काश्मीरचा तिढा आणि पाकिस्थानची गोची

एकीकडे अफगाण मधील बदलत असलेली परिस्थिती पाकिस्थान करता काहीशी चांगली होत असली तरी, पाकिस्थान तालिबानवर पूर्ण भरवसा ठेऊ शकत नाही. त्यातच खुद्द पाकिस्थानच्या आज पर्यंतच्या अफगाण विषयक धोरणामुळे देशात कट्टरतावाद वाढला आहे. देशात तालिबान पाकिस्थान नावाचा दहशतवादी गट तयार झाला आहे. हा तोच गट आहे ज्याने पेशावर मधील सैन्य शाळेवर हल्ला करत पाकिस्थानच्या लहान मुलांचे बळी घेतले होते. आता गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्थान मधील तेहरिक ए लब्बेक नावाच्या कट्टरतावादी कथित राजकीय पक्षाने पाकिस्थानच्या सत्ताधाऱ्यांचे प्राण कंठाशी आणले होते.

त्यातच पाकिस्थान चीन सोबत करत असलेल्या सी पी ई सी प्रकल्पावर वाढते अतिरेकी हल्ल्यांपाई धास्तावलेला आहे. हा प्रकल्प ज्या पाक अधिकृत काश्मीर, बलुचिस्थान मधून जात आहे तिथे या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून मोठा विरोध सहन करावा लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी बलुचिस्थानची राजधानी क्वेट्टा येथे चिनी राजदूत थांबलेल्या हॉटेल समोर मोठा बॉम्ब स्फोट करण्यात आला होता. नशिबाने स्फोटाच्या वेळेस चिनी राजदूत हॉटेलात नव्हते म्हणून जीव वाचला. मात्र १३ जुलैला सी पी ई सी प्रकल्पाचा हिस्सा असलेल्या कोहिस्थान स्थित दासू जलऊर्जा प्रकल्पावर बसने कामाला चाललेल्या चिनी अभियंते इतके नशीबवान नव्हते. अतिरेकी गटाने केलेल्या हल्ल्यात चीनचे ३६ पैकी ६ अभियंते मारल्या गेले तर बाकी गंभीर जखमी झालेत. या नंतर पाकिस्थानने हा बसचा अपघात असल्याची बतावणी केली. मात्र चीनने डोळे दाखवल्यावर मात्र हा अतिरेकी हल्ला असल्याचे मान्य केले. या नंतर पाकिस्थानमध्ये काम करत असलेले चिनी अभियंते सोबत ऐ के 47 घेऊन काम करत असल्याचे छायाचित्रे चिनी समाज माध्यमांवर प्रचंड गाजले.

पाकिस्थान सध्या पूर्णपणे चीनच्या कृपेवर अवलंबून आहे. सध्या सी पी ई सी प्रकल्पाच्या कामावर पाकिस्थानच्या अर्थव्यवस्थेची लगाम आहे. त्याचमुळे पाकिस्थान चीनची नाराजी ओढवून घ्यायला तयार नाही. सोबतच चीनने मोठ्या प्रमाणावर चीनने आर्थिक गुंतवणूक केली आहे, त्याचा परतावा मिळणे चीन करता अत्यावश्यक आहे. त्या मुळे चीन पण पाकिस्थानवर चांगलाच दबाव टाकून आहे.

