तालिबान आणि चीनची युती

अमेरिकेने अफगाणिस्थानातून आपले चंबूगबाळे जसेजसे आवरायला घेतले आहे, तसे तसे तालिबान पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याचा आपल्या प्रयत्नांना जोर आणत आहे. एकीकडे अफगाण सरकारसोबत लढाई करत त्याला जेरीस आणत असतांनाच, दुसरीकडे जितक्या देशनसोबत त्याला राजनैतिक संबंध जोडता येतील तितके जोडायचा प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे, एका अर्थाने तालिबान आपल्या जुन्या चुकांतून बरेच काही शिकला असे म्हणायला हरकत नाही. अर्थात त्याच्या या राजनैतिक प्रयत्नात त्याच्या मागे पाकिस्थान उभा आहे.

हा योगायोग नक्कीच नाहीये की, दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे साधारण २३ जुलै २०२१ ला पाकिस्थानचे परराष्ट्रमंत्री शहा मोहम्मद कुरेशी आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची चिनी राजधानीत भेट झाल्यावर लगेच चीन आणि तालिबान यांच्या मध्ये पण राजनैतिक बैठका झाल्या.

म्हणायला तर चीन आणि पाकिस्थानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची ही बैठक दोन्ही देशांचे आर्थिक आणि लष्करी सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या चर्चेच्या फेरी मधील तिसरी फेरी असल्याचे जाहीर केल्या गेले होते. या बैठकीच्या संयुक्त निवेदनात नेहमीचेच सी पी ई सी, आर्थिक मदत, लष्करी मदत आणि एकूणच दक्षिण आशियातील आंतराष्ट्रीय राजकारणातील दोन महत्त्वाच्या देशांमधील सहकार्य अश्या स्वरूपाची भाषा होती.

त्यातच ही बैठक नियोजित नव्हती, तर चीनने तातडीने पाकिस्थानच्या परराष्ट्रमंत्री शहा मुहम्मद कुरेशी आणि पाकिस्थानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांना चर्चा करायला बोलावले होते. नेमके याच्या दोन दिवस अगोदरच पाकिस्थानमध्ये चिनी अभियंत्यांवर अतिरेकी हल्ला झाला होता. तर तेहरिक ए तालिबान पाकिस्थानच्या अतिरेक्यांनी पाकिस्थान लष्कराच्या अधिकाऱ्यांसह ११ जवानांना कंठस्नान घातले होते. त्यातच पाकिस्थानने पाहिले चिनी बसचा अपघात असल्याची बतावणी केली होती, मात्र चीनने डोळे वटारल्यावर मात्र तो अपघात नसून घातपात असल्याचे मान्य केले होते. त्या वेळेस भारतातील काही बुद्धीवाद्यांनी असा तर्क लावला होता की या सगळ्या घडामोडींवर उत्तर द्यायलाच चीनने पाकिस्थानच्या या दोघांना तातडीने बोलावले. हा तर्क मात्र काहीसा बाळबोध होता. अमेरिका, इंग्लंड, इस्रायल आणि आताशा काही प्रमाणात भारत आपल्या नागरिकांची विदेशी भूमीवर जितकी काळजी घेतात किंवा त्यांचा जीव विदेशी भूमीवर गेला तर ज्या पद्धतीने निवेदन किंवा कारवाही करतात तसे चीन करतांना सहसा दिसत नाही. चिनी सरकार आपल्या नागरिकांच्या जिवापेक्षा आपल्या हितसंबंधांना अधिक महत्व देते. कदाचित पाकिस्थान मधील चिनी नागरिक मुख्यभूमीतील चिनी नागरिकांपेक्षा अधिक स्वतंत्र आणि सुरक्षित असतील, त्यामुळे आतंकवादी हल्ल्याच्या लपवाछपवी वरून चीनने पाकिस्थानला थेट बीजिंग पर्यंत धावायला लावले हे काही पटण्यासारखे नक्कीच नव्हते. मात्र आता २८ तारखेची जी बातमी बीजिंगवरून तालिबान संदर्भात येत आहे त्यामुळे या सगळ्याचा वेगळाच कोन समोर येत आहे. मात्र या घडामोडही अनपेक्षित नक्कीच नाही.

