पेगसीसचे राजकारण

 

तुम्हाला जमाल खगोषी नाव आठवते आहे का? या माणसाच्या हत्येचा आरोप सौदी अरेबियाच्या राजावर आहे. जमाल खगोषी सौदी अरेबिया मधील पत्रकार ! जेव्हा अमेरिका आणि मित्र देश ओसामा बिन लादेनला शोधायला आकाश पाताळ एक करत होते तेव्हा या जमाल खगोषी महाशयांनी अगणित वेळा ओसमाची मुलाखत घेत सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले होते. सौदी अरेबियातील प्रतिष्ठित दैनिक अल वतनचे मुख्य संपादक म्हणून त्यांची निवड झाली होती. मात्र सौदी अरेबियाचे राज्यकर्ते प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या धोरणाविरुद्ध तसेच सौदीतील धार्मिक मुल्ला मौलवींच्याचे फतवे त्याचे निर्णय या विरोधात लिहायला सुरुवात केली. हळू हळू ते लोकशाही पद्धतीच्या सौदीच्या कल्पना आपल्या दैनिकातून मांडायला लागले. 

सौदी अरेबियाच्या राज्यकर्त्यांना हे मान्य होणे शक्यच नव्हते. ते हात धुऊन जमाल खगोषी यांच्या मागे लागले. काही काळातच जमाल खगोषी यांना सौदी सोडून तुर्कीच्या आश्रयाला जावे लागले. तेथून पण जमाल यांनी सौदीच्या राज्यकर्त्यांवर आणि त्याच्या धोरणावर हल्ले सुरूच ठेवले. सौदीतील वृत्तपत्रात जरी जमील यांच्या लेखांवर बंदी असली तरी, वशिंग्टन पोस्ट आणि द गार्डीयन सारख्या वृत्तपत्रात त्याचे लिखाण सुरूच होते. सौदी अरेबियापण त्यांच्या मागावर होतीच !  मात्र देशाच्या बाहेर असल्यामुळे जास्त काही करू शकत नव्हती. वाशिंग्टन पोस्टच्या व्यवस्थापकीय मंडळावरपण सौदी अरेबियाच्या राज्यकर्त्यांनी दबाव आणायचा प्रयत्न केला. या सगळ्यांच्या मागे सौदीची गुप्तचर संस्था लागली होती. जमाल खगोषी आणि त्यांच्या मित्रमंडळींवर पाळत ठेवण्याच्या सौदीच्या या कहाणीत जगाने पेगसीस हे नाव ऐकले होते. पुढे आपल्या लग्ना करता म्हणून आवश्यक कागतपत्र घ्यायला जमाल खगोषी तुर्की मधील सौदीच्या दूतावसात गेले आणि तिथे त्यांचा खून झाला. या सगळ्याचा आरोप सौदी राज्यकर्त्यांवर आला, हे सगळे आपल्याला माहीत आहे. त्या वेळेस पासून वशिंग्टन पोस्ट या पेगसेस सॉफ्टवेअरच्या मागे होते. खुद्द वशिंग्टन पोस्टच्या संपादक आणि व्यवस्थापकीय मंडळातील अनेकांवर या प्रकारे सौदीने पाळत ठेवला असल्याचा आरोप केला गेला होता. त्याचीच निष्पत्ती म्हणजे "पेगसीस प्रोजेक्ट्" ! या सगळ्या शोधातून बाहेर आलेल्या बातमी नुसार सौदी अरेबिया, भारत यांच्या सह दहा देशाच्या सरकारने इस्रायलच्या एन एस ओ या कंपनीचे पेगासीस हे सॉफ्टवेअर वापरत अनेक लोकांवर नजर ठेवली. अनेक आंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नेते, पत्रकार, प्रभावशाली व्यक्ती, समाजसेवक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. या वरून जगभर वादळ आले आहे. 

अर्थात भारतात पण पेगासीस प्रोजेक्ट वरून विरोधक भारत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या संसदेचे मान्सून सत्र सुरू असून, विरोधक या मुद्यावरून सतत संसदेचे कामकाज थांबवत सरकारवर दबाव आणत आहे. विरोधकांचा आरोप असा की सरकारने जाणून बुजून राजकीय फायद्यासाठी, विरोधकांवर दबाव बनवण्यासाठी सरकार हेरगिरीचा वापर करीत असल्याचा आरोप करत आहे. सोबतच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती गठीत करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी विरोधक संसदेला वेठीला धरत आहे. सध्या तरी सरकारने या सगळ्या प्रकरणात कानावर हात ठेवले आहे. या सगळ्यांशी आपला संबंध नाही असे पण सरकार म्हणत नाहीये आणि सरकार असे काही करते हे मान्य करायचा तर प्रश्नच येत नाही. मग हा गदारोळ केव्हा थांबणार? 

हा गदारोळ थांबणार संसद अधिवेशन संपल्यावर ! नंतर एखादं दुसरा छुटकु कार्यकर्ता भाजपच्या समर्थकांना हीणवायला हा मुद्दा समाज माध्यमांवर काढेल किंवा फार कधीतरी एखादा राष्ट्रीय नेता आपल्या भाषणात, कोणत्या तरी निवडणुकीच्या आपल्या प्रचारसभेत हा मुद्दा घेईलही, मात्र हा मुद्दा संसद अधिवेशन संपल्यावर संपेल. आता या वरून मग इतका गदारोळ का? तर सरळ आहे सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांकडे पुरेसे मुद्दे आणि पुरावे नाही. चिनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा, त्या पाई झालेल्या मृत्यूंना, देशात प्राणवायूच्या तुटवड्याचा कितीही आरोप प्रत्यक्ष केंद्र सरकारवर होत असला तरी कागदोपत्री तसे दाखवता येणार नाही. अपुऱ्या प्राणवायूमुळे रुग्णांचा मृत्यू झाला म्हणून विरोधक संसदेत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत असतांना मात्र खुद्द विरोधक शासित राज्यातून मात्र राज्य सरकारकडून असे मृत्यू झाले नसल्याचा निर्वाळा येतो किंवा हेच राज्य सरकार न्यायालयात शोथपत्रावर केंद्राने कोरोना औषधे आणि प्राणवायूचा पुरवठा योग्य प्रमाणात करत होती असे लिहून देते. सोबतच न्यायालयाने गठीत केलेल्या चौकशी समितीत दिल्ली सरकरने अनावश्यकपणे प्राणवायू करता जास्त मागणी करत दिशाभूल केल्याचा निष्कर्ष निघतो. असे सगळे असतांना विरोधक फक्त कोरोना व्यवस्थापणेच्या कामावरून केंद्र सरकारला जास्त वेळ अडकवून ठेऊ शकत नव्हते. त्या करता नवीन मुद्दा समोर आला तो पेगासीस प्रोजेक्टच्या रूपाने. म्हणूनच संसद अधिवेशन सुरू असे पर्यंत हा मुद्दा विरोधक तापवतील. 

