संकट "चिनी सबप्राईम" चे !

२००८ साली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मोठ्या गोत्यात आली होती. अमेरिकेतील "रियल इस्टेट" मध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेली गुंतवणूक बुडीत खात्यात गेली. या घोटाळ्यातील मेख थोडक्यात अशी होती की, अमेरिकेतील जमिनीचे, घरांचे भाव वाढवत नेले होते आणि मोठ्या प्रमाणावर विक्री करता उपलब्ध केले गेले होते. त्यांची विक्री होत राहावी म्हणून अमेरिकेतील वित्तसंस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर या विक्रीवर कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. २००८ मधील मंदित यातील अनेक कर्जे डुबली, त्याच बरोबर अनैसर्गिकरित्या तेजीत आणलेल्या "रियल इस्टेट" चे भाव कोसळले. म्हणजे एका जागेकडता जितक्या रकमेचे कर्ज वित्तीय संस्थांनी उपलब्ध करून दिले होते, त्या जागेचे भाव उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षापण बरेच खाली आले. वित्तीय संस्था डबघाईत निघाल्या, आधीच असलेल्या आर्थिक मंदीला अजून हातभार लावत्या झाल्या. याच सगळ्या घोटाळ्याला आपण ओळखतो "सब प्राईम घोटाळा" म्हणून !

१९२९ साली आलेल्या "द ग्रेट डिप्रेशन" या प्रसिद्ध आर्थिक मंदी नंतर, २००८ साली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली होती. या "सबप्राईम घोटाळ्याच्या" फटक्यात लेहमन ब्रदर्स सारख्या जगव्याप्त मोठ्या वित्तीय संस्था अडचणीत आल्या, संपल्या ! जगावर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वर्चस्व ठेऊन असलेली अमेरिकन अर्थव्यवस्थाच गडगडली, मंदित आली, या घटनेचे सावट संपूर्ण जगावर कमी अधिक प्रमाणात पसरले.

आता हे सगळे सांगण्याचे कारण काय? तर पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती सुरू आहे. फक्त या वेळेस त्याचे केंद्र अमेरिका नसून चीन आहे. मुख्य म्हणजे तत्कालीन अमेरिकन आर्थिक संकटातून सुटका करायला स्वतः अमेरिकन सरकार आणि अमेरिकेतील अनेक वित्तीय संस्था समोर आल्या होत्या आणि त्यांनी या आर्थिक संकटावर लवकर मात पण केली. मुख्य म्हणजे पारदर्शीपणे, संकट का आले ? किती मोठा वित्तीय फटका देऊन गेले? आणि संकटातून बाहेर निघायला आर्थिक भरपाई कशी होणार? या सगळ्याची माहिती वेळोवेळी अमेरिकन सरकार आणि वित्तीय संस्था जगाला देत होत्या, मात्र चीन कडून तशी अपेक्षापण करता येणार नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक !

सध्या चीनमधील वित्तीय संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोकड तुटवटा निर्माण झाला असल्याच्या बातम्या येत आहेत. गेल्या महिन्यापासून अनेक बँकांनी आपल्या खातेदारांच्या रोकड काढण्यावर प्रतिबंध टाकल्याच्या बातम्या आणि या निर्णया विरोधात तत्सम बँकांच्या विरोधात चिनी नागरिक करत असलेल्या आंदोलनाच्या काही बातम्या आपण आपल्या वृत्तपत्रातून वाचल्या. चिनी सरकारने या तुरळक घटना असल्याचा आणि विशेषतः चिनी ग्रामीण वित्तीय संस्थांच्या अंतर्गत झालेल्या घोटाळ्यामुळे काही ग्रामीण वित्तीय संस्थांमध्ये अशी स्थिती उत्पन्न झाल्याचा निर्वाळा दिला होता. सोबतच आम्ही लवकरच या संस्थांच्या आर्थिक संकटावर मात करू आणि घोटाळा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करू असा निर्वाळा दिला होता. पण चीन मधील काही राज्यात, काही गावात असलेल्या या आर्थिक घोटाळ्यांची व्याप्ती लवकरच चीन मधील जवळपास सगळ्या राज्यात आणि मोठ्या शहरात पण पसरलेली दिसत आहे. वित्तीय संस्थांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या चिनी नागरिकांविरोधात पहिले फक्त पोलीस बाळाचा वापर करणाऱ्या चिनी सरकारने आता त्यांच्या विरोधात रणगाडे उतरविल्याच्या बातम्या आणि या बातम्यांची पुष्टी करणारी छायाचित्रे प्रसार माध्यमातून जगभर पसरत आहे. आता या संकटाची कारणे पण कदाचित अश्या तुकड्यांमधून समोर येतील.

