चिनी कोरोना : धराशायी जागतिक सप्लाय चेन

चिनी कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या संकटात चीनचे संशयास्पद वर्तनामुळे, तसेच त्या नंतर संपूर्ण जग आर्थिक संकटात गटांगळ्या खात असतांना चीनने स्वतःचा साधलेला आर्थिक विकास या सगळ्यात जगात चीन बद्दल चीड आणि असूया जन्माला आली. आपल्या देशात तर नेमके याच काळात चीनने उकरून काढलेल्या सीमा वादामुळे आणि त्यात बळी गेलेल्या सेनेच्या जवनांमुळे चीन विरोधी लाट उत्पन्न झाली. या नंतर जगातील दादा देशांसोबत, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान या देशांनी चीन विरोधात जमेल तशी कारवाई करण्यास सुरुवात केली किंवा तसे संकेत दिले. मात्र या सगळ्या कारवाईचा फारसा प्रभाव चीनवर पडला नाही हे पण लक्षात घ्यायला हवे.

त्यातच गेल्या काही दिवसात चीन मधील ऊर्जा संकट वाढत असल्याच्या बातम्या यायला सुरुवात झाली. सध्या तरी जगातील ऊर्जा क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर कोळस्यावर अवलंबून आहे. त्याच प्रमाणे चीन मध्ये पण वीज उत्पादनाचा मोठा वाटा हा औष्णिक वीज केंद्रातून पूर्ण होतो. मात्र चीन मधील ही औष्णिक विद्युत केंद्रे कोळश्या अभावी एकतर बंद पडली किंवा त्यांची उत्पादन क्षमता घटली. या सगळ्या ऊर्जा संकटात चीन मध्ये पहिले छोटी गावे, नंतर शहरातील मॉल आणि तत्सम केंद्रे, नागरिक आणि नंतर कारखाने यांच्यावर वीज वापरा संबंधी निर्बंध घालण्यात आले. याचा थेट असर चीन मधील उत्पादन क्षमतेवर पडला. सहाजिकच "जगाची फॅक्टरी" म्हणून नावारूपास आलेल्या देशातील या उत्पादनाच्या क्षमतेवर आलेल्या मर्यादांमुळे जागतिक खळबळ उडाली.

अर्थात चीन मधील या घडामोडिंमुळे जागतिक खळबळ उडणार होतीच. गेले दोन वर्षे संपूर्ण जग चिनी कोरोना विषाणूच्या संकटात सापडले होते. सगळे जग आर्थिक आरिष्ट्यातून जात होते. जगाचे स्थानीय आणि जागतिक आर्थिकचक्र थांबलेल्या अवस्थेत होते. गेल्या वर्षी पासून जरी काही प्रमाणात हे आर्थिक चक्र सुरू करण्याचे प्रयत्न केल्या गेले आणि त्या प्रयत्नाला काही प्रमाणात यश आले तरी हे सगळे प्रयत्न फार तोकडे होते. या आर्थिक संकटाची झळ आता सामान्य लोकांसोबतच, बडे व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचली होती. याच स्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी युद्धपातळीवर चिनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे संशोधन, उत्पादन, वितरण आणि जगातील प्रत्येक व्यक्तीच्या लसीकरणावर भर देण्यात आला. चिनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणा वरून जागतिक स्तरावर राजकारण, वाद - प्रतिवाद, दावे - प्रतिदावे, शह - प्रतिशह जरी झाले असले तरी एक वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या मोहिमेची फळे जगाला चाखता यायला सुरुवात झाली आहे. अनेक देशात चिनी कोरोनाच्या ज्या लाटांवर लाटा येत होत्या त्या थांबल्या. भारतासारख्या देशात ज्या देशाच्या प्रचंड लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे खूप मोठा प्रादुर्भाव आणि मृत्यू होईल असा अंदाज व्यक्त केल्या जात होता. मात्र त्या प्रमाणात भारतात पहिली लाट वेळीच आटोक्यात आणली, दुसऱ्या लाटेने थोडे तोंडचे पाणी जरी पळवले असले तरी ती वेळीच थांबवली आणि सध्या तिसरी लाट थोपवली आहे. या सगळ्या घडामोडीत जग हळूहळू पुन्हा खुले होऊ लागले. पहिले स्थानीय स्तरावर, मग देशव्यापी आणि अंतर आंतराष्ट्रीय स्तरावरील निर्बंध हळू हळू दूर करण्यासारखी परिस्थिती तयार झाली. आर्थिक चक्राला गती आली. सोबतच भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल होणारा काळ म्हणजे नवरात्री, दसरा आणि दिवाळी ! सोबतच जागतिक क्षेत्रात मोठी आर्थिक उलाढाल होणारा काळ म्हणजे नाताळ ! हे सगळे सण जवळ आले आहेत. याच काळात चीनचे उत्पादन थंडावल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत चिंता व्हायला लागली. मालच मिळाला नाही तर विकणार काय? आणि विक्री करता नाही आली तर आर्थिक चक्र फिरणार कसे हा एक विचार तर आहेच. मात्र त्याहून भयानक स्थिती म्हणजे मालाच्या कमतरतेमुळे पुन्हा होणारी भाववाढ आणि त्यातून पुन्हा आर्थिक चक्र थांबण्याचे मिळणारे संकेताची भीती जागतिक स्तरावर पसरली आहे.

