हे नक्की कोणते "स्वातंत्र्य" ?

कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे काही हजार ट्रक चालक आपल्या ट्रक घेऊन हजर झाले आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टुडोयांना आपल्या घरातून पलायन करावे लागले. सध्या ते आज्ञान स्थळी आहेत. भारतातील फुटीरतावादी चळवळीला समर्थन देणारे आणि भारतातील शेतकरी आंदोलनात कारण नसतांना आपल्या मतांची पिंक टाकणाऱ्या जस्टीन टुडो यांच्यावर आलेल्या या परिस्थितीमुळे राष्ट्रवादी भारतीयांना आनंद होणे साहजिक आहे. मात्र जगभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या चिनी कोरोनामुळे जागतिक पातळीवर अनेक राजकीय - सामाजिक - आर्थिक - वैज्ञानिक बेबंदशाही माजली आहे त्यातील हे एक उदाहरण. 

जेव्हा चिनी कोरोना जागतिक पटलावर दाखल झाला तेव्हा, चीन सरकार आणि चिनी अंकित जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या कृपेमुळे या रोगविषयी विशेष माहिती दडवून ठेवल्या गेली होती. चिनी कोरोनामुळे प्रत्येक देशात आरोग्य सुविधांवर पडलेला ताण आणि त्यामुळे वाढलेले मृत्यू या मुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण तयार झाले. तत्कालीन काळात लावल्या गेलेल्या "लॉक डाऊन" ला जवळपास जगातील सगळ्याच देशात नागरिकांचा योग्य प्रतिसाद मिळाला. 

मात्र लवकरच चित्र पालटले ! याला कारण होते चिनी कोरोना विषाणूची ढाल करत होणारे राजकारण आणि केलेल्या "लॉक डाऊन" मुळे सरकार पासून, सामान्य लोकांपर्यंत बिघडलेली आर्थिक गणित ! आता या काही प्रमाणात आर्थिक आणि सामाजिक अराजक सदृश्य परिस्थितीचा उपयोग काही जणांनी आपले राजकारण चमकवायला वापरायला सुरवात केली. हे होते तथाकथित उदारमतवादी आणि इस्लामीस्ट ! 

चिनी कोरोना नावाचा कोणता रोगच नाही, सध्या दरवेळेस होणाऱ्या सर्दीला चिनी कोरोना नाव देत सरकार तुमची दिशाभूल करत आहे. जागतिक स्तरावर नवीन सत्ता पद्धती तयार करत तुम्हाला आर्थिक परावलंबीत करत तुमच्यावर राज्य करण्याचे हे कारस्थान असल्याच्या वावड्या सुरू झाल्या. त्यातून मग बंदी नियम झुगारणे, सरकारने जाहीर केलेल्या आरोग्य उपायांना विरोध करणे सुरू झाले. बरे हा विरोध करतांना नेहमीची "व्यक्तिस्वातंत्र" नावाचे तुणतुणे वाजवणे यांनी सुरूच ठेवले. तर दुसरीकडे इस्लामीस्ट लोकांनी सरळ सरळ या सगळ्यामुळे "इस्लाम खतरे मे" ची बांग दिली. बरे यात गंमत अशी की जागतिक स्तरावरील इस्लामिक देश सौदी, संयुक्त अरब अमिरात, इराण, तुर्कस्थान सारख्या देशांनी आपल्या देशात तर चिनी कोरोना नियमांची काटेकोर अमलबजावणी केली. त्या देशातील मशिदी, धार्मिक कार्यक्रम यावर संपूर्णपणे बंदी घातली आणि स्वतःच्या देशातील जनतेची आरोग्य सुरक्षित केले. मात्र ज्या देशात मुस्लिम अल्पसंख्यांक आहेत किंवा बहु संस्कृतिक देशात अश्याच चिनी कोरोना प्रतिबंधामुळे "इस्लाम खतरे मे" आला होता. 

अर्थात या तथाकथित उदारमतवादी आणि इस्लामीस्ट लोकांच्या या खोट्या प्रपोगंडयाला काही प्रमाणात हातभार लावला तो जागतिक राजकारणाने ! हे पण सत्यच ! मात्र त्या मागे प्रत्येक देशाची आर्थिक आणि जागतिकस्तरावर आपल्या देशाचा दर्जा सांभाळणे हे कारण होते. या आघाड्यावर जगातील प्रत्येक देशाची तारेवरची कसरत तेव्हा पण सुरू होती आणि आज पण सुरू आहे ही वस्तुस्थिती आहे. 

मात्र या उदारमतवाद्यांच्या आणि इस्लामीस्ट लोकांच्या  तथाकथित "व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या" आणि "धार्मिकतेच्या" रोपाला नवीन धुमारे फुटले, जेव्हा जागतिक स्तरावर चिनी करोना विषाणू विरोधात लसीकरण सुरू झाले तेव्हा. इस्लामीस्ट जनतेला भुलवणे त्या मानाने सोपे होते, चिनी कोरोना विषाणू विरोधातील लसीत डुकराचा उपयोग केला आहे पासून सुरू केलेली फोकनाड, तुमची प्रजाजनक्षमता हरवल्या जाईल पासून, तुमची धार्मिकता नष्ट करायचा प्रयत्न प्रयत्न गेली आणि इस्लामीस्ट या लसीकरणाच्या विरोधात उभे राहिले. 

