ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणात चिनी लुडबुड

आता काही काळापूर्वी चीनच्या गुप्तचर संस्था दुसऱ्या देशात चीन बद्दल सकारात्मक मत तयार करण्यासाठी आणि त्या द्वारे चीनच्या आर्थिक, सामरिक आणि राजनैतिक फायदा कश्या पद्धतीने माणसे पेरतात या बद्दल लिहले होते. एखादा चिनी वंशीय व्यक्ती कडून त्या देशातील बुद्धिजीवी, संपादक, पत्रकार आणि राजकारणी लोकांना आमिष देत चीन करता योग्य पार्श्वभूमी तयार केली जाते. ज्या देशाच्या सरकारचा चीन विरोध जास्त असतो तेथील सरकार डळमळीत करणे, तर ज्या देशातील विरोधक चीन विरोधात आहेत, त्याच्या बद्दल देशात कलुषित वातावरण तयार करणे अगदी त्यांची वयक्तिक बदनामी करण्यापर्यंत चीनी कारस्थान जाते. 

साधारण जानेवारीत ब्रिटिश राजकारणात असेच वादळ आले होते. चिनी सरकारी संस्था युनायटेड फ्रंट वर्क करता ब्रिटन मधील प्रख्यात वकिलीन बाई क्रिस्टीन ली अश्याच चिनी प्रपोगंडा आणि ब्रिटनच्या चीन विषयक धोरणात लुडबुड करत आहे याचा अहवाल ब्रिटिश गुप्तचर संस्था एम आय 5 ने समोर आणला. अनेक ब्रिटिश राजनेता, बुद्धिजीवी आणि पत्रकार यात अडकले असल्याचा संशय आहे. या सगळ्या अहवालाने ब्रिटिश राजकारणात खळबळ उडाली आहे. 

आता असेच एक प्रकरण ऑस्ट्रेलिया मधून बाहेर येत आहे. कधी काळी चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे राजनैतिक संबंध अतिशय चांगले होते. मात्र हळूहळू चीन आपल्या आर्थिक हितासाठी ऑस्टिलीयन हिताचा बळी द्यायला लागला तेव्हा ऑस्ट्रेलिया चीन विरोधात जायला लागला. त्यातच ऑस्ट्रेलियाच्या मागे अमेरिका आणि ब्रिटनचा भक्कम पाठींबा असल्यामुळे ऑस्ट्रेलिया अधिक जोमदारपणे चीन विरोधात उतरला. शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियात येणाऱ्या चिनी वंशीयांची संख्या चांगलीच आहे. त्यातच ऑस्ट्रेलियाने घेतलेल्या चीन विरोधी भूमिकेमुळे चिनी साम्यवादी सरकारच्या विरोधात मुखरपणे व्यक्त होणाऱ्या चिनी नागरिकांसाठी आता ऑस्ट्रेलिया स्वर्ग ठरत आहे. चिनी कोरोना विषाणूच्या प्रदूर्भावानंतर जगातील इतर कोणत्याही देशांपेक्षा ऑस्ट्रेलियाने अधिक प्रखर चीन विरोधी भूमिका घेतली होती. 

त्यातच चीनच्या वाढत्या सामरिक महत्त्वाकांक्षेला रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीने तयार झालेल्या जपान, भारत आणि अस्ट्रेलिया या देशांना मिळून क्वाड संघटना बनवल्या गेली. पण याच सोबत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि ब्रिटन मिळून एक ऑकस करार केला गेला. त्या अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाची सामरिक शक्ती वाढवायची तयारी सुरू आहे. आता हे सगळे ऑस्ट्रेलियाला चीन विरोधात भक्कम करण्याचे पश्चिमी देशांचे प्रयत्न आहेत हे चीनला पक्के ठाउक आहे. त्याचमुळे चीन क्वाड आणि ऑकस विरोधात सतत भूमिका घेतो. 

मात्र अशी फक्त भूमिका घेऊन आणि फक्त विरोधात वक्तव्य देऊन फारसा फरक पडणार नाही हे चीनला पक्के माहीत आहे. मग करायचे काय? तर ऑस्ट्रेलिया मधील चीन समर्थक किंवा चीन बद्दल सकारात्मक असलेल्या राजकारण्यांना वर आणायचे आणि सरकारवर अंकुश आणायचा. जमल्यास आपल्या सोबत राहणारे सरकारच आणायचे. 

ऑस्ट्रेलियाची गुप्तचर संस्था नेशनल फेडरल एजन्सीने असेच एक प्रकरण बाहेर आणले आहे. या वर्षी ऑस्ट्रेलियात केंद्रीय सरकारसाठी निवडणूका होणार आहेत. या निवडणुकित चिनी सरकारसोबत सकारात्मक मते असणारे उमेदवार निवडून यावे यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. त्या करता निवडणुकीत उभे राहणार असणारे डाव्या विचारांचे उमेदवार आणि चीन प्रेमी उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक रसद चीन पुरवत असल्याचा दावा या गुप्तचर संस्थेने केला आहे.  चिनी वंशीय व्यापारी ज्याचा व्यापार ऑस्ट्रेलियामध्ये पण चांगलाच पसरलेला आहे त्याची मदत चीन घेत आहे. ऑस्ट्रेलिया मधील न्यू वेल्स मतदार संघातील एका मजूर पक्षाच्या उमेदवार या सगळ्या प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. मात्र अश्या प्रकारे आर्थिक मदतीचे जे एकमेव प्रकरण नसल्याची पुष्टी ऑस्ट्रेलिया गुप्तचर प्रमुख माईक बर्गेस यांनी केली आहे. 

चीनच्या या सगळ्या कवायतीचे प्रमुख लक्ष "क्वाड" असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीन देश आशिया मधील चिनी आर्थिक आणि सामरिक हिताला बाधा आणण्यास सर्वाधिक सक्षम असे देश आहेत. हे तीन देश एकत्र आले तर चीनला अधिक नुकसान होईल. ऑस्ट्रेलियाच या क्वाड मधून बाहेर पडला तर हा समूह प्रभावी राहणार नाही हा चीनचा अंदाज आहे. 

एकूण काय ? तर आता चीन प्रत्येक बाबतीत अमेरिकेच्या बरोबरीत आला आहे. एकेकाळी अमेरिकापण जगभरात अश्याच पद्धतीने सरकार बनवत होता आणि पाडत पण होता. आता चीन पण तोच कित्ता गिरवत आहे.