शेतकरी आंदोलन : फक्त गर्दीचा तमाशा

"पंजाब मधील शेतकरी अस्वस्थ होऊ देऊ नका, एकदा देशाने इंदिरा गांधींच्या हत्येपर्यंत किंमत दिली आहे." असे वक्तव्य करत शरद पवार यांना नक्की काय म्हणायचे आहे. सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हे अखिल भारतीय नसून फक्त पंजाब आणि आजूबाजूच्या भागातील पंजाबी लोकांचा प्रभाव असणाऱ्या भागातील हे आंदोलन आहे का? दुसरे महत्वाचे म्हणजे हे वक्तव्य म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेली गर्भित धमकी आहे का? आणि तिसरी विशेष गोष्ट म्हणजे इंदिरा गांधी यांची हत्या मुख्यत्वे करून सुवर्ण मंदिरात लपून बसलेल्या पाकिस्थान प्रणित खलिस्थानी अतिरेक्यांचा खातमा करण्यासाठी केली होती हे आज पर्यंत सांगितले जात होते, इंदिरा गांधी यांचे बलिदान हे देश एकसंघ ठेवण्यासाठी होते हे काँग्रेस पण अभिमानाने सांगते, मग इंदिरा गांधी यांची हत्या फुटीरतावादी खलिस्थानवाद्यांनी केली होती की, पंजाबी शेतकऱ्यांनी? की आताच्या शेतकरी आंदोलनात पंजाबी शेतकरी नसून हे आंदोलन पंजाबमध्ये हेच फुटीरतावादी खलिस्थानी अतिरेकी चालवत आहेत? मात्र या सगळ्याची उत्तरे ना शरद पवार देणार, ना इतर कोणी ! मात्र या आंदोलनाच्या आडून सरकारला धारेवर धरायचे काम मात्र इमानेइतबारे केल्या जात आहे. आता तर सरळ सरळ पंतप्रधानांच्या जीविताला धोका असल्याच्या धमक्या पण द्यायला सुरुवात झाली आहे.

खरे तर शेतकरी आंदोलन सुरू झाले तेव्हा पासूनच या आंदोलनात देशविरोधी आणि व्यवस्थाविरोधी मानसिकतेचे लोक जमले आहेत हे स्पष्ट झाले होते. सुरजितसिंग फुल सारखे शेतकरी नेते ज्यांच्यावर नक्षलवाद्याना मदत करण्याचे आरोप आहे, या आरोपाखाली तुरुंगवासपण भोगून आले आहेत. डॉ. दर्शन पाल सारखे स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवणारे पण सी पी आय (माओ) सारख्या प्रतिबंधित आणि जहाल नक्षली लोकांशी संबंध असणारे. जोगेंद्रसिंग उग्रहा ज्यांचे नक्षलवादी आणि जहाल डाव्या पक्षांसोबत असलेले संबंध वेळोवेळी उघड झाले आहेत. ऐकता उग्रहा ही याची संघटना तीच आहे जिने दिल्लीच्या टिकरी सीमेवर कोरेगाव भीमा प्रकरणात आणि दिल्लीतील सी ए ए विरोधी दंगलीतील दंगळखोरांना सोडावे म्हणून या शेतकरी आंदोलनाच्या आड आंदोलन केले होते. या लोकांसोबत अर्धा डझन अश्या शेतकरी संघटना आहेत ज्या सरळ सरळ देशातील व्यवस्थेला नित्यनेमाने वैचारिक विरोध करण्याच्या नावाखाली देशातील फुटीरतावादी शक्तींना, धार्मिक कट्टरतावादी शक्तींना, जातीयतावादी शक्तींना पाठींबा देत आपले घाणेरडे राजकारण करणाऱ्या वेगवेगळ्या डाव्या पक्षांनी बांधलेल्या आहेत. या सगळ्याचे कडबोळे असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा हे आंदोलन चालवत आहे.

