"ईश निंदा" विरोधी कायद्याची गरज आहे का?

महाराष्ट्रातील मुस्लिम संघटना आता राज्य सरकारला एका नवीन कायद्याचा प्रस्ताव द्यायच्या तयारीत आहे. मुस्लिम संघटना या करता एक विधायक पारित करण्याची विनंती सरकारला करत आहेत आणि त्या विधायकाचा मसुदा पण तयार करत आहेत. विधायकाचे नाव आहे "मोहम्मद पैगंबर बिल" ! अर्थात राज्यातील उर्दू वृत्तजगतात याला या नावाने ओळखल्या जात आहे. 

कशा करता? इस्लामचे संस्थापक पैगंबर मोहम्मद यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या आणि लिहणाऱ्या व्यक्ती किंवा समूहा विरुद्ध ईशनिंदाचा गुन्हा दाखल करत त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करता यावी म्हणून ! पण मधाचे बोट म्हणून या संघटनांचा दावा असा आहे की, जरी या विधायकाचे नाव "मोहम्मद पैगंबर बिल" असे असले तरी, या कायदे विधायकामध्ये भारतातील तमाम धर्म आणि महानिय व्यक्तींविरोधातील निंदाजनक टिपणीवर कारवाई करण्याची मुभा राहील. थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक सगळे धर्म आणि विचारांकरता समान पद्धतीने काम करेल. म्हणूनच याचे नाव पण "मोहम्मद पैगंबर अँड अदर रिलिजीयस हेड्स प्रोहबीएशन ऑफ स्लैडर ऍक्ट, २०२१" असे ठेवायचे ठरत आहे. 

बरे कोण घेत आहे या विधेयका करता पुढाकार? बर्मामध्ये होणाऱ्या रोहिग्या मुस्लिमांच्या अत्याचारा विरोधात मुंबईत दंगल घडवणारी आणि मुंबई पोलिसांच्या महिला पोलिसांवर हात टाकणारी, तरी अजून पर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेच्या बाहेर राहिलेली रजा अकादमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलेमा आणि तहफ्फुज-नमूस-ए-रिसासत यांच्या सोबत आहेत, प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात असलेली वंचित बहुजन आघाडी. यातील तहफ्फुज नमूस ए रिसासत हा बोर्ड रजा अकादमीनेच  निर्माण केला आहे. साधारण जानेवारी २०२१ मध्ये या बोर्डचे गठण केल्या गेले. या बोर्डचा उद्देशच मुळी समाज माध्यमांवर नजर ठेवत जो कोणी इस्लाम किंवा इस्लामच्या संस्थापकांची निंदानालस्ती करेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तसेच अश्या गुन्ह्याविरोधात योग्य कायदा तयार करण्याची तजवीज करणे आणि सरकारवर त्या करता दबाव आणण्यासाठी झाली आहे. या बोर्डच्या गठणाच्या दिवशी अधोरेखित केल्या गेले होते की केवळ अधिवेशने आणि चर्चा करत अशी कोणताही कायदा सरकार बनवणार नाही. मात्र आम्ही इस्लाम, पैगंबत मुहम्मद आणि त्यांचे साथीदारांना सन्मान देतो, या विषयी आम्ही अत्यंत भावनिक आहोत, तेव्हा या विरोधात कोणी काही बोलत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आम्ही सरकारवर योग्य दबाव टाकू. 

जानेवारी २१ मध्ये गठीत झालेल्या या समितीने लगेच जुलै २१ पर्यंत अश्या कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा पण तयार केला आहे. लवकरच तो सरकारच्या सुपूर्द केला जाईल आणि विधेयकाला पारित करण्यासाठी सरकारवर योग्य तो दबाव आणला जाईल. 

यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की भारतात आज पर्यंत जरी "ईशनिंदा" विरोधी कायदा नसला तरी, भारतात धार्मिक भावना दुखवण्या विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९५ नुसार ही कारवाई होत असते. या कलमा नुसार, "जो कोणी कोणत्या उपासनेच्या स्थानाला किंवा कोणत्याही वर्गातील (जातीय किंवा धार्मिक) व्यक्तींच्या समूहा करता पवित्र मानल्या गेलेल्या वस्तूला नष्ट करणे, नुकसान करणे किंवा अपवित्र करणे या सारखे कृत्य करत हेतुपूर्वक करेल, त्याला माहित असेल की असे केल्याने तो त्या गटाचा धार्मिक अपमान असेल तेव्हा त्याच्या विरोधात या कायद्याखाली कारवाई करता येते." या कायद्यानुरास दोन वर्षे कारावास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्हीही एकदम अश्या शिक्षेची तरतूद आहे. कलम २९८ नुसार "मुद्दाम कोणत्याही गटाच्या धार्मिक भावना दुखवण्यासाठी अभिव्यक्त होणे." हा देखील गुन्हा आहे. 

मग असा एक कायदा असतांना आता दुसऱ्या "मोहम्मद पैगंबर बिल" ची गरज काय? हा प्रश्न सहाजिकच उभा होतो. याचे कारण म्हणजे कलम २९५ (अ) हा कायदा फक्त धार्मिक भावना दुखावल्या या दृष्टिकोनाचा विचार न करता, कोणत्याही धार्मिक भावना दुखवणाऱ्याच्या हेतूंचा पण तपास करतो. जर न्यायालयात "जाणीवपूर्वक" किंवा "वाईट हेतू" ने हे कृत्य केल्याचे सिद्ध करता आले नाही तर गुन्हा सिद्ध होत नाही. तुम्हाला आठवत असेल तर तांडव या वेबसिरीज मधील काही दृश्यावर आक्षेप घेत याच कायद्याखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र ते दृश्य दाखवण्याचा हेतू काही समोर आणता आला नाही आणि त्या वेब सिरीजचे कर्तेकरविते काही दृश्य कापत आणि एक माफी मागत सुटले होते. ही झाली ताजी घटना, पण या आधीही अश्याच काही प्रकरणात कथित गुन्हेगार सुटले आहेत. शिव शंकर विरुद्ध एम्परर AIR Oudh ३४८ या प्रकरणात आरोपी व्यक्तीने एका अन्य व्यक्तीचे जानवे ओढून तोडून टाकले होते. मात्र याला उच्चारीत किंवा लिखित शब्दात किंवा सांकेतिक रुपात किंवा दृश्यरूपात किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतिने धार्मिक भावना दुखवल्याचा किंवा अपमान केल्याचा मानल्या गेले नाही. 

त्याचमुळे ईशनिंदा स्वरूपाच्या कायद्याची मागणी गेले अनेक वर्षे होत आहे. विशेषतः कट्टर मुस्लिम संस्था या मागणीच्या पूर्ततेसाठी कार्यरत आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षात कट्टर हिंदू गटांनीपण या स्वरूपाची मागणी सुरू केली आहे. अर्थात दोन्ही गटांच्या मागणीचा आणि कायद्याचा आशय वेगवेगळा आहे. 

 जगात फक्त अमेरिका, चीन, कॅनडा आणि काही युरोपियन, आफ्रिकी देश सोडले तर सगळ्या देशात ईशनिंदा विरोधी कायदा किंवा धार्मिक भावना दुखवल्याचा कायदा अस्तित्वात आहे. खास करून सगळ्या इस्लामी देशांमध्ये "ईश निंदा विरोधी कायदा" अस्तित्वात आहे आणि त्याची अमलबजावणीपण केली जाते. मात्र त्यातही सौदी अरेबिया आणि पाकिस्थान या देशात या कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे प्रमाण जगात सगळ्यात जास्त आहे.

आता तुम्ही सांगा आपल्याला अश्या "ईशनिंदा विरोधी कायद्याची" खरीच गरज आहे का?