देशविरोधी आवाज चिरडणे आवश्यकच

 

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित डोवाल यांनी ११ नोव्हेंबरला हैद्राबाद पोलीस अकादमीच्या दीक्षांत परेड समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून केलेले भाषण डाव्या विचारकांना चांगलेच लागलेले दिसत आहे. 

या समारंभात अजित डोवाल यांनी नवीन पोलीस अधिकाऱ्यांना उद्देशून भाषण देतांना सांगितले आहे की, “ आपण ज्याला युद्धनीतीची चौथी  आवृत्ती  म्हणतो त्या युद्धाच्या नव्या सरहद्दी  आता नागरी समाजाला भिडल्या आहेत. युद्धे हा आता  त्यांची राजकीय आणि लष्करी उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठी परिणामकारक मार्ग उरलेला नाही. युद्धे खर्चिक असतात आणि ती परवडत नाहीत. शिवाय त्यातून काय निष्पन्न होईल हेही  अनिश्चित असते. परंतु राष्ट्रीय हिताला इजा पोहोचावी या हेतूने नागरी समाजाचे मात्र विघटन करता येते, लाच चारून त्याला फूस लावता येते, त्यात  दुही पेरता येते आणि त्याला कह्यात घेता येते आणि त्याद्वारे राष्ट्रीय हिताची हानी होऊ शकते. राष्ट्रीय हिताचे पूर्णतः संरक्षण करणे हेच तुमचे कर्तव्य आहे.” 

याच भाषणात अजित डोवाल यांनी एका ठिकाणी म्हंटले आहे की, “ लोकशाहीचे सार मतपेटीत सामावलेले नाही. या मतपेटीद्वारा निवडून आलेल्या लोकांनी केलेल्या कायद्यात ते सामावले आहे.” 

भारतीय सेनेचे जनरल बिपीन रावत यांनी एका खाजगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देतांना कलम ३७० रद्द केल्यानंतर भारताशी एकनिष्ठ असलेल्या काश्मिरी जनतेचे मनोबल वाढल्याचा दाखला देतांना, "काश्मिरी जनता आता स्वतः फुटीरतावादी दहशतवाद्यांविरोधात उभी राहत आहे. आपल्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या दहशतवाद्यांना ठेचून काढण्याची भाषा बोलत आहे. या मानसिक बदलाचा फायदा भारतीय सेनेला तिथे मिळत असून आम्ही काश्मीर मधील पाकिस्थान पुरस्कृत धार्मिक दहशतवाद्यांना नक्कीच ठेचुन काढू" 

वेगवेगळ्या वेळी, वेगवेगळ्या लोकांनी केलेली ही वक्तव्ये डाव्या नक्षली विचारधारेचे समर्थन करणाऱ्या आंदोलनजीवी आणि या आंदोलनजीवींच्या अंगावर पोसल्या जाणाऱ्या परजीवी बुद्धिवाद्यांना बरेच लागले आहे. या भाषणा विरोधात अरुणा रॉय सारख्या कथित बुद्धिवादी विदुषींनी १८ नोव्हेंबर रोजी इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लेख लिहला. यांच्या म्हणण्यानुसार अजित डोवाल यांनी केलेले वक्तव्य हे संविधानाला धरून नाही. यांच्या तथाकथित विवेकी बण्यात वैचारिक दहशतवाद पसरवणारे नक्षल आणि धार्मिक कट्टरतेच्या आहारी जात दहशत पसरवणारे अतिरेकी यांचे दमन करणे किंवा त्यांना मारणे हे मानवतेला धरून नाहीच सोबतच देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन आहे. 

हा सगळा आपल्याच  लोकांवर  केला जात असलेला खतरनाक हल्ला आहे. आपल्या राज्यघटनेला, लोकशाहीला आणि नागरिकत्वाला सुरुंग लावणाऱ्या अखंड अन्यायाचा काळ समीप आल्याची ही खूण आहे. वरील सर्व कारणांमुळे भारत या कल्पनेवरचाच हा  घाला आहे. या किंवा अन्य कोणत्याही  निवडून आलेल्या  सरकारची काही अनुल्लंघनीय कायदेशीर कर्तव्ये आहेत. राज्यघटनेच्या मर्यादेतच काम करणे सरकारला बंधनकारक आहे. सरकार घटनेला बगलही देऊ शकत नाही किंवा तिचे स्वरूप किंवा भविष्य निश्चित करणारे देवस्थानही बनू शकत नाही. 

