हिंदूंची वाट बिकटच - समान नागरी कायद्याची गरज

 

"हिजाब" किंवा "बुरखा" प्रकरण वाटते तितके सोपे नाही. हिंदुत्ववादी संघटनांना हे प्रकरण बरेच जड जाणार आहे. सी ए ए विरुद्ध झालेल्या शाहीनबाग आंदोलन आठवा. तुमच्या हिंदूतवादी आणि मजबूत सरकारला पण ते आंदोलन शमवता नव्हते आले. ते शमले चिनी करोनाच्या प्रदूर्भावामुळे सरकार आणि न्यायालयाने "शाहीनबाग" हटवले त्या मुळे. मात्र ठिणगी अजून बाकी आहे. 

आता "हिजाब आंदोलनाच्या" नावाखाली वाढलेल्या मुस्लिम कट्टरपंथाचे कारण "श्री राम जन्मभूमी आंदोलना" कडे बोट दाखवले जाणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. भारतातील मुस्लिम कट्टरतावादा कडे झुकले कारण या जन्मभूमी आंदोलन आणि नंतर झालेल्या वेगवेगळ्या मुस्लिम समाजविरोधातील आंदोलन आणि घटनांमुळे झाले हा आरोप मोठा होणार. 

त्या आरोपांमागे, भारतात काहीही संबंध नसतांना झालेले खिलापत चळवळ आणि त्यात झालेले हिंदू विरोधी दंगली, भारताची झालेली धार्मिक फळली आणि त्यात वाताहत झालेले हिंदू, मुस्लिम कट्टरतेपाई बदललेले न्यायालयीन निर्णय, मुस्लिम बहुल काश्मीर मधून निर्वासित झालेले हिंदू , कैरोना सारखी प्रकरण वगैरे प्रकरणे दडवल्या जातील. 

होय, मला नक्कीच मान्य आहे की "हिंदू" काही प्रमाणात असहिष्णू किंवा कट्टरतेकडे झुकत आहे. मात्र त्या मागे सतत वाढत जाणारी इस्लामी कट्टरता आणि त्या योगे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती आणि हिंदू तत्वज्ञानावर सतत केले जाणारे हल्ले यामुळे व्यथित होऊन प्रतिकात्मक कट्टरता म्हणून वाढला आहे. मात्र हे सिद्ध करायला हिंदूंकडे कोणतीही "इको सिस्टीम" नाही. त्या ऐवजी इस्लामीस्ट आणि लेफ्टटीस्ट इको सिस्टीम जास्त मोठी आहे. 

बाकी गेल्या ३० - ४० वर्षात केरळ आणि भारताच्या इतर भागातून अनेक मुस्लिम मध्य पूर्व आशियात कामाला गेले. विशेषतः तेथील सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात सारख्या कट्टर वहाबी देशांमध्ये काम करत वहाबी पंथाच्या शिकवणुकीचा बराच असर त्यांच्यावर झाला. त्याच बरोबर या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर भारत आणि इतर आशियायी देशात इस्लामच्या प्रसारासाठी आणि इस्लामची पाळेमुळे पक्की करण्यासाठी पैसा ओतला. त्या पैशातून मोठ्या मशिदी उभारल्या त्याचे दुःख नाही. मात्र त्याच बरोबर खऱ्या इस्लामच्या नावाखाली कट्टर वहाबी इस्लामच्या शिकवणुकीचा पगडा इकडे वाढवण्यात आला. देश स्वातंत्र्य व्हायच्या आधी आणि देश स्वातंत्र्य झाल्या नंतर पण अनेक दशके सामान्य मुस्लिम जे करत नव्हते ते करायला लागले. साधारण पहिला वार भाषेवर झाला. आता महाराष्ट्राच्या परिपेक्षात बघितले तर येथे राहणारे बहुतांश मुस्लिम मराठी बोलणारे होते, येथील मुस्लिम महिला साडी घालून डोक्यावर पदर घेत, लग्नानंतर काळी माळ गळ्यात घालत, इतकेच नाही तर काही काळी टिकली पण लावत. खूप नाही अगदी १० - २० वर्षांपर्यंत ही स्थिती राज्यात होती. मात्र तब्लिकी जमात, जमात ए हिंद सारख्या धार्मिक संघटनांनी या सगळ्या सामान्य मुस्लिमांना खऱ्या इस्लामच्या ओळखीच्या नावाखाली कट्टर वहाबी विचाराकडे परिवर्तित केले. मग आमची भाषा उर्दू झाली, साडी हिंदूंचे परिधान झाले, हिजाब किंवा बुरखा आवश्यक झाला, टिकलीचे अस्तित्वच संपले. बरे हे करत असतांना याच संघटनेचे अनेक कार्यकर्ते काही कारण नसतांना थेट हिंदू समाज, हिंदू रीती आणि परंपरा, याची खिल्ली उडवणे, दिशाभूल करणे अशी कामे करत होती. कारण धर्म परिवर्तन करत आपली संख्या वाढवणे हे एकमात्र कारण. परंगदा डॉ झाकीर हुसेन याचे मोठे उदाहरण आहे. 

