खून से लथपथ - अग्निपथ

आता काही दिवसांपूर्वी पाकिस्थानचे सेना प्रमुख बाजवा चीन दौऱ्यावर गेले होते. नेहमी प्रमाणे चीन सोबत पाकिस्थान आणि चीन दरम्यान लष्करी साहाय्य आणि इतर विषयांवर काही करार केल्या गेले. या दौऱ्यात महत्वाचा विषय होता पाकिस्थानमध्ये चिनी नागरिकांवर होणाऱ्या अतिरेकी हल्ल्याचा आणि हे हल्ले रोखण्यात पाकिस्थानी सेनेला येणाऱ्या अपयशाचा !

चीनने पाकिस्थानमध्ये आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी पाकिस्थान सेनेच्या प्रमुखांच्या गळी आपली एक योजना उतरवली. ती म्हणजे पाकिस्थानमध्ये आता चिनी नागरिकांच्या संरक्षणासाठी खाजगी चिनी सैन्य कंपन्यांची मदत घेतली जाईल. म्हणजे काय तर चिनी सैन्यातून आपला कार्यकाळ पूर्ण करून बाहेर निघालेले जवान आता चिन देशाच्या झेंड्याखाली नाही तर खाजगी सैन्य कंपनीच्या मार्फत देशाकरता लढतील. अर्थात असे खाजगी सैन्य पाठवणारा चीन पहिला देश नाही आणि अश्या खाजगी सैन्याला परवानगी देणारा पाकिस्थान पहिला देश नाही. चीनने अश्या प्रकारे आपले खाजगी सैन्य आता पर्यंत तीन आफ्रिकन देशांमध्ये तैनात केले आहे. सोबतच अश्या प्रकारचे खाजगी सैन्य जगातील प्रत्येक मोठा देश बाळगतो आहे आणि आपल्या राजकीय फायद्यासाठी त्याचा उपयोग पण करत आहे. अमेरिका आणि रशिया यात सगळ्यात समोर आहे. आजच्या घडीला या दोन्ही देशाचे खाजगी सैनिक सीरियामध्ये अमोरासमोर लढत देत आहेत, इतकेच नाही तर याच खाजगी सैन्याच्या माध्यमातून युक्रेन सैन्याला रशिया विरोधी लढ्यात सक्रिय मदत केल्या जात आहे. अमेरिकन खाजगी सैन्य कंपन्यात सी आय ए पासून अमेरिकन मारीन्स पर्यंत अनेक अंगात काम केलेले जवान आणि अधिकारी काम करत आहेत. मात्र अमेरिका आणि रशियाकडेच असे खाजगी सैन्य आहे का? तर नाही ! ब्रिटन, फ्रांस, इस्रायल या देशांकडे पण अतिशय सुसज्ज अश्या खाजगी सैन्य कंपन्या आहेत आणि आता चीनने पण त्याच प्रकारे आपल्या खाजगी सैन्य कंपन्या सुरू केल्या आहेत.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की वरकरणी जरी या कंपन्याना खाजगी असे म्हंटले जात असले तरी, या कंपन्या आपापल्या सरकारला आणि त्यांच्या धोरणाला बांधील असतात आणि त्यांना मिळणारे लाढाईचे कॉन्ट्रॅक्ट पण आपल्या सरकार कडूनच मिळत असतात. शक्यतोवर या खाजगी सैन्य कंपन्या परस्पर कोणतेही काम स्वीकारत नाही, हे उघड गुपित आहे. अमेरिकन सरकारने तर अफगाण युद्धात पण अश्या खाजगी सैन्य कंपन्यांना काम दिले होते.

आता या खाजगी सैन्य कंपन्यांची नक्की गरज या देशांना का लागली? सरळ आहे सैन्य कारवाया करून, सैन्याची तैनाती करून सुद्धा राजकीय दृष्ट्या नामानिराळे राहण्यासाठी ! बघा म्हणजे पाकिस्थानमध्ये चीनने सरळ सरळ आपले सैन्य पाठवले तर ? भारत त्याला पाहिले आक्षेप घेईल. असे केल्याने चीन आणि पाकिस्थान दोघांची जागतिक राजकारणात किरकिरी होईल, आंतराष्ट्रीय दबाव वाढेल. सोबतच खुद्द पाकिस्थानमध्ये पण चीन विरोध अधिक उग्र रुपात बाहेर येऊ शकेल. तसे झाले तर पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि चिनी राज्यकर्त्यांसाठी नवीन डोकेदुखी उभी राहील. मग या सगळ्यावर सोपा उपाय म्हणजे खाजगी सैन्य कंपनी ! तसे ही खाजगी सैन्य कंपन्यांची कल्पना काही आधुनिक नाहीये, भारतीयांना अश्याच एका कंपनीच्या तैनाती सैन्याने हळूहळू गुलाम बनवले होते, ईस्ट इंडिया कंपनीने !

