२५ जून १९७५ - आणीबाणी

१२ जून १९७५ या दिवशी सकाळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी १९७१ च्या मार्च मध्ये लोकसभेच्या रायबरेली येथील मध्यावधी निवडणुकी झालेल्या गैरप्रकाराबाबत निकाल दिला. इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायन अशी ही निवडणूक होती. ज्यात इंदिरा गांधी जिंकल्या. मात्र राजनारायन यांनी महिन्याभरात न्यायालयात धाव घेत या निवडणूक प्रचारात केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या यंत्रणेचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. सोबतच निवडणूक आयोगाने निवडणुकीत निर्धारित केलेल्या खर्चापेक्षा जास्त खर्च केल्याचा, मतदारांना लाच म्हणून धोतर आणि साड्यांचे वाटप केल्याचा आरोप पण करण्यात आला होता. तब्बल चार वर्षे चाललेल्या या प्रकरणाचा हा निकाल होता. तसेही या प्रकरणात इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून कोणतीही सवलत दिली नव्हती. 

या प्रकरणात आपली जबानी पंतप्रधान कार्यालयात घेण्यात यावी अशी विनंती इंदिरा गांधी यांच्या मार्फत करण्यात आली होती. मात्र ती फेटाळल्या गेली आणि इंदिरा गांधी यांना जबानी द्यायला न्यायालयात हजर व्हावे लागले होते. 

आणि निकाल आला "निवडणुकीतील गैरप्रकरांमुळे इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवण्यात येत असून, त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात येत आहे." हा निकाल आल्यावर देशात खळबळ माजली. इंदिरा गांधी यांना या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील नक्कीच करता येत होते, नव्हे तो त्यांचा हक्क होता. मात्र हे अपील करतानाच त्यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देणे आवश्यक होते, कारण ते नैतिकतेला धरून होते. 

मात्र इंदिरा गांधी यांनी तसा राजीनामा देण्याचे टाळले. इतकेच नाही तर राजीनाम्याची मागणी जशी जशी वाढायला लागली, त्या प्रमाणात आपल्या बाजूने शक्ती प्रदर्शन पण करायला सुरुवात केली. तत्कालीन माहिती आणि नभोवाणी मंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांनी दिल्ली लगतच्या गावातून ट्रक भरभरून लोकांना दिल्लीत आणत, दिल्लीत इंदिरा गांधी यांचा जयजयकार आणि न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांच्या पुतळा दहनाचा कार्यक्रम करण्यात येत होता. कारण काय? तर फक्त जनता आपल्या राजीनामा न देण्याच्या निर्णयामागे उभी आहे हे दाखवणे इतकाच याचा उद्देश. बाकी काँग्रेसच्या संसदीय समितीने आधीच इंदिरा गांधी यांच्या शिवाय देशाचे नेतृत्व करण्यास कोणी लायक नाही असा ठराव केला होता आणि संसदीय समितीच्या हा निर्णय सांगायला देवकांत बरुआ, जगजीवनराम आणि यशवंतराव चव्हाण पंतप्रधान निवस्थानी गेले होते. शिवाय तत्कालीन काळात काँग्रेसचे सहा मुख्यमंत्री ज्ञानी झेलसिंग, प्रकाशचंद्र सेठी, बन्सीलाल, हरीदेव जोशी, जगन्नाथ मिश्र आणि सिद्धांर्थशंकर राय यांनीही इंदिरा गांधी यांना पाठींबा देणारे पत्रक काढले होते. मात्र या पैकी एकानेही इंदिरा गांधी यांना "न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करा" असे सांगण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. 

