"पात्रीया ओ मोएत्ते" पासून "पात्रिया या विदा" पर्यंत!



मार्च २०२० मध्ये देशात चिनी कोरोना विषाणूच्या पहिल्या लाटेला तोंड द्यायला देश पातळीवर लॉकडाऊन लावण्यात आला. देशात चिनी कोरोनाचे रुग्ण वाढायला लागले आणि देशातील आरोग्य व्यवस्था ही स्थिती सांभाळू शकेल का? असा प्रश्न सरकार सोबत सामान्य नागरिकांच्या मानत भीती करून बसला होता. याला कारण पण तसेच होते जगातील अत्यंत प्रगत आणि श्रीमंत राष्ट्र असलेले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटन, कॅनडा, अस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, जर्मनी इथल्या आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा आपल्याला वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रातून सतत दिसत होता. इटली, स्पेन सारखी युरोपियन देश तर अक्षरशः घायकुतीला आले होते. अमेरिकेची स्थिती पण अत्यंत दयनीय अशी झाली होती. त्यामुळे भारतातील आरोग्य यंत्रणा आणि सरकार याला कशी तोंड देणार हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडणे स्वाभाविक होते. भारत सरकार वेळोवेळी या करता जनतेला आश्वस्त करत होती आणि कालांतराने आपण ही पहिली लाट आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या बळावर थोपवली !



पण या काळात भारतातील डाव्या विचारांच्या बुद्धिवंतांना या संकटात दोन देशांची मदत घ्यावी असे प्रकर्षाने वाटत होते, ते देश म्हणजे चीन आणि क्युबा ! सोवियत विघटनानंतर साम्यवादी सत्ता टिकून असलेल्या बोटावर उरलेल्या देशांपैकी हे देश ! यातील चीन तर जवळपास महासत्ता बनलेली ! चिनी कोरोना काळातील सुरवातीच्या दिवसात मानवीय मदतीच्या बहाण्याने अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांचा जगाला पुरवठा करण्याचा सपाटा या देशाने लावला होता. हा वेग इतका प्रचंड होता की अशी महामारी येणार आणि जगाला या सगळ्या उपकरण आणि ओषधांची मदत करावी लागणार हे जणू चीनला अगोदर माहीत असल्याने त्याने उत्पादन करून ठेवले होते का? असा प्रश्न जगाला पडायला लागला होता. मात्र आपला आजचा विषय चीन नाही, तर क्युबा आहे.



क्युबा ! चे गव्हेरा आणि फिडेल कॅस्ट्रोचा देश ! ज्या देशाने साक्षात अमेरिकेच्या डोक्यावर धर्मबिंदू उभे केले होते. सोवियत रशियाच्या मदतीने अमेरिकेच्या अंगणात साम्यवादी अण्वस्त्र उभारण्याची हिम्मत दाखवली होती. या देशावर अमेरिकेने अनेक आर्थिक प्रतिबंध लावले, तरी अमेरिका आणि मित्रांच्या नाकावर टिचून दिमाखात उभा असलेला देश म्हणून आपल्याला या देशाची ओळख आहे. अजून एक ओळख म्हणजे जगातील सगळ्यात चांगली आरोग्य व्यवस्था उभारलेला देश ! आज पर्यंतच्या अश्या अनेक अहवालात क्युबाची या बाबतीत खूप तारीफ केल्या गेली. देशातील जनतेला अतिशय स्वस्तात आणि प्रगत अशी आरोग्य व्यवस्था उभारण्यात क्युबा अत्यंत यशस्वी ठरला असून, आरोग्य व्यवस्थेचे हे "मॉडेलचे" भारताने पण अनुकरण करावे असा विचार अनेकदा देशातील डाव्या बुद्धिवाद्यांनी व्यक्त केले होते.



