चूक आपची आणि बदनामी पंजाब पोलिसांची

आधीच सध्या एका राज्याच्या पोलिसांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊन तपास करणे, आरोपीला अटक करणे वगैरे वादाचा विषय झाला आहे. त्यातही भाजपा शासित राज्ये आणि भाजपा विरोधी गट शासित राज्ये असे राजकीय वळण मिळाल्याने हा अजून मोठा संवैधानिक वाद म्हणून समोर येत आहे. मात्र पोलीस प्रोसिजरमध्ये त्याचे स्पष्ट नियम आहेत. त्याचे पालन करत काम केले तर कायदा आणि सुव्यवस्था सुचरू काम करत संघराज्य व्यवस्थित काम करू शकतात. मात्र राजकारण आडवे येते, ते कसे ते पहा !

काल पासून दिल्ली - पंजाब मध्ये गाजत आहे तेजेंद्रसिंग बग्घा प्रकरण ! "द काश्मीर फाईल्स" चित्रपटाला कर सवलत मिळावी म्हणून दिल्ली विधानसभेत झालेल्या चर्चेला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वाह्यात पद्धतीने दिलेल्या वाह्यात उत्तराची पिसे आपल्या ट्विटर खात्यावरून काढल्यामुळे चिडलेल्या आप पक्षाच्या आहुवलिया नावाच्या कार्यकर्त्याने पंजाब मधील मोहाली येथे भाजपा दिल्लीचे नेते तेंजेंद्रसिंग बग्घा यांच्या विरोधात धार्मिक भावनांचा अनादर, वैमनस्य वाढवणे आणि खोटे आरोप, वक्तव्य करणे अश्या कारणे देत भारतीय दंड संहिता १५३ अ, ५०५ आणि ५०६ अंतर्गत गेल्या महिन्यात गुन्हा दाखल केला. त्याच कारणासाठी पंजाब पोलिसांनी ६ मे २०२२ ला सकाळी ८:३० वाजता बग्घा यांना दिल्ली येथील त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली. 

या नंतर जे राजकीय नाट्य उभे राहिले ते आज पर्यंत भारतातीलच नाही तर जगातील कोणत्याही चित्रपटात किंवा नाटकात दिसले नाही. तीन राज्यातील पोलीस, कायद्याचा किस आणि राजकीय वक्तव्याची, आरोप - प्रत्यारोपाची धुळवड अशी पर्शवभूमी या अटकेला लाभली. 

सकाळी ८:३० वाजता पंजाब पोलीस बग्घा यांच्या घरी पोहचले आणि त्यांना अटक करून घेऊन गेले. त्या वेळी तेथे उपस्थित बग्घा यांच्या वडिलांना पंजाब पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप बग्घा यांच्या वडिलांनी केला. बग्घा यांच्या वडिलांनी ताबडतोब दिल्लीतील जनकपुरी पोलीस ठाण्यात पंजाब पोलिसांनी बग्घा यांचे अपहरण केल्याचा गुन्हा नोंदला. गुन्हा दाखल होताच दिल्ली पोलीस सक्रिय झाली. बग्घा यांना घेऊन पंजाब पोलीस कुठवर गेले असतील याचा माग काढत असतांना त्यांना पंजाब पोलीस हरियाणा पर्यंत पोहचल्याचे ध्यानात आले. तो पर्यंत पंजाब पोलिसांनी जाहीर केले की तेजेंद्रसिंग बग्घा यांना पंजाब पोलिसांनी अटक केली आणि उद्या त्यांना मोहाली येथील न्यायालयात उभे केले जाईल. मात्र सक्रिय झालेल्या दिल्ली पोलिसांनी पंजाब पोलिसांच्या विरोधात भा.दं.स. ४५२, ३६५, ३४२, ३९२, २९५/३४ अंतर्गत अपहरण आणि राजनैतिक षडयंत्रच्या आरोपाखाली तक्रार नोंदवली. हातोहात या तक्रारीची एक प्रत हरियाणा पोलिसांना पाठवत तेजेंद्रसिंग बग्घा यांना घेऊन निघालेल्या पंजाब पोलिसांना अडवण्याची आणि तेजेंद्रसिंग बग्घा यांना ताब्यात घेण्याची विनंती केली. दिल्ली पोलिसांची एक चमूपण ताबडतोब हरियाणाकडे रवाना झाली. 

इकडे हरियाणा पोलिसांना पंजाब पोलिसांची चमू कुरुक्षेत्र भागात दिसली. कुरुक्षेत्र पोलीसच्या गुन्हे अन्वेशन विभागाच्या चमूने पंजाब पोलिसांना अडवले आणि आपल्या सोबत कुरुक्षेत्र येथील पीपली पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. तेथे हरियाणा पोलीस पंजाब पोलिसांची तपासणी करायला लागली. या सगळ्यात दिल्ली पोलिसांनी जी चमू पंजाब पोलिसांच्या मागावर होती ती पण तेथे पोहचली. त्या नंतर जवळपास तीन तास इथे ही सगळी नाटके चालली, त्यात दिल्ली पोलिसांच्या कारवाई विरोधात पंजाब पोलिसांनी उच्च न्यायालयात जायचा निर्णय घेतला. शेवटी संध्याकाळी ४ वाजता हरियाणा पोलिसांनी तेजेंद्रसिंग बग्घा आणि पंजाब पोलिसांना दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात दिले आणि तेजेंद्रसिंग बग्घा यांना पुन्हा दिल्लीकडे रवाना केले. रात्री साधारण ८ वाजता तेजेंद्रसिंग बग्घा यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून नंतर त्याची सुटका झाली आणि ते दिल्लीतील आपल्या घरी पोहचले. 

या सगळ्या काळात भाजपा आणि आप मध्ये आरोप प्रत्यारोप होत राहिले. पंजाब पोलिसांचा राजकीय वापर केल्याचा आरोप आप वर विशेषतः अरविंद केजरीवाल यांच्यावर केल्या गेला. अरविंद केजरीवाल स्वतःच्या महत्वाकांक्षेसाठी पंजाब सरकार आणि पंजाब पोलीस यांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप मोठा होता. त्याहीपेक्षा मोठा आरोप म्हणजे स्वतःचे राजकीय षडयंत्र पूर्णत्वास न्यायला भारताच्या संघराज्याचे नियम पायदळी तुडवीत असल्याचा आरोप भाजपा तर्फे केल्या गेला. यावर उत्तर देतांना आपच्या प्रवक्त्याने सुरवाती पासून आता जिग्नेश मेवाणीला आसाम पोलिसांनी गुजरात मध्ये जाऊन अटक केल्याचे उदाहरणे समोर ठेवली आणि तेजेंद्रसिंग बग्घा यांची अटक कायदेशीर असल्याची ग्वाही दिली. 

हा गदारोळ आणि पोलीस-पोलीसचा कायद्याचा खेळ बघितल्यावर तुम्हाला पण प्रश्न पडला असेल की नक्की कोण बरोबर आहे. मध्यंतरी आपल्या राज्यात पण बिहार पोलीस आणि मुंबई पोलीस असा खेळ रंगला होता. तेव्हा पण एका राज्यातील पोलीस दुसऱ्या राज्यात तपास किंवा अटक करण्यासाठी जाऊ शकतात का? त्याचे नियम काय ? वगैरे प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता या ताज्या प्रकरणात तर अधिक त्रिवतेने हे प्रश्न समोर आले. 

बाकी आज दूरचित्रवाणीवर आपण क्राईम पेट्रोल, सावधान इंडिया वगैरे सत्य घटनांवर आधारित पोलीस तपास धारवाहिक बघतो तेव्हा लक्षात घेतले तर त्यातही एका राज्यातील, जिल्ह्यातील किंवा शहरातील पोलीस दुसऱ्या ठिकाणी गुन्हेगाराला अटक किंवा तपास करायला जातात तेव्हा त्या राज्यातील, जिल्ह्यातील किंवा शहरातील पोलिसांना त्याची आगाऊ कल्पना देतात, त्यांना मदतीला सोबत घेतात. 

तरी नक्की कायदा काय म्हणतो? तर दोन राज्यातील अश्या करवाईमध्ये लक्षात घेण्याची आवश्यक नियम हा की अटक करण्यात येणाऱ्या गुन्हेगारावर नोंदवलेल्या गुन्ह्यावर किती शिक्षा होऊ शकते हा महत्वाचा मुद्दा असतो. समजा नोंदवलेल्या गुन्ह्यावर ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होणार असेल तर पोलीस कुठेही त्याची धरपकड करू शकते. पण समजा नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार सात वर्षापेक्षा कमीची शिक्षा असेल तर गुन्हेगाराला जामीन मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, तो अधिकार गुन्हेगाराला मिळावा यासाठी पोलीस आडकाठी करू शकत नाहीत. पण मुख्य नियम इथे आहे ही धरपकड करतांना गुन्हेगाराला ज्या भागात अटक करायची आहे त्या भागातील स्थानिक पोलिसांना कळवणे आवश्यक असते. मात्र आपण संबंधित ठाण्याला कळवले तर आरोपी पळून जाण्याचा धोका आपल्याला वाटत असेल तर तशी स्पष्ट नोंद आपल्या स्टेशन डायरीत करणे आवश्यक आहे. पण आरोपीला अटक केल्या नंतर मात्र आपल्याला स्थानिक संबंधित पोलीस ठाण्याला संबंधित अटकेबाबत कळवणे आत्यावश्यक आहे. यातील महत्वाचा अजून एक नियम म्हणजे जर गुन्हेगाराला दुसऱ्या राज्यात अटक केली आणि त्याला आपल्या राज्यातील न्यायालयात उभे करायचे आहे. जर ते न्यायालय अटक केलेल्या भागापासून ८० किलोमीटरच्या आत आहे तर तुम्ही आरोपीला सरळ न्यायालयात हजर करू शकता. मात्र हे अंतर ८० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे तर मात्र संबंधित गुन्हेगाराला स्थानीय ठाण्यात प्रत्यक्ष नेऊन सूचना द्यावी आणि न्यायालयात हजर करून ट्रान्झिक रिमांड घेणे अत्यावश्यक आहे. समजा ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर ती अटक ही बेकायदेशीर अटक ठरते. 

आता हे नियम बघितल्यावर तुम्हाला लक्षात आले असेल की पंजाब पोलिसांची नाचक्की कशामुळे झाली. तसे अजून १५ नियम पोलीस प्रोसिजर मध्ये सांगितलेले आहेत, ज्यात ओळखपत्र जवळ हवे, अटक करतांना पूर्ण गणवेश हवा, गणवेशावर अधिकार्याच्या नावाची पट्टीका हवी वगैरे इत्यादी. आता या सगळ्यावर पंजाब उच्च न्यायालय काय म्हणते हे बघणे महत्वाचे ठरेल.