हिंदुत्वाची पराभूत मानसिकता

देशात इस्लामी कट्टरता आणि डावी विचारसरणी ही मोठ्या प्रमाणावर हातात हात घेऊन चालत आहे असे चित्र दिसत असते. इस्लामी कट्टरतावादाकडे डोळेझाक करतांनाच, काश्मीर सारख्या विषयात फुटीरतावादी शक्तींना बळ देण्याचे काम भारतातील डावे विचारवंत नेहमीच करतात. मग बांगलादेशातील घुसखोर समस्या असो, की रोहिग्या घुसखोर समस्यां या तथाकथित उदारमतवादी डाव्या विचारकांचे विचार इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या विचारांसोबत जुळलेले असतात. भारतातील बहुसंख्यांकांच्या धर्मामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करणारे मात्र इस्लाम सुधारणेच्या मुद्यावर मात्र तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन बसतात. याच उपकारांची परतफेड म्हणून का असेना देशातील अनेक मुस्लिम डाव्या विचारांचा लाला झेंडा हातात घेऊन हिंडताना दिसतात. मग या इस्लामी कट्टरतावाद्यांना देशविरोधी नक्षलवादी लढा म्हणजे क्रांती आणि दबलेल्यांचा व्यवस्थेवरचा राग म्हणून गौरव करतात. 

मात्र हे फक्त भारतातच होते असे नाही, तर जगभरात मोठ्या प्रमाणावर याच पद्धतीची देवाण घेवाण डाव्या आणि इस्लामी कट्टरतावाद्यांमध्ये होत राहते. खरे तर स्वतंत्र विचारांना वेसण घालण्यात अग्रभागी असणाऱ्या या दोन्ही विचारधारा मात्र एकमेकांच्या प्रश्नावर शांत राहणे पसंद करतात. गंमत बघा जेव्हा सीरिया मधून मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित युरोपात यायला लागले. तेव्हा युरोपातील देशांवर या मुस्लिम निर्वासितांना कायमचे सामावून घेण्यासाठी प्रचंड मोठी मोहीम डाव्यांनी आणि स्वतःला उदारमतवादी म्हणूऊन घेणाऱ्या तथाकथित समाजवाद्यांनी चालवली. या निर्वासितांना मज्जाव करणाऱ्यांना मानवतेचे शत्रू ठरवण्यापर्यंत या लोकांची मजल गेली. मात्र या निर्वासितांमुळे युरोपचे समाजजीवन ढवळून निघाले आहे. जर्मन, फ्रांस, इंग्लंड मध्ये तर आता शरिया बेल्ट आणि शरियाची अमलबजावणी व्यवस्थित होत आहे हे बघण्यासाठी मुस्लिम कट्टरतावाद्यांच्या बेकायदेशीर टोळ्या तयार झाल्या आहेत. त्यावर मात्र या डाव्या यंत्रणा अजिबात तोंडातून शब्द काढत नाहीत. 

मात्र इस्लामी कट्टरतावादी आणि साम्यवादी यांचे हे मधुर संबंध मात्र एक दिखावा आहे. कारण समजा भूतकाळा पासून वर्तमान काळापर्यंत अशी अनेक उदाहरण आहेत जिथे साम्यवादी क्रांतीनंतर इस्लामी कट्टरतावाद्यांना आणि इस्लामी क्रांतीनंतर साम्यवादी विचारांच्या बुद्धीवाद्यांना अतिशय त्रास सहन करावा लागला आहे. मात्र तरीही हे अनेक प्रसंगी एकत्र येत आपापले अजेंडे पुढे चालवतात. आता हेच बघा साम्यवादी विचारांचे जगभरातील तथाकथित बुद्धिवंत एकत्र येतात आणि "Dismantling Global Hindutva" या नावाने कार्यक्रम करतात, मात्र इस्लामिक कट्टर दहशतवादा विरोधात मात्र त्यांनी असा कोणताही कार्यक्रम घेतलेला नाही. उलट इस्लामिक दहशतवाद हा भांडवलशही विरोधातील लढा असून या दहशतवादाला कारणीभूत अमेरिका असल्याचा त्यांचा दावा असतो. 

