खरा "खेळ" तर कश्मीर मध्ये झाला !

 

काश्मीर गेले अनेक वर्षे आंतराष्ट्रीय राजकारणाचा आखाडा बनला होते. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ ला काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ९५ अ रद्द केले आणि काश्मीर प्रश्नाचा नूर पालटला. जुन्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन तुकडे करत लडाख आणि जम्मू - काश्मीर असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनले. काश्मीरवर डोळा असलेल्या पाकिस्थानने कितीही थयथयाट केला तरी त्याला आता आंतराष्ट्रीय स्तरावर काहीही प्रतिसाद मिळत नाहीये. 

याच पार्श्वभूमीवर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे नियोजन केंद्र सरकार करत आहे. त्याची सुरवात जम्मू आणि काश्मीर मधील विधानसभा क्षेत्राचे परिसीमन करण्यापासून झाली. आता काश्मीर मध्ये काही बदल होत आहे आणि त्याचे राजकीय पडसाद उमटणार नाही असे कसे होणार? त्या नुसार जम्मू - काश्मीर मधील मतदार संघाचे परिसीमन वादात आले. कारण पण तसेच होते. जुन्या जम्मू काश्मीर राज्यात भौगोलिक दृष्ट्या सगळ्यात मोठा भाग लडाख होता, मात्र तत्कालीन विधानसभेमध्ये त्याचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी होते. कारण विरळ लोकवस्ती ! दुसरा मोठा भौगोलिक भाग जम्मू होता, मात्र लोकसंख्या प्रमाणाच्या फेऱ्यात जम्मूला पण योग्य प्रतिनिधित्व तत्कालीन विधानसभेत मिळत नव्हते. त्यातही जम्मूचे दुर्दैव असे की कलम ३७० आणि ९५ अ मुळे फाळणीच्या वेळेस जम्मूत आश्रय घेतलेले आणि नंतर कायम वास्तव्यास राहिलेले हिंदू - शिख शरणार्थ्यांना काश्मीर सरकार आपल्या लोकसंख्येत जागा देत नव्हते. म्हणजे लोकसंख्या असली तरी जम्मूचे प्रतिनिधित्व कमीच राहील हा प्रयत्न काश्मीर मधील प्रत्येक सरकारचा आणि काश्मिरी पक्षाचा राहिला. याच मुळे काश्मीर प्रश्नांचा विचार करतांना तुलनेने छोटा भूभाग असलेला मात्र लोकसंख्येत काहीसा जास्त असणारा आणि धार्मिक ओळख अधोरेखित करणाऱ्या काश्मीर घाटीचा आवाज मोठा होता. तत्कालीन जम्मू - काश्मीर राज्यात एकूण १११ जागा होत्या, काश्मीर घाटीच्या ४६, जम्मू ३७, लडाख मध्ये ४ आणि २४ जागा पाक अधिकृत काश्मीरचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राखीव ठेवल्या होत्या. 

खरे तर लोकसंख्येच्या आधारे देशातील विधानसभा आणि लोकसभा क्षेत्राचे परिसीमन करण्याची पद्धत आहे, बहुतांशवेळा जनगणेनंतर एका अध्यादेशाव्दारे हे परिसीमन केल्या जाते. देशात १९५२, १९६३, १९७३, आणि २००२ साली असे परिसीमन झाले आहे. पण १९८१ आणि १९९१ साली असे परिसीमन करण्यात आले नव्हते. मात्र जम्मू काश्मीर मध्ये शेवटचे परिसीमन १९९५ साली झाले होते. आता त्या नंतर एकदम आताच जम्मू काश्मीर मध्ये परिसीमन झाले. देशाच्या इतर भागात २०२६ पर्यंत परिसीमन करण्यास बंदी असतांना फक्त जम्मू काश्मीर मध्येच असे परिसीमन का? असा एक वाद तयार केला गेला होता. मात्र त्यापेक्षा पण जास्त भीती जम्मू क्षेत्रात विधानसभेच्या जागा वाढणार आणि हा भाग पण विधानसभेत काश्मीरच्या बरोबरीत येणार ही भीती होती. विशेषतः जम्मू भाग हिंदू बहुल आहे आणि काश्मीर मुस्लिम बहुल या वरून हा वाद लक्षात यावा. या परिसीमना मुळे जम्मूत असलेल्या विधानसभेच्या जागा ३७ वरून एकदम ४३ वर पोहचल्या आणि काश्मीर मध्ये फक्त एका जागेची भर पडून ४६ ऐवजी ४७ झाली. आता तुम्हाला लक्षात येईल की वाद कसा तयार झाला. 