सुरवाती पासूनच या सगळ्या शेतकरी संघटनांसोबत पंजाब मधील खलिस्थानवादी उभे आहेत असा आरोप आधीच होत होता. मात्र या आरोपकडे सरकारचा दूषप्रचार म्हणूनच बघितल्या गेले. मात्र २६ जानेवारी २०२० ला गणराज्य दिनी राजधानी दिल्लीत शेतकरी आंदोलकांनी केलेल्या दंगली नंतर मात्र देशवासीयांमध्ये प्रचंड रोष तयार झाला, या आंदोलक शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सुरू असतानाच, जगभरातील प्रसिद्ध व्यक्ती एकाएकी या शेतकरी आंदोलनाबद्दल समाज माध्यमांवर व्यक्त होऊ लागले. त्यातील मतितार्थ असा की भारतीय सरकार देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहेत, त्यांच्या आंदोलनाला बळाने चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरे तर २६ जानेवारीच्या दंगलीत भारत सरकारने प्रचंड काबू ठेवत बाळाचा वापर टाळला होता. तरी भारतातील काही डावे प्रसिद्ध पत्रकार या बाबतीत खोटी माहिती प्रसारित करत होते. विशेष म्हणजे तीच माहिती विदेशातील ही सगळी प्रसिद्ध धेंड आपल्या संदेशात देत होते.

बाकी हे सगळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय परिस्थितीने व्यथित होत त्यांना पाठींबा द्यायच्या उद्देशाने उद्देशाने उचललेले चांगले पाऊल म्हणून जगभरात या समाज माध्यमातील संदेशांचा उपयोग करायला सुरुवात झालीच होती की या आंदोलकांचे नशीब फुटले. एका प्रसिद्ध व्यक्तीने चुकून आपल्या संदेशासोबत या बाबतची "टूल किट" प्रसिद्ध करत या सगळ्यातील हवा काढून घेतली. सोबतच भारत सरकारची आणि भारताची प्रतिमा जगभरात मलिन करण्याचा कटच चव्हाट्यावर आला. या कटात डावे पक्ष, खलिस्थानी चळवळीतील देशाबाहेरील सक्रिय गट आणि इतकेच नाही तर कट्टर इस्लामी दहशतवादी गट सामील असल्याचे पण समोर आले.

या सगळ्या उलथापालथी मध्ये संयुक्त शेतकरी संघटनेची भूमिका नक्की काय राहिली? तर त्याचे एकाच शब्दात उत्तर देता येईल "आडमुठेपणाची" ! आणि स्वतःची जवाबदारी झटकण्याची ! कारण सरकार अगदी पहिल्या दिवसापासून वाटाघाटी आणि या शेतकरी कायद्यातील तरतुदी बद्दल चर्चेस तयार आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसे संकेत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे दिले आहेत, केंद्रीय कृषिमंत्री सातत्याने शेतकरी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यास, मार्ग काढण्यास तयार असल्याचे नुसते संकेतच देत नव्हते तर तशी कृतीही करत होते.

इतकेच नाही तर या कृषी कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात गेलेल्या शेतकरी संघटनांना न्यायालयानेही आंशिक दिलासा देत कृषी कायदे काही दिवसांसाठी स्थगित केले, केंद्र सरकारसुद्धा या साठी सकारत्मक होती. मात्र अट एकच होती की आंदोलक शेतकऱ्यांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समिती समोर आपली कैफियत मांडायची ! कारण सरळ होते की संयुक्त शेतकरी संघटना केंद्र सरकार सोबत चर्चा करायला अजिबात तयार नव्हती, शेतकरी कायदे सरळ सरळ रद्दच करा अश्या अवास्तव मागणीवर अडून बसली होती आणि आजही अडून बसली आहे. या सगळ्यातून मार्ग काढण्यासाठीच न्यायालयाने समिती स्थापन केली होती. मात्र आंदोलक शेतकरी संघटनेने सरकारला ज्या प्रमाणे फाट्यावर मारले तोच कित्ता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत गिरवला आणि या आंदोलनातील गुंतागुंत अधिक वाढवली.

संयुक्त शेतकरी आंदोलनाचा हा आडमुठेपणा होता. पण, या आडमुठेपणा सोबतच जवाबदारी झटकण्याची मोठी सवय पण या शेतकरी मोरच्याने बाणवली ! मग २६ जानेवारीला राजधानी दिल्लीत केलेली दंगल असो, किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी हेतुपुरस्पर केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपाच्या आमदार - खासदरच नाही तर अगदी सामान्य कार्यकर्त्यांवर केलेले शारीरिक हमले असो या कशाचीही जवाबदारी या मोर्चाने घेतली नाही. मग ते अगदी भीमा कोरेगाव दंगलीतील आरोपींच्या सुटकेची मागणी असली तरी शेतकरी मोर्चाने स्वतःला या सगळ्यातून नामानिराळे दाखवण्याचा अट्टाहास केला.