चीन ऊर्जा संकटात सापडला आहे, हे बघितल्यावर भारतात काय किंवा जगातील अनेक देशात एक सुप्त आनंद बघायला मिळाला. मात्र हा आनंद व्यक्त करतांना त्यांना हे माहीत नव्हते की जे संकट चीनच्या घरात घुसले आहे ते आपल्या दारात पण उभे आहे. गेल्या काही वर्षात जगाला आर्थिक क्षेत्रात "ग्लोबल व्हिलेज" बनविल्या गेले आणि आर्थिक उन्नती साधल्या गेली. मात्र या चिनी कोरोना संकटाने या "ग्लोबल व्हिलेज" लाच धूळ चारली !

गेल्या काही वर्षात जागतिक स्थितीत "सप्लाय चेन" चे महत्व अतोनात वाढले. अधिक उत्पादनासाठी अधिक कच्चा मालाची आवश्यकता मग तो स्थानीय भागात कमी उपलब्ध असेल तर जगाच्या ज्या भागात उपलब्ध आहे त्या भागातून त्याला उत्पादनाच्या जागे पर्यंत आणणे असो, किंवा जगाच्या विविध भागात एखाद्या वस्तूचे विविध भाग तयार करत एखाद्या ठिकाणी ते सगळे भाग जमा करत त्याचे वस्तुत निर्माण करणे असो, या सगळ्याला "सप्लाय चेन" विना अवरोध सुरू ठेवत होती. यातून जगतिक पातळीवर आर्थिक विकास तर होतच होताच, पण या सप्लाय चेनचा उपयोग किमान जागतिक शांततेसाठी पण झाला. या सप्लाय चेन अंतर्गत जितके देश असतील त्यांच्यासोबत संबंध चालले ठेवणे आणि वेळप्रसंगी अजून दृढ करत आपली "सप्लाय चेन" अबाधित ठेवत देशाची आर्थिक शक्ती वाढवणे हे प्रत्येक देशाचे प्रथम कर्तव्य झाले. या आर्थिक विचारातून युद्धाची भीती नाहीशी होण्यास हातभार लागला. मग त्यातूनच अमेरिका - रशिया, अमेरिका - चीन, जपान - चीन यांच्यात कितीही राजकीय धुसफूस असली तरी जग कधीच युद्धाच्या सावटाखाली आले नाही. तसेच एखाद्या सप्लाय चेन मध्ये स्थानीय वातावरणीय, नैसर्गिक संकटांमुळे व्यत्यय आला तरी फारसा फरक पडायचा नाही. कारण एकतर हे संकट अल्पायुषी असायचे आणि त्या काळापुरते दुसरी सप्लाय चेन पूर्तता करायला सज्ज असायची.

