोत. देश भरात गाजलेला हिजाब आंदोलन आणि त्याला झालेला विरोध असो, की हिंदू मंदिराच्या आवारात मुस्लिम धर्मियांना व्यवसाय करायला केलेला मज्जाव असो ! असे अनेक मुद्दे राज्यात गाजत आहेत, तर काही मुद्दे राष्ट्रीय स्तरावर गाजले. या सगळ्यात दक्षिण कन्नडा जिल्ह्यातील मंगरूळ येथे हिंदुत्ववादी विचारांचा आणि भाजपचा कार्यकर्ता प्रवीण नेताडू यांचा खून झाला आणि तेथील भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये आपल्याच सरकार विरोधात आणि नेत्यांविरोधात कमालीचा रोष उत्पन्न झाला. हा रोष इतका व्यापक होता की आपले सगळे महत्वाचे कार्यक्रम रद्द करत मुख्यमंत्री बोंमाई यांना मंगलुर येथे धाव घ्यावी लागली. आपल्या मानसिकतेच्या विरोधात त्यांना "गरज भासल्यास आपण राज्यात "योगी मॉडेल" लागू करू." सारखे वक्तव्य द्यावे लागले. पण अजूनही ही आग शांत झालेली नाहीये.
मुळातच दक्षिण कन्नडा हा जवळपास नव्वदीच्या दशकापासून विशेषतः राम मंदिर आंदोलनाच्या काळापासून संवेदनशील जिल्हा म्हणून समोर आला आहे. १९९३, १९९६, २००६, २००८ अश्या काळात इथे मोठ्या प्रमाणावर दंगली झाल्यात. त्यातच हा जिल्हा कर्नाटक आणि केरळच्या सीमेवरील जिल्हा असल्यामुळे केरळ मध्ये जन्मलेली आणि वाढलेली विवादित पी एफ आय या कट्टर इस्लामिक संघटणेची पाळेमुळे या जिल्ह्यात घट्ट रुजली. जवळपास ६८% हिंदू बहुल असलेल्या या जिल्ह्यात २४% च्या आसपास मुस्लिम जनसंख्या आहे. त्याचे पडसाद या जिल्ह्याच्या धार्मिक शांततेत सतत पडत असतात. त्यातच केरळ मधील कम्युनिस्ट आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना जीवानिशी मारून वर्चस्व ठेवायची पद्धत गेल्या काही वर्षात दक्षिण कन्नडात पी एफ आय ने अमलात आणण्याचा आरोप हिंदू गटाकडून सातत्याने होत आहे. अर्थात हिंदू गटा कडून पण जशास तसे उत्तर दिल्या जात आहेच. आज पर्यंत तिथे या राकरंजित खेळात एकूण २२ हत्या झाल्या आहेत. यात मोठे नुकसान अर्थात हिंदू गटाचे झाले आहे. प्रवीण यांच्या हत्येच्या काही दिवस आधी मसूद नावाच्या माणसाची हत्या झाली होती, त्याचा आरोप हिंदू गटावर आला होता, प्रवीण यांची हत्या त्या मसूदच्या हत्येचा बदला म्हणून बघितल्या जात आहे. अश्या राजकीय हिंसेचा मोठी साखळी इथे उभी राहिली आहे जी आपल्या पर्यंत योग्य प्रमाणात पोहचली नव्हती.
हे सत्य आहे की, पी एफ आय चा प्रभाव दक्षिण भारतात चांगलाच वाढत आहे, त्यातही केरळ आणि कर्नाटक या राज्यात आता राजकीय प्रभाव टाकू शकेल इतकी पी एफ आय ताकदवर झाली आहे. कर्नाटकातील हिजाब विवाद मोठा करण्यात आणि त्याला राष्ट्रीय - आंतराष्ट्रीय स्तरापर्यंत प्रसिद्धी देण्यात पी एफ आय ची कार्यपद्धती जवाबदार होती. इतकेच नाही तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल झारखंड आणि बिहार मधील मुस्लिम बहुल भागात आता पी एफ आय ने आपले जाळे व्यवस्थित विस्तारले आहे. केरळ सरकारने आपल्या एका अहवालात मान्य केले आहे पी एफ आय दुसरे तिसरे काही नसून प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टर संघटन सिमीचे बदललेले रूप आहे. सिमीचे अनेक कार्यकर्ते आणि नेते आता पी एफ आय मध्ये सक्रिय झाले आहेत. केरळ सरकारने पण पी एफ आय वर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.
याच धर्तीवर २०१६ साली कर्नाटकच्या नेत्या आणि केंद्रीय मंत्री शोभा कलंगराजे यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना एक पत्र पाठवत पी एफ आय आणि त्याची राजकीय बांधणी असलेल्या एस ए पी आय वर बंदी घालावी. मात्र अजूनही ही मागणी थंड बसत्यात आहे. बिहार मधील पी एफ आयच्या कार्यकर्त्यांना "गजवा ए हिंद" च्या धरतीवर संघर्ष करत भारताला इस्लाममय करण्याच्या कथित आरोपांवर अटक होऊन सुद्धा अजून भारत सरकार पी एफ आय वर बंदी का घालत नाही हा मुद्दा तिथे मोठा होत आहे.
त्यातच कर्नाटकात हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यांत ही मानसिकता रुजत आहे की सत्तेत आल्यावर भाजपा सुद्धा ज्या हिंदूं कार्यकर्त्यांच्या जीवावर हे नेते सत्तेत येतात, मंत्रिपद भोगतात त्यांना विसरल्या जाते, त्यांच्या जीवाशी भाजपा नेत्यांना देणेघेणे नाही. सत्तेत नसतांना असल्या सगळ्या प्रकरणांनाचा दोष काँग्रेसी राजकारण, काँग्रेसी मानसिकता आणि काँग्रेसी धोरणावर टाकल्या जात होता. आता तर सत्ता आपली आहे तरी तीच परिस्थिती कायम असेल तर दोष कुणाचा ? असा रास्त सवाल हिंदू कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांना विचारत आहे. सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी भाजपा नेते सर्वसमावेशक छबी तयार करण्याच्या मागे लागतात आणि मग कायदा सुव्यवस्था एका समाजाची काळजी घेण्यास सुरुवात करते. हिंदू आणि हिंदू कार्यकर्ता आपोआप दुसऱ्या स्थानावर जातो. दक्षिण कन्नडा आणि कर्नाटकात पसरलेला हिंदू कार्यकर्त्यांचा खरा रोष हा आहे आणि त्यात काही प्रमाणात तथ्य पण आहे.
खरे तर कर्नाटक राज्यातील हेच चित्र देशभरात दिसत आहे. काँग्रेसच्या काळात हिंदूंची मोठ्या प्रमाणावर मुस्काटदाबी होत होती, काँग्रेसची सर्वधर्मसमभावाची कार्यपद्धती एका धार्मिक समूहाच्या जास्त पथ्यावर पडणारी होती हे सत्य आहे. मात्र काँग्रेसची तीच चूक दाखवत सत्तेत आलेल्या भाजपला सत्तेत राहण्यासाठी मुस्लिम बहुल भागातील हिंदूंची गळचेपी करण्यात धन्यता वाटत असेल तर भाजपाच्या कार्यपद्धतीविरोधात हिंदू गटाने आवाज वाढण्यात काहीही चूक नाही.
या सगळ्या कर्नाटकातील घटनांचा धडा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आणि राज्या राज्यातील नेतृत्वाने लगेच घ्यायला हवा. नाहीतर सध्या दक्षिण कन्नडात असलेला रोष हळूहळू देशभरात बघायला मिळाला तर कठीण होईल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा