"हिंदू आणि हिंदुत्व: काँग्रेसची फोडा आणि राज्य करा पद्धती !

सध्या आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची तयारी म्हणा किंवा नियमित "निवडणूक मोड" मध्ये असलेल्या भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न म्हणून २०२४ पर्यंत आपले विचार समोर आणायचा प्रयत्न म्हणा, काँग्रेसचे नेते, युवराज, माजी आणि भावी अध्यक्ष आणि भावी पंतप्रधान राहुल गांधी कामाला लागले आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एकंदर राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाच्या चक्रव्यूहाला भेदणे आवश्यक आहे. आता भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना शह द्यायचा तर भाजपच्या मागे गेलेल्या "हिंदू" मतदारांना सोबत घेणे आवश्यक आहे हे काँग्रेसला पक्के उमगले आहे. मग त्यातूनच आता राहुल गांधी यांच्या तर्फे "हिंदू" आणि "हिंदुत्व" वेगळे करणे सुरू झाले आहे. मात्र असे करून काँग्रेसला फायदा होणार का? हा महत्वाचा मुद्दा आहे. तसेही सत्ता सोपणावर चढायला काँग्रेस समोर भाजपा आणि हिंदुत्व हाच एकमेव अडथळा आहे असे नाही. कळत नकळत असे अनेक अडथळे समोर उभे आहेत, काही पक्षांतर्गत आहे, काही मित्र पक्षातून आहेत, तर काही भाजपा विरोधात असलेल्या मात्र काँग्रेस सोबत नसलेल्या पक्षांकडून पण आहेत. प्रश्न असा आहे की, बऱ्याच गोष्टी गृहीत धरून राहुल गांधी आणि काँग्रेस जे वक्तव्य करत आहे त्याचा भारतीयांवर असर होणार का? की राहुल गांधी आणि काँग्रेस "हिंदू आणि हिंदुत्व" या विषयावर आपल्याच जाळ्यात अडकणार? 

१९५१ साली भारताचे संविधान जेव्हा लागू झाले तेव्हा भारतीय संसदेत समाजवादी आणि डाव्या विचारांचे प्राबल्य होते, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद्द काहीसे डाव्या विचारांकडे झुकलेले होते, तरीही त्या वेळी संविधान तयार करतांना त्यात "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" हे शब्द आणल्या गेले नव्हते. हा नक्कीच समजून उमजून आणि अभ्यासाअंती घेतलेला निर्णय होता. देशाच्या संविधानाचा आत्माच समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर उभा असल्यामुळे या शब्दांना संविधानात आणत अजून चुकीचे पायंडे पडायला नको ही त्या मागची भावना होती. विशेषतः "सेक्युलर" म्हणजे "धर्मनिरपेक्ष" असा जो सर्रास अर्थ घेतल्या जातो तसा तो नाही आणि हा शब्द संविधानात आणून अजून गैरसमज तयार होण्यापेक्षा न घातलेला बरा, या बाबत संविधानकर्त्यांमध्ये एकमत होते हे म्हणायला नक्कीच वाव आहे. अर्थात तत्कालीन काळात स्वातंत्र्या दरम्यान आणि स्वातंत्र्यानंतर घडलेल्या घटनांमुळे धार्मिक राजकारणाचा भेसूर चेहरा समोर आला होता असे आपण नक्कीच म्हणू शकतो. याच काळात "धर्मनीपेक्षतेच्या" चुकीच्या कल्पनेमुळे झालेले नुकसान पण तत्कालीन चाणाक्ष राजकारण्यांच्या लक्षात नक्कीच आले असेल. मात्र या सगळ्या गदारोळात भारतातील दोन धार्मिक राजकारण करणारे पक्ष लयाला गेले होते आणि काँग्रेस सारखा वैचारिक मध्यममार्गी पक्ष मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला होता, ही या निर्णयामागील जमेची बाजू असेल. 

मात्र १९७५ साली देशात आणीबाणी जाहीर करत याच काँग्रेस पक्षाच्या इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन दडपशाही काळात, सगळा विरोधी पक्ष कारागृहात असतांना संविधानात समाजवादी (सोशालिस्ट) आणि धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) हे शब्द टाकले आणि एका नवीन राजकारणाला सुरवात झाली. खरे तर धर्मनिरपेक्ष शब्दानुसार राज्य संस्थेने सगळ्या धर्माला स्वतः पासून दूर ठेवायला हवे होते. मात्र निवडणुकीच्या मतांच्या बेगमीची सोपी पद्धत म्हणून या शब्दाचा उपयोग केला गेला. या शब्दांमुळे बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्यकांना काही अधिक देण्याचे बिंबवण्यात आले आणि या बदल्यात राज्यकर्त्यांनी अल्पसंख्याक मत मिळवण्याची वाट चोखाळली. 

मात्र १९७५ पासून सुरू झालेला हा खेळ १९८५ पर्यंत अधिक भीषण झाला. "धर्मनिरपेक्ष" व्यवहार म्हणजे बहुसंख्याकांचे दमण आणि अल्पसंख्यकांचे अतिरिक्त लाड या मध्ये तर बदललाच मात्र संकेतीक दृष्ट्या पण आपण बहुसंख्यकांमधले न दिसता अल्पसंख्यकांमधले दिसायला हवे हा अट्टाहास सुरू झाला. सोबतच काँग्रेस विरोधकांनी पण तोच कित्ता अधिक प्रखरपणे गिरवायला सुरवात केली. तत्कालीन समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष यांच्यात कॉंग्रेसपेक्षा आपण जास्त धर्मनिरपेक्ष आहोत हे दाखवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. या सगळ्यातून एक जागा तयार झाली ती "हिंदू आणि हिंदुत्ववादी" राजकारण करणाऱ्यांसाठी ! 

"राम मंदिर आंदोलन" आणि त्याचे राजकारण बघत १९९९ साली झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात पहिल्यांदा आपल्या "जुन्या धर्मनिरपेक्ष" राजकारणावर विचार करण्यात आला आणि आपणल्याला आपला अल्पसंख्यांक लांगूचलन करणारा पक्ष म्हणून असलेला चेहरा बदलावा लागेल असा विचार समोर आला, तसा ठराव पण पारित केला गेला. मात्र तत्कालीन काळात बदलला सामोरे न जाण्याची काँग्रेसी पद्धत आणि २००४ मध्ये आकस्मित रित्या मिळालेला विजयामुळे हा ठराव बासनात गुंडाळण्यात आलाच, मात्र आपल्याला मिळालेला विजय हा आपल्या "धर्मनिरपेक्ष" छबी मुळेच मिळाला या अतिआत्मविश्वासामुळे काँग्रेसचा हा चेहरा अधिकच भेसूर झाला. खरे म्हणजे हा काळ हिंदुत्ववादी राजकारण आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकारण करणाऱ्यांसाठी संक्रमाणाचा काळ होता. या काळात काँग्रेसने अधिक गंभीरपणे निर्णय घेतले असते तर चित्र वेगळे राहिले असते. मात्र काँग्रेसने मतपेढी तयार करायचा काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या खेळात आता इतर पक्षपण पारंगत झाले होते. त्यात समाजवादी पक्षांची झालेली शकले खेळात रंग आणत होती. कोण किती मोठा धर्मनिरपेक्ष हे बिंबण्यासाठी सगळे प्रयत्न करत होते. याचा प्रत्यक्ष फायदा भाजपाला होत होता. २००८ साली काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळाली आणि १९९९ चा ठराव विसरल्या गेला. 

काँग्रेसच्या दुर्दैवाने याच काळात नरेंद्र मोदी भाजपच्या वतीने राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाले किंवा काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेच्या अतिरेकी प्रेमाने त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणात आगमन सोपे केले. याचा असर २०१४ साली बघण्यात आला. काँग्रेस याच काळात काही प्रमाणात जागी झाली. नंतर काँग्रेसला १९९९ साली केलेला ठराव पण आठवला. याचीच परिणीती म्हणजे काँग्रेसने अंगिकारलेला तथाकथित "सॉफ्ट हिंदुत्वाचा प्रयोग" !  आठवत असेल तर गुजरात निवडणुकीनंतर राहुल गांधी जानवे घालून स्वतःला ब्राम्हण असल्याचे जनतेत सांगायला लागले होते, मंदिर दर्शनाचा सपाटा त्यांनी लावला होता. राहुल गांधीच नाही, तर प्रियांका वाध्रा गांधी गंगेत अर्घ्य देतांना, इतकेच नाही तर सोनिया गांधी हवन करतांनाचे छायाचित्र आणि चित्रफिती काँग्रेस फिरवायला लागली ते याच मुळे ! पूर्वी हेच काँग्रेसी जितक्या आनंदाने गोल टोपी घालून इफ्तारचे छायाचित्र प्रसिद्धीला द्यायचे त्या पेक्षा जास्त आता स्वतःच्या हिंदू छबीचे छायाचित्र काँग्रेस पक्ष जाहीर करू लागले. ही स्वतःला हिंदू म्हणून जनतेसमोर ठसवायची पहिली पायरी होती. त्याची बरीच टिंगल जरी झाली असली तरी काँग्रेस आणि राहुल गांधी आपल्या रस्त्यावर मार्गाक्रमण करत राहिले. आता त्याची पुढील पायरी म्हणजे "हिंदू आणि हिंदुत्ववादी" अशी विभागणी करणे. 

आता याचा फायदा काँग्रेसला होणार का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण आता काँग्रेस विशेषतः राहुल गांधी यांना अनेक आघाड्यांवर लढायचे आहे. नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा जरी यांचे प्रथम क्रमांकाचे शत्रू असले तरी त्यांना पहिली लढाई लढावी लागणार आहे ती खुद्द त्यांच्या पक्षात. २०१९ च्या पराभवाची जवाबदारी घेत काँग्रेसचे अध्यक्षपद तडकाफडकी सोडून दिल्या पासून, त्यांच्यावर पुन्हा अध्यक्षपद घ्यावे म्हणून दबाव आहे. राहुल गांधी यांनी स्वतः अध्यक्ष व्हावे किंवा निदान दुसऱ्या समर्थ हातात अध्यक्षपद द्यावे अशी मागणी पण खुद्द पक्षातून करण्यात येत आहे. अजूनही गांधी घराणे काँग्रेस मधील जी २३ च्या बंडाला पूर्ण शमवू शकले नाहीये. त्याच बरोबर ज्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे, त्या राजस्थान, पंजाब आणि छत्तीसगड मध्येही सगळे सुरळीत आहे असे नाही. अर्थात अध्यक्ष नसले तरी काँग्रेस मधील वेगवेगळ्या संघर्षांत निर्णायक भूमिका घेण्याचा हक्क राहुल गांधीच बजावत आहेत. मग ते अध्यक्ष का होत नाहीत? हा प्रश्न कायम आहे. उद्या अध्यक्ष व्हायचेच तर आज का नाही? याचे उत्तर आहे की, उत्तर प्रदेशच्या निवणुकांच्या आधी नाही ! समजा उत्तर प्रदेशात काँग्रेस समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही तर अध्यक्ष पदावरील राहुल गांधी यांची स्थिती अजून बिकट होईल. या आधीच्या पराभवाचे जोखड तसेही त्यांच्या खांद्यावर आहे, अजून त्यात भर घालायची सध्या सोनिया गांधी, प्रियंका वाद्रा आणि खुद्द राहुल गांधी यांची तयारी नाही. 

दुसरी लढाई लढायची आहे ती काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीत ! एकूणच जसे जसे देशात भाजपाचे वर्चस्व वाढायला लागले, तसे तसे काँग्रेसचे महत्व कमी व्हायला लागले आहे. एक वेळ जी काँग्रेस कोण्या पक्षासोबत युती - आघाडी करण्यास उदासीन असायची, तीच काँग्रेस एका आघाडीची शिल्पकार बनली. तत्कालीन काळात केलेला हा बदल काँग्रेसला दोन वेळा सत्ता सोपणावर घेऊन गेला. मात्र जेव्हा मोदी झंझावात या आघाडीचा पराभव झाला तेव्हा मोठा पक्ष म्हणून दोष पण काँग्रेसवर आला. आता तर काँग्रेसला या आघाडीत आपले वर्चस्व सिद्ध करावे लागणार आहे. हे वर्चस्व सिद्ध झाले तरच राहुल गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पूर्ण होईल. नाहीतर या आघाडीत शरद पवार सारखे अनेक पंतप्रधान पदाची स्वप्ने पाहणारे आणि त्या करता वेगळे राजकारण खेळणारे अधिक आहेत. 

काँग्रेसला अजून लढायचे आहे ते भाजपा आणि काँग्रेस दोघांच्यापण विरोधात असलेल्या विरोधी पक्षांसोबत. त्यातही पश्चिम बंगालच्या विजयानंतर अधिक शक्तिशाली झालेल्या आणि आता राष्ट्रव्यापी बनण्याची लालसा उत्पन्न झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्या सोबत. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत जरी काँग्रेस आणि तृणमूल एकमेकांच्या विरोधात लढत असले तरी, भाजपा विरोधकांची एक मोठी फळी ममता बॅनर्जी यांच्या मागे उभी होती. या फळीत अगदी काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीत असलेले पक्ष सुद्धा ममता बॅनर्जी यांच्या मागे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उभे होते. ममता बॅनर्जी यांच्या नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र दौऱ्यात त्याची आवर्जून भेट घेणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस सोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा नंबर पहिला होता. याच भेटीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस विरोधात रणशिंग फुंकले होते. आगामी गोवा निवडणुकीत पण भाजपा सोबतच काँग्रेसला तृणमूलचा डोंगर पण पार पडावा लागणार आहे. 

या सगळ्या गदरोळातून आपण आपल्या शत्रू क्रमांक एक असलेल्या भाजपा, संघ आणि नरेंद्र मोदी यांना विसरलो नाही हे दाखवण्यासाठीच राहुल गांधी यांनी "हिंदू आणि हिंदुत्व" चा मुद्दा समोर आणला. राजस्थानच्या ज्या सभेत हा मुद्दा आला ती सभा मुळातच बोलवल्या गेली होती वाढत्या महागाई विरोधात, देशाच्या ढासळत्या आर्थिक शक्तीच्या विरोधात केंद्र सरकारवर तोफ डागण्यासाठी ! मात्र राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात "हिंदू आणि हिंदुत्वाचा" मुद्दा आणत वेगळाच मार्ग पकडला. देशात हिंदुत्ववादी वातावरण तयार झाल्यावर सुद्धा अजून अनेक हिंदू असे आहेत ज्यांना कट्टरतेचा तिटकारा आहे. त्या मुळे हिंदुत्ववादी राजकारण करतांना जी कट्टतरता दिसते त्या विरोधात असलेल्या हिंदूंना आपल्या बाजूने करण्यासाठी म्हणून हा मुद्दा आपल्या कामात येईल हे गणित काँग्रेस तर्फे मांडल्या गेले आहे. मात्र "हिंदू आणि हिंदुत्व" यावर भाष्य करतांना राहुल गांधी किंवा त्यांच्या सल्लागारांचा "हिंदुत्ववादाचा" अभ्यास कमी पडला. मग त्यातून नवीन समस्या तयार होते. मुळातच संघाने हिंदुत्वाची आणि हिंदूंची व्याख्या व्यवहारिक रित्या पातळ केली आहे हे त्यांच्या गावीही नाही. "हिंदुस्थानात राहतो तो हिंदू आणि जो इथल्या संस्कृतीशी एकरूप झाला आहे तो हिंदुत्ववादी मग त्याची प्रार्थना पद्धत निराळी का असेना." अशी मांडणी आजकाल भाजपची मातृसंस्था असलेल्या संघाकडून होत आहे. त्याला मुस्लिम आणि ख्रिस्ती धर्माकडून विशेष सहकार मिळाला नसला. कट्टर हिंदू आणि मुस्लिम मानसिकतेचा अभ्यास करणाऱ्या काही हिंदूंकडून विरोध जरी झाला असला तरी सर्व सामान्य मवाळ हिंदूंना मात्र ही मांडणी उचलल्या गेली आहे. त्याचेच दुसरे रूप म्हणजे सगळ्या भारतीयांचा DNA एकच असल्याचे वक्तव्य ! मात्र हा अभ्यास न करता हिंदू आणि हिंदुत्व अशी फूट पडण्याचा राहुल गांधी यांचा प्रयत्न यशस्वी होईल या बाबत शंका आहे. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे एकेकाळी काँग्रेस कडे बघत भारतातील  समस्त वैचारिक पक्ष धर्मनिरपेक्ष झाले होते. अनेक पक्षाची स्वतःची अशी मुस्लिम मतपेढी तयार झाली होती आणि अजूनही आहे. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर आणि डावे पक्ष इत्यादी. मात्र आज ते सगळे सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या काँग्रेसच्या वाटेवरील वाटेकरी बनायचा प्रयत्न करत आहेत. कधी नव्हे ते सीताराम येचुरी डोक्यावर कलश ठेवून छायाचित्र काढून घेत आहे. तर कधी काळी निवडणूक प्रचारात व्यासपीठावर नमाज अदा करून त्याला प्रसिद्धी देणारी ममता बॅनर्जी आज कटाक्षाने आपल्या दुर्गा पूजा करत असतांनाचे छायाचित्र  वृत्तपत्रांना देत आहे. हे सगळे भारतात वाढलेल्या हिंदुत्वाच्या जगरणाचेच प्रतीक आहे. त्यात आता काँग्रेस असे नवीन पिल्लू काढून नक्की काय साध्य करणार आहे? 

