डॉ. जे. ए. जयलाल तुम्ही चुकलात...!

दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या रोहित झा विरुद्ध डॉ. जे. ए. जयलाल, अध्यक्ष आय एम ए या प्रकरणात न्यायालयाने आय एम ए च्या अध्यक्षांचे चांगलेच वाभाडे काढले. सध्या विनोद दुवा प्रकरणात मिळालेल्या निकालाच्या आनंदात भारतीय संपादक मित्रांनी या प्रकरणाच्या बातमीकडे आणि न्यायालयाने या संदर्भात नोंदवलेल्या निरीक्षणाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे म्हणून तुमच्या सर्वांसाठी या प्रकरणाचा न्यायालयीन वृत्तांत.

"ख्रिश्चनत्व आणि अलोपॅथी दोन्ही एकच आणि हे पश्चिमी सभ्यतेकडून मिळालेला उपहार आहे, हे "सगळ्यात चुकीचे म्हणणे आहे." या भाषेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी इंडियन मेडिकल असोशिएशनचे अध्यक्ष डॉ. जे. ए. जयलाल यांना सुनावले. सोबतच आय एम ए च्या लोकांनी या व्यासपीठाचा उपयोग कोणत्याही धर्माच्या प्रसारावर लक्ष केंद्रित न करता वैद्यकीय बंधूंच्या कल्याणवर लक्ष केंद्रित करायला हवे अश्या कानपिचक्या पण दिल्या.

नुकत्याच वेगवेगळ्या वृत्त वाहिन्यांवर पातंजलीचे रामदेवबाबा आणि आय एम ए चे डॉ. जे. ए. जयलाल यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चांच्या ज्या काही बातम्या नेशन वर्ल्ड या वृत्त वाहिनीवर ३० मार्च २०२१ ला प्रसारित केली गेली त्याचा आधार घेत, रोहित झा यांनी जयलाल यांच्यावर, "कोविड काळात आयुर्वेदापेक्षा अलोपॅथीने श्रेष्ठत्व सिद्ध केले आहे." असे उद्गार काढत याव्दारे ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार आणि हिंदू धर्माच्या बदनामीची मोहीम सुरू केली असल्याचा आरोप करत जो खटला दाखल केला आहे त्याच्या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायाल्याचे हे विचार आहेत.

प्रत्येक धर्माचा आदर राखणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे, या जाणिवेची आठवण करून देत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय गोयल यांनी असे म्हंटले की, "कोणालाही अश्या मार्गावर नेऊ नये जेणे करून कोणीही जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवत धर्मप्रसार करू शकेल अशी परिस्थिती तयार होईल. "शुश्रुत" जे एक भारतीय होते, त्यांना शल्यचिकित्सेचे जनक आणि शल्यचिकित्सकांचे देव असे जगभर मानले जाते. हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की शल्यचिकित्सा ही अलोपॅथी मधील एक शाखा आहे. त्या मुळे ख्रिश्चनत्व आणि अलोपॅथी दोन्ही एकच आणि हे पश्चिमी सभ्यतेकडून मिळालेला उपहार आहे, हे "सगळ्यात चुकीचे म्हणणे आहे."

पुढे न्यायालय म्हणते की, "एका जवाबदार संस्थेच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या व्यक्ती कडून असल्या सैल वक्तव्याची अपेक्षा नाही. आय एम ए एक जवाबदार संस्था आहे जीचे ध्येय आणि उद्दिष्ट्य फक्त आणि फक्त डॉक्टर आणि इतर संबंधित बाबींच्या कल्याणाकडे लक्ष देणे हे आहे. अश्या व्यासपीठाचा उपयोग कोणत्याही धर्माच्या किंवा व्यक्तीच्या प्रचारासाठी अथवा अपप्रचारासाठी केल्या जाऊ नये.

हा खटला दाखल करणाऱ्या रोहित झा यांनी, आय एम ए च्या अध्यक्षांनी इलेट्रॉनिक माध्यमांसह कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमांवर बोलू नये, लिहू नये, विशेषतः ज्यातून हिंदू धर्म आणि आयुर्वेद याची बदनामी होईल अशी कोणतीही वक्तव्ये करू नये तसेच असे साहित्य किंवा सामग्री प्रकाशित करू देऊ नये अशी मागणी केली होती.

या सगळ्या आरोपांना उत्तर देतांना आय एम ए आणि डॉ. जे. ए. जयलाल यांच्या वकिलांनी नेहमी प्रमाणेच रोहित झा यांचे आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठींब्याने आणि त्यांच्या आदेशानुसार केल्याचा दावा केला. सोबतच आम्ही हिंदू धर्मा कोणतीही वयक्तिक टिपणी केली नसून आमचा तसे करण्याचा पण कोणताही प्रयत्न नसल्याचा पण दावा केला. सोबतच प्रभू यशु सोबतच कोविड पासून मुक्ती मिळेल या वक्तव्याचा संबंध पण ख्रिस्ती धर्मप्रचाराशी जोडण्याला विरोध केला.