इंग्लंड असो, रशिया असो किंवा अमेरिका तत्कालीन काळातील या सगळ्या महासत्ता असलेल्या देशांना अफगाणवर आपले वर्चस्व हवे होते ते त्या देशाची सामरिक भौगोलिक स्थितीचा फायदा घेण्यासाठी आणि देशातील खनिजांच्या दोहन करण्यासाठी ! मग आता महासत्ता बनण्याची महत्वाकांक्षा असलेल्या चीनने तालिबान सोबत बैठक घेतली यात काही विशेष नाही. चीनची सीमा अफगाणिस्थान सोबत आहे. विशेष म्हणजे चीनची डोकेदुखी असलेला मुस्लिम बहुल प्रांत शिंगजीयान प्रांताला लागून आहे. त्यातच आपण जागतिक इस्लामचे तारणहार आहोत असा दावा करणारे तालिबान सत्तेत आले तर चीनची ही डोकेदुखी अजून वाढणार आहे. सोबतच चीनने गेल्या काही वर्षात अफगाणिस्थानमध्ये बरीच आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. अफगाणमध्ये सगळ्यात जास्त आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये चीनचे नाव सगळ्यात वरती आहे. समजा तालिबान सत्तेत आली तर चीनची ही आर्थिक गुंतवणूक बुडाल्यात जमा होईलच, पुन्हा चीनने सी पी ई सी प्रकल्पात अफगाणला साथीदार करत इराण मार्गे थेट मध्य पूर्व आशिया पर्यंत आपले रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे पसरविण्याचे मनसुबे पण धुळीला मिळेल याची जाणीव ठेवत आपली पावले उचलत आहे.
या चीन तालिबान चर्चेत मुख्य मुद्दापण हाच आहे. या नंतर चीन आणि तालिबानने दिलेले निवेदन पुरेसे बोलके आहे. चीनने आपल्या निवेदनात सांगितले आहे की, " इंग्लंड, रशिया आणि अमेरिकेने अफगाण प्रश्न सोडवण्याच्या प्रयत्नात काही मूलभूत चुका केल्या, त्या चीन करणार नाही. आम्ही अफगाणचे सार्वभौमत्व मान्य करतो आणि त्या नुसार अफगाण मधील राजकीय कारभार कश्या पद्धतीने करावा हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे हे पण आम्ही मान्य करतो. त्या मुळे अफगाण मधील सत्ता संघर्षात कोणाचीही बाजू घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही फक्त अफगाण सरकार आणि जनतेला आर्थिक स्थिरता आणि संमृद्धी द्यायला कटिबद्ध आहोत. फक्त या करता आम्हाला अफगाणिस्थानच्या सत्ताधाऱ्यांकडून काही अपेक्षा आहेत आणि त्याची पूर्तता होणे आम्हाला आवश्यक वाटते." बघा पक्के व्यवसायिक निवेदन आहे की नाही ! मात्र चीनने या निवेदनात कोणते नैतिक अधिष्ठान मांडले हे नेहमी नैतिकतेची टिमकी वाजवणारे भारतातील तथाकथित उदारमतवादी सांगतील काय?

मात्र या निवेदना नंतर तालिबान कडून आलेले निवेदन अधिक बोलके आहे. या निवेदनात तालिबान म्हणते की, "चीनची अफगाणबाबत असलेली भूमिका आम्हला मान्य आहे. सोबतच चीन अफगाण सरकार आणि जनतेच्या संमृद्धीसाठी जे प्रयत्न करत आहेत त्यांची आम्ही कदर करतो. देशातील चीनचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळणे महत्वाचे आहे हे आम्हाला माहीत आहे आणि ते आम्ही योग्य प्रमाणात सांभाळू. तसेच चीनच्या अंतर्गत प्रश्नात आम्ही कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणार नाही. चीनचे राष्ट्रीय ऐक्य आणि सांप्रभुता याचा आम्ही निश्चितच आदर करू."