बाकी आता हे सगळे आठवण्याचे कारण काय? भारत सरकारने आपल्या सैन्य भर्तीकरता नवीन "अग्निपथ" कार्यक्रम आणला आहे. त्या कार्यक्रमानुसार सरकार दरवर्षी जवळपास ४५ हजार जवान सेनेत सामील होतील. ही भरती फक्त चार वर्षांसाठी राहील. सध्या भारतीय सेना जितके जवान आपल्यात सेवेत घेते त्यापेक्षा हा आकडा कितीतरी अधिक आहे. पण या अग्निपथ योजनेद्वारे जितके जवान सेवेत येतील त्या सगळ्यांना सेनेत कायम करण्यात येणार नसून, त्यातील फक्त २५% जवानच सेनेत कायम केले जातील. तरी जवळपास ३३ हजार जवान सेनेच्या सेवेतून मुक्त होतील, जे लष्करी शिस्तीत तयार झालेले, आधुनिक शस्र वापरायचे शिक्षण घेतलेले असे जवान भारताच्या जनसागरात दाखल होतील. त्यांना योग्य वेळी काही काम दिल्या गेले नाही, तर हे पूर्णतः तयार लष्करी जवान भारतातील फुटीरतावादी, जातीयवादी किंवा धर्मवादी गटात गेले तर काय? हा प्रश्न अनेकांना सतावत आहे आणि हा प्रश्न काही एकदम गैरलागू नाही हे माझेपण स्पष्ट मत आहे.

पण त्याच करता दिले आहे वरील उदाहरण ! भारताची जागतिक स्तरावर राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक शक्ती वाढत असतांना भारतीय राज्यकर्त्यांना पण विदेशी जमिनीवर भारतीय सैन्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्या मार्गाची आवश्यकता लागणार आहे आणि त्या करता प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लागणार आहे. ही "भरती" याचीच तयारी तर नसेल?

मालदीव मध्ये भारत सरकारने चिनी उपद्रवावर लगाम लावत आपले काम साधले असले तरी तेथे भारतीय कंपन्या आणि भारतीय लोकांना त्रास होत आहे. भारत तेथे सरळ सैन्य पाठवून कारवाई करू शकत नाही. मात्र समजा कोणी भारतीय खाजगी सैन्य कंपनी असती तर? भारतीय बाजू अजून भक्कम झाली असती.

बाकी हा एक विचार आहे, सत्य असेलच असा माझा दावा नाही. मात्र भारताची वाढणारी आंतराष्ट्रीय पत बघता, देशा करता हे सगळे आवश्यक आहे आणि त्यात या जवानांचा पण फायदा आहे.

ही योजना सुरू केल्यावर या योजनेचे पहिले लाभार्थी अर्थात भारतीय सेना आणि सरकार आहे असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. गेल्या काही वर्षात भारत सरकारने रक्षा बजेटवरील खर्च वाढविला आहे. मात्र तरीही अजूनही सरकार आणि सेनेला अभिप्रेत असलेली अत्याधुनिका सेनेत (वायुदल, नौसेने सकट) येऊ शकली नाही. कारण सेनेला जे रक्षा बजेट मिळते त्यातील ५०% पेक्षा जास्त निधी हा पगार आणि पेंशन यातच खर्च होतो असा सूर निघतो. अर्थात हे रडगाणे आजचे नाही, गेल्या अनेक दशकांपासून सेना या फेऱ्यात अडकलेली आहे. सेनेवरील आणि पर्यायाने सरकारवरील हाच भार कमी करणे आणि सेने मधील मनुष्यबळ वाढवणे दोन्ही गोष्टी या अग्निपथ योजनेत मार्गी लागतील. अर्थात याचा अर्थ असा नाही की ही योजना एकदम "फुलप्रूफ" आहे असे मला म्हणायचे नाही. मुळातच ३० हजार पासून ४० हजार हा पगार जास्त नाही, त्यातही त्यातील ३०% रक्कम सरकार स्वतःकडे जमा करणार. त्यातून शेवटी मिळणारे जवळपास १२ लाख (कमीच पण जास्त नाही) ही रक्कम कमी वाटते. जेव्हा बाकी कोणतेही सध्या सैन्य जवानाला मिळणाऱ्या सवलती बघता. अजून एक समस्या म्हणजे फक्त १२ वी पासच्या प्रमाणपत्रावर भारतात कुठे योग्य नोकरी त्यांना मिळणार? तिसरा मुद्दा हा की पोलीस आणि तत्सम विभागात नोकरीतील कोटा हा राज्य सरकार ठरवणार, आताच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या साठमारीच्या राजकारणात बळी या जवानांचा जाणार नाही याची शाश्वती कोण घेणार? सी आर पी एफ मधील भरतीला पण मर्यादा नाही काय? एकूणच भविष्याची चिंता हा याला होणाऱ्या विरोधातील पहिला मुद्दा आहे.