मात्र हे सगळे राजकारण सुरू असतांनाच इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात, नाना पालखीवाला यांच्या मदतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात अपील केले. हा निकाल स्थगित करावा अशी मागणी केल्या गेली. खरे तर १४ जुलै नंतर या अपिलावर निर्णय घेणार होते. मात्र इंदिरा गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे होणारा पेच लक्षात घेत २४ जूनच्या दुपारी न्यायमूर्ती व्ही आर कृष्ण अय्यर यांनी या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मर्यादित स्थगिती दिली. ही स्थगिती देतांना व्ही आर कृष्ण अय्यर म्हणाले, " सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ इंदिरा गांधी यांच्या अपिलाबाबत निर्णय येईपर्यंत त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द ठरत आहे. त्यामुळे त्यांना लोकसभेतील चर्चेत भाग घेता येणार नाही, लोकसभा सदस्याला दिले जाणारे मानधन मिळणार नाही आणि लोकसभेच्या कामकाजातील मतदानात भाग पण घेता येणार नाही. अर्थात त्या पंतप्रधान म्हणून काम करू शकतात. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे, लोकसभा सदस्यत्वाच्या इंदिरा गांधी यांच्या वर घातलेल्या बंधनाचा प्रत्यक्षात काहीही परिणाम होणार नाही." 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची इंदिरा गांधी यांना अपेक्षा नव्हती, खरे तर न्यायालय या निकलाला स्थगिती देईल असे त्यांना वाटत होते. मात्र या आदेशामुळे आतापर्यंत इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विरोधकांच्या आवाजाला बळ प्राप्त झाले, सोबतच आता पर्यंत काँग्रेस मधील जे आवाज राजीनाम्यासाठी शांत होते त्यांना पण बळ प्राप्त झाले. इतकेच नाही तर कट्टर इंदिरा गांधी समर्थक काँग्रेसी नेते पण आडून आडून त्यांना राजीनामा देण्याचा आणि पंतप्रधानपदावर आपल्या मर्जीतील एखादा ठोंब्या बसवण्याचा सल्ला द्यायला लागले होते. हे मात्र इंदिरा गांधी यांना पटणारे नव्हते. 

आता पर्यंत इंदिरा गांधी विरोधक विभागलेले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील भ्रष्टाचार विरोधात मोठी आघाडी उघडली असली तरी त्यांचे यश मर्यादित होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मात्र इंदिरा गांधी यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव आणण्याच्या निमित्याने पाच राजकीय पक्षांची लोकसंघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. 

या समितीचे अध्यक्ष मोरारजी देसाई, तर निमंत्रक नानाजी देशमुख होते. संघटना काँग्रेस, जनसंघ, समाजवादी पक्ष, भारतीय लोकदल आणि अकाली दल यांच्या संयुक्त बैठकीत वामपंथी पक्षाचे ज्योतीर्मय बसू, क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे त्रिदीपकुमार चौधरी आणि द्रविड मुन्नेत्र कलघम एरासेलियन उपस्थित होते. या लोकसंघर्ष समितीने २९ जून ते ५ जुलै हा लोकशिक्षण सप्ताह पाळण्याचे ठरवले. या काळात समितीचे नेते वेगवेगळ्या राज्यात जात इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा देणे का आवश्यक आहे याचे महत्व पटवून देणार होते. सोबतच जयप्रकाश नारायण पण या समितीत दाखल झाले. 

या समितीची दखल इंदिरा गांधी यांना घेणे आवश्यक होते. कारण जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात जरी बिहारमधील गफूर मंत्रिमंडळ पदच्युत करणे त्यांना जमले नसले तरी. मोरारजी देसाई यांनी गुजरात मध्ये मात्र उपोषणाचे हत्यार उचलत इंदिरा गांधी यांना गुजरात सरकार विसर्जित करण्यास आणि लवकर निवडणुका घेण्यास बाध्य केले होते. इतकेच नाही तर जनसंघा सोबत युती करत जनता पक्ष ८७ जागा घेत मोठा पक्ष म्हणून उदयाला पण आणला होता. नेमके अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय आणि गुजरात मधील निवडणुकांचा निर्णय योगायोगाने एकाच काळात आला होता. 

तर या विरोधकांच्या युतीचा धसका इंदिरा गांधी यांनी घेतला होताच, सोबतच काँग्रेस अंतर्गत विरोधक पण शिरजोर होणार हे दिसत होते. २५ जूनला संध्याकाळी लोकसंघर्ष समितीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सभा भरविली. इंदिरा गांधी नैतिकच काय तर कायदेशीर संकेतही पाळत नाही हे आतापर्यंत दिसून आले होते. सोबतच आपल्या वागण्याचे समर्थन करण्यासाठी त्या विरोधकांवर गंभीर आरोप करतात हे दिसतच होते. मात्र विरोधक या सभेत काय बोलणार, विशेषतः जयप्रकाश नारायण काय बोलणार याची कल्पना इंदिरा गांधी यांना होती आणि याचा फायदा आपल्यासाठी कसा करून घ्यायचा याची योजना पण तयार होती. 

