हा आहे सरकार चालवण्यामधील फरक !

 

काल शरद पवार यांच्या घरावर राज्य परिवहन महामंडळाच्या आंदोलनकर्त्यांनी केलेला हल्ला हा या सरकारसाठी महत्वाचा इशारा आहे. गेले अनेक महिने सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे सरकारकडून अतिशय दुर्लक्ष केले गेले, हे आंदोलन सामोपचाराने सोडवण्या ऐवजी, सरकारी दबावात आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न जास्त झाला. या आंदोलनामुळे आणि एकूणच परिवहन महामंडळाच्या अनागोंदी कार्यप्रणालीमुळे आत्महत्या करणाऱ्या महामंडळाच्या कर्मचार्यांविषयी साधी सहानुभूतीपण हे सरकार दाखवू शकले नाही. 

अर्थात राज्यात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांकडे हे सरकार जितक्या त्रयस्थपणे बघते त्या नुसार सरकारला आता अश्या आत्महत्यांचे काही सोयर सुतक असल्याचे वाटत नाही.  मात्र या सगळ्यात सरकारची जी नाचक्की व्हायची आहे ती झालीच आहे. 

देशाचे भावी पंतप्रधानांना आता लक्षात आले असेल की, जेव्हा आपण सरकारमधील कोणतेही पद भूषवत नसतांना उगाच सगळ्या उच्च अधिकाऱ्यांना घरी बोलवत अहवाल घेतो, निर्देश देतो, तसेच या आंदोलकांना पण घरी बोलावून बातचीत केली असती तर आजची वेळ आली नसती. मोठेपणा दाखवायचा तर तो सगळीकडे दाखवायची तयारी ठेवायला हवी. 

बाकी आपल्या एखाद्या पोपटा कडून शरद पवार मोदींपेक्षा चांगले पंतप्रधान होतील, किंवा पुढील पंतप्रधान शीख किंवा मराठा होईल असे म्हणवून घेणे अतिशय सोपे आहे. आपल्याच पक्षाच्या बैठकीत UPA चे अध्यक्षजपदी बसा म्हणून प्रस्ताव पारित करणे फार सोपे आहे. मात्र समस्या मिटवणे हे कठीण काम आहे. 

आपण शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी असल्याचा आभास चांगला तयार केला गेला आहे. मात्र आपल्या कारकिर्दीत शेतकरी आत्महत्या काही थांबवता आल्या नाही हे सत्य मात्र आपली हे लक्षात ठेवणे जास्त महत्वाचे आहे.

बघा काल फक्त शरद पवार यांच्या घरासमोर राज्य परिवहन महामंडळाच्या आंदोलकांकडून गोंधळ घातला गेला. तेव्हा तेथे पोलीस पोहचले आणि त्या गोंधळ घालणाऱ्या आंदोलकांना लाठ्या काठ्यांचा प्रसाद दिला. इतकेच नाही तर सरकारने त्वरित हालचाल करत या आंदोलकांच्या पाठीशी असणारऱ्या गुणवंत सदावर्ते यांना तत्काळ अटक केली. इतकेच करून सरकार थांबले नाही. तर गेली अनेक महिने हे आंदोलन शहरातील रहदारीला त्रास होणार नाही अश्या पद्धतीने आझाद मैदानमध्ये आंदोलन करत आहेत. मात्र या आंदोलकतील काहींनी, शरद पवार यांच्या घरा समोर गोंधळ घातला म्हणून त्वरित कारवाई करत त्यांना आझाद मैदानातून हुसकावून लावले आहे. हे सगळी कारवाई शरद पवार यांच्या घरावर कथित हल्ला झाल्याच्या बारा तास पूर्ण व्हायच्या आधी केल्या गेली. आता या आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्स परिसरात आपला ठिय्या मंडल्याचे वृत्त आहे. म्हणजे आता सरकार सामान्य जनतेला या ठिय्या आंदोलनाने त्रास होतो म्हणून या आंदोलकांवर कारवाई करायला मोकळी झाली आहे. 