इतकेच नाही तर याच सगळ्या काळात पाकिस्थानच्या मदतीने देशात मोठ्या प्रमाणावर अतिरेकी हल्ले करण्यात आले. त्या हल्ल्यांचे मुख्य टार्गेट हे हिंदूच होते. जागतिक मुस्लिम उम्मा च्या नावाखाली बर्मा मध्ये झालेल्या कथित मुस्लिम अत्याचारासाठी इथे मुंबईतील सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यापर्यंत यांची मजल गेली. दुर्दैवाने भारतीय सत्ताधारीपण कधी सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली, तर कधी अल्पसंख्याकांचे अधिकाराच्या नावाखाली, तर कधी निवडणुकीच्या काळात मते मिळवण्यासाठी या सगळ्या कडे दुर्लक्ष करत होते. 

आणि हिंदू संघटना मात्र इतके होऊनही अजूनही हिंदू - मुस्लिम एकतेच्या मृगजळामागे धावत आहे, हे हिंदूंचे दुर्दैव आहे. आश्चर्य म्हणजे "हिजाब प्रकरण" इतके वाढल्यावर पण मुस्लिम मंचाच्या कोणत्याही पदाधिकार्याने यावर आपले मत प्रदर्शन का केले नाही? जो मंच फ्रांसच्या राष्ट्रध्यक्षांच्या अश्या वक्तव्याचा ज्याचा भारताशी अर्थाअर्थी संबंध नव्हता, त्या विरोधासाठी बंगलोर मध्ये आंदोलन करू शकते किंवा हिंदू - मुस्लिम एकतेसाठी हिंदूंचे आराध्य दैवत प्रभू श्री राम यांना "इमाम - ए - हिंद" म्हणण्यापर्यंत खाली उतरू शकते. ते हिजाब वरती आपल्या समाजाचे प्रबोधन करू शकत नाही? किंवा निदान आपली भूमिका मांडू शकत नाही याला नक्की काय म्हणावे? 

या सगळ्या नंतर हिंदूंमध्ये समान नागरी कायद्याची मागणी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर समोर येऊ शकते आणि ती यायला हवी. मात्र ती मागणी करत असतांना हिंदूंना आपल्या पण काही गोष्टीचा त्याग करावा लागणार याची मानसिक तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. आज पर्यंत जितके गेले आणि कथित सर्वधर्मसमभावच्या नावाखाली जितके हिंदू नागवल्या गेले त्या पेक्षा ही किंमत कमीच राहणार हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. बाकी कोणी कितीही बोलले तरी भारताचे "हिंदू राष्ट्र" होणे आता कदापि शक्य नाही. कारण त्या करता द्यावी लागणारी किंमत देण्याची ताकद ना तुमच्यात आहे, ना तुमच्या संघटनेत. तेव्हा थोडे नुकसान सहन करत समान नागरी कायद्याची अमलबजावणी करणे आणि ते कायदे बनत असतांना ते खरेच समान आहेत त्यात कोणत्याही प्रकारे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक पळवाटा नाहीत हे बघणे इतकेच तुमच्या हाती आहे.