चिनी कोरोना काळात पण क्युबाने अनेक जगातील अनेक देशात आपली वैद्यकीय चमू पाठवायला सुरवात केली होती. सर्वप्रथम चीनच्या वुहान शहराततून सर्वप्रथम कोरोना विषाणूच्या विरोधात लढलेल्या वैद्यकीय चमुचे छायाचित्र प्रकाशित झाले होते. वुहान मधील कोरोना संपला आहे याचा प्रपोगंडा करायला तत्कालीन काळात चीनने या छायाचित्रांचा बराच वापर केला होता. या छायाचित्रात असलेल्या वैद्यकीय चमूने आपापल्या देशांचा झेंडा हातात धरला होता. त्यात चीन सोबत अजून दोन देशांचे झेंडे फडकत होते ते देश म्हणजे व्हेनेझुएला आणि क्युबा ! यातील व्हेनेझुएलाचा साम्यवादी फुगा तर केव्हाच फुटला आहे, मात्र क्युबातील साम्यवादी फुग्यात अजून हवा आहे. या नंतर चीन आणि क्युबाने आपली वैद्यकीय चमू जगातील अनेक देशात मदतीला पाठवायचा सपाटा सुरू केला होता. स्पेन, इटली, ब्रिटन, फ्रांस सारख्या प्रगत देशांपासून चिली, अर्जेंटिना, ब्राझील सारख्या दक्षिण अमेरिकी देशांपर्यंत विशेषतः क्युबाची वैद्यकीय चमू मदतीकरता पाठवण्यात आली होती. मग लगेच कोरोना वरील औषध व्हेनेझुएला आणि क्युबाच्या वैज्ञानिकांनी चीनच्या मदतीने तयार केल्याचा दावा केला गेला. "अल्फा बी 2" असे नाव असलेल्या औषधा विषयी चीन आणि क्युबा येथून बातम्या यायला सुरुवात झाली. तत्कालीन काळात भारताने पण क्युबाची वैद्यकीय चमुची मदत घ्यावी असा आग्रह असणारे आणि या काळात क्युबाच्या वैद्यकीय कामाची वारेमाप स्तुती करणारे लेख भारतातील अनेक डाव्या विचारकांनी लिहले होते. सरकारवर चीन आणि क्युबा कडून सगळ्या प्रकारची वैद्यकीय मदत घ्यायचा बराच दबाव तयार करण्यात आला होता. क्युबा मधील साम्यवादी सरकारने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या जोरावर लॉक डाऊन घोषित न करता, आंशिक निर्बंध लावत जनतेला मोकळे ठेवले आहे आणि आपल्या देशात लावलेला लॉक डाऊन कसा असंवैधानीक आहे हे सांगितले जात होते. मात्र लवकरच चीन - क्युबा - व्हेनेझुएला या साम्यवादी देशांनी शोधलेल्या चिनी कोरोना विषाणू वरील औषधाच्या दाव्यातील हवा निघाली. मुळातच हे "अल्फा बी 2" हे चिनी कोरोना करता शोधलेले औषध नसून एच आय व्ही करता वापरले जाणारे औषध असल्याचे जगा समोर आले. मात्र या अगोदर अमेरिका आणि भरतासकट अनेक देशाचे डॉक्टर एच आय व्ही वरील औषधे तत्कालीन काळात चिनी कोरोना विषाणूच्या विरोधात वापरत होतेच.



जसा जसा काळ जायला लागला आणि जग लॉकडाऊन मधून बाहेर यायला लागले तेव्हा चिनी कोरोना विषयी माहिती लपवण्या बद्दल आणि चीन मधूनच या विषाणूचा प्रसार मुद्दाम केल्या बद्दल चीन विरोधात जागतिक मत बनायला लागले. तसे तसे चिनी प्रपोगंडा कमी व्हायला लागला आणि क्यूबन वैद्यकीय चमू पण नाहीश्या व्हायला सुरुवात झाली. क्युबाने कोरोनाचा कसा यशस्वी मुकाबला केला म्हणून कंठशोष करणारे देशातील डावे विचारक एकदम कोमात गेले. नाही म्हणायला करोना विरोधी लसीकरणाच्या शर्यतीत काही काळ चिनी लसीचा प्रपोगंडा करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र एकंदरीत जागतिक वातावरण आणि देशातील चीन विरोधी भावना यामूळे हा प्रपोगंडा लवकरच थंड झाला.



मग क्युबाचे काय? चीन सोबत मानवतेची सेवा करणारा, वैद्यकीय सेवा जगाला प्रदान करणारा क्युबा एकाएकी कुठे गायब झाला? इतका की देशात आलेल्या दुसऱ्या भयानक चिनी कोरोनाच्या लाटेत एकाही डाव्या विचारकाला ना चीनची आठवण आली ना क्युबाची ! असे कसे झाले? या चिनी कोरोना काळात खुद्द क्युबाची स्थिती काय झाली? या बद्दल बातम्यांच यायच्या बंद झाल्या आणि अचानक ११ जुलै २०२१ ला बातमी येते क्युबा मध्ये जनता सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरल्याची !

भारतातील कोणत्याही वृत्तपत्राने, वृत्तवाहिन्यांनी याची दखल घेतल्याचे कुठे दिसले नाही. मात्र एकूण चिनी कोरोना काळात आधीच जर्जर असलेल्या क्युबाची अर्थव्यस्था अजून रसातळाला गेली. आजपर्यंत जागतिक मॉडेल असणारी क्यूबन आरोग्यव्यवस्था सपशेल आपटली. चीन सोबत जगाला मानवतावादी मदत करायला धावणारा क्युबा स्वतःच्या देशातील नागरिकांना मात्र वैद्यकीय मदत देऊ शकला नाही हे जळजळीत वास्तव या दिवशी जगासमोर आले. जागतिक स्तराची वैद्यकीय व्यवस्था उभारणाऱ्या क्युबात साधी एस्प्रिन किंवा पॅरासिटोमोल घ्यायला जनतेला दोन तीन दिवस रांगेत लागावे लागत आहे. त्यातच क्युबा मध्ये चिनी कोरोना इतका अनियंत्रित झाला की, क्यूबन सरकारला पण देशव्यापी लॉक डाऊन लावावा लागला. याचा परिणाम शेवटी साहजिकच क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्यातच पर्यटन हा क्युबाला उत्पन्न देणारा मुख्य व्यवसाय ! क्युबाची अर्थव्यवस्था ही तेथील पर्यटन व्यवसायावर उभी आहे. मात्र जागतिक महामारीमुळे आलेल्या निर्बंधात जगभरातील पर्यटन व्यवसाय डबघाईला आला आहे त्याचा असर क्युबावर आणि सहाजिकच क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. क्युबात महागाई वाढली, जीवनाश्यक वस्तू सरकारी दुकानातून गायब झाल्या. देशाच्या वीज उत्पादनाला मर्यादा आल्या. काही तास गायब होणारी वीज आता काही दिवस-आठवडे गायब व्हायला लागली. दवाखान्यात जागा नाही, ओषधे नाही. जनता वैतागली, मग क्युबाच्या साम्यवादी सरकारने तेच केले जे जगातील इतर साम्यवादी सरकार करते. सगळ्यात पहिले क्युबाची खरी परिस्थिती जगाला कळू नये या साठी क्युबातील मोठ्या शहरातील इंटरनेट बंद करण्यात आले. आधीच सीमित असलेले इंटरनेट स्वातंत्र्य नष्ट केले. क्युबातील सरकारी वृत्तपत्रे देशाची स्थिती चांगली असल्याचा प्रपोगंडा करायला लागले, देशात जी काही खराब परिस्थिती आहे ती अमेरिका आणि मित्र देशांमुळे तयार झाली आहे. आपला देश एक क्रांतिकारक देश असून, देशातील नागरिक क्रांतिकारक आहेत, तेव्हा अमेरिकेविरोधातील लढ्याला देशातील जनतेने अधिक तीव्रपणे साथ द्यावी असे आव्हान क्युबाचे वर्तमान राष्ट्रपती मिगेल डियाज कनेल जनतेला करायला लागले. क्युबातील इतर वृत्तपत्रांवर सेन्सरशिप लागू झाली.



मात्र क्युबातील जनता मात्र या वेळी घरात बसली नाही. गंमत बघा १९५३ साली चे गव्हेरा आणि फिडेल कॅस्ट्रो यांनी क्युबा मध्ये साम्यवादी क्रांती सुरू केली आणि १९५९ साली क्युबातील सत्ता हस्तगत करतांना या दोघांनी घोषणा दिली होती "पात्रीया ओ मोएत्ते" म्हणजे "मातृभूमी किंवा मरण" ! क्यूबन क्रांतीच्या वेळेस ही घोषणा बरीच गाजली, अमेरिकन भांडवलदारी साम्राज्यशाही विरोधातील लढ्यातील ही क्यूबन घोषणा अगदी थेट अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथील युनायटेड नेशनच्या मुख्यालयात चे गव्हेराने दिली होती. देशाचे स्वातंत्र्य किंवा मरण ! देशाचे स्वातंत्र्य कोणापासून तर भांडवलशाही पासून!


