अफगाणिस्थान - अजून धोका कायम !

 ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी जेव्हा अमेरिकेतील ९/११ च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दहशतवादी हल्ल्याला २० वर्षे पूर्ण होतील तेव्हापर्यंत अफगाणिस्थान मधून अमेरिकी आणि नाटो सैन्य बाहेर निघेल अशी घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी १४ एप्रिल २०२१ ला केली. या घोषणेमुळे एकीकडे अफगाणिस्थानमध्ये पुन्हा तालिबान डोके वर काढत आहे म्हणण्यापेक्षा तालिबान स्वतःला मजबूत करत चालला आहे. या सगळ्या पार्शवभूमीवर अफगाणमध्ये पुन्हा गृहयुद्ध सुरू होण्याचे आणि कट्टरपंथी तालिबानी शासन पुन्हा येत अफगाणिस्थान मधील बसलेली घडी विस्कटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अर्थात अमेरिकेच्या नवीन राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी केलेली ही घोषणा नवीन नाहीये. या अगोदरचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे पण अफगाण मधून अमेरिकन आणि नाटो सैन्य वापस बोलवण्याच्या मागे लागले होते. या निर्णयाला रूप देण्यासाठी अमेरिका तत्कालीन काळात तालिबान सोबत चर्चा करायला तयार झाले. जगा करता हा एक वेगळा निर्णय होता. साधारण सप्टेंबर २०२० ला तालिबान आणि अमेरिकेत शांती चर्चेच्या फेऱ्या दोहा येथे झाल्या होत्या. या चर्चेच्या माध्यमातून तालिबान, विद्यमान अफगाण सरकार, अफगाण मधील विविध गट, अफगाण मधील उदारमतवादी, महिलावादी, पाकिस्थान आणि अगदी भारतपण उपस्थित होता. सहाजिकच प्रत्येकाचा या चर्चेत उपस्थित राहण्याचे उद्देश वेगवेगळा होता. मात्र तालिबानचा उद्देश एकदम साफ होता. तालिबानला आपली गमावलेली सत्ता आणि अफगाणमध्ये इस्लामी कायदे कायम करणे हे उद्दिष्ट होते.

दोहा येथील चर्चे दरम्यान अमेरिकन सैन्य आणि अफगाणी तालिबान यांच्यात लढाया सुरूच होत्या. मात्र चर्चा समाप्ती नंतर अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांती करार होत गेल्या १९ वर्षात सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात आला असला तरी अफगाण मधील लढाई संपलेली नाही. कारण हा युद्धबंदी करार अमेरिका आणि तालिबानमध्ये झाला आहे. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्या मध्ये नाही. त्यामुळे ज्या दिवशी अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक अफगाणिस्थानच्या बाहेर पडेल त्या दिवशी तालिबान अफगाण सरकारवर जबरदस्त प्रहार करत अफगाणिस्थानचा ताबा घेईल, सोबतच तालिबानचा विरोध करणारे पण या लढ्यात उतरतील आणि अफगाण पुन्हा गृहयुध्दात झोकल्या जाईल हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे. तरीपण अमेरिका आता अफगाण मधून आपले हात बाहेर काढायला उत्सुक आहे.

तालिबानला अफगाण मध्ये विरोध आहेच. नॉर्दन अलायन्स आणि काही छोटे छोटे समूहांनी तालिबानचा विरोध सुरू केला पण आहे. मात्र सध्या तरी सत्ता संघर्षात तालिबानने यात आघाडी घेतली आहे. अफगाणमध्ये एकूण चौतीस राज्य आहेत. या सगळ्या राज्यात एक सेंट्रल प्रॉव्हिजन सेंटर आहे, जिथून या राज्यांचा कारभार चालतो, जो अफगाणच्या केंद्रीय सरकारच्या अखत्यारीत येतो. सोबतच प्रत्येक राज्यातील जिल्हे वेगळे. असे एकूण ३२७ जिल्हे आणि ३४ सेंट्रल प्रॉव्हिजन सेंटर आहेत. मे २०२१ पासून तालिबानने यातील जवळपास ७० जिल्ह्यांवर कब्जा केला आहे, मात्र लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की तसेही अफगाण मधील ८६ जिल्हे अगोदर पासूनच तालिबानच्या हातात होते, म्हणजे सध्या तालिबानच्या ताब्यात १५६ जिल्हे आहेत. अजून तालिबानने सेंट्रल प्रॉव्हिजन सेंटरवर हल्ले सुरू केले नाहीये. मात्र या सगळ्या सेंटरला ताब्यात घेण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था मात्र उभारली आहे, वाट आहे ती अमेरिकी सैन्य अफगानच्या बाहेर पडायची. स्थिती अशी आहे की, अमेरिका बाहेर गेल्यावर काबुल मधील केंद्रीय सरकार सहा महिने तरी तालिबान सोबत लढा देऊ शकेल का ? हा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे.