चिनी करोना प्रदूर्भावातून जग सावरत असतांना चीन मधून पहिली बातमी आली होती की, चीन मधीलच नाही, तर जगातील सगळ्यात मोठी बांधकाम व्यवसायाशी संलग्न कंपनी "एव्हरग्लान्ड" मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. चीन मधील जवळपास सगळ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या चिनी सरकारची गुंतवणूक असतेच त्यामुळे या कंपनीला चिनी सरकार आर्थिक टेकू देत आर्थिक संकटातून बाहेर काढेल अशी अपेक्षा पण व्यक्त केली जात होती. मात्र जागतिक आर्थिक अभ्यासकांच्या अपेक्षांना सुरंग लावत चिनी सरकारने या कंपनीला वाचवण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. तेव्हाच हे संकट एका कंपनी पर्यंत मर्यादित नसून चीन मधील अनेक बांधकाम क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या यात अडकलेल्या असल्याची चिंता व्यक्त केल्या जात होती. चिनी बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांकडे जगातील लोकांचे बारीक लक्ष ठेवण्यामागे पण अनेक कारणे होती. गेल्या अनेक वर्षात चीनने जगभरातील अनेक देशात गुंतवणूक करण्याचा सपाटा लावला होता. अनेक देशात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या बहाण्याने मोठी कर्जे उपलब्ध करून दिली होती. या सगळ्या बांधकांमचे काँट्रॅक्ट याच चिनी बांधकाम करणाऱ्या संस्थांना मिळाले होते. चीनच्या आर्थिक घोडदौडीत या बांधकाम करणाऱ्या संस्था आणि चिनी वित्तीय संस्थांचा मोठा हात होता. मात्र जगाला चिनी कोरोना देणाऱ्या या देशावर पण आता त्याच कोरोनाने बेजार व्हायची पाळी आली आहे.

जागतिक चिनी करोना महामारी नंतर चीनने तत्कालीन काळात आर्थिक मदत केलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था आता खिळखिळ्या झाल्या आहेत. आफ्रिकेतील देश, मध्य आशियातील देश, तसेच श्रीलंका, पाकिस्थान, नेपाळ, म्यानमार सारखे देश आर्थिक संकटात आहेत. या सगळ्या देशाकडून चीनने दिलेल्या कर्जाची परतफेड थांबली आहे, त्यातच या सगळ्या देशात वेगवेगळ्या चिनी योजनांच्या मार्फत सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे आर्थिक चणचणीच्या दृष्टीने ठप्प झाली आहेत. त्यातच करोना काळात चिनी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेने अप्रत्यक्षरीत्या चीनला आर्थिक उन्नतीवर नेणाऱ्या उत्पादन सखळीवर पण असर झाला आहे, सोबतच कोरोनामुळे चीन अंतर्गत मागणीवर पण मोठा असर झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर कोळसा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे वीज टंचाईला सामोरे गेलेल्या उत्पादन क्षेत्राला फटका बसला. त्यातच संपूर्ण कोविड विरोधी लसीकरण करून सुद्धा चीन मधील कोविड प्रादुर्भाव आटोक्यात येत नाहीये. कोविड प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी चिनी सरकार मोठ्या प्रमाणावर "झिरो कोविड टोलरन्स" ही नीती वापरत आहे. त्यामुळे चीनच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात सतत "लॉक डाऊन" परिस्थिती निर्माण होत आहे. या सगळ्याचा सरळ असर चिनी नागरिकांच्या आर्थिकतेवर पडत आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, अनेकांचे पगार कमी झाले आहेत. याचा सरळ असर आता चीन अंतर्गत बाजारावरपण दिसायला लागला असून बाजारातील मागणी रोडावली आहे.

या मागणी रोडवल्याचा फटका चिनी बांधकाम क्षेत्रालापण मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. चीन मधील रियाल इस्टेट मधील मागणीत फक्त एका वर्षात ६०% घट झाली आहे. त्यातच लोकांच्या गेलेल्या नोकऱ्यांमुळे जनतेने घरावर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड थांबवलेली आहे. नवीन मागणीतील घट आणि कर्जफेडीत जनतेने दाखवलेली नकारात्मकता यातून बांधकाम क्षेत्रासमोर वित्तीय संकट उभे राहिले, त्यामुळे बांधकाम सुरू असलेले प्रोजेक्ट रेंगाळले, आता या रेगाळलेल्या प्रोजेक्टमुळे त्या प्रोजेक्ट मधील गुंतवणूकदार चिनी नागरिकांनी पण आपल्या कर्जाची परतफेड करणे थांबवत आहेत. याचा थेट परिणाम चीन मधील मोठ्या बांधकाम क्षेत्राशी संलग्न संस्थांवर पडला आहे. या सगळ्या वर्तुळात चिनी वित्तीय संस्था मोठ्या प्रमाणावर संकटात सापडलेल्या आहेत. हा वित्तीय फटका इतका मोठा आहे की, एका जागतिक वित्तीय संस्थेच्या अंदाजा नुसार या सगळ्या आर्थिक घडामोडीत जवळपास २९६ अरब डॉलर्सचा फटका चिनी बांधकाम क्षेत्राच्या घडामोडीमुळे चिनी वित्तीय संस्थांना बसला आहे (लक्षात घ्या हा फक्त आलेल्या बातम्यांच्या आधारे काढलेला अंदाज आहे, प्रत्यक्षात आकडा यापेक्षा प्रचंड मोठा असू शकतो). मात्र उपलब्ध आकडच फक्त उत्तर प्रदेशाच्या एका वर्षाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठा आहे.

