अफगाण प्रत्येक वेळेस चुकलेले पाऊल !

अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी अफगाण मुद्यावर अमेरिकेच्या नागरिकांना संबोधित करतांना तेथील आजच्या परिस्थिला जवाबदार अफगान मधील नेत्यांना ठरवले. अगदी काही पश्चिमी देश आणि खुद्द अफगाणिस्थान मधील राजकीय, सामाजिक नेते सुद्धा अफगाण मधील पेच प्रसंगाला कारणीभूत अफगाणिस्थानच्या राष्ट्रपती अशरफ घाणी यांनी राजीनामा देत देश सोडून पळून जाण्याला जवाबदार धरत आहे. हा आरोप काही अंशी सत्य असला तरी तो अर्धसत्य आहे. खरे तर लक्षात घेण्यासारख हे आहे की एकेकाळी तालिबान सत्तेत येण्यास अमेरिकेचा पूर्ण हात होता. मुख्य म्हणजे अमेरिका काही अफगाणिस्थानमध्ये तालिबानचे जुलमी राज्य संपवायला उतरली नव्हती. ती उतरली खरे तर ९/११ सकट अमेरिकेच्या सैन्यावर जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या ओसामा बिन लादेनला पकडायला. समजा ओसामा बिन लादेनला तालिबानने तत्कालीन परिस्थितीत अमेरिकेच्या सुपूर्द केले असते किंवा त्याला पकडायचे साधे नाटक जरी केले असते तर तालिबानची सत्ता अफगाणमधून तेव्हा पण गेली नसती. तत्कालीन काळात असा वेळकाढूपणा करणे तालिबनला सहज शक्य होते कारण त्या तालिबान सरकारला सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि पाकिस्थानचा राजकीय पाठींबा, मान्यता होती, जे अमेरिकेचे मित्र देश होते. 

अमेरिका अल कायदा विरोधात कारवाई करण्याच्या नावाखाली त्याला मदत करणाऱ्या तालिबान सरकार विरोधात अफगाणिस्थान मध्ये उतरली तेव्हा पासून, आता अफगाणिस्थान मधून सैन्य वापस बोलवण्याच्या घोषणे पर्यंत अफगाण मधील तालिबान संपला नव्हता हे वास्तव अफगाणी जनतेने केव्हाच ओळखले होते. त्यातच गेल्या वीस वर्षांत एकीकडे तालिबान अमेरिकन सैन्यावर छोटे मोठे हल्ले करत आपल्या जेरीस आणत होता, तर दुसरीकडे तालिबान विरोधक अफगाणी नागरिक आणि योध्दांचा समूळ नायनाट करत होता. या वीस वर्षांत तालिबानने नोर्दन अलायन्स सारख्या मोठ्या विरोधका सोबत इतर सगळ्या छोट्या मोठ्या विरोधकांचा खात्मा केला. त्यातच जेव्हा अमेरिका स्वतः "चांगले तालिबान आणि वाईट तालिबान" असा भेद करत तालिबान सोबत चर्चेची तयारी करत होते, तेव्हा हे वास्तव अधिक प्रकर्षाने समोर येत होते. कधीना कधी अमेरिका येथील संघर्षाला कंटाळले आणि हा देश सोडून निघून जाईल हे वास्तव अफगाणिस्थानी नेते, जनता आणि सुरक्षा यंत्रणांना चांगलेच ठाऊक होते आणि त्या नुसार प्रत्येकाने आपापला दुसरा मार्ग तयार ठेवला होता. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीचे पडसाद गेल्या अकरा दिवसांच्या अफगाणिस्थानच्या घडामोडीत दिसून पडत आहे. अनेक राज्यांच्या गव्हर्नरांनी आणि सुरक्षा यंत्रणेने अजिबात संघर्ष न करता आपली सत्ता तालिबान्यांच्या हातात सुपूर्त केली. यातच अजिबात मनोबल नसलेल्या, अनागोंदी आणि निष्काळजीपणा सोबत भ्रष्टाचाराने पोखरल्या गेलेल्या अफगाणी सैन्याने अजिबात संघर्ष केला नाही. अनेकांनी तर आपली शस्त्रे तालिबानच्या हातात देत सपशेल शरणागती पत्करली आणि स्वतःच्या जीवाचे अभय मिळवले.  

आज जे अशरफ घाणी यांच्यावर दोषरोपन करत आहेत किंवा भारतातील काही राजकारणी जे भारत सरकारच्या अफगाण समस्येकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आणि अफगाण समस्येच्या हाताळणीबद्दल दोष देत आहे त्यांनी जरा आपला पूर्वइतिहास पण तपासून पहावा. 

रशियाच्या मदतीने अफगाणी सत्तेत आलेले डॉ नजीब किंवा मोहम्मद नजीबुल्लाह अहमदाजी हे अफगाणच्या पीपल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्थान चे जनरल सेक्रेटरी होते. १९८६ पासून १८ एप्रिल १९९२ पर्यंत हे अफगाणिस्थानचे राष्ट्रपती होते. तत्कालीन काळात सोवियत रशिया विरोधात अमेरिकेच्या युद्धात पाकिस्थाच्या मदतीने लढणाऱ्या मुजाहीद्दीन म्हणजेच तालिबानने जो पर्यंत काबुल मध्ये प्रवेश करत नजीबुल्लाहची हत्या केली नाही तो पर्यंत तेच राष्ट्रपती होते. 