साम्यवादी विचारधारा धर्माला अफूची गोळी मानते. धर्म मानू नये, धार्मिक कर्मकांड करू नये या त्यांच्या विचारांमुळे धार्मिक श्रद्धासुद्धा त्यांना अंधश्रध्येसारख्या वाटतात. या उलट इस्लामी पूर्णतः धार्मिक कट्टर ! प्रेषित मोहम्मद यांनी त्यांच्या जीवनकाळात दिलेले निवाडे, उपदेश आणि आदेश यांचे त्यांच्या मृत्यू नंतर एकत्रीकरण करत, त्याचा अर्थ लावत लिहलेल्या कुराण आणि हदीसवर आधारित धार्मिक जीवनसरणी, तोच त्यांचा कायदा. तरी बऱ्याच ठिकाणी हे एकत्रित भूमिका घेतात किंवा एकमेकास पूरक भूमिका घेतात. कारण सरळ आहे कोण किती पाण्यात आहे हे दोघांना पण माहीत आहे. मात्र आपल्या विचारधारेचे राज्य जगावर आणायला दोघेही पूर्णपणे बांधील आहेत. एकदा आपले राज्य आले की दोघेही आपसात काय करायचे ते बघू, मात्र सध्या इतरांना नामोहरम करू हाच एकमेव अजेंडा. 

इराण मध्ये इस्लामिक क्रांती यायच्या आधी जेव्हा इराणचे शहा आणि अमेरिका यांच्या विरोधात जनमत तयार होत होते. या सगळ्या प्रकारात समोर होते इराण मधील कट्टरतावादी आयतुला खोमेनी. मात्र याच्या सोबत अजून एक पक्ष इराण मध्ये शहा आणि अमेरिकेचा विरोध करत होता. १९६५ साली स्थापन झालेला "मुजाहिद्दीन ए खल्क". हा इराण मधील एकमेव साम्यवादी पक्ष ! सहाजिकच अमेरिका, भांडवलशाही आणि यांचे सहाय्य घेणारे शहा हा या पक्षाचा पहिला शत्रू होता. जेव्हा खोमेनीने शहा विरोधात दंड थोपटले तेव्हा या एन इ के च्या नेत्यांनी आपली सगळी शक्ती या खोमेनीच्या मागे उभी केली. अर्थात खोमेनी पक्का इस्लाम कट्टरपंथी आहे आणि खोमेनी सत्तेत आल्यावर इराणमध्ये इस्लामिक कायदे लागू होतील, ज्या नुसार व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बळी जाईल हे या पक्षाला पक्के माहीत होते. मात्र तरीही या पक्षाने खोमेनीला सहाय्य केले. मात्र जेव्हा इस्लामिक क्रांती झाली आणि इराकला इस्लामिक रिपब्लिक म्हणजे इस्लामिक लोकशाही राष्ट्र म्हणून घोषित केले गेले. मात्र या लोकशाहीत इस्लामिक विचारांच्या विरोधात असणाऱ्यांना मात्र विचार स्वातंत्र्य नव्हते. क्रांती नंतर इराण मधील पहिल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत मसूद रजावी या एन इ के नेत्याला मात्र उभे राहायलाच मज्जाव करण्यात आला. या विरोधात जेव्हा एन इ के ने आणि नेत्यांनी आवाज उठवला तेव्हा या इस्लामिक लोकशाही राष्ट्राच्या सैनिकांनी त्या सगळ्यांना उचलून कारागृहात टाकले. मसूद रिजविला इराणच्या बाहेर पळावे लागले. एम इ के ने नंतर इराण इराक युद्धात सद्दाम हुसेनला पाठींबा दिला. इराकी सैन्याबरोबर इराण सोबत एम इ के चे अनेक सदस्य लढले आणि संपले. पण जे मागे इराण मध्ये राहिले त्यांचे हाल तर अजून वाईट झाले. त्यांच्या पैकी अनेकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. तर काहींचा संपूर्ण जीवन कारागृहाच्या कोठडीत गेले. मात्र कोणत्याही साम्यवादी सरकार असणाऱ्या देशाची त्या विरोधात आवाज उठवण्याची हिम्मत झाली नाही. 

