सत्तेचा पोरखेळ आणि विरोधीनेत्याचा बलिशपणा

 

शेवटी आज माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिवाळी नंतर फटाके फोडण्यास सुरवात केलेली दिसत आहे. आघाडी सरकार मधील मंत्री नवाब मलिक गेल्या अनेक दिवसापासून एन सी बी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या विरोधात आरोपांच्या फैरी झाडत होते. त्या आरोपांचा मालिकेत नवाब मलिक यांनी सरळ देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप केल्यावर खळबळ उडाली

. देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच दखल घेत, "दीवाळी झाल्यानंतर फटाके फोडण्याची." भाषा करत या आरोप प्रत्यारोपतील मनोरंजकता वाढविली. 

त्या नुसार आज दुपारी फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत पहिला आरोप आणि त्या आरोपाचे पुरावे पत्रकारांसमोर ठेवले. या आरोपातून नवाब मलिक यांच्या मुलाने मुंबई सिरीयल ब्लास्ट मध्ये सहभागी असलेल्या दाऊद इब्राहिम याच्या गुंडाकडून कवडी मोलाने मुंबई मधील मोठी जमीन विकत घेतल्याचा दावा केला. ज्या अर्थी इतक्या महागाईची जमीन इतक्या कमी किमतीत नवाब पुत्राला मिळाली त्या अर्थी त्या गुंडाचे आणि नवाब मलिक यांचे मैत्री संबंध होते आणि याच दृष्टीने बघायचे तर नवाब मलिक कुप्रसिद्ध मुंबई अंडरवर्ल्ड आणि त्याचा सर्वेसर्वा दहशतवादी दाऊद इब्राहिम यांच्या सोबत पण संबंध ठेऊन आहेत असा आरोप. 

आज ही पत्रकार परिषद झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या समर्थकांना आनंद झालेला दिसत आहे. मात्र आज फडणीसानी पहिला फटाका फोडला असला तरी त्याच्या फुटण्याने अपेक्षित परिणाम साधला जाईल याची शाश्वती नाही. बाकी आता दोन्ही बाजूने वेगवेगळ्या फटाक्यांचा राखीव स्टोक बाहेर निघेल आणि आपले मनोरंजन होईल या शिवाय या पत्रकारपरिषदेचा काही उपयोग नाही. कारण मुळातच असल्या जाहीर आरोपांना आणि पुराव्यांना न्यायालयात नेले जात नाही, कारण स्पष्ट आहे की या आरोप आणि पुराव्यांना कायदेशीर आधार काहीच नाही. पत्रकार परिषदेत ठेवलेल्या पुराव्यामुळे न्यायालयातील निकाल बदलला किंवा आरोपीला शिक्षा झाली असे प्रकरण माझ्या तरी बघण्यात नाही. खरे सांगायचे तर असले आरोप करणे आणि पुरावे पत्रकारांसमोर ठेवणे हा राजकीय धुराळा उडवण्या पलीकडे काहीही महत्व नसलेला खेळ आहे आणि खेळ फक्त मनोरंजनच करू शकतो. 

बाकी बॉम्बस्फोटात अडकलेला माणसाची जमीन त्याची एकंदर परिस्थिती बघून कमी पैशात पदरात पाडून घेणे यात कोणताही कायदेशीर गुन्हा नाही ! होय, तो नैतिकतेचा प्रश्न नक्कीच असू शकतो. मात्र भारतातील कोण राजकारणी एकदम नैतिक आहे? 

बरे हा जमीन व्यवहार पूर्णतः कायदेशीर रित्या नोंदणीकृत करून झालेला आहे. म्हणजे सरकारी जमीन नोंदणी कार्यालयात त्या व्यवहाराची नोंदणी झाली आहे. तेव्हा नोंदणी होत असतांना त्या जमिनीची किंमत अवास्तवरित्या कमी दाखवण्यात आली आहे असे एकाच्याही ध्यानात आले नाही असे होणार नाही. मात्र तत्कालीन काळात सरकारी रेडी रेकनर मधील किंमत कागतपत्रात दाखवलेल्या किमतीच्या पेक्षा कमीच असणार. बाकी कागदपत्रात किंमत कमी दाखवून वास्तविक सौदा जास्त किंमतीत करणे हा देशातील जमीन विक्री मधील नियमित प्रकार आहे. अगदी सामान्य माणूस पण असले धंदे इतक्या सहजपणे करतो. त्यामुळे असले आरोप न्यायालयात टिकणारे नाहीत आणि या पुराव्यातून कोणतेही निष्पन्न निघण्यासारखे नाही. 