मात्र या तथाकथित उदारमतवाल्यांना जरा जास्तच मेहनत करावी लागली. नवीन खोट्या कहाण्या पेराव्या लागल्या, त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याची फोडणी द्यावी लागली. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करावा लागला. त्या विरोधकरता खोट्या कहाण्या घडवाव्या लागल्या. अराजकचा माहौल तयार करावा लागला. ज्या देशात अराजक तयार व्हायला तयार नव्हते, तिथे वेगवेगळ्या समस्या हातात घेऊन अराजक तयार करावे लागले. त्याला काही प्रमाणात हातभार जागतिक लसीकरणाच्या कार्यक्रमात प्रत्येक देशाच्या वयक्तिक फायद्या करता घडणाऱ्या राजकारणाने हवा दिलीच हे नाकारण्यात अर्थ नाही. 

अनेक श्रीमंत देशांनी आपल्या नागरिकांना चिनी कोरोना विषाणू पासून वाचवायला मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित लसी ताब्यात घेतल्या. ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन हे त्यापैकीच ! या देशांनी या लसी ताब्यात घेतांना गरीब देशांकडे दुर्लक्ष केले. इतर वेळेस समता, बंधुत्व, न्याय वगैरे शब्द वापरत नैतिकता शिकवणाऱ्या या देशांनी आपल्याकडे लसींचा अतिरिक्त साठा पैशाच्या जोरावर केला. 

मात्र उपयोग नक्की काय झाला? तर अनेक युरोपियन देशात, अमेरिकेत आणि ब्रिटनमध्ये या लसी लावायला नागरिक तयार नाहीत. कारण या नागरिकांना सक्तीचे लसीकरण हा आपल्या स्वातंत्र्यावरती घाला आहे असे वाटते. या जोडीला या लसींबाबत तयार केलेल्या अफवा आहेतच. लसीकरण केल्यावर तुम्ही "गुलाम" व्हाल, चिनी कोरोना नावाचा रोगच नाही पासून इस्लामीस्ट मौलवींनी त्यात भर घातलेल्या अफवा पण आहेत. 

अमेरिका, ब्रिटन सकट युरोपातील अनेक देश या उदारमतवाल्यांच्या घातक "व्यक्तिस्वातंत्र्याशी" कसे लढायचे याचा विचार करत आहे. जे चित्र आज कॅनडात दिसत आहे, त्या पेक्षापण हिंसक चित्र जागतिक स्तरावर सुरक्षित आणि सुशिक्षित म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या स्वीडन, नेदरलँड, जर्मनी सारख्या देशात बघायला मिळाले. या बातम्या भरतापर्यंत कमीच पोहचल्या. कारण भारतातील जळणाऱ्या चितांचे भांडवल करता येते मात्र अमेरिकेतील वाढणाऱ्या कबरींचे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र या देशात मास्क न वापरणे, भौतिक दुरत्व न सांभाळणे, पासून टाळेबंदी मोडून काढणे आणि लसीकरनाला विरोध करणे, हे सगळे फक्त स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सुरू आहे. तरी युरोपात चिनी करोनाच्या आतापर्यंत चार लाटा येऊन गेल्या. 

नुकतेच ब्रिटननेही आपल्या देशात आता चिनी कोरोना विषाणू विरोधात असलेले नियमन बंद करत असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र एकेकाळी आपल्या देशात ब्रिटनच्या लसीकरण मोहिमेचे कौतुक होत होते. मात्र आज ब्रिटनचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग नियम शिथिल झाल्यावर चिनी कोरोना संसर्ग पुन्हा वाढेल या चिंतेत आहे. कारण लसीकरणाचा कमी आकडा. ब्रिटनची स्थिती तर अशी आहे की, तिथे सरकारने आरोग्य विभागातील लोकांना लसीकरणाची सक्ती करावी लागेल असा विचार फक्त मांडल्याबरोबर आरोग्य विभागातील लोकांनी तिथे काम करणे बंद केले. आता आरोग्य विभागाला वाढणाऱ्या चिनी करोना सोबतच अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या संकटाला पण मात द्यावी लागणार आहे. 

बाकी कॅनडा सरकार भारतातील शेतकरी आंदोलन असो किंवा खालीस्थानी चळवळ या सगळ्या बाबतीत भारत विरोधी भूमिका घेतो किंवा आंदोलकांच्या बाजूने असतो असा आरोप असतो. जो शंभर टक्के बरोबर आहे. मात्र कॅनडात मोठ्या प्रमाणावर पंजाबी आणि शीख समाजाचे वर्चस्व आहे. तिथे पण लोकशाही आहे आणि मत मिळवण्यासाठी या लोकांचे लांगुलचालन करणे ही त्यांची गरज आहे. पुन्हा स्वतंत्र, समता आणि बंधुत्वाचा नैतिक पाठ पाठवणे हे त्या देशाचे आद्य कर्तव्य आहे. आज त्याच स्वातंत्र्याच्या हव्यासापोटी कॅनडाच्या पंतप्रधानांना अज्ञात स्थळी रवाना व्हावे लागले इतकेच. 

तेव्हा व्यक्तिस्वातंत्र्या किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कितपत असावे आणि समाजात त्या मुळे चुकीचा संदेश जात असेल तर त्याला वेळीच थांबवावे हे या सगळ्या प्रकरणातून दिसून येते.