बरे संविधानाचे हे ढोल कोण बडवत आहे ? ज्या बुद्धिवादी विदुषी २००४ मध्ये काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात, खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांवर वचक ठेवायला आणि सत्तेच्या चाब्या अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांच्या हातात ठेवायला तयार केलेल्या असंवैधानिक राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या सदस्य राहिलेल्या अरुणा रॉय ! तसेही या डाव्या विचारांच्या बुद्धिवाद्यांना बुद्धिभेद करणे कसे सोपे होते त्याचा हा उत्तम नमुना ! जेव्हा आपल्याला अश्या असंवैधानिक उपक्रमाचे सदस्यपद दिल्या जात आहे हे कळल्यावर या बाईंना संविधानाची आठवण का झाली नसावी? बरे बाईंच्या म्हणण्या नुसार डोवाल यांनी, "लोकशाहीचे सार मतपेटीत सामावलेले नसून, मतपेटीद्वारे निवडून दिलेल्या लोकांनी केलेल्या कायद्यात सामावलेले आहे" हे वाक्य अत्यंत चुकीचे आहे, तेव्हा मग तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीने घटनाबाह्यरित्या स्थापन केलेली राष्ट्रीय सल्लागार परिषद ज्याच्या या बाई सदस्य होत्या त्या कोणत्या कायद्याला धरून स्थापित केली गेली होती? बाकी देशाचे संविधान लागू झाल्यापासून काँग्रेसने संविधानात अनेक बदल केलेत, त्यातील काही देश चालवण्यासाठी आवश्यक होते हे जरी खरे असले तरी, कोणतेही कारण नसतांना बहुमत आणि दांडेलीच्या जोरावर संविधानात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असे शब्द घुसवणे कोणत्या लोकशाही तत्वात बसत होते? याचे उत्तर या बाई देणार का? 

बाकी, देशाची सुरक्षा आणि डावे यांचा सुतराम संबंध नाही. देशावर २६/११ ला पाकिस्थान पुरस्कृत धार्मिक दहशतवाद्यांनी भयानक हल्ला केल्यानंतर पण पाकिस्थान विरोधात कारवाई करण्यापासून तत्कालीन सरकारला परावृत्त करण्याचे पाप याच डाव्या तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी केले होते. याच तथाकथित बुद्धिवाद्यांना मोदी सरकारने पाकिस्थानवर केलेल्या सर्जिकल स्राईक आणि एअर स्राईकमुळे मिरच्या लागल्या होत्या. त्यांना भारताची सुरक्षानीती आणि युद्धनीतीच्या चौथ्या आवृत्ती विरोधातील लढाईतील डावपेच कसे आवडतील? 

"युद्धनीतीची चौथी आवृत्ती" म्हणजेच "फोर्थ जनरेशन वॉर" ही भारताकरता आणि भारतीय सुरक्षा दलाकरता नवीन नाहीये. देशातील पंजाब आणि जम्मू काश्मीर या राज्यात आपण पाकिस्थान पुरस्कृत युद्धनीतीच्या चौथ्या आवृत्तीला तोंड दिली आहे आणि काही प्रमाणात परतवून पण लावले आहे. मात्र आज नक्षली चळवळ आणि धार्मिक दहशतवादयांनी या युद्धनीतीचा आधार घेत पूर्ण देशच अस्थिर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. 