हा सी पी ई सी प्रकल्प पाक अधिकृत काश्मीर मधून जातो. म्हणून भारत या प्रकल्पाचा विरोधात आहे. तरी चीनने हा प्रकल्प रेटून नेला. मात्र भारतातील जम्मू काश्मीर मधील घडामोडी बघता चीन अत्यंत सावध झाला आहे. परिणामी पाकिस्थानची डोकेदुखी वाढली आहे. भारताने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा संपवला आणि राज्याचे दोन भाग करत त्यांना केंद्रशासित प्रदेश केला. पाकिस्थानने या विरोधात जागतिक स्तरावर कितीही उडया मारल्या तरी या विरोधात कोणत्याही आंतराष्ट्रीय समुदायाने तोंड उघडले नाही. सोबतच खुद्द काश्मीर मधील आतापर्यंत पाकिस्थानच्या इशार्यावर नाचणाऱ्या लोकांना किंवा काश्मीरचे कथित वेगळेपण दाखवत त्याला भारतापासून भावनिक दृष्ट्या दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करणारी गुपकार गट पण भारत सरकारने थंड केला. काश्मीर मध्ये भारत सरकारने आंतराष्ट्रीय समुदायाला स्थानीय संस्थांच्या निवडणुका यशस्वी घेऊन दाखवल्या. या वातावरणाचा परिणाम म्हणजे आता काश्मीर मध्ये पुन्हा काश्मिरी पंडित परतण्यास सुरवात होत आहे. आज जरी ओघ कमी असला, दहशत असली तरी असेच वातावरण राहिले तर मोठ्या प्रमाणावर काश्मिरी पंडित काश्मीर मध्ये वापस येतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. गुपकर गटाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत झालेली बैठक या सगळ्या घडामोडींचा कळस होता. या बैठकीत पंतप्रधानांनी काश्मीर मधील मतदार संघाचे पुनर्गठन करून लवकरच राज्याच्या निवडणुका घेतल्या जातील आणि जम्मू काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळेल असे सूतोवाचन केले. त्या नंतर गुपकार गटातील लोक कधी नव्हे ते भारताच्या संविधानावर विश्वास व्यक्त करु लागले. हा सगळा घटनाक्रम जसा पाकिस्थानच्या काळजात आग लावणारा आहे, तसाच चीनला पण पाक अधिकृत काश्मीर किंवा आझाद काश्मीर विषयी भारत काय भूमिका घेतो या विचाराने पोटात गोळा आणणारा आहे. त्यातच चीनने लडाखमध्ये भारताने ज्या पद्धतीने चीनचा मुकाबला केला त्या मुळेसुद्धा चीन सध्या चिंतेत आहे.

भारताने पाक अधिकृत काश्मीरवर दावा ठोकत सैन्य घुसवले तर चीनचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येतील. पुन्हा हा भाग संयुक्त राष्ट्र संघाने विवादित क्षेत्र म्हणून घोषित केले असल्यामुळे चीनला प्रत्यक्ष या भागात सैन्य कारवाई करता येणार नाही. त्याच साठी चीनने पाकिस्थानवर पाक अधिकृत काश्मीरला पाकिस्थानचे राज्य बनवून सामावून घ्यावे आणि नकाशात स्थान द्यावे असा दबाव आणायला सुरवात केली आहे. म्हणजे पाकिस्थान वर हल्ला म्हणजे चीनवर हल्ला असे मानत चीनला अश्या वेळेस सैन्य कारवाई करता येईल. सोबतच चीन अशी मदत करू शकतो असा भारतावर दबाव राहील ही चीनची अपेक्षा.

अर्थात पाकिस्थानने पण आपल्या नवीन मालकाचा आदेश पाळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याचेच प्रतिबिंब नुकत्याच झालेल्या आझाद काश्मीर मधील निवडणुकीत दिसून आले. अर्थात पाकिस्थान जरी आंतराष्ट्रीय समुदयासमोर पाक अधिकृत काश्मीरला "आझाद काश्मीर" म्हणून ओळख देत असला तरी ते काश्मीर दिसते तसे "आझाद" नाही हे सगळ्यांना माहीत आहे. तरी आपला वेगळा झेंडा, संसद आणि पाकिस्थानच्या साखळीत अडकलेला पंतप्रधान समोर ठेवत भारतीय काश्मीरवाल्यांना आझादीचे स्वप्न पाकिस्थान दाखवत होता. मात्र या निवडणुकीत पाकिस्थानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी सरळ सरळ आम्हाला जास्त जागा मिळाल्या तर आम्ही तुम्हाला पाकिस्थानात सामावून घेऊ असे आवाहन केले होते.