एकूणच जम्मू काश्मीर मधील राजकारणाचे चित्र एकदम स्पष्ट आहे की, भारत सरकारला जम्मू काश्मीर मध्ये लवकरच निवडणुका करायच्या आहेत. मात्र पहिल्या प्रमाणे काश्मीर मधील फुटीरतावादी गटाला राजकीय महत्व घेऊ द्यायचे नाही आणि जेव्हा काश्मीर प्रश्न आंतराष्ट्रीय समुदयासमोर येतो तेव्हा काश्मीर मधील "स्टेक होल्डर्स" केवळ घाटी मध्ये राहणारे मुस्लिम नसून जम्मूतील जवळपास तितकीच लोकसंख्या असलेले हिंदू आहेत हे ठसवायचे आहे. 

मात्र जसे जसे सरकार काश्मीर मध्ये निवडणूक घेण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे आणि निर्णय घेत आहे, तसे तसे वाद वाढत आहे. खास करून काश्मीर मधील दोन मुख्य पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पी डी पी या पक्षांच्या नेत्यांचा थयथयाट होत आहे. असाच एक निर्णय १८ ऑगस्ट २०२२ साली जम्मू काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हदेश कुमार यांनी जाहीर केला. आता त्याचे राजकीय पडसाद राज्यात उमटत आहेत. काय निर्णय आहे हा? काय फरक पडणार आहे त्याने? 

कलम ३७० आणि ९५ अ रद्द झाल्यावर भारतातील हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी लोकांनी एकच जल्लोष केला होता, मात्र हे कायदे रद्द केल्यावर नक्की फायदा काय? या कायदे रद्द करण्याचा काहीही फायदा नाही हे ठसण्यासाठी मग विरोधक किती जमीन कश्मीर मध्ये विकत घेतली ? वगैरे प्रश्न विचारून गंमत घेत होते. मात्र सरकार सातत्याने हे कायदे रद्द करण्यामुळे काश्मीर मध्ये मोठे सामाजिक परिवर्तन येणार हे ठाम पणे सांगत होती. तसे तुरळक सामाजिक परिणामांचे दृश्य काश्मीर मध्ये मोठ्या प्रमाणात फडकणारा तिरंगा ! मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत काश्मीर मधील राजकीय नेत्यांसोबत मोठा "खेळ" झाला. 

तर, निवडणूक अधिकारी हदेश कुमार यांनी घोषित केल्या प्रमाणे आता राज्यातील मतदार संख्येत मोठी भर पडणार आहे. कोण आहेत हे मतदार? तर जम्मू काश्मीर राज्यात रोजगाराच्या, नोकरीच्या, व्यापाराच्या आणि शिक्षणाकरता देशाच्या इतर भागातून येऊन स्थायिक झालेले भारतीय नागरिक. होय जसे महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश,बिहार, तामिळनाडू, केरळ मधून नागरिक रोजगार आणि इतर कारणासाठी आले स्थायिक झाले आणि येथील मतदार झाले, तसे आज पर्यंत जम्मू काश्मीर मध्ये होत नव्हते, कारण कलम ३७० ! थोडक्यात जे काश्मीरचे मूळ निवासी नाहीत ते पण आता मतदार होऊ शकतील. 