याच सोबत अफगाणमध्ये राजकीय आणि क्षेत्रीय रस असलेल्या देशांचे काय होणार ? त्यांना कितपत मोकळीक मिळणार हे प्रश्न पण गुलदस्त्यात आहे. भारत, चीन आणि पाकिस्थान हे देश पण अफगाणमध्ये स्वतःची जागा शोधत आहे. यातही भारताचे अफगाण सोबतचे जुने संबंध आणि नवीन अफगाणमध्ये केलेल्या मदतीच्या माध्यमातून भारताची स्थिती मजबूत आहे. चीनला सुद्धा अफगाणमध्ये जास्त रस आहे. तालिबानपण आपल्या पूर्वानुभवावरून काहीसा शहाणा झाला आहे. देशात त्याने काहीही केले तरी आता तो आंतराष्ट्रीय समूहासोबत जास्त फटकून वागू शकणार नाही याची जाणीव तालिबानला सतत आहे. त्याच शहाणपणातून अमेरिकेशी चर्चा करण्यास, युद्धबंदी करण्यास तालिबान तयार झाला. याच विचारातून भारताशीपण पडद्याआडून चर्चा सुरू आहेत. कारण एकच की भारताचे जुने संबंध आणि तालिबानचा सगळ्यात खतरनाक शत्रू असलेल्या नोर्दन अलायन्स सोबत भारताचे मित्रत्वाचे संबंध !

इथे खरी गोची झाली आहे पाकिस्थानची ! आता पर्यंत पाकिस्थानने अफगाणला एक पाकिस्थानी वसाहत याच दृष्टीने बघितले. अफगाण स्वतंत्र राष्ट्र आहे या दृष्टीने कधीच बघितले नाही. अमेरिकेच्या तालावर नाचत असतांना कोणताही विचार न करता तालिबानला सहकार्य केले. जेव्हा तालिबानने अफगाणचा ताबा घेतला तेव्हा त्या सरकारला मान्यता देणारा पाकिस्थान पहिला देश होता. २६/११ नंतरच्या काळात पाकिस्थानने अमेरिका आणि तालिबान दोघांशी पण संबंध ठेवत तारेवरची कसरत करायचा प्रयत्न केला. पाकिस्थान आणि अफगाणिस्थानमध्ये सीमा वाद आहेच आणि तो वाद तालिबान काळात पण होता. मात्र तालिबानला मदत करण्याच्या बदल्यात हा वाद बाजूला ठेवण्यात पाकिस्थानला यश आले होते. तालिबानच्या हातून काबुल गेल्यावर पाकिस्थानने तालिबानी नेत्यांना देशात शरणपण दिली होती. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. पाकिस्थान मध्ये पण गेल्या काही वर्षात तालिबानने हातपाय चांगलेच पसरले आहेत. पाकिस्थान तालिबान नावाने हा देशात काम करत आहे. उद्या नवीन तालिबान काबुलमध्ये सत्तेत आला तर तो पूर्वी प्रमाणे पाकिस्थानच्या कह्यात राहणार तर नाहीच, पुन्हा पाकिस्थान तालिबानच्या मदतीने पाकिस्थानलाच डोकेदुखी उभी करेल. याच मुळे आता पाकिस्थान सेनेनी आता टू फ्रंट वॉर (अफगाणिस्थान आणि भारत) करता तयार रहावे असे मत मांडल्या जात आहे. याच अनिश्चिततेतून पाकिस्थान सेनेतून कधी भरतासोबत सामंजस्याची बोलणी करण्याचे संकेत दिल्या जातात. तर कधी तालिबान सोबत भारताच्या चर्चेचा विरोध करत कानपिचक्या दिल्या जातात. मात्र इतक्या वर्षात पाकिस्थानमधील कट्टरपंथी जास्त मुजोर झाले आहेत. त्यामुळे उद्या तालिबान अफगाण सोबत पाकिस्थानचे राजकीय संबंध फिस्कटले तर हे कट्टरपंथी नक्की कोणत्या बाजूने राहतील हाच कीडा पाकिस्थानला खात आहे. पुन्हा अमेरिकापण पुढील काळात पाकिस्थानच्या मदतीला राहणार नाही. अफगाण मधून बाहेर पडल्यावर अमेरिकेकरता पाकिस्थानचे महत्व शून्य होणार. तसेही पाकिस्थानपेक्षा भारत अमेरिकेसाठी महत्वाचा देश झाला आहे.

सध्या तरी चीन या सगळ्यात पाकिस्थानच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन आहे. अमेरिकेची अफगाण मधील स्थिती बघत प्रत्यक्ष काहीच हालचाल करणार नाही. मात्र उद्या तालिबान सत्तेत आले तर त्याच्या सोबत प्रत्यक्ष व्यवहार वाढवण्यात चीन कचरणारपण नाही, जे भारताला जमणार नाही. सोबतच पाकिस्थान आपली बाजू वाचवण्यासाठी काश्मीर प्रश्नाला नव्याने मांडून आंतराष्ट्रीय दहशतवादाला काश्मीर अजून खुले करून देऊ शकतो.

अफगाण तालिबान सोबत गेल्या काही वर्षात इसिसचे योध्ये पण अमेरिकेविरोधात लढत देत आहेत. इराक मधील पडावा नंतर पण इसिस आता रूप बदलवत जगभर आपले पाय पसरत आहे. इसिस करता अफगाण तालिबान महत्वाचा मित्र ठरू शकतो आणि इसिसला असलेले भारतातील स्वारस्य लपलेले नाही.

एकूणच काय तर अफगाण प्रश्न संपला नाहीये तर अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. तालिबान, अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, पाकिस्थान आणि विद्यमान अफगाण सरकार यांच्या साठमारीत हाल सामान्य अफगाणी जनतेचे होणार. पण याच्या झळा आपल्याला पण बसणारच.