एकूणच चिनी कोरोना विषाणूमुळे उदभवलेली परिस्थिती, एकूणच चिनी कोरोना विषाणूमुळे उदभवलेली परिस्थिती, वर्तमान काळात असलेली अनिश्चितता आणि भविष्याविषयी असलेली साशंकता ही भावना जशी जनतेत आहे तशी ती सरकारमध्ये पण आहे. भलेही सध्या देशातील चिनी कोरोना विषाणूचा संसर्ग कमी झाला आहे. मात्र त्यामुळे सरकार समोरील आव्हान अजून कमी झाले नाहीये. सोबतच आंतराष्ट्रीय पटलावर वाहू लागलेले युद्धाचे वारे आणि त्याची व्यापकता वाढायची असलेली भीती अश्या परिस्थितीला पण सरकारला तोंड द्यायचे आहे. तेव्हा आताच गती पकडलेल्या अर्थचक्रावर विश्वास ठेवत जनसामान्यांना आर्थिक फायदा देणारे निर्णय या बजेटमध्ये दिसणार नाही अशी खात्री होती.
तरी पूर्वापार अनुभवा वरून देशातील पाच राज्यात असलेल्या निवडणुकांचा असर म्हणून या बजेटमध्ये आपल्या पदरात काही तरी पडेल अशी आशा ज्यांनी लावली होती त्यांच्या पदरी निराशाच आली. अर्थात त्याने सरकारला काही काळ ही नाराजी सहन करावी लागली असली तरी, ती जास्त वेळ राहणार नाही याची सरकारला जाणीव आहे. तसेही, "आता कर का कमी केला नाही?" या प्रश्नाचे पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे उत्तर, " गेल्या दोन वर्षात आर्थिक परिस्थिती बिकट असतांना पण वाढवला नाही." हेच होते.
या बजेटचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ठच कदाचित हे आहे की या बजेट मध्ये जनतेला आकर्षित करणारी अशी कोणतीही घोषणा नाही, तरी जनतेचा फायदा होईल अशी रचना आहे. अर्थात जनतेला तो फायदा वेळीच पूर्णत्वास गेलेले प्रकल्प आणि तत्कालीन परिस्थितीत घेतलेल्या योग्य निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. ही परिस्थिती सरकारसाठी परीक्षेची राहणार आहे नक्की ! मात्र पुढील निवडणुकीस असलेला वेळ बघता मोदी सरकारने हा धोका पत्करायचे ठरविलेले दिसते.
या बजेट मधील अजून एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे आभासी चलनाला दिलेली मान्यता ! गेल्या काही महिन्यापासून सरकार आणि रिजर्व बँक दोघांमध्ये आभासी चलनाकरता असमंजस्याची स्थिती आहे असे दिसत होते. दोन्ही कडून येणाऱ्या वक्तव्यामुळे आभासी चलनात गुंतवणूक करणाऱ्यांचा रक्तचाप वेळोवेळी वाढत होता. आभासी चलन समजा देशात बेकायदेशीर झाले तर काय? हा मोठा प्रश्नच होता. मात्र सरकारने आता आभासी चलनावर कर द्यावा लागेल म्हणत या मुद्यावर आपले धोरण पक्के केले आहे. सोबतच खास भारतीय आभासी चलन सुरू करण्याचे पण योजले आहे. या आभासी शर्यतीत देशाला मागे ठेवायचे नाही हा सरकारचा दृष्टिकोन दिसत आहे. अर्थात सरकारने सध्या धोरण जाहीर केले आहे. सध्या सुरू असणारा आभासी चलनाचा व्यवहार बघता सरकारला याचे नियमन करतांना खरी कसोटी लागणार आहे.
अंदाजानुसार सरकार पायाभूत सुविधा वरील आपला खर्च वाढवण्यावर भर देणार असे वाटत होते. तीच घोषणा या बजेटच्या माध्यमातून केल्या. नवीन द्रुतगतिमार्ग, काही रस्त्यांचे रुंदीकरण, नवीन रेल्वे, विशेषतः भारतात तयार झालेली वंदे भारत अजून नवीन मार्गांवर चालवणे, मेट्रो रेल्वे आणि तत्सम प्रकल्पांना प्राधान्य देणे अश्या अनेक गोष्टींवर सरकार भर देणार आहे. या सगळ्या बदलाचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे भारतातील सर्वसामान्य जनता, मध्यम वर्गीय जनतेलाच होणार आहे. म्हणूनच कर कमी केला नसला तरी अप्रत्यक्षपणे जनतेला सरकारने दिले आहेच.
शेतकऱ्यांसाठी गेल्या वर्षी काही भागात त्यांच्या मालाची जलद वाहतूक करायला "कृषी रेल्वे" सुरू केल्या होत्या, त्याला मिळालेला प्रतिसाद बघता या सेवेचा विस्तार करण्याची योजना "एक स्टेशन, एक उत्पात" च्या माध्यमातून करत आहे. सोबतच शेतकऱ्यांना नवीन डिजिटल एजचा भाग बनवण्याची पण योजना आहे. पुन्हा प्राकृतिक शेती, आधुनिकता आणि मूल्यासनवर्धनाची जोड देण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना नक्कीच मिळू शकेल.
