भारतीय मुस्लिम आणि संवैधानिक स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ

भारताच्या किंवा जगभरातील इस्लामपंथीयांच्या बाबतीत बोलायचे तर, त्या सगळ्यांचा एकच विचार असतो,"जो पर्यंत तुम्ही आमच्या विचारांचा सन्मान कराल तो पर्यंत सगळे व्यवस्थित असेल, मात्र आम्ही कोणाच्याही विचारांचा सन्मान करणार नाही." हे वाक्य माझे नाहीये तर, बांगलादेशला एक सेक्युलर देश बनवायचे स्वप्न धुळीला मिळालेल्या आणि बांगलादेशचे पहिले संविधान बनवण्यात मोलाचा वाटा असलेल्या डॉ. कमाल हुसेन यांच्या कन्या आणि बांगलादेशातील प्रतिष्ठित वकील सारा हुसेन यांचे आहे. भारतात कथित सर्वधर्मसमभावाचे प्रतीक असलेल्या "गंगा - जमुनी तहजीब" चा पाया पण हेच विचार आहेत. तसे नसते तर इस्लाम धर्माच्या नावाखाली ना भारताचे तुकडे झाले असते, ना भारतात कधी "इस्लाम खतरे मे म्हणत" दगडफेक झाली असती, ना कायदे बदलाची बांग दिल्या गेली असती. इतकेच नाही तर भारतात कश्मीर मध्ये धार्मिक अत्याचार पण झाले नसते.

मशिदीवरील भोंगे आणि त्यातून दिली जाणारी "अजाण" हा देशात, राज्यात नियमित वादाचा विषय राहिला आहे. रोज दिवसातून पाच वेळा होणारी अजाण अनेकांना त्रासदायक राहिली आहे. राज्याचा विचार केला तर या आधीही अगदी अभिजित, सोनू निगम सारख्या सेलिब्रिटी लोकांपासून मुंबई, मानखुर्द येथील करिष्मा भोसले सारख्या सामान्य लोकांनी या विरोधात आवाज उठवला. देशभरात या भोंग्यांवरून वादळ झाली.

मात्र या सगळ्या वादाचे दोन चेहरे आहेत. मुख्य म्हणजे भारतीय मुस्लिमांना भोंग्यातून अजाण देणे हा संवैधानिक कलम २५, ज्या कलमानुसार प्रत्येक भारतीयाला स्वतःच्या धर्माप्रमाणे आचरण करायचा अधिकार मिळाला आहे, त्या नुसार आपला धार्मिक अधिकार वाटतो. यांच्यातील काही महाभाग तर याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या सारख्या अधिकाराला पण जोडतात. जणू काही अजाण साठी असलेले भोंगे बंद करणे म्हणजे मुस्लिमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारणे. मात्र स्वतःच्या मूलभुत अधिकारासाठी जागृत असलेले भारतीय मुस्लिम भारतातील इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारा बाबत का जागृत नाही ? हा प्रश्न सतत कायम आहे. बाकी सर्वधर्मसमभावाची पुंगी वाजवत या मुस्लिमांच्या दादागिरीला आणि चुकीच्या आकलनाच्या कोणीही विरोध करत नाहीत, जे विरोध करतात त्यांनाच अपराधी ठरविल्या जाते.

सर्वप्रथम राज्यातील आणि देशातील अनेक मशिदींवर जे भोंगे लावले आहेत ते अनधिकृत आहेत. त्यातही अधिकृत आणि अनधिकृत भोंग्यांचा आवाज हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असतो हा सार्वत्रिक अनुभव. मात्र कोणत्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांनी त्यावर कधीही कडक कारवाई केली नाही. कायदेशीर रित्या या मशिदीवरील भोंग्यांना पायबंद घालायचा प्रयत्न पण देशात, राज्यात जनक्कीच झाला आहे. उच्च न्यायालयाने "ध्वनी प्रदूषण नियमन अधिनियम २०००" च्या आधारे मशिदी वरील भोंग्यांना आवाजाची मर्यादा घालून दिली आहे. औद्योगिक भागात दिवसा ७५ डेसीबल, तर रात्री ७० डेसीबल, व्यावसायिक भागात दिवसा ६५ डेसीबल, तर रात्री ६० डेसीबल, रहिवासी भागात दिवसा ५५ डेसीबल, तर रात्री ४५ डेसीबल, तर शांतता क्षेत्रात जिथे शाळा, दवाखाने आहेत त्या भागात दिवसा ५० डेसीबल, तर रात्री ४० डेसीबल अशी मर्यादा घालून दिली आहे. मात्र आजपर्यंत या विरोधातील कारवाई शून्य!