राजधानी दिल्लीत २६ जानेवारीला झालेल्या दंगलीत आमचा हात नाही, हरियाणाचे मुख्यमंत्री यांच्या सभेवर झालेल्या हल्ल्यात आमचा हात नाही, पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशात भाजपा नेते आणि कार्यकर्त्यांवर झालेल्या हिंसक हल्ल्यात आमचा हात नाही, इतकेच काय तर शेतकरी आंदोलक हातात देशविरोधी लोकांचे छायाचित्र घेऊन सरकारचा निषेध करत आहेत आणि कारागृहात असलेल्या देशविरोधकांची सुटका करण्याची मागणी करत आहेत त्यात सुद्धा आमचा हात नाही अशी भूमिका घेत बसले..म्हणजे अप्रत्यक्षपणे आंदोलन करतांना आपल्यावर असलेली कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जवाबदारी ही आपली नाहीच अशी भूमिका घेत जवाबदारी निर्लज्जपणे सरकारवर ढकलायची भूमिका शेतकरी संयुक्त मोर्चा आणि त्याचे स्वयंघोषित नेते राकेश टिकैत यांची राहिली आहे.

उत्तर  प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथे झालेल्या अपघाताबद्दल पण याच भूमिकेत राकेश टिकैत राहिले. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कथित शांततापूर्ण आंदोलनात ३ भाजपा कार्यकर्त्यांसोबत एका पत्रकाराचा बळी घेतला त्या बद्दल ना शेतकरी संघटना ना भारतीय वृत्तजग एक आवाज काढत नाहीये. मात्र सरकारवर टीका करण्यास मात्र सगळे एकसुरात तयार आहेत.

दिल्ली सीमेवर दोन दिवसांपूर्वी शिखांच्या एका गटाने एका गरीब मजूर दलिताची निर्घृण हत्या केली. मात्र तेव्हा पण संघटनेने स्वतःला नामानिराळे करून घेतले. शेतकरी आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशीपासून आंदोलनात सक्रिय सहभाग देणाऱ्या या शीख गटाचा आणि आमचा काहीही संबंध नाही अशीच भूमिका शेतकरी मोर्चाने घेतली.

खरेतर आंदोलनात नेहमीच चर्चा सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा ठेवल्या जातो. कोणतेही आंदोलन जेव्हा यशस्वी ठरते तेव्हा त्या आंदोलनातील मागण्या १००% पूर्ण होण्याची उदाहरणे कमीच. येथे तर सरकार दोन पावले मागे जाण्यास तयार आहे, नव्हे तर सरकारने आपली पावले बरीच मागे घेऊनसुद्धा संयुक्त शेतकरी मोर्चा कायदे मागे घेण्याच्या हट्टावर कायम आहे. इतकेच नाही तर स्वतःच केंद्रीय कृषी कायदा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. या खटल्यावर काम करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे केंद्रीय कृषी कायद्याना काही काळासाठी स्थगिती दिली. इतके करूनही मात्र, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची समीक्षा करायला म्हणून जी समिती स्थापन केली त्यात सहभाग घ्यायला पण नकार दिला, सोबत समिती समोर येत केंद्रीय कृषी कायद्यातील त्रुटी सांगायला, विवादित मुद्दे मांडायला पण उभे राहिले नाहीत. हा हेकेखोरपणा नाही काय?

