शेतकरी आंदोलन हिंसक वळणावर

लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील तिकोनिया येथे शेतकरी आंदोलना दरम्यान हिंसाचार घडला. पहिले शेतकरी आंदोलन आणि त्यातही घटना घडली ती उत्तर प्रदेशात त्यामुळे या घटनेला एकदम वजन प्राप्त झाले आहे. समाज माध्यमे आणि तथाकथित समाजसेवक, विरोधक यांना एक चांगला मुद्दा हातात आल्यामुळे असेल सगळे आता या बातमीवर, हिंसाचारावर लिहत आहेत, भाजपा समर्थकांना उत्तर मागत आहे. कारण पण तसेच आहे ते प्रकरण बघितल्यावर लक्षात येईल. 

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा यांच्या बवानीपूर या गावात काही विकासकामांच्या शुभरंभाच्या कार्यक्रमासाठी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य येणार होते. त्यांच्या आगमनाच्या वेळेस भाजपा प्रणित केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला विरोध करायला म्हणून आंदोलक शेतकरी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे होते. याच कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी अजय कुमार मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा जात होते. ज्या ठिकाणी आंदोलक जमा होते तेथे या गाड्या अडवण्यात आल्या. त्या नंतर आशिष मिश्रा आणि त्यांच्या सोबत असलेले भाजपा कार्यकर्ते यांच्यात बाचाबाची झाली. आरोप असा लावल्या जात आहे की या नंतर आशिष मिश्रा याने गाडी आंदोलकांवर घालायला लावली आणि त्यात काही आंदोलकांचा मृत्यू झाला. यामुळे चिडून आंदोलकांनी मग जाळपोळ आणि हिंसाचार सुरू केला, त्यात अजून चार लोक मारल्या गेले. आता मृत नक्की कोण झाले? दलजीत सिंग (शेतकरी आंदोलक), गुरुविंदर सिह (शेतकरी आंदोलक), लावप्रित सिंह (शेतकरी आंदोलक), आणि छत्रसिंग (शेतकरी आंदोलक) पण या चार शेतकरी आंदोलकांसोबतच शुभम मिश्र (भाजपा स्थानीय नेता), श्यामसुंदर (भाजपा कार्यकर्ता), हरिओम मिश्रा (अजय मिश्र यांचा गाडीचालक) आणि रमण कश्यप (स्थानीय पत्रकार) हे पण मारल्या गेले आहेत. दोन दिवस या घटनेवरून चांगलेच राजकारण रंगले. काँग्रेसच्या हातात एक नवीन मुद्दा आला. विरोध चांगलेच आक्रमक झाले आणि केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या राजीनामा मागण्यापर्यंत गोष्टी पोहचल्या. मात्र उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेकडे गांभीर्याने बघत लगेच उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले. राकेश टीकेत यांच्या सोबत चर्चा करत आणि समन्वय साधत आंदोलक शेतकऱ्यांचा राग शांत करण्याचा प्रयत्न केला. राजकारण जरी थांबले नसले आणि विरोधक जरी या घटनेला अजून हवा देण्याच्या तयारीत असले तरी, आता ही घटनेचे  उपद्रवमूल्य पुष्कळ कमी करण्यात उत्तर प्रदेश शासनाला यश आले आहे हे येथे उल्लेखनीय ! 

एकीकडे हे सगळे होत असतांनाच दुसरे भाजप शासित राज्य हरियाणामध्ये याच शेतकरी आंदोलना वरून वेगळा वाद सुरू झाला आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची एक चित्रफीत समाज माध्यमांवर फिरत आहे. हरियाणा मधील भाजपा कार्यकर्यांना संबोधित करतांना, "ठिकठिकाणी कार्यकर्ते उभे करा, त्यांच्या मागे उभे रहा आणि प्रत्येकाला जशास तसे उत्तर द्या !" असे आवाहन करत आहेत. मनोहरलाल खट्टर यांच्या या भाषणाला पण शेतकरी आंदोलनासोबत जोडून बघितल्या जात आहे. असे वक्तव्य करत मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या विरोधात पण काँग्रेस नेते मनोहरलाल खट्टर आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहे. 

वरील दोन्ही घटना खरेच सांगतात त्या पद्धतीने घडल्या असतील तर चिंतनीय बाब आहेच आणि या घटनांची योग्य चौकशी होणे पण आवश्यक आहे. मात्र घटना किंवा वक्तव्य इतक्या टोकाला जायचे कारण काय याचा विचारपण नक्कीच व्हायला हवा. 