त्याचीच छाया आता आझाद काश्मीरच्या निवडणुकीनंतर लागलेल्या निकालात दिसत आहे. या निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पाकिस्थान तेहरिक ए इंसाफ पक्षाला सगळ्यात जास्त २४ जागा मिळाल्या आहेत. तर पाकिस्थान पीपल्स पार्टीला ८ तर पाकिस्थान मुस्लिम लीगला ६ जागा मिळाल्या. मात्र काश्मिरी लोकांचा म्हणून आझाद काश्मीर मधील जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स पार्टी आणि ऑल जम्मू आणि काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स या दोन पक्षांना मात्र प्रत्येकी एकच जागा मिळाली. पण आता या निकाला वरून आझाद काश्मीर मध्ये राजकारण गरम झाले आहे. पाकिस्थानच्या विरोधी पक्षांनी इम्रान खान यांच्यावर निवडणुकीत सैन्याच्या मदतीने धांदली केल्याचा आरोप सुरू केला आहे. निवडणुकीचे हे निकाल मान्यच नसल्याचे जाहीर केले आहे. आझाद काश्मीरचे मावळते कथित पंतप्रधान राजा फरुख हैदर या पाकिस्थान पीपल्स पक्षाच्या नेत्याने तर काश्मिरी जनतेला गुलामगिरीत सडत राहण्याची सवय झाली आहे असे म्हणत काश्मिरी लोकांचा जाहीर अपमान केला आहे.

पण कथित आझाद काश्मीर बाबत चीनच्या कह्यात येऊन पाकिस्थान जो काही फेरफार करणार आहे त्या मुळे पाकिस्थानच गोत्यात येणार आहे. सगळ्यात पहिले तर भारताची भूमिका काश्मीर बाबत एकच राहिली की काश्मीर भारताचे राज्य असून, तो देशाचा अभिन्न भाग आहे. मात्र या उलट पाकिस्थानचा डोळा काश्मीरवर असला तरी पाकिस्थानने काश्मीर कधी पाकिस्थानचा भाग म्हणून जगासमोर आणला नाही. अधिकृतरित्या काश्मीर हा स्वतंत्र देश असल्याचे पाकिस्थान जगाला सांगत राहिला आणि भारतीय काश्मीरमध्ये जो काही सरकार विरोधात किंवा भारतीयांविरोधात रक्तपात सुरू आहे तो दहशतवाद नसून काश्मीरचा स्वातंत्र्य लढा असल्याची पाकिस्थानची भूमिका राहिली आहे. या स्वातंत्र्य लढ्याला पाकिस्थान समर्थन आणि मदत करायला कटिबद्ध आहे असे म्हणत पाकिस्थान काश्मीर मध्ये अतिरेकी घुसवत भारताला अस्थिर करायचे कारस्थान इमानेईतबारे करत आहे. मात्र आझाद काश्मीरला पाकिस्थानने स्वतःचे राज्य म्हणून सामावून घेतले तर त्याला भारतीय काश्मीरबाबत असे धोरण ठेवता येणार नाही. त्या मुळे काश्मीरच्या स्वातंत्र्याला पाठबळ देत आहोत हे म्हणत जगाला फसवू शकणार नाही. सोबतच काही प्रमाणात काश्मीर मधील स्वातंत्र्यवादी शक्तींचा पाकिस्थान बाबत भ्रमनिरास होऊन ते पाकिस्थान विरोधात जातील. महत्वाचे म्हणजे आझाद काश्मीर पाकिस्थानचा भाग झाल्यावर तेथून भारतात येणारी दहशतवाद्यांवर पाकिस्थानला लगाम लावावा लागेल. पाकिस्थान तसे नाही करू शकला तर काश्मीर मधून आलेले अतिरेकी म्हणजे भारताच्या सर्वभौमतावर हल्ला आहे असे म्हणत भारत संपूर्ण पाकिस्थानवर लष्करी कारवाई करण्यास मोकळीक मिळणार आहे. तशीही सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक करत भारताने पाकिस्थानच्या उरात ती धडकी भरवलीच आहे. बाकी चीनने कितीही आदळआपट केली तरी काश्मीर हे क्षेत्र विवादितच राहणार आहे. त्या मुळे या प्रश्नात चीनने पडू नये असाच सल्ला आंतराष्ट्रीय पटलावर देण्यात येईल. तरी चीनने आगळीक केली तर मात्र काय होईल याची चिंता चीनने करणे आवश्यक आहे.