यातील मुख्य आक्षेप हा होता की भारतात चिनी कोरोना विषाणूचा प्रकोप सुरू असतांना, भारताची आणि जगाची अर्थव्यवस्था डबघाईला येत असतांना, सोबतच भारतातील गरीब जनतेला मदतीची गरज असतांना सरकारने इतका मोठा प्रकल्प राबवण्याची गरज आहे का? सेंट्रल व्हीस्टा प्रकल्प आताच राबवायची गरज आहे का? सध्याच्या संसद भवनात पण काम भागत आहेच !
मग या करता आपल्या डाव्या विचारांच्या पत्रकार - संपादक आणि बुद्धिजीवींना हाताशी धरत मोठेमोठे लेख या प्रकल्पाच्या विरोधात देशी आणि विदेशी वृत्तपत्रात छापून आणल्या जायला लागले. मात्र हे लेख लिहीत असतांना या प्रकल्पा विरोधात खरे आणि वास्तव मुद्दे मांडायचे सोडून (गरिबांवरील खर्चाची रक्कम वगैरे न मांडता) भावनिक मुद्दे आणि द्वेषापाई सुचलेले मुद्देच वापरल्या गेले. अर्थात यांचे आर्थिकतेचे मुद्दे कधीच विचारात घेतले गेले नसते. चिनी कोरोना प्रकोपात केंद्र सरकारने गरीब जनतेला जितकी जास्त करता येईल तितकी मदत केलीच असल्यामुळे केंद्र सरकारची ती बाजू भक्कम आहे हे या लोकांना माहीत होते.
त्याच मुळे नवीन संसद भावनाची आता खरी गरज आहे का? हाच मुद्दा जास्त चघळल्या गेला. काही तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी तर काही गरज नसतांना या मुद्याला हिंदू मुस्लिम धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्याला धार्मिक रंग देण्याचा हा प्रयत्न यांच्या हीन बुद्धिची कीव करावी असाच होता.
ब्रिटन मधील दी गार्डीयनमध्ये अनिश कपूर नावाच्या बुद्धिवाद्याने तर अनेक अकलेचे तारे तोडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ते ज्या विचारधारेवर चालतात त्या हिंदुत्वाच्या विचारांतील मुस्लिम विरोधामुळे हा नवीन संसद आणि या परिसराची नासधूस करत नवीन परिसर निर्माण हे सरकार करत असल्याचा जावईशोध या महान बुद्धिजीवीने लावला. त्या करता कुठेही अस्तित्वात नसलेले संदर्भ देण्याचा प्रयत्न चालविला. त्यांच्या दाव्यानुसार संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, नॉर्थब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक या सगळ्या इमारती मुघल शैलीच्या बांधकामाचा उत्तम नमुना आहेत. हा दावा कोणत्या प्रकारे केल्या गेला हे नक्कीच कळले नाही. कारण भारताचे ब्रिटिश निर्मित संसद भवन हे मध्य प्रदेशातील योगिनी मंदिराच्या प्रेरणेतून साकारले आहे. तर राष्ट्रपती भवन किंवा इतर इमारतीत मुघल आणि हिंदू पद्धतीचा मिलाप आहे. मात्र या सगळ्या इमारतीवरील शिल्पात हिंदू आणि बौद्ध कलाकृतींची मोठ्या प्रमाणावर जोड आहे. अर्थात हा लेख लिहीत असतांना मात्र आजाणतेपणे अनिश कपूर यांनी मुघल राजांनी, विशेषतः औरंगजेबाने हिंदू मंदिरांची तोडफोड केल्याचे ऐतिहासिक सत्य मान्य केले. आजपर्यंत डाव्या इतिहासकारांनी इतक्या थेटपणे हे मान्य केले नव्हते, मुघलांच्या हिंदुद्वेषी मुद्द्याला नेहमीच बगल द्यायचा या लोकांचा प्रयत्न असायचा.