मग "जनतेच्या खाजगीपणा" बद्दल असलेल्या अधिकारांचे काय? तर, काहीही नाही! ऐतिहासिक काळापासून आजच्या आधुनिक युगापर्यंत राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय राजकारणात हेरगिरी करणे, गुपित फोडणे हे राज्यकर्त्यांसाठी आवश्यक गोष्टी आहेत आणि राज्यकर्ते वेगवेगळ्या मार्गाने हे करत होते आणि करत राहणार. ही हेरगिरी करायचीच नसती तर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गुप्तहेर खातेच कायमचे बंद केले असते. अगदी आज कॉग्रेस आणि कॉग्रेस प्रणित पुरोगामी आघाडी पेगासीस प्रोजेक्ट वरून सरकार विरोधात आकाशपातळ एक करत असली तरी याच पुरोगामी आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात एन टी आर ओ (नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन) ही संस्था स्थापन झाली आहे. हिच्या फक्त नावावर जाऊ नका ! ही संस्था कोणते तांत्रिक शोध लावत नाही तर, ही संस्था तांत्रिक हेरगिरी करण्याचे तंत्र शोधते. तर सांगायचा मुद्दा इतकाच की प्रत्येक सरकार मग ते कोणत्याही देशाचे असो किंवा देशातील सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो किंवा कोणीही पंतप्रधान असो, आपापल्या परीने राज्याच्या, देशाच्या आणि स्वतःच्या सत्तेच्या रक्षणासाठी असली हेरगिरी करत असतेच. मग कधी कोणी देश विरोधी वक्तव्य करतो म्हणून, कोणी देशाची गुपित फोडतो म्हणून, कोणी आंदोलनातून किंवा तत्सम कार्यातून देशात आजारक माजवायचा प्रयत्न करतो म्हणून ! अगदी कोणाला महत्वाच्या पदावर बसवतांना पण राज्यकर्ते त्या माणसा विषयी अगोदर विचारपूर करून घेत होते, सहसहा पहिले हे काम केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा किंवा राज्यातील गुप्त पोलीस विभाग हे काम प्रत्यक्ष करत असे, आता आधुनिक पद्धतीनुसार तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन करून घेतल्या जाते. 

भारतातील अशी आपल्याच लोकांवर हेरगिरी करायची परंपरा खूप जुनी आहे. अगदी जवाहरलाल नेहरूनी पण सुभाषचंद्र बोस यांच्या घरावर पाळत ठेवायला सांगितली होती, इंदिरा गांधी यांनी याच हेरगिरीचा वापर करत बांगलादेश पाकिस्थानच्या तावडीतून सोडवला होता, पुढे याच गुप्तचर संस्थांच्या मदतीने आणीबाणीत आपले राज्य चालवले आणि गुप्तचर संस्थांच्या अहवालावर विसंबून आणीबाणी संपवली. राजीव गांधींनीपण चंद्रशेखर यांना पंतप्रधान म्हणून दिलेला पाठींबा आपली हेरगिरी होते याच आरोपावरून काढून घेतला होता. 

जग जसे जसे आधुनिक होऊ लागले तसे तसे हेरगिरी करण्याची माध्यमेपण बदलत गेली. नंतर फोन टॅपिंग व्हायला लागले. मीरा राडीया प्रकरण हे फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून समोर आले होते. इतकेच काय तर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी फोन टॅपिंग करणे देश हिताचेच असल्याचे एके ठिकाणी सांगितले होते. बाकी मनमोहनसिंग यांच्याच कार्यकाळात त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना आपल्या कार्यालयात हेरगिरी केल्या जात असल्याचा, आपले बोलणे चोरून ऐकत असल्याचा संशय येत होता. तत्कालीन काळातील लष्कराचे प्रमुख पदावर असलेल्या जनरल व्ही के सिंग यांचे सरकार सोबत असलेले मतभेद सर्वश्रुत आहेत. याच मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर जनरल व्ही के सिंह यांच्या कार्यालयात मायक्रोफोन्स लावण्याचे उपद्व्याप केल्याचे उघड झाले होते. त्याच सोबत एका लष्करी कवायतीला लष्कराचे कथित बंड म्हणून प्रसिद्धी देण्याची पराकाष्ठा पण केल्या गेली होती. 

आज कॉम्प्युटर, इंटरनेट आणि मोबाईल फोन्सच्या जमान्यात जेव्हा बांगलादेश, नेपाळ किंवा पाकिस्थानातून  वेगवेगळे संदेश, फोन कॉल्स, पैसे तंत्रज्ञानाच्या साह्याने कोणताही पुरावा (IP अड्रेस)  वगैरे न सोडता देशात येतात तेव्हा गुप्तचर यंत्रणांना पण त्याच पद्धतीने आधुनिक व्हावे लागते. अश्या वेळेस पेगासिस सारखे सॉफ्टवेअर त्यांना कामात येते. यातून काम करणे सोपे असेल तर साहजिकच कोणतेही काम त्याद्वारे करायची व्याप्ती पण वाढत राहते. 

