गुंतागुंत अफगाण राजकारणाची !

पुन्हा एकदा तालिबान ! अफगाण मधून शेवटचा अमेरिकन सैनिक बाहेर पडला आणि तालिबान अफगाणिस्थान मधील मुख्य राज्यकर्ते बनले. त्याच सोबत आता अफगाणिस्थान आणि जागतिक संबंधात एक वेगळी गुंतागुंत सुरू झाली आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे अफगाण मधून आणि सोबतच जागतिक राजकारणातून अफगाण आणि तालिबान संबंधी येणाऱ्या बातम्या त्याच अनुषंगाने बाहेर येत आहेत. एक प्रकारचा संभ्रम आणि एक प्रकारची अगतिकता या मागे दिसत आहे. अर्थात अफगाण आणि तालिबान संदर्भात जी परिस्थिती जगाची आहे तीच भारत सरकारची पण आहे इतकेच लक्षात घ्यायला हवे, हे महत्वाचे ! 

अफगाणिस्थान आणि तालिबान संबंधी अगोदर आलेले अनुभव आणि त्या पाई झालेला त्रास अनेक देशांमध्ये तालिबान सोबत सबंध कसे ठेवायचे यावर अवलंबून असल्यामुळे या संबंधात अनेक विरोधाभास तयार होताना दिसत आहे. त्यातूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाने तालिबानला दहशतवादी संघटनेच्या यादीतून वेगळे काढले. नेमके याच वेळेस भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवत असतांना असे कसे झाले या बाबतीत देशात आवाज उठवला जात आहे. अर्थात हा प्रश्न विचारण्यर्यांचा हेतू देशहिताचा कमी आणि या निमित्ताने भाजपा आणि मोदी यांना खिंडीत पकडण्याचा जास्त आहे हे वेगळे सांगायला नको. पण या बातमीचा धुरळा खाली बसत असतांनाच भारत सरकारने तालिबान सोबत अधिकृत चर्चा केल्याच्या बातम्या आल्यामुळे भारत तालिबानला अधिकृत मान्यता देणार का ? आणि तशी मान्यता भारत देणार असेल तर तालिबान बाबत भारत सरकारच्या आणि विशेषतः तालिबान बाबत भारतीय राजकारणात करत असलेल्या विरोधाचे काय? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहिला असेल. अर्थात विरोधक पण आपल्या तथाकथित अल्पसंख्यांक राजकारणा पोटी हा प्रश्न मोठा करतीलच. 

तेव्हा सगळ्यात आधी संयुक्त राष्ट्र संघातील घडामोडीकडे आणि तेथे भारत सरकारने घेतलेल्या अधिकृत भूमिकेकडे बघितले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील दोन स्थायी सदस्य पूर्णपणे तालिबानची बाजू घेणार हे जगजाहीर होते. तसे संकेत अगदी तालिबानने काबुल वर वर्चस्व सिद्ध केले तेव्हा पासून दिसत होते. चीन आणि रशिया हे ते दोन देश आहेत. चीनने तर अमेरिकन सैन्य परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याबरोबर तालिबान सोबत अधिकृत चर्चा सुरू केली होती. त्या माध्यमातून अफगाण मध्ये केलेली आपली गुंतवणूक सुरक्षित करतांनाच आपल्या देशातील इस्लामी आतांकवादाला तालिबान खतपाणी घालणार नाही हे आश्वासन पण मिळवले होते. त्या मुळे चीन तालिबानची तळी राष्ट्रसंघात उचलून धरणार हे जगजाहीर होते. त्याच्या सोबतच रशियाने पण तालिबानने काबुल सर करताच तालिबानची तळी उचलण्यास सुरवात केली. त्यातच तालिबान ०.१ मधील त्यांचे सोबती सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, पाकिस्थान आणि इराण हे आधीच तालिबान सोबत होतेच. अफगाणिस्थान मधील तालिबानी वर्चस्व बघता आणि त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या जागतिक शक्ती बघता खूप दिवस तालिबानला आणि त्यायोगे अफगाणला आता पहिल्यासारखे जग खड्यासारखे बाजूला ठेवता येणार नाही हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ होते. त्याचेच प्रतिबिंब संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्णयात दिसले. येथे मुख्यतः लढाई ही चीन, रशिया आणि अमेरिकेमधील होती. मात्र यात भारताचे यश असे की आपल्या भूमीचा उपयोग कोणत्याही प्रकारे इतर देशात दहशतवाद पसरवायला तालिबान करू देणार नाही असा दबाव तालिबान वर बनवण्यास आणि तसा प्रस्ताव पारित करण्यास यश मिळवले. चीन, पाकिस्थान आणि अजून काही देश अश्या प्रस्तावाच्या विरोधात असतांना भारताने हा प्रस्ताव पारित केला हे भारताचे यश !  