सरकारचा सगळा भर मुख्यतः डिजिटलच्या माध्यमातून नवीन उपक्रम राबवून विद्यार्थी, शेतकरी आणि सामान्य जनतेला अधिकाअधिक लोकाभिमुख सरकार आणि सुविधा देण्याकडे आहे. जेणेकरून जनतेला आपल्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळावे.
मात्र वर सांगितल्या प्रमाणेच या सगळ्या योजना या योग्य नियोजन आणि वेळेवर पूर्णत्वास येणाऱ्या प्रकल्पावर अवलंबून आहेत. देशातील बहुसंख्य जनता सरकार कर घेते म्हणून नाराज नाही, तर कर घेऊन पण सरकार योग्य सुविधा, योग्य वेळेत देत नाही म्हणून नाराज आहे. कदाचित त्याचे निराकरण यातून होऊ शकते.
चिनी कोरोनामुळे राज्यांची आर्थिक परिस्थिती पण खराब आहे. ती सावरण्यासाठी पण सरकारने तजवीज केली आहे. मात्र त्याचे अवांटन करतांना नवीन राजकीय वाद उत्पन्न होण्याची परिस्थिती आहेच.
सेना दल, सुरक्षा यंत्र आणि इतर अनेक भागात सरकारने भरीव पैसे टाकले आहेत. योग्य नियोजन आणि योग्य भावनेने काम केले तर त्याचा फायदा फक्त सेनेलाच नाही तर सामान्य जनतेलापण मिळू शकेल. "मेक इन इंडिया" आणि "मेड इन इंडिया" करता निश्चित नवीन दालन उघडता येईल.
ही बजेटचा फक्त अल्प भाग झाला, विरोधी पक्ष कितीही ओरडला तरी सत्य हेच आहे की भारताची अर्थव्यवस्था या चिनी कोरोना काळात तगून राहिली आणि त्या नंतर प्रगतीपथावर आली ती सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ! आज अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन सारख्या अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असतांना, तुर्कस्थान, पाकिस्थान, श्रीलंका सारखे देश आर्थिक गर्तेत बुडत असतांना भारतीय अर्थव्यवस्था अबाधित आहे आणि प्रगती करत आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
होय सध्या देशातील गरीब - श्रीमंत यामधील दरी वाढत आहे. ती थांबवणे गरजेचे आहे. सरकारला त्याच्या करता प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. मात्र ही दरी फक्त आर्थिकतेने भरून निघणार नाही. त्या करता बाकी क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहेत. त्या करण्यासाठी सरकारला हिम्मत वाढवावी लागणार.वर्तमान काळात असलेली अनिश्चितता आणि भविष्याविषयी असलेली साशंकता ही भावना जशी जनतेत आहे तशी ती सरकारमध्ये पण आहे. भलेही सध्या देशातील चिनी कोरोना विषाणूचा संसर्ग कमी झाला आहे. मात्र त्यामुळे सरकार समोरील आव्हान अजून कमी झाले नाहीये. सोबतच आंतराष्ट्रीय पटलावर वाहू लागलेले युद्धाचे वारे आणि त्याची व्यापकता वाढायची असलेली भीती अश्या परिस्थितीला पण सरकारला तोंड द्यायचे आहे. तेव्हा आताच गती पकडलेल्या अर्थचक्रावर विश्वास ठेवत जनसामान्यांना आर्थिक फायदा देणारे निर्णय या बजेटमध्ये दिसणार नाही अशी खात्री होती.
तरी पूर्वापार अनुभवा वरून देशातील पाच राज्यात असलेल्या निवडणुकांचा असर म्हणून या बजेटमध्ये आपल्या पदरात काही तरी पडेल अशी आशा ज्यांनी लावली होती त्यांच्या पदरी निराशाच आली. अर्थात त्याने सरकारला काही काळ ही नाराजी सहन करावी लागली असली तरी, ती जास्त वेळ राहणार नाही याची सरकारला जाणीव आहे. तसेही, "आता कर का कमी केला नाही?" या प्रश्नाचे पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे उत्तर, " गेल्या दोन वर्षात आर्थिक परिस्थिती बिकट असतांना पण वाढवला नाही." हेच होते.
या बजेटचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ठच कदाचित हे आहे की या बजेट मध्ये जनतेला आकर्षित करणारी अशी कोणतीही घोषणा नाही, तरी जनतेचा फायदा होईल अशी रचना आहे. अर्थात जनतेला तो फायदा वेळीच पूर्णत्वास गेलेले प्रकल्प आणि तत्कालीन परिस्थितीत घेतलेल्या योग्य निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. ही परिस्थिती सरकारसाठी परीक्षेची राहणार आहे नक्की ! मात्र पुढील निवडणुकीस असलेला वेळ बघता मोदी सरकारने हा धोका पत्करायचे ठरविलेले दिसते.