मात्र यातील भारतीय सेनेकरता अत्यंत उपयुक्त महत्वाच्या गोष्टी तीन. पहिली ही की गेल्या काही वर्षात जगाच्या तुलनेने भारतीय जवानांचे सरासरी वय ३२ वर्षांपर्यंत पोहचले होते. तर जागतिक मोठ्या सामरिक शक्ती असलेल्या देशात हेच सरासरी वय २४ ते २६ आहे. आधुनिक युद्धाच्या बदलत्या प्रवृत्तीनुसार ही आपल्या सेनेच्या पुढील काळासाठी धोक्याची घंटा होती. लक्षात घ्या सरासरी वय वाढल्यामुळे शारीरिक क्षमता कमी झाली असे यात कोणालाही म्हणायचे नाही, मात्र वय वाढल्यावर आधुनिक तंत्रिकता समजून घेतांना त्रास होतो. याचा विचार करण्याचे कारण की बदलत्या काळानुसार आता युद्ध अधिक तांत्रिक होत जाणार. एकूणच अग्निपथ योजनेमुळे भारतीय सेनेतील जवानांचे सरासरी वय २६ वर्षापर्यंत कमी करण्यास सेनेला यश मिळेल. सेनेतील जवानांचे सरासरी वय कमी झाल्यामुळे आताच्या काळातील "टेक्नोसॅव्ही" तरुण पिढीची सेनेतील उपस्थितीत वाढ होईल त्यामुळे अत्याधुनिक तांत्रिक युद्धक प्रणालींवर भारतीय सेनेचा वचक वाढेल, हा झाला दुसरा फायदा. तिसरा सगळ्यात महत्वाचा फायदा ! भारतीय सेनेमध्ये १९८४ साली झालेल्या दुर्दैवी बंडा नंतर अत्यंत प्रकर्षाने केलेली मागणी होती, ती म्हणजे "ऑल इंडिया, ऑल कास्ट" ! मात्र १९८४ नंतर यावर सुरू झालेले काम लवकरच थंड बसत्यात टाकल्या गेले. त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही.  सगळ्या रेजिमेंटमध्ये "ऑल इंडिया, ऑल कास्ट" भरतीमुळे सेनेतील भारतीयत्वाची भावना वाढेल, सेनेतील आणि समाजातील एकमेकांना समजून घेण्याची कुवत विकसित होईल. मुख्य म्हणजे सध्या रेजिमेंट नुसार भारताच्या काही जिल्ह्यातून जास्त भरती केल्या जाते, त्या ऐवजी भारतातील सगळ्या जिल्ह्यातून समान भरती कार्यक्रम राबवल्या जाईल आणि नैसर्गिक तत्वावर देशात भरती कार्यक्रम राबवता येईल.

काही लोकांना असे वाटते की, सैन्या मधील ही "उमेदवारी" (अँप्रेटरशीप)  योजना उत्तम आहे. (आहेच त्यात काही चुकीचे नाही) मात्र या योजनेची तुलना नागरी कंपन्यात होणाऱ्या उमेदवारी योजनांसोबत करणे चुकीचे ठरेल. कारण नागरी कंपन्यात जेव्हा कोणी मुलगा उमेदवारी करतो तेव्हा त्याचा जगाशी, जागतिक बदलाशी सतत संपर्क असतो. त्यामुळे त्याला वाटेल तेव्हा तो आपला निर्णय बदलवू शकतो, मार्ग सोप्या पद्धतीने शोधू शकतो. मात्र विचार करा चार वर्षा साठी भारताच्या कोणत्यातरी सीमेवर आपले कर्तव्य बजावत "उमेदवारी" करणारा जवान या बदलाशी तेव्हढ्या सोप्या पद्धतीने सामोरा जाऊ शकतो का? याचा विचार करणे आवश्यक. यावर अजून थोडा जास्त विचार होणे आवश्यक ! बाकी विरोधी पक्ष आपल्या राजकीय फायद्यासाठी याला "कॉन्ट्रॅक्ट जॉब" म्हणत आहे तशी ही योजना नाही हे नक्की !