मात्र मशिदीसमोर आल्यावर इतर धर्मियांच्या मिरवणुका शांतपणे नेणे, सभा सुरू असतांना "अजाण" चा आवाज आला तर सभेतील भाषण बंद करणे, मशिदीतच्या आसपास रंग खेळू नये, अगदीच रंग खेळण्याची बंदी घालता येणार नसेल तर, सरकार संपूर्ण मशीद कापडाने झाकून देणार अशी थेर नक्की कश्या साठी? राज्यात तर अजूनच मोठा विनोद आहे. आपण मशिदी समोर राहात असाल आणि नमाजाच्या वेळेस किंवा अजाणच्या वेळेस आपल्या घरात दूरचित्रवाणीवर किंवा म्युझिक सिस्टिमवर गाणी लावली तर  आपल्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कारण त्यांच्या देवाचे आणि त्या देवाच्या भक्तांचे गाण्यामुळे लक्ष विचलित होते ? की आपले धार्मिक वर्चस्व ठेवण्याची ही खेळी आहे? त्यातही "गंगा-जमुनी तहजीब" च्या कल्पनेने विचित्र धुमाकूळ घातला आहे. मुघलांच्या मानसिक गुलामगिरीचे प्रतीक म्हणून या कथित तहजीबकडे बघता येईल. मुळातच "गंगा-जमुनी तहजीब" म्हणजे "हिंदू - मुस्लीम" मिलन नसून हिंदू आणि मुस्लीम यांनी जास्त संघर्ष न करता एकमेकांसोबत वागतांना पाळायचे अलिखित सामंजस्याची पद्धत आहे, यात अर्थातच "मुस्लीम शासक" म्हणून त्यांना दिलेला जास्त मान, त्यांच्या मताला दिलेली जास्त किंमत आणि त्याच्या भाषेत केलेला व्यवहार हा प्रथम अधोरेखित होतो. यात समानता, सहिष्णुता वगैरे भानगड नसून जिथे हिंदू संघर्ष जास्त आहे तो न लढता कमी कसा करता येईल हा विचार तिकडून, तर न मिळणारा मान मरतब न लढता मिळतोय हा इकडून असा विचार होता. या विचारातून मग मशिदी जवळ रंग खेळू नये, मशिदीत "ईबादत" सुरू असतांना आवाज करू नये, अजाण म्हणजे "पवित्रता" आणि मंदिरातील घंटानाद म्हणजे "गोंगाट", हिंदूंच्या उपवासापेक्षा जास्त मोठा रमजानचा उपवास सारख्या कल्पना समोर आल्यात.

आता या अजाण ची गोष्ट घेऊ या ! अजाण काय आहे? तर दिवसातून पाच वेळा देवाची करुणा भाकायची वेळ झाल्याचा आवाज आपल्या बांधवांना देऊन प्रार्थनास्थळी बोलावणे ! पण बोलवतांना सांगतात काय? "अल्लाहु अकबर", "अश-हदू अल्ला-इलाहा इल्लल्लाह", "अश-हदू अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह", "ह़य्य 'अलस्सलाह", "ह़य्य 'अलल्फलाह",  "अस्‍सलातु खैरूं मिनन नउम" , "अल्लाहु अकबर", "अश-हदू अल्ला-इलाहा इल्लल्लाह" ! काय आहे या अजाणचा अर्थ? हा अर्थ भारतीय संविधानाच्या सेक्युलर ढाचात बसणारा आहे का? तर अजिबात नाही. दिवसातून पाच वेळा भोंग्यातून अजाण देत जे सांगितले जाते तो त्यांच्या धार्मिक आणि वयक्तिक विश्वास आहे. मात्र तसे सांगताना माझ्या धार्मिक विश्वासावर घाला घातला जातो त्याचे काय?