बरे हे तर प्रकरण तद्दन कट्टरतावादी देशातील. मात्र भारताचा शेजारी पाकिस्थान हा एकेकाळी जगातील प्रागतिक इस्लामिक देश होता. लोकशाही मानणारा, सोशालिस्ट विचार मांडणारा ! १९७० च्या दशकात पाकिस्थान मध्ये पाकिस्थान पीपल्स पक्षाच्या जुल्फिकार अली भुट्टो यांचे सरकार होते. जुल्फिकार भुट्टो त्या काळात सोशालिझमच्या प्रेमात होते. मात्र पाकिस्थान मधील जमात ए इस्लाम पाकिस्थान आणि उलेमा ए इस्लाम पाकिस्थान मात्र जुल्फिकार यांच्या प्रागतिक विचार आणि सोशालिझम - साम्यवाद याच्या विरोधात होते. या लोकांनी साम्यवादी विचारांना "काफिराना निजाम" म्हणून घोषित केले होते. 

आपल्याला सांगण्यात येते की पाकिस्थान मध्ये जिया उल हक यांच्या कार्यकाळात कट्टरतावाद वाढला. त्याच काळात अमेरिकेने अफगाण मधून सोवियत रशियाला बाहेर काढण्यासाठी म्हणून कट्टरतावादाचा उपयोग पाकिस्थानच्या मदतीने केला आणि त्याची फळे पाकिस्थान आता भोगत आहे. 

मात्र धार्मिक कट्टरतावादाच्या पायावर ज्या देशाची निर्मिती झाली त्या देशात कट्टर विचारधारा काम करत नव्हती म्हणणे हास्यास्पद आहे. तर प्रकरण असे की, तत्कालीन काळात सोवियत रशियाच्या मांडीवर बसलेल्या साम्यवादी पोलंडचे राष्ट्रपती मेरियन स्पिखेलस्की आणि शिष्टमंडळाचा पाकिस्थान दौरा जाहीर झाला. या दौऱ्याला पाकिस्थान मधूनच विरोध व्हायला सुरुवात झाली. आधीच साम्यवादी विचारधारेला "काफिराना निजाम" म्हणून घोषित केले असल्यामुळे, एका काफिराचे पाकिस्थान मध्ये स्वागत करावे असे कोणाला वाटत नव्हते. पोलंडच्या गुप्त विभागानेही पाकिस्थानमध्ये साम्यवादी विरोधी प्रदर्शनाला तोंड द्यावे लागेल असा अहवाल पोलंडच्या राष्ट्रपतींना दिला होता. मात्र पोलंडला या पेक्षा भयानक गोष्टीला तोंड द्यावे लागले. 