बाकी भारतातील विरोधी पक्षाला ना या कृषी कायद्याचे काही पडले आहे, ना शेतकऱ्यांचे ! विरोधी पक्षाला खास करून काँग्रेस आणि त्याच्या सोबत देशात आणि विविध राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षांना फक्त आंदोलनात असलेली गर्दी आकर्षित करत आहे. त्या आंदोलनात असलेल्या फुटीरतावादी आणि लोकशाही विरोधी शक्तींशी त्यांना देणेघेणे नाही. या आंदोलनाच्या शिडीचा वापर करत फक्त सत्ता सोपान गाठणे इतकेच त्यांचे या आंदोलनात स्वारस्य ! विरोधकांच्या दुर्दैवाने देशातील जनतेच्या मनातील या आंदोलक शेतकऱ्यांविषयी असलेली सहानुभूती मात्र आटून गेल्याचे दिसत आहे. याचा प्रत्यय संयुक्त शेतकरी मोर्चाने आयोजित केलेल्या देशव्यापी बंदच्या उडालेल्या फज्जा असो किंवा या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्याने महाराष्ट्रात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या आघाडीने केलेल्या राज्यव्यापी बंदच्या रुपात बघायला मिळाले. गंमत म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच स्वतःचे राज्य बंद करायला सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणारे उरफाटे सरकार प्रथमच बघण्यात आले. या अगोदर आपल्यासाब सरकार विरोधात उपोषण करणारे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बघितले आहे किंवा कोणत्याही कारणासाठी धरणे देणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल बघितले आहे, मात्र आपल्याच राज्यात सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करत, सामान्य लोकांना त्रास देणारे सरकार प्रथमच बघितल्या गेले.

बाकी कधी काळी केंद्रीय कृषीमंत्री राहिलेल्या, चार वेळा आंशिक कार्यकाळासाठी का असेना मात्र मुख्यमंत्री पद भूषवलेल्या आणि आता राज्यातील सरकारचे मार्गदर्शक असलेल्या, अनुभवी आणि मुरलेल्या शरद पवार यांना मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात सुरू असलेल्या शेतकरी आत्महत्या काही थांबवता आल्या नाहीत, ना शेतकऱ्यांच्या समस्या मिटवता आल्या हे लक्षात घेणे तितकेच गरजेचे आहे. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही महिन्यात राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाईपण देता आली नाहीये. मात्र तरीही आपण शेतकर्यांचे कैवारी असल्याचा आभास मात्र तयार करण्यास हे पुढे आहेत.

बाकी हे शेतकरी आंदोलन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या घशात अडकलेला तुकडा नक्कीच ठरले आहे. या बाबतीतले सरकारचे "थंडा करके खाओ" हे धोरण सरकारच्या गळ्याचा फास बनला आहे. आता हे आंदोलनक शेतकरी नेते ना सरकारचे ऐकत आहे, ना न्यायालयाचे ! बाकी या आंदोलनात स्वतः राकेश टिकैत यांचा शब्द तरी ऐकल्या जातो का ? हा पण प्रश्नच आहे. नुकत्याच झालेल्या आंदोलनातील दलित हत्या प्रकरणीपण राकेश टिकैत सांगत आहेत की ज्या शीख गटाने ही हत्या केली त्यांना आधीच आंदोलनाच्या बाहेर पडण्यास सांगितले होते. त्या गटाचा आणि आंदोलनाचा काहिही संबंध नाही. तरी हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून या खुनाची घटना घडे पर्यंत हा गट आंदोलन क्षेत्रात आणि आंदोलकात सक्रिय होता. याचा अर्थ असा की, आंदोलनाचा सर्वोच्च नेता म्हणून जगासमोर असलेल्या राकेश टिकैत यांचेही या बाबतीत कोणी ऐकत नाही. मग राकेश टिकैत नक्की कोणाचे आणि कश्या पद्धतीचे नेतृत्व करत आहेत? आणि अश्या सगळ्या घात - अपघाताच्या निमित्याने केंद्र सरकार या शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करत आहे असा आक्षेप तरी भारतातील पत्रकार कोणत्या तोंडाने करत आहेत? ज्या आंदोलनात आपल्या नेत्यांचेच कोणी ऐकत नसेल तर ते आंदोलन बदनाम का होणार नाही? त्या करता सरकारला वेगळे काही करण्याची खरेच गरज आहे का?

बाकी आता हे आंदोलन काही इतक्यात निर्णायक अवस्थेत येणार नाही. जो पर्यंत आंदोलक नेते समजदारी दाखवत नाही तो पर्यंत तरी नाही. मात्र या आंदोलनात घुसलेल्या देश विरोधी प्रवृत्ती बघता हे पण शक्य नाही आणि आंदोलन सुरू आहे तो पर्यंत विरोधकांच्या राजकारणाला आणि शरद पवार सारख्या नेत्यांच्या उलटसुलट प्रतिक्रियेलापण अंत नाही.