या बजेट मधील अजून एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे आभासी चलनाला दिलेली मान्यता ! गेल्या काही महिन्यापासून सरकार आणि रिजर्व बँक दोघांमध्ये आभासी चलनाकरता असमंजस्याची स्थिती आहे असे दिसत होते. दोन्ही कडून येणाऱ्या वक्तव्यामुळे आभासी चलनात गुंतवणूक करणाऱ्यांचा रक्तचाप वेळोवेळी वाढत होता. आभासी चलन समजा देशात बेकायदेशीर झाले तर काय? हा मोठा प्रश्नच होता. मात्र सरकारने आता आभासी चलनावर कर द्यावा लागेल म्हणत या मुद्यावर आपले धोरण पक्के केले आहे. सोबतच खास भारतीय आभासी चलन सुरू करण्याचे पण योजले आहे. या आभासी शर्यतीत देशाला मागे ठेवायचे नाही हा सरकारचा दृष्टिकोन दिसत आहे. अर्थात सरकारने सध्या धोरण जाहीर केले आहे. सध्या सुरू असणारा आभासी चलनाचा व्यवहार बघता सरकारला याचे नियमन करतांना खरी कसोटी लागणार आहे.
अंदाजानुसार सरकार पायाभूत सुविधा वरील आपला खर्च वाढवण्यावर भर देणार असे वाटत होते. तीच घोषणा या बजेटच्या माध्यमातून केल्या. नवीन द्रुतगतिमार्ग, काही रस्त्यांचे रुंदीकरण, नवीन रेल्वे, विशेषतः भारतात तयार झालेली वंदे भारत अजून नवीन मार्गांवर चालवणे, मेट्रो रेल्वे आणि तत्सम प्रकल्पांना प्राधान्य देणे अश्या अनेक गोष्टींवर सरकार भर देणार आहे. या सगळ्या बदलाचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे भारतातील सर्वसामान्य जनता, मध्यम वर्गीय जनतेलाच होणार आहे. म्हणूनच कर कमी केला नसला तरी अप्रत्यक्षपणे जनतेला सरकारने दिले आहेच.
शेतकऱ्यांसाठी गेल्या वर्षी काही भागात त्यांच्या मालाची जलद वाहतूक करायला "कृषी रेल्वे" सुरू केल्या होत्या, त्याला मिळालेला प्रतिसाद बघता या सेवेचा विस्तार करण्याची योजना "एक स्टेशन, एक उत्पात" च्या माध्यमातून करत आहे. सोबतच शेतकऱ्यांना नवीन डिजिटल एजचा भाग बनवण्याची पण योजना आहे. पुन्हा प्राकृतिक शेती, आधुनिकता आणि मूल्यासनवर्धनाची जोड देण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना नक्कीच मिळू शकेल.
सरकारचा सगळा भर मुख्यतः डिजिटलच्या माध्यमातून नवीन उपक्रम राबवून विद्यार्थी, शेतकरी आणि सामान्य जनतेला अधिकाअधिक लोकाभिमुख सरकार आणि सुविधा देण्याकडे आहे. जेणेकरून जनतेला आपल्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळावे.
मात्र वर सांगितल्या प्रमाणेच या सगळ्या योजना या योग्य नियोजन आणि वेळेवर पूर्णत्वास येणाऱ्या प्रकल्पावर अवलंबून आहेत. देशातील बहुसंख्य जनता सरकार कर घेते म्हणून नाराज नाही, तर कर घेऊन पण सरकार योग्य सुविधा, योग्य वेळेत देत नाही म्हणून नाराज आहे. कदाचित त्याचे निराकरण यातून होऊ शकते.
चिनी कोरोनामुळे राज्यांची आर्थिक परिस्थिती पण खराब आहे. ती सावरण्यासाठी पण सरकारने तजवीज केली आहे. मात्र त्याचे अवांटन करतांना नवीन राजकीय वाद उत्पन्न होण्याची परिस्थिती आहेच.
सेना दल, सुरक्षा यंत्र आणि इतर अनेक भागात सरकारने भरीव पैसे टाकले आहेत. योग्य नियोजन आणि योग्य भावनेने काम केले तर त्याचा फायदा फक्त सेनेलाच नाही तर सामान्य जनतेलापण मिळू शकेल. "मेक इन इंडिया" आणि "मेड इन इंडिया" करता निश्चित नवीन दालन उघडता येईल.
ही बजेटचा फक्त अल्प भाग झाला, विरोधी पक्ष कितीही ओरडला तरी सत्य हेच आहे की भारताची अर्थव्यवस्था या चिनी कोरोना काळात तगून राहिली आणि त्या नंतर प्रगतीपथावर आली ती सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ! आज अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन सारख्या अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असतांना, तुर्कस्थान, पाकिस्थान, श्रीलंका सारखे देश आर्थिक गर्तेत बुडत असतांना भारतीय अर्थव्यवस्था अबाधित आहे आणि प्रगती करत आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
होय सध्या देशातील गरीब - श्रीमंत यामधील दरी वाढत आहे. ती थांबवणे गरजेचे आहे. सरकारला त्याच्या करता प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. मात्र ही दरी फक्त आर्थिकतेने भरून निघणार नाही. त्या करता बाकी क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहेत. त्या करण्यासाठी सरकारला हिम्मत वाढवावी लागणार.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा