बिलकीस बानो प्रकरणातील माफी - कायदा काय म्हणतो आणि रडारड कशाला?

बिलकीस बानो प्रकरणातील आरोपींना मिळालेल्या माफी मुळे भारतातील तमाम तथाकथित मानवतावादी आणि इस्लामीस्ट रागात आहेत. यावरून सुरू असलेला वाद चूक की बरोबर हे आता तुम्ही ठरवायचे. मात्र या निर्णयाची प्रक्रिया, कायदे आणि संवैधानिक आधार समजून घेणे गरजेचे ! 

२०११ साली बिलकीस बानो प्रकरणातील ११ जणांना विशेष सी बी आय न्यायालयाने दोषी मान्य करत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. नंतर या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते.  याच अकरा जणांना १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी गुजरात सरकारच्या रीमिशन पॉलिसी (Remission Police) नुसार माफी देण्यात आली. 

या बाबतीत माहिती अशी की या ११ जनांपैकी एकाने आपल्या शिक्षेच्या काळाला १५ वर्षे पूर्ण झालीत म्हणून सुटका व्हावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात टाकली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच या याचिकेवर विचार करण्याची जवाबदारी गुजरात सरकारवर टाकली होती. 

मग आता ही "रिमिशन पॉलिसी" म्हणजे नक्की काय ? तर, कोणत्याही न्यायालयीन शिक्षेची प्रकृती (पद्धती) बद्दलल्याविना त्या शिक्षेची अवधी कमी करणे. उदाहरणा प्रमाणे समजा एखाद्याला न्यायालयाने पाच वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली असेल तर, या रिमिनेशन पॉलिसीच्या मदतीने तिचा फक्त कालावधी कमी करत ती दोन वर्षे सक्तमजुरी म्हणून कायम होऊ शकते. या पॉलिसी नुसार त्याची सुटकेची तारीख कायम करून शिक्षा झालेल्याला आश्वस्थ केले जाते की या दिवशी तुझी कायदेशीररित्या सुटका होऊन तुला दोष रहित मानल्या जाईल. मात्र या करता काही नियमांचे पालन करणे आणि कारागृहातील शिक्षा झालेल्याची वर्तवणूक पण विचारात घेतले जाते. यात काही दोष आढळल्यास, शिक्षेत मिळालेली सूट पण रद्द केली जाऊ शकते. 

बिलकीस बानो प्रकरणातील आरोपी गेले १४ वर्षे कारागृहात होते. तेव्हा यातील एक आरोपी राधेश्याम शहा याने सी आर पी सी (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) चे कलम ४३२ आणि ४३३ (कलम ४३२ - माफीचा अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे यासंदर्भात सरकारच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे, तो निर्णय अनियंत्रित आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी. सरकारला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.), (कलम ४३३ - चौदा वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या मुदतीसाठी जन्मठेपेच्या कारावासाची शिक्षा किंवा दंडासह बदलू शकते. सश्रम कारावासाची शिक्षा त्या व्यक्तीला ठोठावली जाऊ शकते अशा कोणत्याही मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा दंडाची शिक्षा द्या. साध्या कारावासाची शिक्षा दंडामध्ये बदलू शकते.) व्दारे गुजरात उच्च न्यायालयात रिमिशन करता याचिका टाकली होती. तेव्हा गुजरात उच्च न्यायालयाने ही याचिका खारीज केली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या रिमिशन वर विचार करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला आहे, गुजरात सरकारला नाही. कारण या सगळ्या प्रकरणाची सूनवाई मुंबई उच्च न्यायालयात झाली होती. (गुजरात दंगलीतील सगळी प्रकरणे गुजरात राज्याच्या बाहेर चालवण्याची विनंती तत्कालीन काळात याच कथित उदारमतवाद्यांनी केली होती. गुजरात राज्यातील कोणत्याही न्यायालयात ही प्रकरणे चालली तर त्यात गुजरात सरकार हस्तक्षेप करेल अशी भीती न्यायालयात व्यक्त केली होती, जी मान्य करण्यात आली होती.) 

ही याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने खारीज केल्यानंतर उपरोक्त दोषी राधेश्याम शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या करता याचिका करतांना त्यांनी मांडले की, "आपण १ एप्रिल २०२२ पर्यंत कारागृहात कोणतीही सूट न मिळता १५ वर्षे, ४ महिने व्यतीत केले आहे." या याचिकेवर आपला निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडले की, "झालेला अपराध हा गुजरात राज्याच्या न्यायाधिकार असलेल्या भागात झाला होता. तेव्हा या दोषींच्या रिमिशनवर विचार करण्याचा अधिकार गुजरात सरकारचा आहे." या निर्णयानंतर गुजरात सरकारने या करता एक समिती गठीत केली. पंचमहलचे कलेक्टर सुजात मायात्रा या समितीचे अध्यक्ष होते. याच समितीने बिलकीस बानो प्रकरणातील दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. 