जयप्रकाश नारायण या सभेत भाषण करतांना म्हणाले, "पोलिसांनी आणि सैन्याने सरकारचे बेकायदेशीर आदेश मान्य करू नयेत असे मी म्हंटल्यापासून माझ्यावर देशद्रोहाचा आरोप केला जात आहे. घटनेचे रक्षण करणे हे पोलिसांचे आणि सैनिकांचे कर्तव्य आहे असे कायद्यामध्ये म्हंटले आहे. देशातील लोकशाही टिकावी यासाठी घटना तयार करण्यात आली, म्हणून जर लोकशाहीची पायमल्ली करण्यासाठी सरकार लष्कराचा आणि पोलिसांचा वापर करू पाहत असेल तर सरकारच्या घटनाविरोधी करवाईपुढे मान तुकवण्याची गरज नाही हे पोलीस आणि सैनिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, एवढेच माझे म्हणणे आहे. इंदिरा गांधी यांना घाबरायचे कशासाठी? त्या काय वाघीण आहेत काय? न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच आम्ही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहोत यात चूक काय? सैनिक आणि पोलिसांना चिथावण्याचा आरोप ठेवत माझ्यावर खटला भरण्याचा सरकार विचार करीत आहे असे मला सांगण्यात येते. केंद्रीय गृहमंत्री ब्रम्हानंद रेड्डी यांनी माझ्यावर खटला भरून पहावाच. या देशात जयप्रकाश नारायण जर देशद्रोही ठरत असेल तर एकही देशभक्त उरलेला नाही असेच मी म्हणेन." 

रामलीला मैदानावरील ही सभा सुरू असतांनाच, जयप्रकाश नारायण यांचे भाषण सुरू असतांनाच, इंदिरा गांधी राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात गेल्या. त्यांनी राष्ट्रपती यांच्या पुढे एक कागत ठेवला, त्यात लिहले होते, "देशाचे अखंडत्व आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आलेले असल्यामुळे, सरकारला आणीबाणी घोषित करावी लागत आहे." 

राष्ट्रपतींनी बिनबोभाट या कागदावर सही केली. पाकिस्थान सोबत युद्ध सुरू असतांना परदेशातून असलेला धोका लक्षात घेत लावण्यात आलेली आणीबाणी अजून रद्द करण्यात आली नव्हती, ती कायम असतांना ही दुसरी आणीबाणी का? असा साधा प्रश्न पण राष्ट्रपतींनी विचारला नाही. इतकेच नाही तर कोणत्याही वटहुकुमावर राष्ट्रपतींची सही मिळवण्याआधी पंतप्रधानांनी या बाबतीत मंत्रिमंडळाची संमती घेणे बंधनकारक असते. आपण मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला आहे का? असा साधा प्रश्न पण विचारल्या गेला नाही. 

आणीबाणीच्या वटहुकुमावर सही केल्यानंतर लगेच, घटनेतील एकोणविसाव्या कलमान्वये नागरिकांना देण्यात आलेले मूलभूत अधिकार स्थगित ठेवण्यात आल्याचे दुसरे पत्रक काढण्यात आले. 

या नंतर अंतर्गत सुरक्षा कायद्याखाली जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरणसिंग, राजनारायण, समर गुहा, पिलू मोदी, अशोक मेहता, "मदरलँड" चे संपादक के आर मलकानी यांना रातोरात अटक झाली आणि इतर विरोधी नेत्यांची शोधाशोध सुरू झाली. लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, श्यामनंदन मिश्र यांना बंगलोरमध्ये अटक करण्यात आली. रामधन आणि चंद्रशेखर या काँग्रेस पक्षीय संसद सदस्यांना पण अटक करण्यात आली. 

देशात लावण्यात आलेली आणीबाणी आणि विरोधकांची धरपकड जनतेला कळू नये म्हणून राजधानीतील वृत्तपत्र कार्यालयांची वीज कापण्यात आली. तरी काही वृत्तपत्र निघाले आणि बातमी पण आली. 

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जून १९७५ सकाळी सहा वाजता केंद्रीय मंत्र्यांना फोन करत ताबडतोब मंत्रीमंडळाची बैठक भरणार आहे, लगेच निघा असे निरोप धाडण्यात आले. सगळे मंत्री झोपेतून उठून पंतप्रधान कार्यालयात पोहचल्यावर त्यांना "आणीबाणी आदल्या रात्री पासून लागू करण्यात आली असून प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांना अटक करण्यात आली आहे." असे सांगण्यात आले. 

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेचा हा औपचारिक विधी पार पडल्यावर सकाळी आठ वाजता आकाशवणीवरून भाषण करत इंदिरा गांधी यांनी देशातील जनतेला आणीबाणी लागू केल्याची आणि विरोधक नेत्यांना अटक केल्याची माहिती जाहीर केली.