सोबतच असा दावा केला गेला की जसा एखादा हिंदू डॉक्टर आपल्या रुग्णाला बरे करण्यात हिंदू देवाची कृपा आहे म्हणतो किंवा एखादा पारशी, शीख, यहुदी किंवा मुस्लिम डॉक्टर आपल्या आराध्य दैवताचे नाव घेईल याच पद्धतिने हे वक्तव्य आले.

मात्र रोहित झा यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी हे सगळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा यात काही संबंध नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की सांस्कृतिक मूल्य आणि हिंदुत्वाच्या पारंपरिक विश्वासामुळे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आयुर्वेदावर विश्वास ठेवते, सोबतच आयुर्वेद, ग्रीक, युनानी, होमियोपॅथी आणि योग या सगळ्याचे मूळ संस्कृत मध्ये आहे, जी हिंदुत्वाची भाषा आहे.

उपरोक्त दावे प्रतिदावे ऐकून न्यायालयाने मात्र ३० मार्च २०२१ रोजी आलेला "ख्रिश्चन टुडे" हा लेख नक्कीच "चांगल्या चवीचा नव्हता" हे निरीक्षण नोंदवले.

या निमित्याने न्यायालयाने नवतेज जोहर प्रकरणात डी वाय चंद्रचूड यांनी केलेल्या निरीक्षणाचा हवाला देत असे म्हंटले की, “धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या राज्यघटनेचा मूलभूत घटक आहे आणि भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे पैलू जिवंत ठेवण्याचे कर्तव्य कोणत्याही एका समुदायावर अवलंबून नाही तर ते सर्व भारतीयांचे एकत्रित प्रयत्न आहेत. स्वतःच्या धर्मावर विश्वास ठेवण्याचे स्वातंत्र्य देखील घटनेचा अविभाज्य भाग आहे. त्याचमुळे सार्वजनिक कार्य करणार्‍याला स्वतःच्या धार्मिक श्रद्धा समोर ठेवणे किंवा एखाद्या व्यक्तीचा धार्मिक विश्वास व्यर्थ ठरवणे सार्वजनिक कार्यकर्त्यांसाठी हे कठीण काम आहे."

सोबतच न्यायालय पुढे म्हणते की, "या सगळ्यांच्या निमित्याने आयुर्वेद विरुद्ध अलोपॅथी असा वाद जरी निर्माण झाला असला तरी न्यायालय त्या वादात पडणार नाही. कारण कोणतीही उपचार पद्धती ही परिपूर्ण नाही, प्रत्येक उपचार पद्धतीचे जसे काही फायदे आहेत, तश्याच काही मर्यादा पण आहेत. तथापि, या बाबतीत कोणत्याही पद्धतीचे असुरक्षित किंवा सैल वक्तव्य जवाबदार पदावर बसलेल्या माणसाकडून अपेक्षित नाही. आय एम ए ही प्रतिष्ठित संस्था असून, या संस्थेचे ध्येय आणि उद्दिष्ट फक्त आणि फक्त डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय समुदायाचे कल्याण हेच आहे. हे व्यासपीठ कोणत्याही पद्धतीने धर्मप्रसार किंवा तत्सम प्रचारासाठी किंवा एखाद्या धर्माच्या किंवा व्यक्तीच्या दुशप्रचारासाठी वापरले जाऊ नये.

या मुलाखतीचा काही भाग हा भारतीय संविधानाशी सुसंगत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत आपले मत व्यक्त करतांना न्यायालय म्हणाले, "सार्वजनिक व्यासपीठावर प्रतिवादीने बोललेला कोणताही शब्द त्याच्या जबाबदार पदाशी संबंधित असेल म्हणून सावधगिरीने वागण्याची जबाबदारी उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या खांद्यावर जास्त अवलंबून असते. त्याच्या अनौपचारिक भाषणाचाही समाजावर चांगलाच परिणाम होत असतो."

हे लक्षात घेता न्यायालयाने आय एम ए च्या अध्यक्षांना सांगितले की, "आय एम ए च्या व्यासपीठाचा वापर कोणत्याही धर्माचा प्रसार करण्यासाठी होऊ नये तर वैद्यकीय बंधुंच्या कल्याणासाठी आणि वैद्यकीय क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे."

"यांच्या कडून (आय एम ए च्या अध्यक्षांकडून) न्यायालय अशी अपेक्षा करते की ते अशी कोणतीही कृती किंवा वक्तव्य करणार नाही जेणे करून ज्यातून जनतेचा त्यांच्या वरील विश्वासाला तडा जाईल किंवा भारतीय राज्य घटनेची कोणत्याही पद्धतीने पायमल्ली होईल. आम्ही आशा करतो की आय एम ए चे पदाधिकारी आता तरी भारतीय राज्य घटनेच्या सिद्धांताविरुद्ध कोणतेही वक्तव्य करणार नाही आणि आपल्या पदाचा मान राखतील."