बाकी तालिबान आणि भारताचे संबंध नक्की कसे राहणार? हा खरा प्रश्न आहे. तालिबान ०.१ च्या वेळेस तालिबानचे एकूण स्वरूप बघता भारताने त्याच्यासोबत अजिबात संबंध ठेवले नव्हते. त्याचा परिणाम भारताला आय सी ८१४ काठमांडू - दिल्ली विमान अपहरणाच्या प्रकरणात भोगावा लागला होता. या विमानाचे अपहरण करून कंधार येथे उतरवल्यावर आता नक्की बोलणी कुणासोबत करायची आणि तालिबान मधून मदत कोणाची घ्यायची हा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. परिणामी हे प्रकरण भारताला चांगलेच महाग पडले होते. पुन्हा तशी वेळ यायला नको म्हणून भारत अगोदर पासूनच तालिबान सोबत मागच्या दराने चर्चा करत होता हे उघड आहे, मात्र असे मान्य ना तालिबान करत होता, ना भारत सरकार !  बाकी काही असले तरी तालिबान ०.१ च्या अपयशा नंतर तालिबान पण अनेक गोष्टी शिकला आहे, त्याचेच पडसाद तालिबान ०.२ च्या वक्तव्यात दिसत आहे. आता पर्यंत तरी तालिबानने सामंजस्याची भूमिका घेतलेली दिसत आहे. सोबतच तालिबानच्या एकूण वक्तव्यात तो पाकिस्थान आणि चीनची भक्कम साथ मिळून देखील एकदम भारताविरोधात जाणार नाही याचे संकेत देत होताच. तालिबानने काश्मीर प्रश्नी घेतलेली भूमिका हे त्याचेच द्योतक आहे. सोबतच एका बाजूने तालिबान सोबत चर्चा करत राहणे ही भारत सरकारला पण अत्यावश्यक आहे. ती चर्चा कायम राहावी म्हणून तालिबानला जागतिक स्तरावर उग्र विरोध करणे हे भारताने थांबवले आहे. हे विशुद्ध राजकारण आहे. कारण फक्त एकच की पाकिस्थान, चीन आणि तालिबान याच्या युतीत आपली पाचर मारून ठेवणे आवश्यक आहे हे भारत सरकार जाणते. 

मुख्य म्हणजे तालिबान हा एक गट नसून अनेक कट्टरपंथीय अफगाण गटाचा समूह आहे. मात्र या गटातपण काही नरम, तर काही गरम आहेत. तालिबान मधील नरम पंथीय गट हे बऱ्याच प्रमाणात भरतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या मागे आहेत. पाकिस्थान बद्दल तालिबान मधील अनेक गटांचे आणि महत्वाचे म्हणजे अफगाण जनतेचे मत अजिबात चांगले नाही. एकीकडे,"पाकिस्थान आमचे दुसरे घर आहे." असे वक्तव्य करणारे तालिबान मात्र दुसरीकडे पाकिस्थानच्या कपाळावर धर्मबिंदू जमा करणाऱ्या टी टी पी म्हणजेच तेहरिक ए तालिबान पाकिस्थान बाबत पाकिस्थानला कोणतेही आश्वासन देत नाही. उलट तेहरिक ए तालिबान पाकिस्थान ही पाकिस्थानची डोकेदुखी असून त्याने तेहरिक सोबत चर्चा करत आपली समस्या दूर करावी असे म्हणतो, तर काश्मीर प्रश्नात तालिबन मध्ये पडणार नाही. पाकिस्थान आणि भारताने प्रसंगी लढाई करून हा प्रश्न आपसात सोडवावा असे वक्तव्य देतो यातच सगळे आले. 

बाकी अमेरिका पुरस्कृत अफगाण सरकार इतक्या लवकर पडेल आणि राष्ट्रपती देश सोडून पळतील याची अपेक्षा तर जगातील कोणताही देश करत नसेल. तालिबान ०.१ पण सत्तेत येतांना तालिबानला बराच संघर्ष करावा लागला होता. त्या मानाने तालिबान ०.२ बरेच सोप्या पद्धतीने सत्तेत आले. अर्थात या मागे तालिबानकच्या अगोदरच्या रक्तरंजित आणि क्रूर चेहऱ्याची दहशत जास्त होती हे नाकारण्यात अर्थ नाही. मात्र २० वर्षानंतर पण तालिबानी दहशत कायम होती हे ओळखण्यात जग कमी पडले किंवा अमेरिकेने जगाला गाफील ठेवले हे समजण्यास मार्ग नाही. 

मात्र हे सगळे खरे असले तरी तालिबानचा अफगाण सत्तेचा मार्ग वाटतो तितका सोपा नक्कीच नाही. तालिबान स्वतःला कितीही मवाळ झाला हे दाखवत असला तरी काही प्रश्न कायम आहेत. अमेरिकन सैन्याचा शेवटचा सैनिकाने अफगाण भूमी सोडल्यानंतर अल कायदा या अतिरेकी गटाने तालिबानचे केलेले अभिनंदन सोबतच तालिबान आता काश्मीर, सीरिया, पेलेस्टाईन सारख्या मुस्लिमांवर कथित अत्याचार होणाऱ्या भागांना पण स्वातंत्र्य मिळण्यास मदत करेल ही व्यक्त केलेली अपेक्षा या मुळे तालिबान संशयाच्या भोवऱ्यात उभा आहेच. तालिबान ०.१ च्या पतनाला हाच अल कायदा जवाबदार होता, हे तालिबानने विसरता कामा नये. दुसरे म्हणजे अफगाणिस्थान मध्ये सतत आपली ताकद वाढवणारा आयसिस खोरासन! 

आयसिस खोरासनला तालिबानचे बदललेले स्वरूप किंवा सध्या तालिबानने ओढलेला बुरखा आयसिस खोरासनला मान्य नाही. तालिबान आपल्या या रूपावर कायम राहिला तर आयसिस खोरासन तालिबान विरोधात रणशिंग फुंकू शकतो. अल कायदा पण अश्या काळात आयसिस खोरासनचा साथ तरी देईल किंवा ती पण या युद्धात वेगळी उतरून स्वतः करता अफगाण मध्ये जमीन तयार करेल. दुसरीकडे नोर्दन अलायन्स तालिबान विरोधात लढा देतच आहे. तझाकीस्थान सरकार या तालिबान विरोधी लढ्याला पूर्णपणे मदत करत आहे. गंमत म्हणजे पूर्व सोवियत रशिया मधून स्वतंत्र झालेला तझाकीस्थान आजपण मोठ्या लष्करी साहाय्य मिळवण्यासाठी रशियावर अवलंबून आहे. तजकीस्थान सोवियत रशियाच्या पतनानंतर नव्या रशियाने अमेरिका आणि नाटो (नॉर्थ ऍटलाण्टिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन) ला शह देण्यासाठी रशिया निर्मित सी एस टी ओ (कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन) चा सदस्य आहे. सोबतच तजकीस्थानमध्ये रशियाचा मोठा लष्करी बेस आहे. इतकेच नाही तर फारखोर येथे भारताचा पण वायुसेना बेस आहे. तर असा तजकीस्थान उघडपणे तालिबानच्या विरोधात काम करत आहे, लष्करी साहाय्य करत आहे ते पण रशिया तालिबनला समर्थन करत असतांना ! तेव्हा रशियाची पण तिरकी चाल आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. 

या सगळ्यात अफगाण पुन्हा गृहयुद्धात अडकला तर तालिबान नक्की काय करणार आणि कितपत तग धरणार हा प्रश्नच आहे. तालिबानने भारताला त्रास दिला नाही तर पाकिस्थान आणि तालिबान मधील पाकिस्थान समर्थक गट पण शांत बसणार नाहीत. 

