देश मुस्लिम प्रश्न कसा हातळणार?

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबई येथे झालेल्या पाकिस्थानी दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय जनतेच्या दबावात बंद पडलेली पाकिस्थान - भारत चर्चा पुन्हा सुरू व्हावी या करता आलेल्या आंतराष्ट्रीय दबावापुढे झुकत, इजिप्त मधील शर्म अल शेख इथे जुलै २००९ मध्ये भारतीय पंतप्रधान मानमोहनसिंग आणि पाकिस्थानचे पंतप्रधान युसूफ रजा गिलानी यांच्यात बैठक ठरवण्यात आली. 

खरे तर या बैठकीत खरा दबाव पाकिस्थानवर होता, फक्त भारताचाच नाही तर आंतराष्ट्रीय सुद्धा. मुंबई हल्ल्यात भरतीयांसोबतच अनेक ताकदवर देशांचे नागरिक मारल्या गेले होते. मुंबईतील यहुदी सेन्टवर हल्ला करत इस्रायलचा रोष पण ओढवून घेतला होता. त्याच सोबत अमेरिका सहित अनेक देशांच्या गुप्तचर संस्थांनी भारताला हा हल्ला पाकिस्थानी जमिनीवरून संचालित होत असल्याचा रग्गड पुरावा दिला होता. भारतीय गुप्तचर संस्था आणि आंतराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांनी केलेल्या या तपसावरूनच या चर्चेच्या काळात भारत वरचढ होता आणि सतत पाकिस्थानवर मुंबई हल्ल्यात लिप्त दहशतवाद्यांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी रेटत होता. सोबतच पाकिस्थानमध्ये राहत असलेल्या आणि त्या काळात नुकत्याच कारागृहातून सोडण्यात आलेल्या हाफिज सईदचा मुद्दा पण त्यात होताच. एका अर्थाने भारतासाठी ही चर्चा आंतराष्ट्रीय पटलावर योग्य मान मिळवण्याची आणि न्याय मिळवण्याची संधी होती. 

मात्र चर्चेच्या फेऱ्यांच्या शेवटी जेव्हा संयुक्त निवेदनाची पाळी आली तेव्हा मात्र तत्कालीन भारत सरकारने अनाकलनीय पाऊल उचलले आणि स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घेतली. झाले असे की, संयुक्त निवेदन काढतांना पाकिस्थानला पक्के माहीत होते की या निवेदना नंतर आपली आंतराष्ट्रीय समुदायासमोर नाचक्की होईल. आपण आतंकवाद्यांना नियमित मदत करतो असा संदेश जाईल, तेव्हा आपण पण आंतनकवादाने पीडित आहोत हे जगाला ओरडून सांगावे आणि जमल्यास त्यात भारताला पण गोवावे अशी चाल खेळायला सुरवात केली. भारत सरकार त्या चालीत फसले आणि या संयुक्त निवेदनात कोणतेही कारण नसतांना पाकिस्थान मधील बलुचिस्थान मुक्तीचा मुद्दा टाकण्यात आला. अधिकृतरित्या त्या वेळेपर्यंत भारत आणि बलुच स्वातंत्र्यवादी यांच्यात कोणतेही सहकार्य असल्याचे भारताने सतत नाकारले होतेच, मात्र तसे काही पुरावे पण आंतराष्ट्रीय किंवा पाकिस्थान सरकारकडे नव्हते. पाकिस्थान मात्र नियमितपणे बलुचिस्थान येथे होणाऱ्या कोणत्याही कृत्यासाठी भारताला जवाबदार ठरवत होता आणि आजही ठरवतो. मात्र या चर्चेच्या संयुक्त निवेदनामध्ये भारत बलुचिस्थानात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणार नाही असे भारताने आश्वासन द्यावे असा घोषा पाकिस्थान कडून लावण्यात आला आणि भारत सरकार त्याला फशी पडले आणि तसे वाक्य या संयुक्त निवेदनात टाकण्यात आले. 

आंतराष्ट्रीय राजकारणात मनमोहनसिंग यांनी केलेली ही सगळ्यात मोठी चूक होती. याचे परिणाम पुढील काळात भारताला त्रस्त करतील ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. पण आपल्या क्षणिक फायद्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रश्नावर आपल्याकडे अक्सीर इलाज म्हणजे सामंजस्य असा काहीसा भाव भारतीय राजकारण्यांच्या मनात तयार होतो त्याचाच हा परिपाठ होता. म्हणूनच युद्धात कमावलेले आपण नियमित वाटाघाटीत गमावतो. हे भारतीयांच्या डी एन ए मध्येच आहे. 

आता इतके सगळे सांगण्याचे कारण काय ? तर सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी मुजफ्फरनगर येथे झालेल्या संघ विचारक प्रणित मुस्लिम विचार मंचच्या एका कार्यक्रमात व्यक्त केलेले विचार. त्यात सरसंघचालकांनी भारतीय मुस्लिमांना त्यांचे आणि भारतीय हिंदूंचे पूर्वज एकच असल्याचे लक्षात आणून देतांना, आपला डी एन ए एकच असल्याची भावनिक साद घातली. सोबतच भारतात गेल्या काही वर्षात समोर आलेल्या धार्मिक झुंडशाहीचा उल्लेख करतांना, ज्यांनी अशी झुंडशाही केली ते खरे हिंदू नाहीत असा युक्तिवाद केला. या वरून बरेच वादळ उठले आहे. नेहमी प्रमाणे संघाचे स्वयंसेवक सरसंघचालकांचे भाषण पूर्ण न ऐकताच आरोप करण्यात येत आहे असे म्हणत सरसंघचालक चुकीचे बोलूच शकत नाही असा पवित्रा घेत आहेत. तर या वक्तव्याला विरोध करणाऱ्या हिंदू लोकांना काही संघ स्वयंसेवक आणि विचारक सरळ नथ्थुराम गोडसेंच्या लाईनीत बसवत आहेत. सोबतच हिंदू मुस्लिम संबंध सुधारू शकू असा दृष्टिकोन फक्त आमच्याकडे असल्याचा अभिमान पण त्यांच्याकडे दिसून येत आहे. मात्र खरेच तसे आहे का? 

देशाच्या इतिहासाकडे लक्ष दिले तर हिंदू मुस्लिम संघर्ष हा अत्यंत जुना आहे. कधी तो राज्यकर्त्यांच्या इतिहासातून बाहेर येतो, तर कधी सामान्य जनतेच्या मनोवृत्तीतून ! एक गोष्ट पहिलेच स्पष्ट करतो की माझ्या मते देशातील हिंदू मुस्लिम संघर्ष सध्याच्या घडीला संपवण्याची ताकद संघामध्ये नक्कीच आहे यात दुमत नाही मात्र हा संघर्ष थांबवायचा कसा या बद्दल नक्कीच मतभेद असू शकतात आणि आहेत. त्याची अनेक कारणे आहेत, त्यातील महत्वाचे कारण म्हणजे हिंदू नेत्यांना येणारे अतिसहिष्णुतेचे झटके आणि इस्लामच्या अभ्यासाची कमी. 