एका ठिकाणी गुजरात सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) श्री राजकुमार यांनी वृत्तप्रतिनिधींना दिलेल्या वक्तव्यात असे सांगितले आहे की, "या सगळ्यांनी (बिलकीस बानो प्रकरणातील अकरा दोषींनी) एकूण १४ वर्षाची शिक्षा पूर्ण केली आहे. कायद्यानुसार जन्मठेपची शिक्षेत आरोपीने कमीत कमी १४ वर्षे कारागृहात काढलेले असले पाहिजे. या नंतर आरोपी रिमिशन नुसार शिक्षेत सूट मिळण्यास पात्र होतो. त्या नुसार तो सरकारकडे रिमिशन नुसार शिक्षेत सूट मिळवण्याबद्दल विनंती करू शकतो. या विनंतीवर विचार करण्याचा पूर्ण अधिकार सरकारचा आहे. यात पात्रतेनुसार कारागृह सल्लागार समिती आणि जिल्हा कायदा अधिकारी यांच्या शिफारशी नुसार सरकार रिमिशन वर निर्णय घेऊ शकते. मात्र फक्त कारागृहात १४ वर्षे व्यतीत करणे हा एकच आधार या करता नसतो, तर वय, कारागृहातील वागणूक, गुन्ह्याचे स्वरूप वगैरे पाहून निर्णय घेण्यात येतो. उपरोक्त निर्णय पण त्याच नुसार घेण्यात आला आहे." 

तुरुंग कायदा १८९४ मध्ये या रिमिशन प्रणालीला पारिभाषित केलेले आहे. कहेरसिंग विरुद्ध भारत सरकार (१९८९) आणि हरियाणा सरकार विरुद्ध महेंद्रसिंग (२००७) ही प्रकरणे रिमिशन संदर्भात दिशादर्शक आहेत. यातील पहिल्या म्हणजे कहेरसिंग विरुद्ध भारत सरकार (१९८९) प्रकरणात असे लक्षात आले की, कोणत्याही कैद्याच्या शिक्षेत सूट द्यायला न्यायालय नकार देऊ शकत नाही. 

तर दुसऱ्या म्हणजे हरियाणा सरकार विरुद्ध महेंद्रसिंग (२००७) प्रकरणात हे समोर आले की, भलेही शिक्षेत सूट मिळणे हा कोणत्याही दोषींचा मूलभूत हक्क नाहीये, मात्र तरीही प्रत्येक राज्याला यावर (सूट देण्यावर) विचार करायला हवा. पण सोबत इतर घटकांवर विचार करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले होते की शिक्षेतील सूट हा कायदेशीर अधिकार म्हणून बघायला हवे." 

संविधानातील अनुच्छेद ७२ आणि  अनुच्छेद १६१ राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना शिक्षा कमी करण्याचा किंवा माफ करायचा अधिकार देते. अनुच्छेद १६१ नुसार राज्यपाल कोणत्याही दोषीला माफ करू शकतात, त्याची शिक्षा कमी करू शकतात किंवा त्याला शिक्षेत सूट देऊ शकतात, फक्त अट इतकीच की, त्याचा गुन्हा त्या राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात घडलेला असायला हवा. तर अनुच्छेद ७२ मध्ये राष्ट्रपती कोणत्याही दोषीला माफ करू शकतात, त्याची शिक्षा कमी करू शकतात किंवा त्याला शिक्षेत सूट देऊ शकतात, फरक इतकाच की त्यांचे अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र असते. 

असेच एक प्रकरण गेल्या महिन्यात गाजले होते ते तामिळनाडूमध्ये. भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांच्या हत्येतील आरोपी, जन्मठेपेची शिक्षा मिळालेला ए. जी पेरारीवलन याने याच अनुच्छेद १६१ नुसार राज्यपालांकडे सुटकेची मागणी केली होती. या मागणीमागे आधार हाच होता की, पेरारीवलन ३० वर्षाहून अधिक काळ कारागृहात आहे आणि रिमिशन पॉलिसी नुसार त्याची शिक्षा माफ होऊ शकते. 

ए. जी. पेरारिवलन यांची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.  हा निकाल देताना घटनेच्या कलम १४२ अन्वये विशेष अधिकारांचा वापर सर्वोच्च न्यायलयाने केला. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितलं की, “तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळानं या प्रकरणातील सातही दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ नुसार, कोणत्याही परिस्थितीत माफी देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवादही नाकारला. खंडपीठाने म्हटले की तो अधिकार कलम १६१ ला निष्प्रभ करेल. 

या पेरारिवलन यांच्या सुटकेसाठी आज बिलकीस बानो प्रकरणातील माफी नंतर छाती पीटनारे आनंदाने नाचत होते. आता समजा तामिळनाडू सरकारला पंतप्रधानांच्या हत्याऱ्याला माफ करण्याचे अधिकार आहेत, तर गुजरात सरकारला वेगळा न्याय का? 

असाच शिक्षेतील सूट मिळण्याचा निर्णय गाजला होता तो दिल्लीतील बहुचर्चित निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणात. एका चालत्या बस मध्ये तरुणीवर फक्त बलात्कारच नाही तर अमानवीय अत्याचार पण करण्यात आले होते. यातील सहा आरोपींपैकी एक मोहम्मद अफरोज नावाचा आरोपी फक्त नाबलीक असल्याच्या कारणावरून जबर शिक्षेतून सूट मिळवता झाला होताच, पण वर आपले पुढील जीवन सुधारण्यासाठी मानवतावादी दिल्ली सरकार कडून आर्थिक मदत पण प्राप्त करता झाला होता. जो मुलगा बलात्कार करतो, अमानवीय अत्याचार करायला मदत करतो, तो भारतीय कायद्यानुसार फक्त नाबलीक असल्यामुळे सूट मिळवतो हे मात्र कथित मानवतावाद्यांना कसे चालते? 

बाकी, शिक्षा रद्द होणे किंवा सूट मिळवणे चांगले की वाईट हा प्रश्न तुमचा तुम्ही सोडवा, मात्र या करता असलेला कायदेशीर अधिकार काय? आणि आज मिळालेल्या शिक्षेतील सूट विरोधात ओरडणारे भूतकाळात कसे काही प्रकरणात शांत राहिले हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न !