तेव्हा पेगासीसवर जास्त आवाज करणे आणि त्या करता संयुक्त संसदीय समिती बसवा म्हणून रडणे विरोधकांना पण परवडणार नाही. कारण सरळ आहे आज सासूचा जाच होणारी ही सून कधीना कधी सासू होणारच आहे आणि हे ब्रम्हास्त्र त्यांच्या पण कामात येणार आहे. हे सरकारपण या सगळ्या प्रकरणात हवेत गोळीबार करत राहील. देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न वगैरे म्हणेल मात्र अशी कोणतीही समिती स्थापन होणार नाही आणि चुकुन अशी समिती स्थापन झालीच तर, त्याचा अहवाल कधीच नागरिकांना सांगण्यात येणार नाही किंवा अशी समिती स्थापन झाली होती हेच विस्मरणात टाकल्या जाईल. 

बाकी काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांची एक छोटी चित्रफीत भाजप प्रेमी समाज माध्यमांवर फिरवत आहेत. त्यात ते म्हणत आहे की, "चुकीचे काम करत असेल ते मोदींना घाबरतील, चुकीचे काम जे करत नाही त्यांनी घाबरायची गरज नाही." खरे तर हे वाक्य राहुल गांधी यांनी करणे हास्यास्पद आहे. मात्र ते मात्र सत्य बोलत आहे. जे खरे आहेत त्यांना पोलीस पाळत, फोन टॅपिंग किंवा पेगासीस यापैकी कशाचीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. बाकी जो भारताच्या उत्तर पूर्व भागाला मुख्य भूमिपासून तोडायचे भाषण करतो, जो "घर घर से अफजल निकलेंगा" सारख्या घोषणा देतो, जो पत्रकार नक्षली आणि दहशतवादी लोकांचे सतत समर्थन करतो त्यांना पेगासीसची भीती वाटणे आणि त्या करता त्यांनी हंबरडा फोडणे साहजिकच नाही काय? 

बाकी भारतातील तमाम डाव्या बुद्धिवाद्यांना या निमित्याने देशातील जनतेचा संविधानात दिलेला खाजगीपणाचा अधिकार आठवत आहे. मात्र ज्या ज्या देशात डाव्या विचारसरणीचे सरकार होते ते स्वतःच्या नागरिकांची हेरगिरी करतांना मर्यादा ओलांडत यांची इतिहासात पण उदाहरणे आहेत आणि आजही चीनच्या रुपात आपण बघत आहोतच. तत्कालीन सोवियत रशियाच्या पंखाखाली असणाऱ्या पूर्व जर्मनीत तर हेरगिरीचे असे काही जाळे विणल्या गेले होते की, पत्नी पतीची, मुलगा बापाची हेरगिरी करत अहवाल सरकारला पाठवत असे. तेव्हा डाव्या विचारांचे पाय पण मातीचेच आहे हे लक्षात घ्यावे. अमेरिका पण सध्या याच हेरगिरीच्या चक्रव्यूहात फसला आहे आणि अजून "हवाना सिंड्रोम" चे कारण आणि कारक यांना शोधायचा प्रयत्न करत आहे. 

तेव्हा नेमके अधिवेशनाच्या तोंडावर पेगासीस प्रकरण बाहेर येणे हा देशाच्या प्रगतीत खीळ घालायचे प्रयत्न आहेत हे सरकारचे वक्तव्य या प्रकरणाला बगल देण्याचा प्रयत्न आहे. तितकीच बगल या प्रकरणाला विरोधक पण देणार हे पण सत्य आहे.