विनोद दुवा : क्या खोया, क्या पाया

विनोद दुआ विरुद्ध हिमाचल प्रदेशच्या एका भाजपा नेत्याने शिमला मधील कुमारसैन येथे गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तक्रार होती की विनोद दुवा त्यांच्या समाज माध्यमांवरील (यु ट्यूब) वृत्तवाहिनीवरून सरकार विरोधात नियमित चुकीची माहिती प्रसारित करतात. ही तक्रार दाखल करतांना विनोद दुवा यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ) आणि ५०५ (१) (बी) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. आज आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याच प्रकरणाशी संबंधित होता. 

या करता आधी आपल्याला दोन्ही कायदे समजून घ्यावे लागतील. यातील दुसरा कायदा ५०५ (१) (बी) अंतर्गत बनावट बातम्या प्रसारित करणे किंवा प्रसार करणे ज्या योगे सर्वसामान्य जनतेला त्रास होईल किंवा ते सामाजिक गुन्हा (दंगल, सरकार आणि जनते विरोधात हिंसक कारवाया) करण्यास प्रवृत्त होईल. अश्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस तीन वर्षांच्या मुदतीची शिक्षा किंवा दंड आणि काही वेळेला दोन्ही एकदम ठोठावल्या जाऊ शकते. 

बाकी १२४ (अ) हा तसाही अगोदरच भरपूर बदनाम केल्या गेलेला कायदा आहे. हे कलम म्हणते, जो कोणी भारतामध्ये कायदेशीर स्थापन झालेल्या शासनाबद्दल द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करतो अगर तसा प्रयत्न करतो. अगर अप्रीतीची भावना चेतवितो, अगर प्रयत्न करतो. त्याकरिता तोंडी किंवा लेखी शब्दांमार्फत अथवा खुणांमार्फत अगर दृश्य देखाव्यामार्फत अथवा अन्य मार्गांचा वापर करतो- तर त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा होईल आणि सोबत द्रव्यदंड पण लादता येईल अगर तीन वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही कारावासाची शिक्षा होईल. 

अगदी इंग्रजांनीपण तत्कालीन भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील पुढाऱ्यांविरोधात१२४ (अ) या कायद्याचा वापर केला होता. स्वातंत्र्या नंतर पण जवळपास प्रत्येक सरकारने या कायद्याचा सढळ हस्ते वापर केला. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विरोधात इंग्रजांनी, तर गीतकार मझहर सुल्तानपुरी यांच्या विरोधात भारताचे पहिले पंतप्रधान आणि भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रणेते म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो अश्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पण केला आहे. तेव्हा पासून जवळपास २०१५ पर्यंत या कायद्याचा अनिर्बंध वापर प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारने केला. 

मात्र ९ फेब्रुवरी २०१६ ला दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात काही विद्यार्थ्यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणा करण्यात आल्या आणि त्याचा ठपका डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनावर येत या संघटनेच्या नेत्यावर कन्हैय्या कुमार वर देशद्रोहाचा आरोप करत हेच १२४ (अ) अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद झाली आणि हा कायदा सगळ्या विरोधी पक्षाच्या डोळ्यात खुपू लागला. विशेषतः आज पर्यंत ज्या काँग्रेस पक्षाने देशात आणि राज्यात सत्तेत असतांना वेळोवेळी या कायद्याचा वापर केला, तोच काँग्रेस पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यास हा कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन देऊ लागला होता. भारतातील तमाम "डर का माहौल है" टाइप पत्रकार पण तेव्हा या कायद्या विरोधात जोरात आवाज उठवत होते. 

आता विनोद दुवा यांच्यावर या दोन्ही कलमा अंतर्गत गुन्हे का नोंदवण्यात आले? तर विनोद दुवा मुख्यत्वे भाजपा विरोधात असलेले पत्रकार ! त्यातही नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जास्त ! २०१४ पासून नेमके नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांच्या पत्रकारितेला विशेष धार आली. अर्थात ती धार आल्याबद्दल कोणाचेच काही म्हणणे नव्हते. मात्र आरोप असा की भाजप सरकार विरोधी वृत्त देतांना त्यांनी सरकार विरोधात चुकीची, खोटी माहिती प्रसारित केली, सोबतच बातम्या देतांना आणि बातमीचे विश्लेषण करतांना देशाची जनता सरकार विरोधात हिंसक कारवाया करण्यास प्रवृत्त होईल अशी भाषा वापरली. 