२८ ऑक्टोबर १९७० रोजी हा पोलंडच्या राष्ट्रपतींचा दौरा सुरू झाला. १ नोव्हेंबर पर्यंत काहीही न होता दौरा व्यवस्थित पार पडला. १ नोव्हेंबरला नियोजित कार्यक्रमा नुसार आता पोलंडचे राष्ट्रपती इस्लामाबाद वरून विमानाने कराचीला निघाले. कराची विमानतळावर आगमन होताच पोलंडचे राष्ट्रपती आपल्या शिष्टमंडळासह खाली उतरले आणि त्यांचे औपचारिक स्वागत आणि ओळख समारंभ झाला. त्या नंतर हा सगळा जामानिमा कराची विमानतळाच्या इमारतीकडे चालायला लागला. सोबत पत्रकार पण होते. तितक्यात त्या विमानतळावरची एक केटरिंग व्हॅन या गर्दीवर वेगात आली आणि या समूहाला चिरडत समोर निघाली. हा अपघात नव्हता तर आतंकवादी हल्ला होता. हल्ला करणारा होता ३२ वर्षीय मोहम्मद अब्दुल्लाह फिरोज ! धर्मीकतेकडे झुकलेला आणि मुल्ला मौलविंवर विश्वास ठेवणारा. पाकिस्थान सरकारने साम्यवादी विचारांच्या पोलंड सोबत व्यवहार करणे म्हणजे त्याच्या मते काफिर लोकांसोबत व्यवहार करणे, पण काफिरच राहिले नाही तर तसा व्यवहार करावा लागणार नाही. म्हणून त्याने या हल्ल्याचे नियोजन केले. या हल्ल्यात पोलंडचे राष्ट्रपती मेरियन स्पिखेलस्की थोडक्यात बचावले. मात्र पोलंडचे तत्कालीन उप परराष्ट्र मंत्री जगफ्रेड वेलीनक मात्र मारले गेले. या घटने नंतर पोलंड सरकारने उर्वरित दौरा रद्द केला आणि पुढील चार तासात आपल्या मृत सहकाऱ्याचे शव सोबत घेत पाकिस्थान सोडले. पाकिस्थान अजून पण या हल्ल्याला संघटित दहशतवादी हल्ला मानत नाही. हल्लेखोर जमात ए इस्लामीचा सक्रिय कार्यकर्ता होता आणि हल्ला करतांना त्याने जमात ए इस्लामीचा बिल्ला लावला होता हे पण नाकारते. मात्र अश्या हल्ल्यानंतर पण कोण्या साम्यवादी देशाने ना पाकिस्थानला नाकारले, ना अश्या हल्ल्यासाठी कोणा साम्यवादी माणसाने इस्लामी कट्टरतेची निर्भर्सना केली. जगातील कोणत्याही इस्लामिक राष्ट्रात साम्यवादी विचारांचे पक्ष कार्यरत नाहीत, ना कोणी उदारमतवादी कार्यरत आहेत. कोणी आपले उदारमतवादी विचार प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्यांच्यावर इस्लामिक कायद्यानुसार लगेच कारवाई केली जाते किंवा देश सोडून पळून जावे लागते. मात्र इतके करून सुद्धा उदारमतवादी सुरक्षित असतातच असे नाही. सौदी अरेबिया मधील तुर्कस्थानमध्ये आश्रय घेतलेले संपादक - पत्रकार जमाल खगोषी यांच्या खून प्रकरणातून लक्षात येईल. 

एकीकडे साम्यवादी ज्या देशात सत्ता नाही त्या देशात सतत इस्लामला स्वतःचे अस्तित्व राखण्याचा अधिकार आहे सांगत, त्यांचे वेगळेपण सतत जपण्याचा प्रयत्न करत असतात. भारतातील साम्यवादी पण काश्मीर प्रश्नापासून अगदी समान नागरी कायद्यापर्यंत अनेक विषयात इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या बाजूने उभे असतात. मात्र जिथे स्वतः साम्यवादी राज्य असते त्या देशात अश्या इस्लामी कट्टरपंथीयांवर तर कठोर उपाय योजतेच पण सर्वसामान्य मुस्लिम नागरिकांवर पण अनेक बंधने लादते. वर्तमान परिस्थितीत चीन मधील साम्यवादी सरकार या करता सर्वोत्तम उदाहरण आहे.  चीन मधील उइघर मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार जग जाहीर आहेत. या उइघर मुस्लिमांनी आपले इस्लामीत्व सोडून चिनी संस्कृतीसोबत आणि साम्यवादी विचारधारेसोबत जुळवून घ्यावे म्हणून त्यांना विशेष शिबिरात ठेऊन प्रशिक्षित केले जाते. हे प्रशिक्षण म्हणजे शारीरिक आणि मानसिक छळ असतो. तरी जगातील एकही मुस्लिम देश चीन विरोधात बोलत नाही. भारताचा शेजारी पाकिस्थान स्वतःला जागतिक मुस्लिमांचा कैवारी म्हणून समोर आणतो. फिलिपिन्स, बर्मा, सीरिया, फिलिस्थीन आणि महत्वाचे म्हणजे भारत, भारतीय काश्मिरी मुस्लिमांवर अन्याय होत आहे म्हणून रडतो. मात्र चीन सोबत त्याचे मित्रत्वाचे संबंध आहेत. सौदी अरेबिया असो की तुर्कस्थान किंवा इराण हे देश स्वतःला जागतिक मुस्लिमांचे मसीहा म्हणवुन घेणारे. मात्र चीनच्या बाबतीतही हे आपले कठोरत्व दाखवत नाही. इतकेच नाही तर सौदी अरेबिया, तुर्कस्थान, इराण, इराक, संयुक्त अरब अमिरात, कतर या इस्लामी देशात चीनच्या धार्मिक अत्याचाराला कंटाळून शरण घेतलेल्या उइघर मुस्लिमांना पकडून पुन्हा चीनच्या स्वाधीनपण हेच देश करत आहेत. पण असा व्यवहार हे आताच होत आहे असे नाही. 