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने परिवहन महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलयाचे आश्वासन दिले होते. अनेक परिवहन कर्मचाऱ्यांनी या आश्वासनाला भुलून राष्ट्रवादीला मतदान केले असेल. मात्र सत्तेत येताच राष्ट्रवादीला आणि पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना असा विलय राज्याच्या आर्थिकतेला बरोबर नसल्याचा साक्षात्कार झाला आणि हे आंदोलन पेटले. मुख्य म्हणजे या आंदोलनाच्या काही मुद्यांवर जरी भाजपाने आंदोलनाला पाठींबा दिला असला तरी महामंडळाच्या विलयीकरणाच्या मुद्यावर विरोधी पक्षात असूनसुद्धा ते सरकार सोबत उभे दिसले. भाजपाच्या कोणत्याही नेत्याने या मागणीला पाठींबा दर्शवला नाही. बाकी हीच परिस्थिती उलट असती म्हणजे सरकार भाजपाचे आणि राष्ट्रवादी विरोधात असती तर या बाबतीत शरद पवार यांची भूमिका नक्की काय असती?

बाकी शरद पवार यांच्या घरावर झालेला कथित हल्ला हा प्रायोजित होता का? प्रायोजित असेल तर प्रायोजक कोण? आणि न्यायालयीन निकाल आल्यावर जरी गुलाल उधळला गेला तरी आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता होती, तीच अस्वस्थता या हल्ल्याच्या निमित्याने समोर आली का? किंवा हीच अस्वस्थता लपवायला आणि आंदोलन अजून लांबायला नको म्हणून शरद पवार यांचीच ही खेळी आहे का? असे अनेक प्रश्न आता समोर येत आहेत. अनेक जण या प्रश्नाचे आपापल्या पद्धतीने उत्तर शोधत आहे. 

मात्र सरकार कसे चालवल्या जाते याचे धडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या गुरुंकडून नक्की घ्यायला हवे. शेतकरी आंदोलन असो, की शाहीनबाग आंदोलन केंद्र सरकारने अशी योग्य कठोर भूमिका घेतली नाही. त्याचा फटका फक्त केंद्र सरकारलाच नाही तर सर्वसामान्य जनतेला पण मोठ्या प्रमाणात बसला. दोन्ही आंदोलने सार्वजनिक ठिकाणी रहदारी अडवून मुद्दाम करण्यात आली होती. दोन्ही आंदोलनात प्रचंड हिंसाचार झाला. शाहीनबाग आंदोलनातील हिंसाचारा विरोधात काहींवर कायदेशीर कारवाई झालीही, तरी सरकारला हे आंदोलन मोडून काढण्याची हिम्मत काही करता आली नाही हे वास्तव आहे. चिनी कोरोना विषाणू कामात आला म्हणून, नाहीतर अजूनही दिल्लीत शाहीनबाग आंदोलन सुरू असते आणि त्याची देशभरात व्याप्ती वाढली असती. 

शेतकरी आंदोलन मात्र हिंसाचार होऊन सुद्धा आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्या हिंसाचारा विरोधात देशवासी सरकारच्या बाजूने उभे असतांना सुद्धा सरकारला आंदोलकांवर आणि आंदोलकांच्या नेत्यांवर काहीही कारवाई करता आली नाही. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशात भाजपा नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना मारझोड, सरकारी आणि खाजगी अस्थापनांच्या मालमत्तेची हानी करूनसुद्धा आंदोलकांचे प्रायोजक आणि आंदोलकांचे नेते अजूनही बाहेरच आहेत. ही केंद्र सरकारसाठी अत्यंत शरमेची बाब आहे. 

शेतकरी आंदोलनात पण आंदोलक न्यायालयाचे, सरकारचे ऐकणे मान्य न करता हट्टाने आपल्या अवास्तव मागण्यांवर  अडून बसले होते. आता राज्यात परिवहन महामंडळाचे आंदोलकपण आपल्या अवास्तव मागण्यावरव अडून आहेत हेच दिसत आहे.

मात्र दोन्ही सरकारचा आंदोलनाला सामोरे जाण्याच्या पद्धतीत मात्र जमीन आस्मानचा फरक आहे. सरकार राबवण्याची जी कला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे आहे ती भाजपाकडे नाही हेच सत्य आहे. बाकी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळेस उर बडवून घेणारे राज्यातील विचारजंत आता या परिवहन महामंडळाच्या आंदोलकांसाठी आपले उर बडवणार का? हा प्रश्नच आहे. बाकी भाजपला इको सिस्टीमची काही एक गरज नाही हे महत्वाचे..!