यावर चिंता करण्यासारखी गोष्ट ही की, चीन मधील लोकांची ७०% गुंतवणूक ही बांधकाम क्षेत्राशी निगडित आहे, यातील चिनी वित्तीय संस्थांची कर्जरूपी हिस्सेदारी जवळपास ४०% पेक्षा जास्त आहे. स्थानीय संस्थांना मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नामधील जवळपास ४०% ते ४५% हिस्सेदारी ही जमीन विक्री आणि बांधकाम क्षेत्रातील विक्रीमधून येत होती हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेच्या एका अहवालानुसार २०२० साली चीनच्या एकूण जी डी पी मध्ये चिनी बांधकाम क्षेत्राची हिस्सेदारी जवळपास एक त्रीतीआंश इतकी होती, यावरून या संकटाचे गांभीर्य आपल्याला कळेल.

एव्हरग्लान्ड या संस्थेसोबत, फंटासिया होल्ड्रिंग्स, सिनिक होल्ड्रिंग्स ग्रुप, मॉडेल लँड रियाल इस्टेट ग्रुप आणि सूनक या बांधकाम क्षेत्रातील संस्था एकतर मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत किंवा अवसानघातात निघाल्या आहेत. लक्षात घ्या की यातील फक्त एव्हरग्लान्ड ग्रुपचेच चीन मधील २५० शहरात सुरू असलेले जवळपास १३०० प्रोजेक्ट पूर्णतः ठप्प झालेत, फक्त याच संस्थेची संपत्तीचे आकलन दोन ट्रीलियन युवान (चिनी चलन) आहे, हा आकडा चिनी जी डी पी च्या २% आहे. या वरून बाकीच्या संस्थांचे किती प्रोजेक्ट आणि पैसे ठप्प झालेत ते लक्षात येईल. याचा सरळ असर चिनी बँकांच्या शेअर बाजारातील पत कमी होण्यावर झाला आहे.

यातील धोक्याची घंटा अशी की, अनेक चिनी बांधकाम क्षेत्रातील संस्थांनी आपल्या संस्थांचे बॉंड जगभरातील वित्तीय संस्थांना गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करून दिले होते. जगातील अनेक वित्तीय संस्थांनी या बॉण्डमध्ये गुंतवणूक केली आहे. हे बॉण्ड जगभरात गुंतवणुकीसाठी विश्वसनीय मानले जात होते. आता विश्वसनीय का? तर, वर सांगितल्या प्रमाणे चिन मधील मोठ्या कंपन्यांमध्ये चिनी आर्थिक धोरणानुसार चीन सरकारची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक असते. त्यामुळे चीन सरकार भक्कमपणे या कंपन्यांच्या मागे आर्थिक आधार देत उभे असते. याच कारणामुळे या कंपन्यांवरील आर्थीक संकट चीन सरकार नेहमी दूर करेल असा आशावाद या विश्वासामागे होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे झालेले दिसत नाही. एव्हरग्लान्डला वाचवण्यात चिनी सरकारने कोणतेही स्वारस्य दाखविले नाही. आता या बॉण्ड्स मध्ये गुंतवणूक केलेल्या जागतिक आर्थिक संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत.

बाकी भारतीय खाजगी आणि सरकारी वित्तीय संस्थांना अश्या कोणत्याही चिनी बॉण्डस आणि तत्सम वित्तीय गुंतवणुकीत गुंतवणूक करण्याची मुभा नव्हती. तेव्हा चिनी आर्थिक संकटाचा भारतावर सरळ आर्थिक परिणाम होणार नाही. मात्र या चिनी संकटाचा भूकंप जागतिक आर्थिक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाला तर त्याचे काही छोटे छोटे धक्के भारताच्या आर्थिक क्षेत्राला पण लागतील यात काही शंका नाही. मात्र हा परिणाम २००८ साली अमेरिकेतील "सबप्राइम" पेक्षा कमीच राहील असा अंदाज व्यक्त होत आहे. मात्र चीन सरकार कोणत्याही प्रकारे खरे आकडे जगासमोर आणेल काय ? हा खरा प्रश्न आहे. वरील सगळे आकडे हे अंदाजित आहेत. यातील किती भाग चिनी सरकारने जगापासून लपवला हे अजून लक्षात यायचे आहे.

तेव्हा एकच लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, सप्टेंबर २००८ साली अमेरिकन "सबप्राईम" मुळे "ब्लॅक सप्टेंबर" अशी कुप्रसिद्धी मिळवून गेला होता. आता येणारा सप्टेंबर २०२२ हा "चिनी सबप्राईम" मुळे "ब्लॅक सप्टेंबर" म्हणून समोर येऊ शकतो....सध्याच्या जागतिक मंदीत अजून भर पडू शकते, तयारीत रहा..!