महत्वाचे काय? : संविधान की शरिया !

एकीकडे "जय भीम जय मीम" सारख्या घोषणा देत देशाच्या संविधानाचा हवाला द्यायचा आणि दुसरीकडे राजरोस पद्धतीने दमबाजी करत त्याच संविधानाला कोलायचे उद्योग केल्या जातात. 

आता हा चंपक इम्तियाज जलील खासदार आहे, याचा मालक असुवद्दीन ओवेसी तर सुप्रसिद्ध वकील आहे. यांना नक्की माहीत आहे की भारतात शरिया कायदा किंवा इस्लामी देशात असतो तसा "ईश निंदा" कायदा नाही. तेव्हा नुपूर शर्मावर फक्त धार्मिक भावना अवमान प्रकरणी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. ज्यात समजा गुन्हा शाबीत झाला तर जास्तीजास्त तीन वर्षांची शिक्षा आणि काही रकमेचा दंड इतकीच शिक्षा होऊ शकते. 

तरी एकीकडे संविधान, कायदा वगैरेंच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे अश्या आरोपांखाली संविधानात आणि कायद्यात नसलेल्या "फाशीची शिक्षेची" मागणी करायची, त्या करता सरकारवर दबाव आणायचा, त्या करता हिंसक शक्तिप्रदर्शन करायचे आणि कारवाई केली किंवा या सगळ्यावर त्यांना तशीच प्रतिक्रिया आली तर, आंतराष्ट्रीय पटलावर धार्मिक अत्याचाराचा कांगावा करायचा हीच यांची पद्धत. 

खरे तर संविधान आणि कायदा यांच्याशी या लोकांचे काहीही देणेघेणे नाही. याचेही नाही आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेत आपली राजनीती चकमवणाऱ्या कथित चळवळी वल्या वळवळी नेत्यांना पण नाही. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांनी लिहलेल्या संविधानावर त्याची खरेच श्रद्धा असती, विश्वास असता तर भीम आर्मी सारख्या भपकांनी नुपूर शर्मा यांची जीभ कापायची भाषा केली नसती. बाकी समजा दुसऱ्या धर्माच्या धार्मिक भावना दुखावल्या बद्दल खरेच फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली तर मग त्याची सुरवात आपल्या राज्यातील "आई बसलीय" म्हणत हिंदू धर्माची उडवणाऱ्या पासून करायला हवी.....

आता भारताच्या गृह विभागाने दाखवायचे की त्याच्यात भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्याचा दम किती आहे. कारण भारतीय गृह विभाग CAA विरोधातील शाहीनबाग आंदोलनावर, शेतकरी आंदोलनावर योग्य कारवाई करण्यास कचरला हे वास्तव आहे. शाहीनबाग आंदोलनात झालेली दंगल, केलेली देश विरोधी भाषणे यावर वेळीच कारवाई करून आता पर्यंत शिक्षा कायम व्हायला हव्या होत्या, हीच स्थिती शेतकरी आंदोलनात गणतंत्र दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराची आहे. अजूनही त्या हिंसाचारा संबंधात कोणावरही ठोस कारवाई झालेली नाही. राकेश टिकेत अजूनही राजरोसपणे हिंडत आहे. आता हे नुपूर शर्मा प्रकरण ! भारतीय गृह विभाग अमित शहा सारख्या पोलादी माणसाकडे असल्याची हवा करण्यात आली होती. मात्र आपला गृह विभाग रडण्यापलीकडे काही करू शकत नसेल तर त्या पोलादी रूपाचा फायदा काय? 

अजूनही गृह विभाग ठणकावून राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय मंचावर हे का सांगू शकत नाहीये की, "जी काही कारवाई होईल ती फक्त आणि फक्त देशाच्या संविधानात आणि कायद्यात बसणारी होईल. असले मोर्चे काढून दगडफेक करून काहीही हातात लागणार नाही." 

या सगळ्यातून हिंदूंनी घ्यायचा बोध इतकाच की फक्त कोणता पक्ष आणि संघटना हिंदू हित बघते म्हणून संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून राहू नका, आपली ताकद वाढवा. सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि या तत्सम हिंदू संघटनांवर हिंदू एकतेचा दबाव असायलाच हवा.