सोवियत रशिया काळात तत्कालीन सोवियत रशिया मध्य आशिया ते युरोप असा पसरलेला होता. मध्य आशियातील तजकीस्थान, उझबेकीस्थान, तुर्कमनीस्थान, कझाकीस्थान, अझरबैजान सारखे देश जे मुस्लिम बहुल आहेत, तसेच चेचनिया सारखे अनेक प्रदेश जे मुस्लिम बहुल आहेत सांमलित होते. याचाच अर्थ असा की इस्लाम हा तत्कालीन सोवियत रशिया किंवा आताच्या रशिया मधील दुसरा सगळ्यात मोठा धर्म आहे. मात्र तत्कालीन सोवियत रशियाने आणि आताच्या रशियाने या सगळ्या भूभागावर चांगलाच वचक बसवला आहे. सोवियत काळात ततार मुस्लिमांवर अत्याचार करण्यात आले. जे या अत्याचाराच्या विरोधात लढले ते एक तर मेले किंवा सायबेरिया मध्ये दफन केल्या गेले. सोवियत काळात रशियातील जवळपास ९३% मशिदी बंद केल्या गेल्या, तर इस्लामिक धार्मिक शिक्षणावर पूर्णपणे प्रतिबंध लावण्यात आले. 

रशियातील कम्युनिस्ट सरकारच्या पतनानंतर सोवियत रशियात असलेले मुस्लिम देश जसे स्वतंत्र झाले तशीच महत्वाकांक्षा सोवियत पूर्व रशियन साम्राज्यासोबत जोडल्या गेलेल्या मुस्लिम बहुल भूभागाची पण होती. तातारस्तान , बश्कोर्तोस्तान , दागिस्तान हे ते भाग जे आधी पासून रशिया देशाचा भाग होते आणि त्यांना काही प्रमाणात स्वायत्ता होती. याच सोबत सोवियत पतना नंतर आलेल्या स्वातंत्र्याच्या वाऱ्याने रशियन मुस्लिमांकरता काही निर्बंध पण शिथिल झाले. जसे बंद मशिदी उघडल्या गेल्या, १९९१ पासून इस्लामी धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था उघडायची परवानगी देण्यात आली आणि महत्वाचे म्हणजे आतापर्यंत रशियातील मुस्लिमांना मक्का आणि मदिना या तीर्थक्षेत्राच्या दर्शना करता सढळ परवानगी देण्याचे धोरण अमलात आणल्या गेले. म्हणजेच रशियन मुस्लिमांचा अरब मुस्लिमांसोबत संबंध वाढले. 