जुने संसद भवन आता जर्जर झाले आहे. त्यातच दिल्ली भूकंप क्षेत्रात येत असल्याने हे जुने भवन अधिक धोकादायक ठरले आहे. इतक्या वर्षात वाढलेल्या संसद सदस्यांकरता जागेची कमतरता तसेच आधुनिक तांत्रिक बदल करणे पण भवनाच्या जर्जतेने कष्टीक होत आहे. पुढील काळात संसद सदस्यांची संख्या अजून वाढणार आहे त्या करता आता विद्यमान संसद भवन अजिबात कामात येणार नाही.
बरे हा सगळा विचार आजचा नाही बरे, साधारण २००० सलापासून नवीन संसद भावनाचा विचार केल्या जात आहे. काँग्रेसच्या माजी राष्ट्रपती उमेदवार आणि माजी लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमारी यांनीही नवीन संसद भावनाच्या आवश्यकतेवर भर दिल्याचा आणि लवकरात लवकर अश्या भवनाच्या निर्माणाकरता सुरवात करण्याचे सरकारला केलेल्या आवहनाची चलचित्रफीत समाज माध्यमांवर बरीच गाजली.
इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की विद्यमान परिस्थितीत असलेल्या राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक या पैकी कोणतीही इमारत नष्ट केल्या जाणार नाहीये. या सगळ्या इमारतींसोबत नवीन इमारती उभारल्या जाणार आहेत. त्या उभारतांना पण जुन्या आणि नव्या इमारतीमध्ये मेळ साधला जाणार आहेच. सोबतच आता पर्यंत इतर महत्वाच्या खात्यांच्या कचेऱ्या या भागातील वेगवेगळ्या इमारतीत, मुख्यतः भाड्याच्या इमारतीत आहे, त्यांच्या करता सेंट्रल व्हीस्टा प्रकल्पांतर्गत स्वतंत्र इमारती सरकार उभारत आहे. त्या मुळे कार्यालयीन कामकाजात सुलभता येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. सोबतच दर वर्षी या इमारतींच्या भाड्यापोटी सरकारचे खर्च होणारे एक ते दोन हजार करोड रुपयांची बचत होणार आहे.
त्या मुळे या सगळ्या प्रकल्पात खर्च होणारा एकूण १३०० करोड रुपये ही मोठी रक्कम नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. बाकी ज्यांना भारतातील कोणताही प्रकल्प डोळ्यात खुपतो, त्यांना देशाच्या लोकशाहीचे प्रतीक बनणारा हा प्रकल्प डोळ्यात खुपणारच होता. त्यातच या भव्य प्रकल्पाचे काम नेमके हिंदुत्ववादी विचारांच्या भाजपा प्रणित काळात आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात होत असल्यामुळे हा प्रकल्प कसा थांबवता येईल या करता सतत वेगवेगळ्या तर्हेने ही लोक आपले काम करत आहे.
हा प्रकल्प थांबवण्याच्या उद्देशानेच या बुद्धिजीवींनी प्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावत वर याचिकाकर्त्याला एक लाखाचा दंड केला होता. मात्र तरी पुन्हा या लोकांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. पुन्हा या प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चाचा हवाला देत या प्रकल्पाचे काम बंद करण्याची मागणी याचिकेव्दारे करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पण सेंट्रल व्हीस्टा प्रकल्पाचे काम थांबवण्यास असहमती दर्शवत याचिका फेटाळून लावली. सोबतच याचिकाकर्त्याला देशातील फक्त हाच प्रकल्प थांबवण्याचे कारण काय? चिनी कोरोना प्रदूर्भावामुळे समजा प्रकल्प थांबवायचा असेल तर देशात केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत, ते पण बंद करायचे काय? असा प्रश्न विचारला, मात्र याचिककर्त्याकडे या प्रश्नाचे उत्तर नव्हते.
एकुच सध्या डाव्या विचारांच्या तथाकथित बुद्धिजीवी, संपादक-पत्रकार आणि हिंदुत्ववादी विरोधक यांच्या करता अत्यंत कठीण वेळ सुरू आहे. मग ते राम मंदिर असो की नवीन संसद भवन प्रकल्प किंवा सेन्ट्रल व्हीस्टा प्रकल्प ही सगळी यांच्या शरीरावरील चिघळलेली जखम झाली आहे. आता फक्त या प्रकल्पाची जनतेत बदनामी इतकाच भाग यांच्या हातात राहिला आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा