विदर्भाच्या समृद्धीला खो नक्की कशामुळे?

"आधीच उल्हास त्यात फागून मास" अशी एक म्हण आहे. विदर्भाच्या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची मानसिकता पण तीच. त्यातूनच मग एखादया प्रकल्पाची कशी दमछाक होते हे बघण्यासारखे असते. 

२०१४ साली भाजपा-शिवसेनेचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची राजधानी मुंबई ते उपराजधानी नागपूर पर्यंत समृद्धी महामार्ग नावाचा द्रुतगती मार्ग बांधत या दोन शहरातील अंतर कमी करण्याची कल्पना मांडली. एकूण ७०१ किलोमीटर लांबीच्या, राज्यातील १० जिल्ह्यातून जाणारा आणि जवळपास इतर १४ जिल्ह्यांना फायदा पोहचवणारा, ३९२ गावांना जोडणारा हा अत्याधुनिक महामार्ग राज्याच्या प्रवासाची आणि मालवाहतुकीचे गणित बदलणारा ठरेल अशी अपेक्षा तेव्हा पण व्यक्य केल्या गेली होती आणि आजही व्यक्त केल्या जात आहे. 

या अगोदर १९९५ साली युती शासनाच्या कार्यकाळात तत्कालीन बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यात पहिल्यांदाच मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्ग बांधायला सुरवात केली. हा महामार्ग वापरात आल्यावर मुंबई - पुणे प्रवासाचा वेळ कमी झाला, सोबतच पुणे आणि आजूबाजूच्या भागातील आर्थिक प्रगतीस या महामार्गाने हातभार लावला. या महामार्गाचा लाभ फक्त पुणेच नाही तर अप्रत्यक्षपणे अहमदनगर, औरंगाबाद, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना पण मिळाला. मात्र युती सरकार गेल्यावर राज्यात असे महामार्ग बांधण्याचा विचार कोणी केलाच नाही. या उलट राज्यातील द्रुतगती महामार्गातून प्रेरणा घेत देशातील अनेक राज्यात द्रुतगती महामार्गाचे जाळे तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अगदी उत्तर प्रदेश सारखे राज्य, ज्या राज्याला आपण सदैव मागास राज्य म्हणून टेहाळणी करतो त्या राज्यात देखील २ द्रुतगती मार्ग बांधून वापरात आणल्या गेले आहेत. तर अजून ३ द्रुतगती महामार्गाचे बांधकाम सुरू आहे, तर २ द्रुतगती महामार्ग नियोजनाच्या टप्प्यात आहेत. म्हणजेच उत्तर प्रदेशात जवळपास ६४२.८ किलोमीटर द्रुतगती महामार्ग वापरात आहे, तर जवळपास ९८१ किलोमीटर महामार्गाचे काम सुरू आहे. 

मात्र राज्यात तत्कालीन काळात जेव्हा या समृद्धी महामार्गाची कल्पना मांडल्या गेली आणि जमिनीच्या अधिग्रहणाचे काम सुरू केले तेव्हा मात्र भाजपा सोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने आणि विरोधी पक्षात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या महामार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध सुरू केला. अधिग्रहणाच्या कामात अडथळा आणायचा पण बराच प्रयत्न केला गेला. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकी नंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय काँग्रेस सोबत हातमिळवणी करत सत्ता स्थापन केली. तत्कालीन काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या अनेक प्रकल्पांना स्थगिती दिली. या वेळेस ही कुर्हाड समृद्धी महामार्गावर पण चालते की काय अशी शंका उत्पन्न झाली होती. 

मात्र अनपेक्षितपणे आपला आधीचा सगळा विरोध बाजूला ठेवत सरकारने या महामार्गाचे काम सुरू ठेवले आणि विदर्भ वासीयांवर उपकार केलेत. कदाचित या कामाला स्थगती दिली तर त्याचा नकारात्मक राजकीय संदेश जाईल अशी भीती शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना असेल ! असो मात्र काम सुरू राहिले. अपेक्षेप्रमाणे या महामार्गाचे काम २०२० पर्यंत संपून तो कार्यान्वित व्हायला हवा होता. काही तांत्रिक कारणाने कामास उशीर होणे साहजिक आहे, मात्र किती उशीर? आणि सरकार नक्की या कामावर लक्ष ठेवत आहे अशी शंका येण्याची वेळ येत आहे. मात्र सरकारने या महामार्गाच्या नावात मात्र काहीही वेळ न लावता बदल केला, "समृद्धी महामार्ग" हे नाव बदलत त्याचे नाव "बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग" असे करण्यात आले. सरकार हेच काम फक्त वेळेत पूर्ण करू शकले. 