समर्थ रामदासांनी "जगी सर्वसुखी असा कोण आहे?" असा प्रश्न विचारला होता. कोणत्याही देशात सगळे नागरिक संतुष्ट असतील असे नाही. सरकार विरोधात पण जनतेच्या, समूहाच्या तक्रारी राहणार आहेतच. मग सरकार लोकशाही पद्धतीने स्थापित का असेना ! मात्र या विरोधात आवाज उठवतांना ज्या ज्या देशातील नागरिकांनी आणि बुद्धिवाद्यांनी विवेकाचा आवाज ऐकला आणि विवेकी धोरण अवलंबले त्या ठिकाणी शांततेत आणि न्यायिक - संवैधानिक पद्धतीने बदल घडले, चिरस्थायी राहिले आणि देश, समूह प्रगत झाले. हे सगळे करत असतांना तेथील विवेकवाद्यांनी निक्षून असंवैधानिक चळवळी आणि मार्ग धरले नाहीत. मात्र या विरोधात आपल्या देशात काय स्थिती आहे? पश्चिम बंगाल ते महाराष्ट्र इतक्या मोठ्या भूभागावर पसरलेली नक्षली चळवळ, याच नक्षली चळवळीवर पोसली गेलेली पथरगडी चळवळ, सोबत आजकाल याच नक्षली लोकांच्या हातात हात घालून वाढणारा कट्टर धार्मिक दहशतवाद आणि हिंसाचार, या सगळ्याला समाजमान्यता देण्यासाठी आटापिटा करणारे तथाकथित बुद्धिवादी शहरी नक्षली ! आणि या शहरी नक्षलींना बुद्धिवादी म्हणत डोक्यावर घेणारे हे अरुणा रॉय यांच्या सारखे भंपक परजीवी बुद्धिवादी ! 

हे सगळे नक्की कोणाच्या इशार्यावर नाचतात? यांच्या भूमिकेमुळे नक्की कोणाचा फायदा होतो? देशात सतत आजारक परिस्थितीचा देखावा उभा केल्याने देशाचा शत्रूराष्ट्राचा फायदा होत नाही काय? महाराष्ट्रात झालेली एल्गार परिषद आणि त्या नंतर उसळलेली दंगल, राजधानी दिल्लीत उसळलेली CAA विरोधातील दंगल आणि २६ जानेवारीला तथाकथित शेतकऱ्यांनी मांडलेला उच्छाद कशाचे प्रतीक होते. रस्ते अडवून बसलेल्या या कथित शेतकऱ्यांनी लष्करी वाहतूक पण जबरदस्ती अडवून ठेवल्याचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर फिरत होते. या काळात चीन सीमेवर असलेल्या तणावात भारतीय लष्कर मोठ्या प्रमाणावर त्या भागात तैनातीत जात होते. नेमके सेनेचे वाहने रोखून हे तथाकथित शेतकरी कोणते देशप्रेम दाखवत होते? 

अजित डोवाल यांनी बदलेल्या युद्धनीती बद्दल जे काही बोलले त्यात वावगे काय आहे? एकीकडे पाकिस्थानला पूर्ण कल्पना आहे की आपण भारतासोबत युद्धात जिंकू शकत नाही. तर दुसरीकडे कुरापती चीनला भारताविरोधात खर्चिक युद्ध करत जागतिक विरोध स्वतः कडे वळवून घेण्यापेक्षा छोट्या छोट्या कुरापती करत भारताला गुंतवून ठेवणे आवश्यक वाटते. मात्र या सगळ्या सोबत भारतातील आंतरिक कलह वाढवत भारत त्यात जास्त गुंतून राहणे त्यांच्या करता जास्त श्रेयस्कर आहे. याच छद्म युद्धाला भारतीय सेना सीमावर्ती भागात तोंड देत होती, आता तर ते युद्ध शहरा शहरात पोहचले आहे. त्याला तोंड सर्वप्रथम स्थानिक पोलिसांनाच द्यायचे आहे. तेव्हा त्यांना या प्रकरणातील गंभीरपणा लक्षात यायलाच हवा आणि तेच काम अजित डोवाल यांनी केले. 

बाकी या परजीवी बुद्धिवाद्यांना या वक्तव्याने पोटदुखी होणे साहजिकच आहे. मात्र भारतीय स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायला, भारताची सुरक्षा अबाधित ठेवायला काही "नरबळी" तर आवश्यक आहेच.