मात्र जागतिक चिनी कोरोना प्रादुर्भावामुळे पहिला फटका या सप्लाय चेनलाच बसला आहे. जगात चिनी कोरोना प्रकोप वाढल्यावर आणि चिनी कोरोनाला जागतिक महामारी घोषित केल्यावर एकाएकी अख्खे जग "लॉक डाऊन" अवस्थेत गेले. प्रत्येक देशातील शाळे पासून करखान्यापर्यंत, सायकल पासून ट्रक पर्यंत वाहतुकीच्या सगळ्या साधनांना ब्रेक लागले. यात अगतिकता अशी की आपल्या देशातील सामान्य लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी तडकफडकी "लॉक डाऊन" प्रत्येक देशाने लावला. ज्या देशांनी सुरवातीला "लॉक डाऊन" संकल्पनेला विरोध दर्शविला त्यांनापण नंतर या "लॉक डाऊन" संकल्पनेचाच आसरा घ्यावा लागला. मात्र या "लॉक डाऊन" मधून बाहेर पडू तेव्हा आपण आणि जग नक्की कुठे असेल याचा विचार आणि नियोजन कोणत्याच देशाने केले नाही किंवा अपुरे केले. कदाचित तितका विचार किंवा नियोजन करण्याची सवड जागतिक देशांना या चिनी कोरोना विषाणूने दिली नाही असेही म्हणू शकू. त्याचाच एकत्रित परिणाम म्हणा आज जग एका वेगळ्या समस्येच्या तोंडावर उभे आहे. त्यातून ही सप्लाय चेन विस्कळीत झाली. नंतर जरी काही देशात लौकिकअर्थाने हा लॉक डाऊन संपवण्यात आला तरी स्थानीय पातळीवरील निर्बंध आणि स्थानीय भागातील चिनी कोरोना प्रकोपा नुसार पुन्हा पुन्हा लागणारा आंशिक किंवा संपूर्ण लॉक डाऊन या सप्लाय चेन पुढील समस्या वाढवत राहिले, तर काही सप्लाय चेन मोडीत काढायला लागले. त्यातच स्थानीय पातळीवर झालेली अतिवृष्टी, भूकंप आणि इतर नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटांमुळे सप्लाय चेन वरील संकट अजून गहरे झाले.

भारत, चीन, इंडोनेशिया या देश अतिवृष्टीचा सामना करत आहे. त्यातच सतत लागणाऱ्या लॉक डाऊन परिस्थितीला कंटाळून आपापल्या मूळ ठिकाणी गेलेले अंतर्गत आणि आंतराष्ट्रीय प्रवासी मजून वापस आले नाहीत त्याचा फटका पण अनेक देशांना बसत आहे. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया ही त्यातील प्रातिनिधिक उदाहरणे. या सगळ्याचा असर झाला तो सप्लाय चेन वर !

चीन मधील आलेले किंवा भारतात येऊ घातलेले ऊर्जा संकट हे याच सप्लाय चेनच्या विस्कळित झालेल्या संकटाचे रूप आहे. चीन आणि भारतात गेल्या काही दिवसात अतिवृष्टीमुळे अंतर्गत कोळसा उत्पादन मंदावले. हीच स्थिती इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या उत्तम प्रतीचा कोळसा उत्पादनात आणि निर्यात करणाऱ्या देशात पण उत्पन्न झाली. चीन आणि भारत मोठया प्रमाणावर इंडोनेशिया आणि आस्ट्रेलिया कडून आपल्या ऊर्जा उत्पादनासाठी कोळसा आयात करतात. पुन्हा इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियात मनुष्य बाळाची कमतरता, हीच कमतरता आंतराष्ट्रीय आणि अंतर्गत वाहतूक क्षेत्रात पण समोर आली. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून हे ऊर्जा संकट समोर आले आहे. बरे जग लॉक डाऊन मध्ये असतांना पण जागतिक राजकारण काही बंद झाले नव्हते. उलट काही देशांनी तर या संकटाचा उपयोग पण स्वतःसाठी संधी उपलब्ध करण्यासाठी अधिक आक्रमक रीतीने केला. चीन या पंक्तीत सगळ्यात वरती होता. अमेरिकेला शह देणारा आणि अमेरिकेचे जागतिक स्थान हिरवण्याच्या इर्षेने भारलेल्या चीनने अनेक ठिकाणी आपला आडमुठेपणा करण्यास सुरुवात केली. त्या आडमुठेपणाचा फटका दक्षिण चीन सागरातून होणाऱ्या व्यापाराला बसला. साहजिकच इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया वरून या मार्गे येणाऱ्या कोळश्याच्या सप्लाय चेनला पण!

