"हिजाब" वादाचे राजकीयकरणाचा वेडेपणा !

 

कर्नाटकातील हिजाब घालून महाविद्यालयात बसायची परवानगी मागण्याच्या प्रकरणाला आता चांगलाच राजकीय रंग लागला आहे. काँग्रेसचे राजकुमार आणि उत्तर प्रदेशातून मधून पळून केरळ मधून खासदार झालेले राहुल गांधी यांनी आपल्या समाज माध्यमातून, "हिजाबला विरोध करून आपण भारतातील मुलींच्या शिक्षणाला विरोध करत आहोत." असे म्हणत असतांनाच "देवी सरस्वती सगळ्यांना ज्ञान देते, ती भेद करत नाही." असे लिहित "हिजाब" ला विरोध करणारे हिंदुत्ववादी आहेत, या अर्थाने टोला मारायचा प्रयत्न केला. 

पण राहुल गांधी यांनी आपण हुशार असल्याचा कितीही आव आणला तरी त्यांचा अभ्यास गंडला आहे हेच इथे दिसून आले. सहिष्णू हिंदू जरी "देवी सरस्वती सगळ्यांना ज्ञान देते." हे मान्य करत असले तरी सध्या ज्या "हिजाब" घालणाऱ्यांसाठी तुम्ही देवी सरस्वतीचा उपयोग करत आहात त्यांना हे मान्य नाही आणि होणारही नाही त्याचे काय? हिंदू बहुल शाळेत होणारे सरस्वती वंदनाच्या विरोधात जे उभे राहतात त्यांच्या करता सरवस्ती देवीला वेठीस धरण्यात काय फायदा? 

पण या वादामुळे अजून एक लक्षात आले ते म्हणजे, या कथित पुरोगामी लोकांना हिंदूंमधील "घुंगट" तर बुरसटलेला, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच वाटतो, हिंदू मुलींना आधुनिकच नाही, तर अत्याधूनिक अंगप्रदर्शन करणारे कपडे घालणे हा व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आविष्कार वाटतो. मात्र मुस्लिम मुलींवर हिजाब करता असलेला दबाव आणि हिजाब वापरण्याची केलेली मागणी मात्र त्यांच्या करता अधिकारांची लढाई असते हे कसे? 

बाकी काही जणांना "हिंदू" मधील सुधारणा कश्या ब्रिटिश काळात सुरू झाल्या, ब्रिटिशांनी कश्या प्रकारे या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कायदे केले आणि तत्कालीन सनातन्यांनी त्या कायद्यांना कसा विरोध केला हे पण आठवत आहे. मात्र हे आठवतांना "हिंदू" धर्माचा सतत प्रवाही राहण्याचा स्वभाव आणि प्रागतिक वृत्ती (जरी त्यांना मान्य नसेल तरीही) लक्षात घेतली नाही. या करता उदाहरणच बघायचे झाले तर हिंदूंमध्ये आलेल्या आणि कथित पुरोगाम्यांना डाचणाऱ्या "घुंगट" चेच घ्यावे लागेल. भारतात ही "घुंगट" प्रथा सगळीकडे सारखी नाहीये, अगदी सगळ्यांचा धर्म जरी हिंदू असली तरी ! जेव्हढे कडक "घुंगट" चे नियम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश मधील काही भागात आहे, तितके कडक नियम पंजाब, बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड, महाराष्ट्रात नाहीयेत. बरे दक्षिण भारतीय राज्यात तर "घुंगट" जवळपास नाहीच. आता ही प्रथा कशी आली? आणि त्या करता तत्कालीन काळात आक्रमक म्हणून आलेल्या इस्लामचे योगदान तरी हे पुरोगामी मान्य करणार आहे का? 

उदाहरणच द्यायचे झाले तर मुलींचे लग्नाच्या वयासंबंधित कायद्याचे उदाहरण घेऊ. १८६० साली इंडियन पिनल कोड प्रमाणे १० वर्षांखालील मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा असला तरी लग्नाला कुठलाही प्रतिबंध नव्हता. मात्र १९२७ मध्ये आलेल्या "एज ऑफ कंसेट बिल" नुसार १२ वर्षांखालील मुली सोबत लग्न करायला प्रतिबंध घालण्यात आला. पण लवकरच म्हणजे १९२९ साली बालविवाहाला प्रतिबंध घालणारा कायदा बनविण्यात आला. या "बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९" नुसार लग्न करतांना मुलीचे वय १६ तर मुलाचे व्या १८ असणे आवश्यक झाले. पुढे १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा बनविण्यात आला. हा कायद्यामध्ये जैन, बुद्ध आणि शीख समाजाला पण लागू होता. या कायद्यानुसार लग्नाच्या वेळेस मुलीचे वय १५ तर मुलाचे वय १८ असणे बांधनकारक झाले. मात्र १९७८ साली या कायद्यात बदल करण्यात आला त्या नुसार लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १८ तर मुलाचे २१ असणे आवश्यक झाले. १९१२ साली शीख समुदायासाठी वेगळा विवाह कायदा बनवला असला तरी लग्नाच्या कायदेशीर वयात फरक पडला नाही. आता तर अनेक समाज सुधारक आणि सरकरसुद्धा मुलीचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ या विचारत आहे आणि तसा कायदा पण आणला आहे. 