सगळ्यात प्रथम मे २०२० मध्ये या महामार्गाच्या पहिला टप्पा नागपूर ते अहमदनगर (जवळपास शिर्डी पर्यंत) चा महामार्ग रहदारीस खुला करण्याची घोषणा करण्यात आली. तो मे महिना आला आणि गेला, मात्र सरकार शांतच राहिले. मग पुन्हा नव्याने नवीन तारीख आली मे २०२१ ! या सगळ्या काळात राज्याचे बांधकाम मंत्री नागपुरात येत आणि समृद्धी महामार्गावर वेगात गाडी चालवत आपली छबी राज्याच्या वृत्तपत्रात आणि वृत्तवाहिन्यात चमकवत, मात्र महामार्गाचे काम मात्र पूर्णत्वास गेले नाही. परिणामी घोषित केलेली पहिल्या टप्प्याच्या उद्घटनांची ती तारीख पण निघून गेली. 

आता पुन्हा या वर्षी म्हणजेच मे २०२२ ला समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. सोबतच हा टप्पा नागपूर ते अहमदनगर इतका मोठा न ठेवता, नागपूर ते वाशीम (जवळपास २०० किलोमीटर फक्त) इतका कमी करण्यात आला. मात्र वैदर्भीयांचे आणि एकूणच राज्यातील जनतेचे दुर्दैव पुन्हा आडवे आले. आता या महामार्गाच्या भागात वन्यप्राण्यांसाठी बनवलेल्या ओव्हरपासच्या कमानीचा काही भाग कोसळून एक कामगार ठार तर काही जखमी झालेत. एकूण काय तर पुन्हा महामार्ग सुरू करण्याची तारीख हुकली. तसेच महामार्गाच्या कामाच्या दर्जावर पण प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. बांधकाम मंत्री दिलेल्या वेळेत धड २०० किलोमीटर अंतराचा महामार्ग कार्यान्वित करू शकत नसतील तर एकूण ७०१ किलोमीटरचा महामार्ग पूर्ण करण्यास किती काळ काढतील हे देवच जाणे. फक्त बांधून झालेल्या महामार्गावर वरचेवर अति वेगात गाडी चालवायला मिळते म्हणून बांधकाम मंत्री सतत नागपुरात येत होते की महामार्गाचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होत आहे आणि योग्य दर्जाने काम होत आहे हे बघण्यास येत होते हे कळण्यास मार्ग नाही. 

बाकी राजधानी मुंबईत सुरू केलेल्या नवीन मेट्रो रेल्वे मार्गातील तांत्रिक अडचणी अजून दूर झाल्या नसल्याचे आणि त्याचा त्रास प्रवाश्यांना होत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. ते पण काम सुरू असतांना, चाचण्या सुरू असतांना आपले बांधकाम मंत्री मेट्रोच्या इंजिनात बसून प्रवास करत असल्याचे चित्र दूरचित्रवाणीवर दिसायचे. तेव्हा हे मंत्री अश्या ठिकाणी जाऊन नक्की काय करतात हे कळणे कदाचित ब्रम्हदेवला पण ठाऊक नसेल. फक्त कॉन्ट्रॅक्टरची एकूण किती बिले निघाली आणि त्यातील प्रत्येकाची टक्केवारी बरोबर पोहचती झाली का? हा हिशोब करायला शासनाचे पैसे खर्च करत दौरे करायची गरज आहे का? हे काम मंत्रालयातील वातानुकूलित कक्षात बसून एका फोन कॉलने पण होऊ शकते. 

तरी सरकारने आता या महामार्गाच्या लोकपर्णाची तारीख जाहीर करू नये. आपले काम झेपेल तसे, मानेल तसे करावे, काही घाई नाही इतकेच.