तर तिकडे युरोपात आपल्या अंतर्गत राजकारणापाई युरोपियन युनियन मधून बाहेर निघालेल्या ब्रिटनला एका वेगळ्याच समस्येचा सामना करावा लागत आहे. ब्रिटनमध्ये पुरेश्या प्रमाणात पेट्रोलियम पदार्थांचा साठा असून सुद्धा देशामध्ये पेट्रोलियम पदार्थांची तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या इंचाईचा फटका देशांतर्गत इतर सामानाच्या वाहतुकीला बसत देशात महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त केल्या जात आहे. ही टंचाई झाली आहे ती वाहतूक करणाऱ्या ट्रक चालकांच्या कमतरतेमुळे ! या कमतरतेची जी कारणे सांगितली जात आहेत त्यातील मुख्य कारण ब्रिटनने युरोपियन युनियनसोबत तोडलेले संबंध हे महत्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.

ब्रिटन युरोपियन युनियन मध्ये असतांना युरोपमधील गरीब देशातील ट्रक चालक ब्रिटनमध्ये रोजगारासाठी येत. मात्र युरोपियन युनियनच्या बाहेर पडल्यावर लॉक डाऊन नंतर आपापल्या देशात गेलेल्या या चालकांना ब्रिटन मध्ये रोजगारासाठी वापस येणे कठीण जात आहे. बरे ब्रिटन गेले दीड वर्षे "लॉक डाऊन" आणि निर्बंधांच्या विळख्यात असल्यामुळे तत्कालीन काळात देशांतर्गत सगळीच मागणी निम्न स्तरावर होती. गेल्या पाच सहा महिन्यात जसे जसे चिनी करोना प्रतिबंध लसीकरण ब्रिटनमध्ये पूर्णत्वाकडे जायला लागले, तसे तसे निर्बध शिथिल होऊ लागले, परिणामी मागणीत वाढ व्हायला लागली आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेने देशांतर्गत सप्लाय चेन विस्कळीत झाली असल्याचे लक्षात आले. ती सप्लाय चेन इतकी विस्कळीत झाली आहे की ती कार्यान्वीत ठेवायला ब्रिटनला आपल्या सेनेला उतरावावे लागले. मात्र ही व्यवस्था पण कमालीची अपुरी पडत आहे.

फक्त भारत आणि चीनच नाही तर जगातील प्रत्येक देश कमी अधिक प्रमाणात या समस्येसोबत लढत आहे. अगदी अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया असल्या समस्येत आहे. भारतात कोळश्याची समस्या कदाचित देशांतर्गत उत्पादन आणि वाहतूक करून काही प्रमाणात नियंत्रित करून घेईल. मात्र चीन आणि तैवान देशातून येणाऱ्या मायक्रो चिपच्या अपुऱ्या पुरवठ्याचा परिणाम भारतातील कार उत्पादन आणि सेलफोन उत्पादनावर पण पडतो आहे. मात्र हा परिणाम फक्त भारतीय उत्पादन क्षेत्रात नाही तर जागतिक उत्पादन क्षेत्रावर होत आहे.

एकूण काय तर चिनी कोरोना प्रदूर्भावला जरी लसीकरणाच्या माध्यमातून नियंत्रणात आणले तरी गेल्या दोन वर्षात या प्रदूर्भावाने केलेल्या पडझडीतून बाहेर पडणे अधिक त्रासाचे राहणार आहे. कोणता देश यातून कसा मार्ग काढतो आणि जागतिक राजकारणात आणि आर्थिक क्षेत्रात कोणता नवीन विचार समोर येतो हे बघावे लागेल.