मतदारांची संख्या वाढवण्याचे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे फाळणीच्या वेळेस पाकिस्थानमधून आपले सर्वस्व गमावून नवीन जीवनाच्या आशेने जम्मू - काश्मीर मध्ये शरण घेतलेले हिंदू - शीख शरणार्थी ! जे काश्मीर मध्ये राहात तर होते मात्र त्यांना कोणतेही संवैधानिक अधिकारच मिळाले नव्हते. कोणतेही राजकीय प्रतिनिधित्व त्यांच्या कडे नसल्यामुळे त्यांच्या समस्यांकडे कोणी लक्ष देऊ शकत नव्हते आणि काश्मिरी सरकारच्या तर ते खिजगणतीतच नव्हते. 

तिसरा महत्वाचा समूह म्हणजे वाल्मिकी समाजाचा ! १९५७ साली जम्मू काश्मीर मध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांनी मोठा हरताळ केला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पंजाब मधून मोठ्या प्रमाणावर काश्मीर मध्ये बोलवण्यात आले. अनेक आमिषे दिल्या गेली, आश्वासने दिली, मात्र पूर्ण एकही केले नाही. वाल्मिकी समाज तर मूलभूत अधिकारापासून पण वंचित केल्या गेले. या समाजाचा माणूस कितीही शिकला तरी त्याला काश्मीर मध्ये फक्त आणि फक्त सफाई कर्मचारी म्हणूनच काम मिळू शकत होते. 

यात फक्त शरणार्थी आणि वाल्मिकी समाजा करता एकच मुभा होती की, ते लोकसभा निवडणुकी करता मतदानास पात्र होते, मात्र विधानसभा आणि स्थानीय संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र त्यांचे काहीही स्थान नव्हते. 

आता मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोषनेनुसार उर्वरित भारतात निवडणूक मतदारांचा जो कायदा आहे तोच काश्मीर मध्ये लागू झाल्यामुळे हे सगळे समूह निवडणुकीस पात्र असतील. हे मतदार अनेक पिढ्या काश्मीर मध्ये राहात आहेत, मात्र काश्मीरचे मूलनिवासी नाहीत हे लक्षात घ्यावे. एका अंदाजा नुसार जवळपास २५ लाख इतकी मतदार संख्या यामुळे वाढणार आहे. 

नवीन वाद या मुळेच होत आहे. या मतदार वाढीत मोठ्या संख्येने हिंदू, शीख आणि बौद्ध लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. काश्मिरी फुटीरतावादी तर या निर्णयाच्या विरोधातच आहे. काश्मीर मध्ये हिंदूंवर होणारे हल्ले याचेच द्योतक आहे. मात्र काश्मीर मधील राजकीय पक्ष विशेषतः पी डी पी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या निर्णयाचा विरोध करत आहे. खुद्द काँग्रेस सुद्धा छोट्या आवाजात या निर्णयाच्या विरोधातच आहे. यातील पहिला आरोप हा की, केंद्र सरकार काश्मीर मध्ये "डेमोग्राफीक बदल" म्हणजे धार्मिक आणि सामाजिक लोकसंख्येत बदल करत आहे. गंमत म्हणजे याच पक्षांनी काश्मीर मध्ये घुसखोर रोहिणग्या मुस्लिमांना शरण द्यायची आणि कायदेशीर अधिकार द्यायच्या गोष्टी केल्या होत्या. मात्र आपल्या राज्यात पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या हिंदू , शीख आणि बौद्ध शरणार्थींसाठी मात्र त्यांचा जीव तुटत नाही हे विशेष आहे. 

एकूण काय ? तर विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजायच्या आधी काश्मीर मधील कच्च्या कड्या केंद्र सरकार अतिशय मजबूत करायचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून या निवडणुकांच्या माध्यमातून आंतराष्ट्रीय समुदाया समोर योग्य तो संदेश आपसूकच जाईल.