बाकी ज्याच्या कडून जमीन घेतली तो दाऊद इब्राहिम याचा हस्तक असल्यामुळे नवाब यांचे संबंध त्यांच्या सोबत आहे हा दावा पण फेटाळण्यात येईल. "हा माणूस दाऊदचा हस्तक होता हे आम्हला माहीत नव्हते." बस इतके सोपे आणि साधे वाक्य फेकले की हा आरोप निकालात निघणार. 

बाकी ही जमीन आताच काही विकत घेतल्या गेलेली नाही. या जमिनीचा व्यवहार आणि किंमत जमिनीच्या व्यवसायात असलेल्यांना नक्कीच आधीपासून माहीत असेल किंवा व्यवहार पूर्णत्वास गेल्यावर त्याचे किस्से बाहेर आलेच असेल. त्यामुळे हा व्यवहार कायदेशीर नसेल किंवा शासनाची फसवणूक असेल तर फडणवीस यांनी त्यांचे सरकार असतांनाच या व्यवहाराची दखल घेत योग्य कायदेशीर कारवाई का केली नाही? हा प्रश्न उभा राहणारच आहे. अर्थात याचा विचार कायद्याचे पदवीधर असलेल्या हुशार आणि अभ्यासू देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असेलच. बाकी हा पहिलाच फटका असल्यामुळे कमी आवाजाचा आहे, मात्र आगामी फटाके या पेक्षा जास्त आवाज वाले असतील आणि सरकारला कानठळ्या बसतील अशी आशा करायला हरकत नाही. 

बाकी हे पुरावे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना देऊन नक्की काय साधले जाणार आहे? पुन्हा यात नैतिकतेचा मोठा प्रश्न आहे. नवाब मलिक यांच्या जावयाला झालेली अटक ही नवाब मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार "हर्बल तंबाखू" जवळ बाळगली म्हणून झाली होती आणि शरद पवार यांच्या म्हणण्यानुसार "विशिष्ट वनस्पती" जवळ बळगल्यामुळे ! बस इतकाच फरक शरद पवार आणि नवाब मलिक यांच्या समजण्यात आहे. बाकी खुद्द शरद पवार यांनी भूखंडाचे श्रीखंड ढेकर न देता पचवले आहे, त्या पुढे ही जमीन छोटी आहे. बाकी गुन्हेगारांसोबत असलेले संबंध वगैरेमुळे शरद पवार यांना काही फरक पडेल असे नाही. खुद्द शरद पवार यांचे नाव तेलगी घोटाळ्यात येऊन किंवा संरक्षण मंत्री असतांना आपल्या सरकारी विमानातून गुन्हेगारांना हवाई सफर करवली सारख्या आरोपांना पण शरद पवार यांनी वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या होत्या. तर नवाब मलिक यांचे गुन्हेगारांशी संबंध आहेत म्हणून काय फरक पडणार आहे? 

बाकी देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी या आरोप प्रत्यारोपाच्या जाळ्यात न अडकता आघाडी सरकार घेत असलेले चुकीचे निर्णय आणि त्यातून सामान्य नागरिकांची होणारी होरपळ यावर आंदोलन करावे. राज्य सरकारने अजूनही पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर कमी करून नागरिकांना थोडा का होईना दिलासा देण्याचे स्पष्ट शब्दात नाकारले, या विरोधात राज्य भाजपा रस्त्यावर उतरणार का? किंवा राज्य परिवहन सेवेचा चिघळला संप आणि त्या पाई होणाऱ्या आत्महत्या या विषयावर राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करणार का? गेल्या वर्षात पुन्हा शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत त्याविरोधात शासनाला जाब विचारणार का? असल्या वेळघेऊ आणि बिनकामाचे आरोप करणाऱ्या पत्रकार परिषदा घेण्यात काय हशील? इतके जरी अभ्यासू विरोधी पक्ष नेत्याला कळले तरी खूप आहे.