११ जुलै २०२१ रोजी क्युबाच्या जवळपास ५० लहान मोठ्या शहरातून हजारो लोक सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरले आणि नवीन घोषणा द्यायला लागले "पात्रिया या विदा" म्हणजे "मातृभूमी आणि जीवनपण" ! साधारण १९५० च्या दशकात दिलेल्या "पात्रीया ओ मोएत्ते" या घोषणेच्या बिलकुल विरोधात ही घोषणा आहे. १९५० पासून अमेरिकेची भीती दाखवत सतत युद्धाच्या छायेत ठेवल्या गेलेल्या, देशातील आर्थिक अभावात, गरिबीत पिचत असलेल्या जनतेला या स्वातंत्र्य गमावण्याची भीती दाखवत सतत देशप्रेमाचे धडे देत, ही गरिबी म्हणजे देशासाठी केलेला त्याग असल्याचे बिंबवले गेले. ज्यांना चांगल्या जीवनाची ओढ होती ते अक्षरशः जीव हातात घेऊन अमेरिकेत पळून गेले, अश्यांना देशद्रोही असल्याचे प्रमाणपत्र क्युबाचे साम्यवादी नेते आणि कार्यकर्ते वाटत. मात्र आज जवळपास ७१ वर्षांनी तीच जनता मात्र देशप्रेम म्हणजे अभावात जगणे नाही, देशप्रेम म्हणजे गरिबी नाही, संपन्न जीवन जगण्याची इच्छा असणे पण देशप्रेमच आहे असे सरकारला ठणकावून सांगत आहे. त्याचाच प्रत्यय "मातृभूमी आणि जीवनपण" या नवीन घोषणेत दिसत आहे.


मात्र या घोषणेचे पडसाद आता जागतिक स्तरावर पडत आहेत. अमेरिकेत क्युबातून साम्यवादी राजवटीला कंटाळून आश्रय घेणारे अनेक क्यूबन नागरिक आहेत, ते या क्षणी क्युबातील जनतेच्या सोबत आहेत. अमेरिकेतील अनेक राजकारणी या बाबतीत क्यूबन जनतेच्या सोबत असल्याचे सांगत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन ज्यांच्या कडून अपेक्षित होते की ते क्युबा बाबत नरमाईची भूमिका घेतील त्यांनीही ११ जुलै नंतर क्युबा सरकारला जनतेच्या भावनांचा विचार करत निर्णय घेण्याचा आणि जनतेवर अत्याचार केल्यास परिणाम भोगण्याचा इशारा दिला आहे. डेमोक्रॅटिक बराक ओबामा यांनी क्युबा बाबत घेतलेले नरमाईचे धोरण, जे रिपब्लिक डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थांबवले होते, ते आता पुन्हा जो बायडेन पुनर्जीवित करतील अशी आशा होती. मात्र क्युबातील घडामोडींवर आलेले जो बायडेन यांचे वक्तव्य बघता ही आशा काहीशी मावळली आहे. मात्र अमेरिकन राष्ट्रपतींचे क्युबावरील वक्तव्य आल्याबरोबर, चीन, रशिया आणि इराणने अमेरिकीला क्युबातील अंतर्गत प्रश्नात अमेरिकेने नाक खुसपू नये अशी समज दिली आहे. चीनने क्युबाला संकटातून बाहेर काढायला मदतीचे आश्वासन दिले आहे, भरीव मदतीची व्यवस्था पण केली आहे. रशियाने क्युबाच्या रशियातील राजदूता सोबत चर्चा करत भरीव मदतीचे आश्वासन दिले आहे. सध्या तरी इराण आपले शाब्दिक बाण अमेरिकेवर चालवत क्युबा सरकारच्या मागे उभा आहे. यातील प्रत्येक देशाचा स्वतःचा स्वार्थ आहे. क्युबा ही तशीही अमेरिकेची भळभळती जखम आहे. रशिया आणि चीनला अमेरिकेच्या जवळ असणारा अमेरिका विरोधी भक्कम किल्ला म्हणून क्युबा हवा आहे. या सगळ्याचा फायदा क्युबाचे विद्यमान साम्यवादी सरकारला घेत आपले सरकार टिकवायचे आहे. म्हणून देशात घडणाऱ्या या आंदोलनाला अमेरिका सक्रिय मदत करत असल्याचा कांगावा करत आपल्या क्रांतिकारी देशातील, क्रांतिकारी आंदोलक नागरिकांना आता क्यूबन सरकार देशद्रोही दंगेखोर जाहीर करत कारागृहात टाकत आहे. या सगळ्या गदारोळात क्यूबन जनता मात्र अजून किती वर्षे अभावात जगणार याचे उत्तर मात्र कोणाकडे नाहीये. 

टिप्पण्या