याचाच अर्थ असा की जगातील सगळ्या इस्लामचे आम्हीच तारणहार आहोत असा टेंभा मिरवणारा तालिबान मात्र चीन मधील उइघर मुस्लिमांबाबत तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन बसेल. सोबतच चीन मधील इस्लामी कट्टरतावादी चळवळ जी "ईस्ट तुर्कस्थान इस्लामिक मूव्हमेंट" नावाने चालत आहे आणि ज्याला आज पर्यंत तालिबान आपला पाठींबा देत होता, तो या नंतर देणार नाही. आता या सगळ्या घडामोडीत पाकिस्थानचा सक्रिय सहभाग नाही म्हणणे खरोखर धारिष्टयाचे ठरेल.

बाकी दानिश सिद्दीकी नावाच्या भारतीय मुस्लिम छायाचित्र पत्रकाराचा तालिबानने केलेला खून आणि त्याच्या पार्थिवाची केलेली विटंबना आणि आता उइघर मुस्लिमांबाबत तालिबानने घेतलेली भूमिका या मुळेतरी भारतीय मुस्लिमांना शहाणपणा येणे गरजेचे आहे. तसेही इस्लामचा मक्ता घेतलेल्या जगातील जवळपास सगळ्याच कट्टर इस्लामी देशांनी चिनी उइघर मुस्लिमांना वाऱ्यावर सोडले आहे. तुर्की, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, पाकिस्थान, इराण हे ते देश आहे जे स्वतःला इस्लामचे तारणहार म्हणून जगासमोर आणतात. मात्र या मधील एकही देश जे इतरवेळेस "इस्लामी उम्मा" चा हवाला देत नसते चाळे करतात, वक्तव्य देतात हे मात्र चीन मधील उइघर मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल, त्यांना होणाऱ्या धर्मीक त्रासाबद्दल एकही शब्द बोलत नाही. उलट सौदी अरेबिया, तुर्कस्थान, इजिप्त, इराण या देशांनी तर त्यांच्या देशात विविध कारणांनी आश्रय घेतलेल्या उइघर मुस्लिमांना पकडून पुन्हा चीनच्या स्वाधीन केले आहे. आता यात पुन्हा तालिबानची भर पडणार हेच सत्य आहे. एकूणच "मुस्लिम उम्मा" ज्याच्या प्रेमात भारतीय मुस्लिम सतत असतात ते एक मृगजळ आहे हे आता भारतीय मुस्लिमांनी मान्य करायला हवे आणि त्या प्रमाणे वागण्यास सुरवात करावी. तर गेली ९५ वर्षे हिंदू संघटन करणाऱ्यांना इतक्या वर्षानंतर पण भारतातील २७% मुस्लिमांचे नक्की करायचे काय हा प्रश्न पडत असेल तर त्यांच्या समोर चीनचे उदाहरण आहे. सोबतच ज्या भारतीय तथाकथित उदारमतवाद्यांना भारताचे संबंध पाकिस्थान आणि अफगाणिस्थान सोबत चांगले व्हावेत असे वाटते त्यांनी पण भारत सरकारवर चीनच्या पद्धतीनेच हे संबंध वाढवावा असा दबाव टाकण्यास हरकत नाही. मात्र ही चिनी पद्धत देशांतर्गत पण वापरावी हा सल्ला सरकारला द्यावा.