तरीही प्रश्न असा येतो की, ही योजना जाहीर झाल्यानंतर देशात या योजने विरोधात इतका आगडोंब का उसळला? याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सरकारने दाखवलेला अक्षम्य असा कोतेपणा ! होय, कोतेपणाच...! पण सरकार सोबत विरोधी पक्ष पण या विषयावर आज पर्यंत मूग गिळून बसले होते हे पण सत्य. काय मुद्दा होता हा? तर मुद्दा असा की, गेले दोन वर्षे कोविड काळाचे निमित्याने नियमित सैन्य भरती बंद होती. कोविड काळाचे निमित्य देत यांच्या परीक्षा घेण्यात आल्या नव्हत्या, त्यातही अनेक ठिकाणी शारीरिक चाचण्या, वैद्यकीय चाचण्या झाल्या होत्या. तर वायुसेनेच्या काही जवानांना स्वीकृती पत्र पण पाठवण्यात आले आहे. आता या सगळ्या तरुणांचे भविष्य एका फटक्यात अंधारात गेले, अशी भावना तरुणांना होणे सहाजिकच आहे. मुख्यतः हे तरुण भारतातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून आलेले असतात, यांचे स्वप्न केवळ आणि केवळ सरळ शांत जीवन जगता येईल इतकी कमाई करणे इतकेच असते. त्यांच्या याच स्वप्नांवर एकाएकी आघात झाल्याची भावना तयार झाली तर त्यांचा दोष नाही. खरे तर भारतीय सेनेतील "रिफार्मस" हा गेले अनेक वर्षे चर्चिला गेलेला विषय आहे. भारतीय सेनेत या विषयावर विशेषतः "अग्निपथ" योजनेवर गेले दोन वर्षे विचारमंथन सुरू आहे. ही योजना सर्वमान्य झाल्यावर या विषयी माहिती जनतेत आधी पसरवणे आवश्यक होते. शेतकरी रिफार्मस आणि कायदे याबाबत शेतकरी कायदे येण्याआधी बरीच खलबते आणि चर्चा सुरूच होत्या. प्रत्येक पक्षाचा स्वतःचा विचार होता. CAA आणतांना तत्कालीन शेजारी राष्ट्रातील परिस्थिती तशी होती असे म्हणायला वाव होता. मात्र या बाबतीत सरकारचे धोरण चुकले.  बाकी विरोधी पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांना या सेना भरतीची जमीनीवरील हकीकत माहीतच नव्हती असे नव्हे. भरती मधील समस्या घेऊन ही पोरे आपापल्या जनप्रतिनिधीकडे गेलीच असतील. मात्र या बाबतीत त्यांनीही सरकारला जाब विचारायचे कष्ट घेतलेले दिसत नाहीत. आज आगडोंब उसळल्यावर या आगीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न आता विरोधी पक्ष करत असला तरी या सगळ्याची त्याचीही जवाबदारी तितकीच आहे. बाकी त्यांची या योजनेबाबत येणारी वक्तव्ये राजकारणाने प्रेरित आहे हे मान्य केले तरी, या योजने संबंधी त्यांचे अज्ञान प्रकर्षाने दाखवणारे आहे.

एकूणच ही योजना अत्यंत चुकीच्या वेळेस आणल्या गेली. पहिले काही काळ नियमित सैन्य भरती करून नंतर ही योजना आणली असती किंवा जुनी सैन्य भरतीची कारवाई आता सुरू ठेवत आता पुढील काळात अग्निपथ भरती केली जाईल असे घोषित केले असते तर कदाचित या योजनेला इतका विरोध झाला नसता. तरी होणारा हिंसक विरोध हा पूर्णतः चुकीचा आहे. साधारण शाहीनबाग आंदोलनापासून हिंसक आंदोलन करण्याचा पायंडा पडत आहे. सरकारने या बाबतीत योग्य आणि कडक पावले उचलणे आवश्यक आहे.