गेले अनेक वर्षे हिंदूंना "गंगा जमनी तहजीब" आणि सर्वधर्मसमभावच्या नावाखाली "ईश्वर - अल्लाह तेरे नाम" म्हणत गंडवत आहेत. स्वतः मात्र रोज दिवसातून पाच वेळा लोकांना ओरडून "अल्लाहु अकबर" म्हणजेच "अल्लाह सगळ्यात महान आहे" (माझ्या धार्मिक विचारानुसार फक्त अल्लाहच नाही तर श्री राम, कृष्ण, शिव, शिखांचे सगळे गुरू, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध इत्यादी देव महानच आहेत), "अश-हदू अल्ला-इलाहा इल्लल्लाह" म्हणजे "अल्लाह शिवाय कोणीही उपासनेस पात्र नाही." (माझ्या धार्मिक विचारानुसार फक्त अल्लाहच नाही तर श्री राम, कृष्ण, शिव, शिखांचे सगळे गुरू, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध इत्यादी देव समान पातळीवर उपासनेस पात्र आहेत), "अश-हदू अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह" म्हणजे मुहम्मद सल्ल. अल्लाहचे दूत आहे (मुहम्मद फक्त अल्लाहचे दूत असतील तर ते आम्हाला वंदनीय असू शकत नाही, कारण आमच्या कोणत्याही आरध्यासोबत जोडायला कोणत्याही दूताची गरज नाही आणि शिखांचे गुरू, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, तसेच हिंदू संत परंपरेत झालेले दिव्य अवतारांनी आम्हाला वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन केले आहे, जे आम्हाला अधिक वंदनीय वाटते) ."  आता अजाणचा अर्थ बघितल्यावर तरी वाटते का की अजाण मध्ये दिल्या जात असलेला संदेश भारतातील इतर धार्मिक आस्थावर गदा आणणारा आहे. भोंग्यांवर बंदी आणण्यापेक्षा देशाच्या सर्वधर्मसमभाच्या संवैधानिक ढाच्यासाठी "अजान" वरच बंदी आणणे श्रेयस्कर नाही काय? आणि असा संदेश रोज देणाऱ्यांना मात्र मशिदी समोर एक दिवस लागलेले "जय श्री राम" च्या घोषणा सहन होत नाहीत असे कसे?

मात्र अशी भूमिका कोणताही हिंदू घेत नाही आणि घ्यायला पण नको. त्यांनी त्यांच्या धर्माच्या शिकवणीनुसार धर्म पाळायला हवा, मात्र त्या करता मात्र त्या करता त्यांनीही आपली भूमिका बदलायला हवी.

उत्तर प्रदेशातील इरफान नावाच्या मुस्लिम व्यक्तीने, बदाऊ जिल्ह्यातील बिसौली उपविभागीय दंडाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत, मशिदीवर भोंगा लावण्याची परवानगी न देणे हा आमच्या घटनादत्त अधिकारावर घाला आहे अशी याचिका इलाहबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देतांना न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने,  “कायद्यानुसार मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर वापरणे हा घटनात्मक अधिकार नाही,” असा आदेश बुधवार ४ मे २०२२ ला दिला. म्हणजेच मशिदींवर भोंगे बसवणे हा मूलभूत अधिकार नाही हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. आता तरी देशातील तमाम राज्य सरकार आणि पक्ष या बाबतीत योग्य भूमिका घेतील काय? की "मुस्लिम व्होट बँकेच्या" तृष्टीकरणासाठी याचा वापर करत नवीन कायदा पारित करतील?

भारतासारख्या संविधानिक सर्वधर्मसमभाववाल्या देशात आणि इतर वेळेस इतर धर्मियांना सहिष्णुतेचा पाठ देणारा इस्लाम कसे काम करतो हे बघणे मनोरंजक आहे. खूप दूर नाही २०२१ सालचा मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झालेला खटला आणि त्याचा निकाल आहे.