अर्थात विनोद दुवा यांच्या एच डब्ल्यू न्यूज नेटवर्क या यु ट्यूब वाहिनीवरून प्रसारित झालेल्या काही वृत्तफिती वादग्रस्त ठरल्या होत्या. विशेषतः ३० मार्च २०२० ला प्रसारित झालेल्या  “The Vinod Dua Show Ep 255: Unpreparedness has been the hallmark of Modi govt- P Chidambaram” या कार्यक्रमा विरोधात आणि त्यातील भाषे विरोधात वरील  गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 

मात्र विनोद दुवा यांनी या तक्रारी विरोधात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका सादर केली होती. या याचिकेद्वारे आपल्या विरोधात वापरलेल्या कलमांना रद्द करण्याबाबतची विनंती केली होती. सोबतच त्यांनी पत्रकारांविरोधात वापरल्या गेलेल्या राजद्रोह म्हणजेच कलम १२४ (अ) ची जितकी प्रकरणे आहेत त्यांची विशेष चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या बाबतचा निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टीस यु यु ललित आणि जस्टीस विनीत शरण यांच्या बेंचने आपला निर्णय देतांना न्यायालयाने विनोद दुवा यांच्या वरील तक्रार रद्द करण्याचे आदेश दिलेत, सोबतच १९६२ सालच्या केदारनाथ सिह विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेत, पत्रकारांना सरकारवर असलेल्या टीका करायचा अधिकार आणि त्यामुळे त्यांना कलम १२४ (अ) मधून मिळालेली सूट याचा संदर्भ दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने विनोद दुवा यांच्या वरील रद्द केलेली तक्रार आणि पत्रकारांना मिळालेल्या विशेष अधिकाराची आठवण यामुळे देशातील "डर का मौहोल है" टाइप पत्रकार आणि राज्यातील चाय बिस्कुट पत्रकार यांना विशेष आनंद झाला. हा आनंद होणे सहाजिकच आहे. या निकालामुळे त्यांना पुन्हा भाजपा सरकार आणि विशेषतः केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढायला मिळाले आणि पुन्हा कलम १२४ (अ) विरोधात आवाज बुलंद करण्यास कारण मिळाले. 

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकारांच्या विशेष सवलतीची आठवण ज्या १९६२ च्या प्रकरणाचा संदर्भ देत केली, त्याच प्रकरणाचा संदर्भ देत पुढे न्यायालय म्हणते की, "ही कलम तेव्हा लावता येतील जेव्हा कोणी बातम्या देत आजारक आणण्याच्या, देशाच्या शांततेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि त्याचे ठोस पुरावे असतील" म्हणजेच न्यायालयाने कलम १२४ (अ) वापरुच नये असे काही सांगितले नाहीये. मात्र हे कलम वापरतांना आवश्यक पुरावे हातात हवे याची आठवण करून दिली इतकेच. बाकी विनोद दुवा यांची पत्रकारांवर देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या प्रकरणाची विशेष चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. सोबतच एक समिती गठीत करून, जो पर्यंत ही समिती १० वर्षे अनुभव असलेल्या पत्रकारांवर कोणत्याही आरोपांना मान्यता देत नाही तो पर्यंत पत्रकारां विरोधात तक्रार दाखल करण्यात येऊ नये आणि तसे केल्यास हे न्यायालयच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण समजावे ही मागणी पण न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

बाकी इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, कलम १२४ (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवताना काही मार्गदर्शक तत्वे २०१५ च्या असीम त्रिवेदी विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार या प्रकरणात लागू केली आहे. व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वर टीकात्मक व्यंगचित्र काढून प्रसारित केल्याबद्दल जो देशद्रोहाचे कलम लावले होते ते खारीज करतांना ही मार्गदर्शक तत्वे लागू केली होती. आजच्या निकालात न्यायालयाने जरी पत्रकारांना असलेल्या विशेष अधिकाराची आठवण जरी करून दिली असली, तरी आता आहे त्या परिस्थितीत या निकालाने विशेष फरक पडणार नाही, जितका आनंद हे व्यक्त करत आहे. 

एकूणच या प्रकरणात विनोद दुवा यांना फक्त तक्रार रद्द झाली हीच खरी मनाला शांतता मिळणारी बातमी आहे, बाकी काही नाही.