१९८९ साली सोवियत रशियाचे सैन्य अफगाणिस्थान मधून बाहेर पडले, तेव्हा पासूनच नजीबुल्लाह यांची अफगाण वरील पकड ढिली पडत चालली होती. मुजाहिद्दीन आणि तालिबानी सतत युद्ध करत अफगाण सेनेला आणि नजीबुद्दीन सरकारला जेरीस आणत होते. तेव्हा १८मार्च १९९२ रोजी नजीबुल्लाह यांनी घोषणा केली होती की जशी वैकल्पित व्यवस्था होईल त्याच बरोबर आपण अफगाणिस्थानचे राष्ट्रपती पद सोडू. या घोषणे मागे स्पष्ट हेतू हा होता की अफगाण मधील सत्ता संघर्ष विना रक्तपात संपावा, तसेच अंतस्थ हेतू हा पण असू शकतो की तत्कालीन काळात एकूण मुजाहिद्दीनचे जवळपास १५ वेगवेगळे गट, ज्यात एक गट तालिबान पण होता ! काबुल वर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायला लढत होते. या घोषणे नंतर हे सगळे स्वतःला सत्ताधारी म्हणून प्रस्थापित करायला आपसात मारामारी करतील. 

मात्र या घोषणेनंतर पण मुजाहिद्दीन गटांनी आपले लक्ष विकेंद्रित केले नाही आणि १७ एप्रिल १९९२ रोजी नजीबुल्लाह यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अधिकार्या सोबत काबुल मधून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. अफगाण सोडून ते भारतात आश्रयाला येणार होते. आपल्या बायकोला आणि मुलींना त्यांनी अगोदरच भारतात पाठवले होते. तत्कालीन काळात भारत सरकारने पण नजीबुद्दीन यांना राजकीय शरण देण्यास मान्यता दिली होती. 

मात्र नजीबुल्लाह आपल्या भावासोबत काबुल विमातळकडे निघतांना मात्र त्यांना माहीत नव्हते की काबुल विमानतळावर मुजाहिद्दीन गटातील एक प्रबळ गट असणाऱ्या अब्दुल राशीद दोस्तम गटाने ताबा मिळवला आहे. या गटाने काबुल विमानतळाची नाकेबंदी केली होती. ना कोणाला विमानतळात प्रवेश दिला जात होता, ना विमातळातील लोकांना काबुल मध्ये प्रवेश करता येत होता. 

जेव्हा नजीबुल्लाह यांना परिस्थितीची जाणीव झाली तेव्हा मात्र त्यांनी पुन्हा राजधानीत येत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इमारतीत आश्रय घेणे पसंद केले. जे भारत सरकार भारतात आल्यावर नजीबुल्लाह यांना राजकीय शरण द्यायच्या तयारीत होता, त्याच भारत सरकारने मात्र काबुल मध्ये नजीबुल्लाह याला भारतीय वकीलातीत शरण देण्यास स्पष्ट नकार तर दिलाच, मात्र नजीबुल्लाह यांना काबुल मधून सुरक्षित बाहेर काढण्यास पण असमर्थता व्यक्त केली. तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिहराव आणि गृह मंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी या बाबत बोलतांना फक्त इतकेच सांगितले की समजा नजीबुल्लाह यांनी इच्छा व्यक्त केली तर भारत सरकार त्यांना शरण देईल. 

हे प्रकरण इतके गंभीर झाले होते की संयुक्त राष्ट्र संघाचे तत्कालीन महासचिव ब्रूत्रस ब्रूत्रस घाणी यांनी २२ एप्रिल १९९२ रोजी भारताचा अचानक दौरा पण केला होता. खरे म्हणजे भारत सरकारचे अब्दुल राशीद दोस्तम सोबत चांगले संबंध होते, भारत सरकारने प्रयत्न केला असता तर नजीबुल्लाह यांना सेफ पॅसेज देण्यासाठी दोस्तम सोबत भारत सरकार संवाद साधू शकले असते. मात्र भारताने ही गोष्ट टाळली. 

या सगळ्यात काबुल जवळ लढाई हातघाईवर आली होती. पाकिस्थान आणि इराण यांनी नजीबुल्लाह यांना शरण द्यायची तयारी दर्शवली होती, मात्र स्वतः नजीबुल्लाहयांना मात्र या दोन्ही देशांवर अजिबात विश्वास नव्हता, त्या मुळे त्यांनी स्वतःच हा प्रस्ताव फेटाळला. शेवटी तेच झाले ज्याची शंका होती. २७ सप्टेंबर १९९६ रोजी तालिबानने काबुल मधील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इमारतीवर ताबा मिळवला, संयुक्त राष्ट्र संघाने ही नजीबुल्लाह यांची साथ सोडली आणि तालिबानने नजीबुल्लाह आणि त्यांचे भाऊ शहापूर युसूफ जई यांना पकडले, त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यांचे गुप्तांग कापण्यात आले आणि नंतर त्यांच्या डोक्यात गोळी मारून ठार करण्यात आले. नंतर राष्ट्रपती भवनाच्या जवळील एका इलेट्रिकच्या खंबावर दोघांचेही शव लटकवण्यात आले. 

समजा आज अशरफ घाणी अफगाणिस्थान मध्ये असते तर त्यांचीही हीच गत तालिबानी सैन्याने केली असती. मानवतेच्या गप्पा मारणारे तेव्हा पण शांत होते आणि आताही शांतच राहणार आहे. आताही या जीव वाचवून पाळालेल्या राष्ट्रपतीला कोणीही शरण द्यायला तयार नाहीये. अशरफ गनी ज्या तजाकीस्थान देशात पाहिले गेले त्या देशाने तर आपल्या देशात त्यांचे विमान उतरू पण दिले नाही. बातमीनुसार सध्या ते ओमान येथे आहे, मात्र ओमान पण त्यांना शरण देईल याची शाश्वती नाही, आता शरण द्यायला म्हणून सध्या ते अमेरिकेची मानधरणी करत आहेत.