आपले पूर्वज किंवा आपला डी एन ए एकच आहे अशी भावनिक साद देशाच्या नेत्यांनी विशेषतः हिंदू नेत्यांनी मुस्लिमांना अनेकदा घातली आहे, त्या मुळे अशी साद घालणारे सरसंघचालक मोहनजी भागवत हे काही पाहिले नाही आणि शेवटचे तर अजिबात नाही. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात आपले पूर्वज एकच आहे फक्त आपल्या श्रद्धा आणि प्रार्थनापद्धत वेगळी आहे अशी मांडणी करत, सोबतच राजकीय दृष्ट्या एक होत इंग्रजांसोबत लढू या दृष्टीने जवळपास पहिला करार लोकमान्य टिळक यांनी १९१६ मध्ये लखनऊ येथे झाला. या करारात मुस्लिमांना बरेच झुकते माप देण्यात आले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात झालेल्या करारानुसार काँग्रेसने विभक्त मतदारसंघांना मान्यता दिली. तसेच मुसलमानांना ते अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतात लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचेही कबूल केले. त्या बदल्यात लीग नेत्यांनी मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या पंजाब आणि बंगाल या दोन प्रांतांत लोकवस्तीच्या प्रमाणापेक्षा थोडे कमी प्रतिनिधित्व स्वीकारले. त्यानुसार १४% लोकवस्ती असलेल्या संयुक्त प्रांतातील मुसलमानांना ३०%, बिहारच्या १२% मुसलमानांना २६%, मध्यप्रांतातील ३% मुसलमानांना १५% आणि मद्रासच्या ५% मुसलमानांना १५% प्रतिनिधित्व मान्य करण्यात आले. सिंधसह मुंबई प्रांतातल्या २०% मुसलमानांना ३.३% प्रतिनिधित्व मिळाले. सरहद्द प्रांत सामील असलेल्या पंजाबातील मुसलमानांनी ५८% ऐवजी ५०% आणि बंगालच्या ५२% मुसलमानांनी ४०% इतके कमी प्रतिनिधित्व असले तरी चालेल, असे कबूल केले. मुसलमानांनी संयुक्त मतदारसंघातून कोणतीही निवडणूक लढवू नये, असे ठरविण्यात आले. याखेरीज करारात एक महत्त्वाची अट होती. इम्पीअरिअल किंवा प्रांतिक कायदेमंडळात कोणत्याही जमातीच्या तीन-चतुर्थांश प्रतिनिधींनी एखादे बिल आपल्या हितसंबंधांना विरोधी असल्याचे जाहीर केले, तर ते पुढे विचारातच घेऊ नये, या गोष्टीलाही काँग्रेस आणि लीग नेत्यांनी मान्यता दिली. या कराराच्या आधारे संपूर्ण प्रांतिक स्वायत्तता आणि केंद्र सरकारात हिंदी लोकांना जादा अधिकार मिळावेत, अशी संयुक्त मागणी काँग्रेस आणि लीग नेत्यांनी सरकारपुढे ठेवली. या करारामुळे भारतात हिंदू मुस्लिम ऐक्य साधता येईल ही आशा मात्र फोल ठरली. कारण सरळ आहे मुस्लिमांची इस्लाम भावना आणि धार्मिक राजकारण जास्त प्रबळ ठरले. होय काही प्रमाणात ब्रिटिश राजकारणाला थोपवता आले असले तरी या व्यतिरिक्त काही बदलले नाही. 

पुढे महात्मा गांधींनीपण आपल्या राजकारणाला बळकटी यावी आणि देशातील हिंदू मुस्लिम ऐक्य वाढावे म्हणून खिलपत चळवळीला पाठींबा जाहीर केला. इंग्रजांविरोधात लढतांना हे ऐक्य तर कामात येईलच सोबत भावनिक दृष्टीमुळे धार्मिक दरी कमी होईल ही या मागची भावना कदाचित गांधींजींची असेल. जिथे लोकमान्य टिळक बरेचशे व्यवहारी पद्धतीने हा प्रश्न हाताळून पण अयशस्वी ठरले, तिथे गांधीजी भावनिक साद घालायचा प्रयत्न करायला लागले. मात्र या खिलापत चळवळीने नक्की काय साधले. हिंदू मुस्लिम एक्या करता धडपडणाऱ्या गांधीजींनी खिलपत चळवळीला पाठींबा दिल्यावर पण ते एक्य दृष्टिपथास आले नाही. उलट बंगाल, केरळ आणि पंजाबमध्ये मोठे दंगे झाले. केरळमधील मोपल्याचे बंड तर इतिहासात आपली वेगळी नोंद ठेऊन गेले. आपण हिंदू मुस्लिम दुही करता फक्त इंग्रजांना दोष देत बसलो. अर्थात इंग्रजांनी ही दुही वाढवायचा इमाने इतबारे प्रयत्न केलाच यात वाद नाही, मात्र दुही वाढवायचा ! ती दुही अगोदरच होती हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. 

"ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संमती दे भगवान" सारखे भजन म्हणून किती मुसलमान गांधींच्या बोलण्यात आले? हा खरेच संशोधनाचा विषय नाही काय? असली भजने म्हणत, मुस्लिमांना आवश्यक राजकीय प्रतिनिधित्व देऊन सुद्धा मुस्लिमांमधील ना वेगळेपणाची भावना गेली, ना हिंदू मुस्लिम एक्या प्रस्थापित झाले. या सगळ्या नंतर पण ना कोणी भारताची फाळणी थांबवू शकले, ना फळणीतील हिंदू स्त्री पुरुषांवरील अत्याचार ! 

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर तर भारतातील मुसलमान सोबत राहावा म्हणून सुरू झालेले अनुनयन केव्हा मतदानाच्या आवश्यकतेपाई लांगूचालान पर्यंत पोहचले हे कळलेच नाही. त्यातच आखाती देशात सापडलेल्या तेलाच्या पैशामुळे भारतीय मुस्लिमांमध्ये अधिक कट्टर विचार पसरत गेले. त्याला खतपाणी घालायला आपलाच डी एन ए असलेला पाकिस्थान होता आणि आजही आहेच. 

मात्र आपण मुस्लिमांची मानसिकता अशी का आहे? त्याचे कारण धार्मिक शिकवणीत कसे काय आहे ? याचा अभ्यास न करता अजूनही जुन्याच मळलेल्या वाटेवर चालणार असाल तर आपल्यात वेगळेपणा तो काय? मग स्व. डॉ. हेडगेवारांनी पण काँग्रेस सोडून वेगळी संघटना बांधत हिंदू संघटन करायचे नक्की काय काम होते? हेच काम काँग्रेसमध्ये राहून पण डॉ. हेडगेवारांना करताच आले असते की! 

त्यामुळे सरसंघचालकांच्या भाषणानंतर साहजिकच काही प्रश्न उभे राहतात. मॉब लिचिंगची जी प्रकरणे देशात धार्मिक कारणावरून गाजली त्यातील अधिक प्रकरणात असा कोणताही धार्मिक कोन समोर आला नव्हता आणि उर्वरित प्रकरणात धार्मिक कोन हा संशयित राहिला. एकूण काय तर मॉबी लिंचिग हा विरोधकांनी उभा केलेला बागुलबुवा होता हे बाहेर आल्यानंतर पण पुन्हा सरसंघचालकांच्या भाषणात खरा हिंदू खोटा हिंदू करायला या प्रकरणांचा वापर करणे आवश्यक होते काय? या नंतर पण अश्याच प्रकारचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते, त्यावर अश्या प्रतिक्रिया उमटल्या नव्हत्या याचे कारण पण समजण्यासारखे होते. नरेंद्र मोदी ज्या संवैधानिक पदावर आहेत त्या पदाची ती गरज होती. 

DNA जरी एक असला तरी धार्मिक दृष्टिकोनात आणि धार्मिक शिकवणुकीतील फरक अजूनही सहिष्णू हिंदूंच्या डोक्यात जात नाही हे सत्य. बाकी स्वातंत्र्यवीर सावरकर धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर का म्हणाले याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक नाही काय? 

DNA एकच असल्याचे भारतीय मुस्लिमांना माहीत नाही असे नाही आणि त्यांना या जमिनीबाबत काहीच वाटत नाही असाही दावा नाही. "हिंदुस्थान किसीं के बाप का थोडे ही है" सारख्या शयरीतून हे दिसते. मात्र कोणत्या विचारधारेतून हा प्रश्न मोठा प्रश्न नाही काय? 