तामिळनाडू मधील पेलम्बदूर नावाच्या जिल्ह्यातील कलथूर शहर. भारतातील अनेक छोट्या शहरासारखे एक शहर ! या शहरात गेल्या काही वर्षात हिंदू अल्पसंख्याक झालेत आणि मुस्लिम बहुसंख्यांक ! मुस्लिमबहुल असलेले शहर तेव्हा चर्चेत आले. कारण होते मद्रास उच्च न्यायालयात आलेली याचिका. काय होती याचिका? 

तर या शहरातील एका मुस्लिम धर्मीयाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली! या याचिके नुसार या शहरातील हिंदू सण साजरे करण्यावर, मिरवणुका काढण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केल्या गेली. बंदी का घालावी? तर हा मुस्लिम बहुल भाग आहे. मुस्लिम मूर्तिपूजा मानत नाही. मूर्तिपूजा करणे हे आमच्यासाठी पाप आहे. अश्या मुस्लिमबहुल भागात हिंदू मूर्तिपूजा करतात, धार्मिक मिरवणुका काढतात त्यामुळे आमच्या श्रध्येला धक्का लागतो, म्हणून ही बंदी आणली जावी. 

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्या. एन. किरुबाकरन्‌ आणि न्यायाधीश पी. वेलमुरुगन्‌ यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. या याचिका फेटाळून लावतांना न्यायालयाने काही निरीक्षणे मांडली आणि मुस्लिम समुदायाला कानपिचक्या पण दिल्या. न्यायालय म्हणाले, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. मुस्लिमांचा गट अन्य समाजाच्या धार्मिक मिरवणुका, उत्सवांच्या मूलभूत अधिकाराला विरोध करू शकत नाही. याच सोबत न्यायालयाने हिंदूंविरुद्धच्या या असहिष्णुते विरोधात टीका तर केलीच, सोबतच देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशातील हिंदूंनी पण मुस्लिमांवर असेच निर्बंध लावले असते तर चालले असते का? असा प्रश्न पण याचिकाकर्त्याला विचारला. २०१२ पर्यंत गावात हिंदूंच्या धार्मिक मिरवणुका आणि इतर धार्मिक अधिष्ठाने व्यवस्थित सुरू होती याचा दाखला पण दिला. सोबतच देशातील प्रत्येक ठिकाणी या पद्धतीने बहुसंख्याकांनी इतर धर्माच्या धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी घातली तर काय परिस्थिती येऊ शकेल याची जाणीव पण करून दिली. मात्र ही जाणीव फक्त भारतातीलच नाही तर जगभरातील बहुधर्मीय देशातील इस्लामपंथीयांना नाही हे गंभीरतेने म्हणावे लागेल. नाहीतर बांगलादेश जो संवैधानिक दृष्ट्या इस्लाम बहुल असूनसुद्धा धर्मनिरपेक्ष आहे त्या देशात अल्पसंख्यकांवर अत्याचार झाले नसते, किंवा फिलिपिन्स सारख्या इसाई बहुल देशात ५% लोकसंख्या असून इस्लाम बहुल भागासाठी शरिया कायदा आणि इस्लामिक शासन लागू करण्यासाठी मलाविन भागात भीषण लढाई झाली नसती.

अजूनही वेळ आहे, भारतातील कथित उदारमतवाद्यांनी आणि इस्लाम मधील कथित सुधारणावाद्यांनी खडबडून जागे होणे आवश्यक आहे. उदारमतवादाच्या आणि स्वातंत्र्याच्या कल्पनेपाई कोणत्याही गोष्टीचे समर्थन करणे थांबवावे आणि त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचेही. तसेच इस्लाम मधील कथित सुधारणावाद्यांनी या सुधारणा कुराण आणि हदीसच्या कक्षेबाहेर पडून बहुधार्मिक, बहुसामाजिक नजरेने बघणे आणि त्यानुसार शिक्षित करणे आवश्यक आहे. नाहीतर प्रत्येक वेळेस तुम्ही दोष देण्याचे यंत्र म्हणून समोर येणार. कारण बदल, सुधारणा वगैरे गोष्टी एकदा व्हायची गोष्ट नसते ती सतत, वर्षानुवर्षे होणारी प्रक्रिया असते इतके ध्यानात घेतले तरी बरे.