तरी एका धर्मात मात्र असे होत नाही. या धर्माचा मुलीचे लग्नाचे वय वाढवण्याला अगदी पहिल्या १९२९ सालच्या कायद्या पासून विरोध आहे. तो धर्म आहे इस्लाम ! जरी सरकारने १९७८ साली बनवलेल्या कायद्यात २००७ साली बदल करून हा कायदा सर्वधर्मीयांसाठी लागू केला तरी मुस्लिम धर्मा कडून याचे पालन केल्या जात नाही, कारण फक्त धार्मिक आहे. मुस्लिम धर्मात सांगितल्या प्रमाणे मुस्लिम मुलीचे लग्नाचे वय हे ती रजस्वला होईल तेव्हा (साधारण १५ व्या वर्षी मुस्लिम कायद्यानुसार, मात्र आजच्या जगात मुलीचे रजस्वला होण्याचे वय सतत खाली येत आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे) केल्या जाते.  

इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की ब्रिटिशांनी जरी राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेतून धर्म सुधारणेचे कायदे बनवले असले तरी त्या मागे मेहनत हिंदूंमधील सुधारक वृत्तीच्या लोकांचा हातभार आहे. तेव्हा तत्कालीन काळात जरी काही सनातन्यांनी त्या सुधारणांना विरोध केला असला तरी, या सुधारकांनी सातत्याने प्रबोधनाच्या माध्यमातून समाजाला दिशा दाखविली. सोबतच पापभिरू हिंदूंमधील मोठा समूहपण या सुधारकांच्या मागे उभा राहिला. आधुनिक शिक्षणामुळे या सगळ्या सुधारणांना बळकटी मिळत राहिली. त्यातूनच आजच्या हिंदू समाजाचे आधुनिक रूप उभे राहिले. 

मात्र भारतीय मुस्लिम समाजात नेमके असे झाले नाही. ज्याने धर्म सुधारणा किंवा आधुनिक युगासोबत जुळवून घेण्याची आणि इतर धर्मीयांसोबत सहकार्याची भूमिका घेतली त्यांना मुस्लिम समाजाने झिडकारले. दुर्दैवाने आज पर्यंत मुस्लिम धर्म सुधारणा म्हणा किंवा समाजातील नवीन विचार म्हणून जे विचार समोर आले ते कुराण आणि हदीसच्या कुंपणातून बाहेर निघाले नाहीत. थोडक्यात मुस्लिम समाज अजूनही मुल्ला - मौलवी आणि धर्मग्रंथांच्या बाहेरील विचार करण्याच्या मनस्थितीत नाही. या विषयी मात्र कथित पुरोगामी, सुधारणावादी आणि उदारमतवादी काहीही बोलत नाही हे विशेष ! 

आता कर्नाटक मधील शाळा - महाविद्यालयातील गणवेशा बद्दल विचार करता "युनिफॉर्म" हा शब्दच मुळी एकसमान किंवा सर्वांसाठी सारखा या अर्थाने घेतल्या जातो. त्यालाच "गणवेश" म्हटल्या जाते. 

जगभरात जवळपास सगळ्या ठिकाणी शाळा आणि महाविद्यालयात किंवा इतर कोणत्याही सरकारी-गैरसरकरी सेवा, आस्थापनात "गणवेश" असण्यामागे काही पक्का विचार असतो. एकसारख्या दिसणाऱ्या गणवेशातून समानता,  एकतानता आणि समूहाची सुव्यवस्था दर्शनात येते. या द्वारे सुनियोजित एकत्व वाढीला लागते. मुलांमध्ये ही भावना रुजवी म्हणून शाळा - महाविद्यालयात एकसारखा गणवेश घालण्याची पद्धत आहे. 

याच समानता, एकतानता आणि सुव्यवस्था दिसावी आणि असावी म्हणून सेना, पोलीस आणि इतर सेवा आस्थापनात गणवेशाला जास्त महत्व आहे. अश्या वेळेस केवळ अल्पसंख्यांकांचे अधिकार आणि धार्मिक अधिकाराच्या बाता मारत "हिजाब" घालण्याचा अट्टाहास कशासाठी? आज हिजाब करता हट्ट धरणारे उद्या बुरख्या करता अडून बसणार नाही कश्या वरून? 

आज वीस कोटी झाल्यावर आम्ही "हिजाबच" वापरू म्हणणारे उद्या तीस कोटी झाल्याव तुम्ही पण "हिजाब" वापरायचा हट्ट करणारच नाही याची काही हामी नाही. तसेच तुम्ही "हिजाब" वापरले तर आम्ही "भगवा दुपट्टा" वापरू या मागणीत पण काही एक अर्थ नाही. तेव्हा अश्या मागण्यांचे लाड करण्यात काही अर्थ नाही. उगाच या नसत्या वादाचे राजकीयकरण करत याला धर्मनिरपेक्ष राजकारण म्हणणारे जास्त मूर्ख आहेत.