याचे परिणाम पण रशियात लवकरच दिसायला लागले. बश्कोर्तोस्तान , दागिस्तान या भागात पहिले धार्मिक अत्याचाराच्या नावाखाली आणि नंतर राजकीय अत्याचाराच्या नावाखाली फुटीरतावादी विचार प्रसारित व्हायला लागले. यातील चेचेन विद्रोह आपल्याला चांगलाच माहीत आहे. मात्र या नंतर नवीन रशियाने याची दखल घेत हे विद्रोह ठेचून काढण्यास सुरवात केली. तातार मुस्लिम तर सोवियत काळात झालेल्या दमनातून अजून बाहेर निघाले नव्हते तेव्हा त्यांनी लगेच सामजस्याचे धोरण अवलंबले, तर बश्कोर्तोस्तान , दागिस्तान भाग काही काळाने शांत झाले. चेचेनिया अनेक दिवस रशियन सरकार आणि सेवेवर हल्ले करत होता, मात्र हा विद्रोह रशियन सरकारने क्रूरतेने मोडून काढला, मात्र मूळ रशियाची एक इंच जमीनपण इस्लामी देश बनवण्यासाठी दिली नाही. इतकेच नाही तर रशियात पुन्हा इस्लामी कट्टरतावादाचा उद्रेक व्हायला नको म्हणून मोठ्या प्रमाणावर कडक कायदे केले गेले. इस्लामिक अभ्यास करतांना पण सरकारला अभिप्रेत असलेलाच अर्थ लावायला हवा असा अलिखित नियम आहे. मात्र ना रशिया मध्ये, ना इस्लामी जगतामध्ये या विरोधात कोणी आवाज उठवत, ना उदारमतवादी, ना मानवाधिकारवादी ! आणि कोणी चुकून आवाज उठवलाच तर त्याला तेव्हा ना तत्कालीन सोवियत सरकारने भीक घातली, ना आताच्या पुतीनकृत रशियाने ! 

एकूणच अर्थ असा की साम्यवादी विचार असो की इस्लामी कट्टरपंथी विचार असो यांना जगावर स्वतःचे राज्य आणायचे आहे. त्या करता ते प्रयत्नशीलपण आहेत. विशेष म्हणजे एकमेकांचा दुस्वास करतांना पण एकमेकांच्या कार्यपद्धतीवर ही लोक अजिबात हल्ले करत नाहीत. कारण दोन्ही विचारधारा ना मानवाधिकाराला मानत, ना व्यक्तीस्वातंत्र्याला, ना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ! 

या उलट आम्ही स्वातंत्र्य मिळवत असतांना आपल्या हाताने देशाचे धार्मिक विभाजन होऊ दिले. आजही जेव्हा कोणी कट्टर हिंदू या विभाजनाच्या विरोधात अश्रू ढाळतो तेव्हा अखंड हिंदुस्थानात मुस्लिम लोकसंख्या कशी जास्त असती आणि त्याने कश्या समस्या निर्माण झाल्या असत्या याचेच रसभरीत चर्वण करत, आपला देशाचे विभाजन कसे पथ्यावर पडले हेच पटवून द्यायचा प्रयत्न होतो. विशेष म्हणजे हा प्रयत्न आडून आडून स्वतःला हिंदुत्ववादी विचारधारेचे पाईक असणारेच जास्त करतात. इतकेच नाही तर भारतातील इस्लाम धर्म मानणाऱ्या लोकसंख्येचे नक्की करायचे काय? हा प्रश्न हिंदूंचे एकमेव संघटन आणि जगातील एकमेव मोठे संघटन असलेल्या संघटनेला पडतो यातूनच हिंदूंची पराभूत मानसिकता दिसून येते. मात्र हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी या संघटनेला देशात एकूण दोन विचारधारांसोबत लढायचे आहे त्या दोन्ही कमालीच्या कट्टर आणि कायद्याला न जुमाणणार्या आहेत हे सगळ्यात आधी लक्षात घ्यायला हवे. त्या मुळे या विचारधारा विरोधात लढतांना सांस्कृतिक एकता आणि वांशिक एकता सारखा विचार देणे निव्वळ हास्यास्पद आहे. आज मजल दरमजल करत, प्रचंड मेहनतीने देशातील हिंदूंनी आपसातील दुही बाजूला सरत, पराभूत मानसिकतेवर विजय मिळवत सत्ता हातात दिल्यानंतर या पद्धतीने मुस्लिमांना चुचकारणे म्हणजे हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी विचारांशी प्रतारणा तर आहेच पुन्हा जागृत झालेल्या हिंदूंना पुन्हा चिरनिद्रेत टाकायचा हा प्रयत्न आहे.