एकीकडे भारताने तालिबान सोबत नारमाईची भूमिका घेत आपली आर्थिक गुंतवणूक वाचवावी असा दबाव भारतातील तथाकथित उदारमतवादी भारत सरकारवर आणत आहेत. मात्र भारत सरकार अजूनही त्या दबावाला जुमानत नाहीये आणि अफगाण सरकारच्या मागे उभी आहे. तर दुसरीकडे चीनने तालिबान सोबत बोलणी करत आपले आर्थिक हितसंबंध तर सुरक्षित करत आहेच मात्र भविष्यात ते वाढतील याची तजवीज करत आहे हे बघून या तथाकथित उदारमतवाद्यांना चांगलाच चेव येईल. मात्र हे होत असतांना भारताने केलेली आर्थिक गुंतवणूक आणि चीनने केलेली आर्थिक गुंतवणूक यातील फरक समजून घेणे गरजेचे असेल. भारताने अफगाण मधील जवळपास सगळ्या प्रांतात रस्ते, शाळा - महाविद्यालये, दवाखाने, विद्युत तारा, धरणे, बांध, कालवे अश्या समाज उपयोगी पडेल, तसेच अफगाण सरकारवर असलेला मूलभूत सोई जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा दबाव कमी होईल असे क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक होती. या गुंतवणुकीतून सतत आर्थिक फायदा मिळणार नव्हताच, मात्र अफगाण जनतेच्या मनात भारताविषयी आत्मीयता आणि मित्रत्वाची भावना तयार होणार होती. गेल्या काही वर्षात भारताच्या या प्रयत्नांचा असर सर्वसामान्य अफगाणी नागरिकांनी समाज माध्यमांवर आणि इतर वेळेस दाखवला होता. उद्या अफगाण सरकार पडले आणि तालिबान सत्तेत आले तर कदाचित सामान्य जनता आता सारखी जाहीर व्यक्त होऊ शकणार नाही, तरी अफगाण मधील सामान्य जनतेच्या मनात भारताची प्रतिमा ही मित्रत्वाचीच राहील. मात्र या उलट चीनने चाचपणी तर संपूर्ण अफगांमध्ये केली असली आणि काही प्रमाणात गुंतवणूक जरी संपूर्ण अफगाण देशात केली असली तरी, चीनची मोठी गुंतवणूक ही अफगाच्या सदूर पूर्वी राज्यात जे चीन सीमेला लागून आहे आणि जो प्रदेश सोन्यापासून अनेक खनिजांनी संमृद्ध आहे अश्या परदेशातील खाणींमध्ये केला आहे. जेणेकरून या द्वारे चीनला स्वस्तात खनिज संपत्ती मिळेल. सोबतच या खाणीत चीनच्या धोरणानुसार चिनी कामगारच मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत. तेव्हा चीनने मोठ्या आणि सतत आर्थिक फायदा देणारेच प्रकल्प हातात घेतले आहेत, सहाजिकच त्यात आर्थिक गुंतवणूक पण प्रचंड आहे. तेव्हा नैतिकता वगैरे बाजूला ठेवत चीनने तालिबान सोबत चर्चा करणे साहजिक आहे.

तेव्हा चीन - तालिबान - पाकिस्थानची युती आता भारतासाठी नवीन डोकेदुखी होणार यात वाद नाही. मुख्य म्हणजे हा प्रश्न फक्त राजकीय नाही तर बुरसटलेल्या कट्टर धार्मिक विचारांचा पण आहे. नुकतेच भारत सरकारने संसदेत एक नवीन विधेयक आणले होते. त्या नुसार आता फक्त प्रत्यक्ष अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या अतिरेक्यांवरच नाही तर, या अतिरेक्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना पण अतिरेकी विरोधी कायद्याखाली शिक्षा व्हावी असा कायदा होता. त्या विधेयकाला विरोध करायला काँग्रेस आणि डाव्या सोबत सगळे एकजूट झाले होते. या वरूनच भारतातील विरोधी पक्षाची मानसिकता लक्षात यावी.