या उलट अफगाण जनता भारताला आपला अधिक चांगला मित्र मानते. याचा दबाव तालिबानवर आहेच. चीन आणि तालिबान यांचे वरवर जरी सलोख्याचे संबंध दिसत असले तरी त्या संबंधांमध्ये अविश्वासाची मोठी दरी आहे. मात्र तालिबान सोबत संबंध वाढवणे ही भारत सरकरकरता पण तारे वरची कसरत राहणार आहे. भारत सरकार या बाबतीत सावध पावले उचलत आहे. तालिबानला सरसकट मान्यता देण्या ऐवजी तालिबान जे सरकार अफगाणिस्थानवर बसवेल त्याच्यासोबत भारत अधिक चर्चा करण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र म्हणून लगेच भारत अफगाणिस्थान मधील सरकार आणि तालिबानला अधिकृत मान्यता लगेच देईल असे होणार नाही. कारण पुन्हा तेच, की तालिबान अनेक गटांचा समूह आहे आणि प्रत्येक गटाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यातील अधिक कट्टर धर्मांध गटामुळे भारताला अपायच अधिक होण्याचा धोका अधिक आहे. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला नुकतेच कतर येथे भारतीय राजदूत दीपक मित्तल आणि तालिबानी नेते शेख मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई यांच्या सोबत झालेली चर्चा बघावी लागेल. या चर्चेत मुख्यतः रोख हा अफगाण जमिनीचा उपयोग भारताविरोधात दहशतवादासाठी करू देणार नाही आणि अफगाणिस्थान मध्ये मागे राहिलेल्या भारतीय वंशाच्या हिंदू आणि शीख धर्मीय लोकांच्या सुरक्षेविषयी आणि त्यांना भारतात आणण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्ना संबंधी चर्चा झाल्याचे तालिबान आणि भारत सरकारने अधिकृत रित्या सांगितले. मात्र ही चर्चा इतकीच झाली की, अजून अफगाणमध्ये भारतीय गुंतवणूक वाढावी म्हणून तालिबान प्रयत्न करत आहे या बद्दल पण काही अनधिकृत बातम्या येत आहे. या नुसार तालिबानने अफगाण मधील लोह खनिज खाणीत भारताने गुंतवणूक करावी अशी इच्छा तालिबानने जाहीर केल्याच्या बातम्या आहेत. या बातम्या खऱ्या असतील तर अफगाणमधील तांबे आणि लोह खनिजावर डोळा असणाऱ्या आणि या खाणीत आधीच गुंतवणूक करणाऱ्या चीन करता हा धक्का असणार आहे. 

एकूण काय तर एक मोठे संकट शब्दशः भारताच्या डोक्यावर बसले आहे. त्या संकटा पासून भारत स्वतःला अलिप्त नक्कीच ठेऊ शकत नाही. कमीत कमी नुकसान होत अधिक कसे पदरात पाडून घेता येईल, अफगाण मध्ये अडकलेल्या आपल्या बांधवांना कसे सुरक्षित आणता येईल हाच सध्या भारत सरकार समोरचा अजेंडा असेल. बाकी इतक्या मोठ्या गुंतागुंत असलेल्या राजकारणात शांतपणे बघा आणि वाट पहा हेच धोरण योग्य आहे. 

बाकी तालिबान ०.२ ने स्वतःच्या चारित्र्यात बदल घडविला तर काही देश त्याला अधिकृत मान्यता पण देऊ शकतील. शेवटी आपण सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात सारख्या कट्टर धार्मिक देशांना मान्यता दिलीच आहे की, त्या करता त्यांच्या कडे असलेले खनिज तेल कामात आले. आता अफगाण मध्ये तेल नसले तरी अफगानची भौगोलिक स्थिती आणि जमिनीत आलेले मौल्यवान खनिजे याचा उपयोग तालिबान तश्याच पद्धतीने करेल असे वाटत आहे. 

तेव्हा बघा समोर काय होते? आणि भारत सरकार काय निर्णय घेते?