वरच्या चर्चेत नक्की काय कडवेपणा आहे? अश्या प्रश्नांमुळे तथाकथित संघ विचारक सरळ सरळ प्रश्नकर्त्याची तुलना नथ्थुराम गोडसे सोबत करत आहेत. मात्र ज्या वेळेस ही झुंशाही प्रकरणे समोर येत होती तेव्हा मॉब लिंचिंगची प्रकरणे कशी खोटी आहेत हे आपणच बेंबीच्या देठा पासून ओरडून सांगत होतो, आता आपणच त्याचा आधार घेत खरा हिंदु खोटा हिंदु करत असू तर एका अर्थाने मॉब लिचिंग धार्मिक होते हे आपण मान्य करत आहोत असे चित्र तयार होते. हे म्हणजे मनमोहनसिंग यांनी शर्म अल शेख येथील सुरवातीला सांगितलेल्या प्रकारणासारखे नाही काय?

बाकी DNA च्या वादात डावे आणि सध्या त्याची मदत घेणारे इस्लामी आणि बामसेफी तुमच्याहून भारी आहेत. आता ब्राम्हणांचा DNA काय सारखे विषय समोर येतील तेव्हा संघ पुन्हा मिठाची गुळणी तोंडात धरेल, कारण जातीवर संघ बोलत नाही ! शेवटीआपण आपल्याला ज्या मर्यादा घालून घेतल्या आहेत त्या नुसारच आपले बोलणे हवे यात कुठला कट्टरतावाद आहे?

संघ समर्थकांचा अजून एक दंभ असा की जेव्हा रामजन्मभूमी प्रकरणी न्यायालयीन निकाल आला तेव्हा भारतीय मुस्लिम शांत राहिले, किंबहुना विरोधक ज्या पद्धतीने सगळी मुस्लिम राष्ट्रे एक होत भारतावर हल्ले करतील ही भीती दाखवत होते. मात्र निकाला नंतर देशात शांतता राहिली आणि देशाच्या सीमेवर पण ती का? याचे आकलन होणे खरच गरजेचे आहे. 

 ज्या दिवशी विवादित ढाचा तुटला त्या वेळेस नक्की काय अवस्था होती देशभरात माहीत आहे का? राम मंदिर आंदोलन सुरू झाल्यापासून विवादित ढाचा पडे पर्यंत देशात या विषयावरून अनेक दंगली झाल्या. विवादित ढाचा पडल्यावर जवळपास अर्धा देश दंगलीत होरपळत होता, मुंबईत तर सिरीयल ब्लास्ट पर्यंत घटना घडल्या. 

इतकेच काय तर प्रसिद्ध गुजरात दंगली मागील सुप्त कारण पण आयोध्याच होते. त्या गाडीमध्ये कारसेवक नसते तर तो डबा पेटवलाच नसता....गोध्रा कांड पण राम मंदिर आंदोलनाचेच फळ..!

मात्र गुजरात दंगलीत मुस्लिमांनी सपाटून मार खाल्ला, नुकसान अपेक्षेपेक्षा जास्त झाले, कधी नव्हे ते मुस्लिम राजकारण्यानी पण या दंगलीत लाता खाल्या. या नंतर देशात मुझफ्फर नगर दंगली पर्यंत तोच कित्ता गिरवला गेला. कारण गुजरात दंगलीने हिंदूंना जागे केले. या गुजरात दंगलीने नरेंद्र मोदी यांची जितकी बदनामी झाली, तितकीच त्यांची लोकप्रियता हिंदूंमध्ये वाढली, त्यांची इमेज तयार झाली. 

आता राम मंदिराचा निकाल जेव्हा लागला, तेव्हा उत्तर प्रदेशात योगी, तर केंद्रात मोदी-शहा जोडी बसली होती त्यांचा बराच धसका मुस्लिमांनी घेतला होताच, पुन्हा आता काही केले तर हिंदू कोणाचेही ऐकणार नाही ही भीती मुस्लिमांना होती. 

बाकी आंतराष्ट्रीय राजकारण ज्यांना कळत नाही त्या पपलु विरोधकांच्या सगळे मुस्लिम देश एक होतील या पुडीला काहीही अर्थ नव्हता. तसा असता तर निकालाच्या दिवशी अर्धे सैन्य पाक सीमेवर दिसले असते. त्या मुळे मुस्लिम शांत बसले ते चांगुलपणाने नाही तर भीतीने आणि तोच पर्यंत जो पर्यंत योग्य वेळ त्यांना मिळत नाही. 

बाकी ज्या मुस्लिम विचार मंचच्या कार्यक्रमामुळे हा सगळा वाद उभा राहिला त्या मुस्लिम विचार मंचचे नक्की कर्तृत्व काय? २००२ पासून सुरू असलेल्या आणि इन्द्रेश कुमार मार्गदर्शक म्हणून लाभलेल्या या संघटनेला प्रसिद्धी मिळाली ती २०१४ नंतर ! नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनार्थ अनेक मुस्लिम समोर आले होते, त्या सोबतच मुस्लिम विचार मंचचे कार्य समोर सरकले. या विचार मंचाने नक्की तर पाकिस्थान निर्मितीला वैचारिक बळ देणाऱ्या आणि पाकिस्थानचे वैचारिक पिता असणाऱ्या अलम्मा इकबाल यांनी प्रभु श्रीरामा संदर्भात केलेल्या आणि नंतर स्वतःच त्याला नाकारलेल्या वक्तव्याला, म्हणजेच प्रभू श्रीरामाला "इमाम ए हिंद" म्हणण्यात पुढाकार घेणे. आता "इमाम" म्हणजे मुख्य पुजारी ! हा अर्थ ध्यानात घेतला तर भारतीय मुस्लिम कोणत्या पद्धतीने श्रीरामाला मान देणार हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरे महत्वाचे कर्तृत्व म्हणजे फ्रांस मध्ये झालेल्या घटनेनंतर फ्रांस सरकार विरोधात बंगलोर येथे आंदोलन करणे, मोर्चा काढणे. खरे तर तत्कालीन काळात फ्रांस मधील घडामोडीत भारत सरकार फ्रांस मधील इस्लामी कट्टरवादयांविरोधात करत असलेल्या कारवाई बाबत फ्रांस सरकारच्या समर्थन करत असतांना.  एकूणच काय तर एकच DNA असलेल्या बांधवांनी नेमकी भारत सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. 

बाकी तीन तलाक, हलाला आणि महत्वाचे म्हणजे चुकीचे संदेश देणाऱ्या कुराणातील आयाती विरोधात शिया वक्फ बोर्डचे माजी अध्यक्ष वासिम रिजवी यांनी दिलेल्या लढ्यात हा मुस्लिम विचार मंच कुठेपन दिसला नाही. तसेही ज्या मुस्लिम धर्मियांनी या पुरोगामी महाराष्ट्रात जन्माला आलेल्या धार्मिक सुधारणांकरता पुढाकार घेणाऱ्या स्व. हमीद दलवाई यांना योग्य मान दिला नाही, ते काफिर संघटनेने उभ्या केलेल्या विचार मंचाच्या मागे आपली ताकद लावतील का? हा खरा प्रश्न आहे. 

शेवटी एकच महत्वाचे सांगणे असे की, मुस्लिम राजा होता तेव्हा हजार वर्षे, वेळप्रसंगी लढा देत किंवा शांत राहत आपला हिंदू धर्म टिकवून ठेवला तो सामान्य हिंदू जनतेने ! नंतर आलेल्या ब्रिटिश राज मध्ये पण ख्रिश्चन आक्रमणाला तोंड देत धर्म टिकला तो हिंदू धर्मीय सामान्य जनतेमुळे, इतकेच नाही तर इतर धर्मियांचे लांगूचालन करणाऱ्या काँग्रेस काळात पण हिंदू धर्म टिकला तो सामान्य हिंदू धर्मीयांमुळे ! त्या मुळे कुणी हा दंभ तर बाळगूच नये की आमच्यामुळे धर्म टिकून आहे.