बाकी राहुल गांधी आणि विरोधक एक गोष्ट नक्कीच विसरत आहे की, हिंदू आणि हिंदुत्वाचे मैदान हे नरेन्द्र मोदी यांचे घरचे मैदान आहे. राहुल गांधी यांनी हिंदू आणि हिंदुत्वाचा गदारोळ उभा करून पुरते ४८ तास पूर्ण होण्या अगोदर नरेंद्र मोदी यांनी काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराच्या जिर्णोद्धाराच्या झालेल्या कामाचे लोकार्पण करून रंग पलटऊन दिला. 

बाकी काँग्रेसची अजून एक चूक म्हणजे मुस्लिमांना गृहीत धरणे. अगदी स्वातंत्र्य पूर्व झालेल्या प्रांतीय निवडणुकात कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून हिंदू महासभा होती, तर मध्यममार्गी पक्ष म्हणून काँग्रेस ! हिंदूंनी आपले मत हिंदू महासभेपेक्षा काँग्रेसला दिले. मात्र मुस्लिमांनी आपली मते भरभरून मुस्लिम लीगच्या पारड्यात टाकली. कारण बोलून चालून काँग्रेस शेवटी हिंदू पुढारी असलेला, हिंदूंचा पक्ष होता. परिणामी आज भारताबाहेर असलेल्या भागात मुस्लिम लीग सत्तेत आली आणि देशाच्या धार्मिक फाळणीला हातभार लागला. 

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुस्लिमांना पर्याय नसल्यामुळे त्यांना काँग्रेसच्या मागे उभे राहावे लागले. ज्या राज्यात मुस्लिमांना पर्याय मिळाला त्या त्या राज्यात काँग्रेसचे पतन झाले. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल त्याची उदाहरणे आहेत. मात्र आता हळू हळू परिस्थिती बदलत आहे. हैद्राबादचे ओवेसी भारतीय मुस्लिमांचे मुस्लिम नेते म्हणून समोर येत आहे. खरे तर ही सगळ्याच तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांसाठी डोक्याची घंटा आहे. मात्र काँग्रेससाठी अधिक धोका आहे. सॉफ्ट हिंदुत्वाचा खेळ करत किंवा "हिंदू आणि हिंदुत्व" अशी फूट पाडायचा प्रयत्न करून हातात काहीही लागणार नाही. मात्र काँग्रेसचे हे नवीन हिंदू रूप पाहून हातातील मुस्लिम मते मात्र निसटतील असा सध्या तरी कयास आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक जवळ आहे, भारतातील सगळ्यात मोठी मुस्लिम जनसंख्या पण याच राज्यात आहे तेव्हा या सगळ्या पुरोगामी प्रयोगाचे निकाल आपल्याला दिसतीलच.