हे शेतकरी आंदोलन सुरू झाले तेव्हा पासून विवादात सापडले आहे. मुख्य म्हणजे विवाद हा आंदोलकांच्या आणि आंदोलक नेत्यांच्या विरोधात जाणारा आहे. सरकारने आणलेले शेतकरी कायदे सरसकट मागे घ्यावे ही मागणीच निव्वळ वेडगळपणाची आहे. तरी पण देशातील सत्तालोलुप विरोधक आणि देश सतत अशांत रहावा याच काळजीत असणारे तथाकथित कैवारी मात्र या सगळ्यात आंदोलक शेतकरी नेत्यांच्या मागे निर्लज्ज पणे उभे राहिले. बरे लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून गौरविले गेलेल्या वृत्त जगतानेपण तोच कित्ता गिरवला. भारतातील एकही बुद्धिमान पत्रकार आणि संपादकाने सरकारने आणलेल्या कायद्यात नक्की चुकीचे काय? आणि विविध शेतकरी संघटनांनी भूतकाळात केलेल्या मागण्या आणि वर्तमानातील शेतकरी कायदे यात नक्की काय फरक आहे ते सांगितले नाही. मात्र शांताराम आयोग सारख्या दुसऱ्या आयोगाच्या अहवालाचा चुकीचा संदर्भ देत त्याचे नाते या नवीन कृषी कायद्यासोबत जोडण्याचा आगचोरपणा मात्र नक्कीच केला. इतकेच नाही तर देशाच्या गणराज्य दिनी म्हणजेच २६ जानेवारी २०२१ रोजी या शेतकरी आंदोलकांनी देशाच्या राजधानीत घातलेला हिंसक नंगा नाच सुद्धा या लोकांनी ग्राह्य ठरवला. 

विशेष म्हणजे शेतकरी आंदोलक या कायद्या विरोधात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला मार्ग मात्र मान्य केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समिती समोर आपले या शेतकरी कायद्याविरोधात असलेली मते मांडली नाहीत. उलट या शेतकरी नेत्यांनी उघडपणे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीवर अविश्वास दाखवत, भारतीय न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवला. बाकी संपूर्ण देश आमच्या बाजूने उभा आहे हा शेतकरी आंदोलक नेत्यांचा भ्रम शेतकरी आंदोकलकांनी जाहीर केलेल्या देशव्यापी बंदला मिळालेला प्रतिसाद बघता दूर व्हायला हवा होता. 

साधारण पंजाब, उत्तरी हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतकीच व्याप्ती असलेल्या या आंदोलनाने मात्र विरोधकांसोबत कसा व्यवहार केला हे बघितले तर मनोहरलाल खट्टर यांचे वक्तव्य का आले किंवा लखीमपूर खिरी येथील घटनेने वेगळे वळण का घेतले याचे पुरावे सापडतात. शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यावर सगळ्यात पहिले पंजाबमध्ये रिलायन्स विरोधात आवाज उठवला गेला. रिलायन्स कंपनीच्या मोबाईल टॉवरला निशाणा बनवण्यात आले. आता भारतातील सगळ्यात स्वस्त इंटरनेट पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचे टॉवर ठप्प केल्यावर राज्यातील इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली. मग त्या विस्कळीत इंटरनेट सेवेचे खापर केंद्र सरकारच्या कथित दडपशाहिवर फोडण्यात आले. या विरोधात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रात लेख लिहल्या गेले. मात्र या मागे सरकार नसून आंदोलक शेतकरी आहेत हे हेतुपुरस्पर लपवल्या गेले. 

बरे गोष्टी इथेच थांबल्या का? तर नाही ! या नंतर आंदोलक शेतकरी आपल्या विरोधकांविरोधात हिंसक आणि हिणकस हमले करण्यावर उतरले. मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यावर हे हल्ले व्हायला लागले. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची जाहीर सभा याच पद्धतीने उधळण्यात आली होती. पंजाबमधील एका आमदाराला विवस्त्र करत मारझोड करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या मारझोडीची चित्रफीत मोठ्या अभिमानाने आपल्या राज्यातील आंदोलक समर्थक आणि भाजपा विरोधकांनी फिरवली होती.  या पद्धतीच्या अनेक घटना पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशात घडल्या. 

या सगळ्या घटनेबाबत राज्य सरकारने तितकाच संयम दाखवला जितका केंद्र सरकारने दिल्लीतील २६ जानेवारीच्या घटनेनंतर दाखवला, तितकाच संयम भाजपा कार्यकर्त्यांनी पण या सगळ्या घटनेनंतर दाखवला. अर्थात या सगळ्याला काही सीमा असतात. जेव्हा तुमच्यावर वयक्तिक रित्या हल्ला होतो तेव्हा तुम्हाला प्रतिकार करावाच लागतो. कदाचित हीच वेळ लखीमपूर येथे आली नसेल कशावरून? बाकी जो पर्यंत सत्ताधारी मार खात होते तेव्हा आनंदात बागडणारे आज एकाएकी दुःखी का झाले? राज्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील भाषणात सत्ता उलथवण्याच्या भाषा करणारी भाषणे किंवा "जशास तसे" वागण्याची भाषा करणारी आवाहनातत विशेष काही न वाटणाऱ्या पक्षाच्या समर्थकांना एकाएकी मनोहर खट्टर यांची भाषा का खटकायला लागली? शेतकरी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळ निलंबन केल्यावर पण शेतकरी आंदोलक नेते रस्त्यावर आंदोलन का चालवत आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाच्या समिती समोर उभे राहायची हिम्मत अजून त्यांच्यात का येत नाही? आणि महत्वाचे म्हणजे शेतकरी कायद्यातील नक्की कोणता भाग खटकतो हे अजुनही हे बुद्धिमान शेतकरी नेते का सांगू शकत नाही ? असे अनेक प्रश्न समोर येतात. 

तेव्हा अजूनही सुधारा देशाचा आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा विचार करा आणि सामंजस्याची भूमिका घेत असल्या हिंसक कारवाया टाळा. बाकी लखीमपूर प्रकरणाची योग्य चौकशी व्हावी आणि दोषी कोणत्याही बाजूचा असो त्याला योग्य शासन व्हावे हीच इच्छा!