पश्चिम बंगाल मधील हिंसाचारास जवाबदार कोण?

पश्चिम बंगाल मधील निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करतांना लिहले होते की या राज्याच्या राजकारणाचा आत्माच मुळी हिंसाचार आणि दहशतीचा आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या विरोधात डाव्यांनी हा हिंसाचाराच्या फर्मूल्याचा वापर केला आणि बंगालमध्ये कॉंग्रेस कायमची सत्तेपासून दुरावली. हाच फर्मूला ममता बॅनर्जीने डाव्यांविरोधात जोरकस पणे राबवला आणि गेले दहा वर्षे पश्चिम बंगालवर राज्य केले. भाजपला पश्चिम बंगाल मध्ये सत्तेत यायचे असेल तर भाजपला पण पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या दहशतीच्या राजकारणाला शह देणारा तितकाच मोठा दहशतवादी तयार करणे आवश्यक आहे. कितीही कटू असले तरी सत्य हेच आहे. 

मात्र एकूण भाजपाची वृत्ती बघता हे शक्य नाही. आज भाजपला केंद्रात सत्ता मिळून ६-७ वर्षे होत आहेत. नक्कीच भाजपाने आंतराष्ट्रीय राजकारण आणि संसदीय राजकारणात चांगले काम केलेत. तरीही राज्यकर्ते म्हणून सत्ता राबवता आली का ? हा प्रश्नच आहे. CAA विरोधातील चिघळलेले "शाहीनबाग आंदोलन" असो किंवा दिल्ली आणि देशातील भाजपा शासित राज्यात CAA कायद्या विरोधातील दंगली असोत, केंद्र सरकार योग्य कारवाई करण्यात कुचराई केली हे सत्य आहे. CAA विरोधी "शाहीनबाग आंदोलन" थंड व्हायला सरकारच्या मदतीला करोना आला. मात्र सरकारने तेथे झालेल्या देशविरोधी वक्तव्ये आणि देश विरोधी संघटनांच्यावर अजुनही यथोचित कारवाई केलेली नाहीये. 

जे शेतकरी आंदोलनात झाले तेच आताच्या शेतकरी आंदोलनात. शेतकरी नेते सरकार सोबत चर्चा करायला तयार नाहीत, शेतकरी नेते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश केलेली विनंती मान्य करायला तयार नाहीत. शेतकरी आंदोलनाच्या मंचाचा उपयोग देश विरोधी संघटना करत असल्याचे स्पष्ट दिसत असतांना. इतकेच नाही तर २६ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनाच्या ट्रॅक्टर रॅलीला मान्यता दिल्यावर राजधानीत हिंसाचार होणार हे सामान्य जनतेला पण कळत होते हे सरकारला लक्षात आले नाही? तरी सरकारने ती रॅली आणि हिंसाचार होऊ दिला. इतका हिंसाचार झाल्यावर पण हे शेतकरी आंदोलन थांबवण्यात सरकारला यश आले नाही. उलट आंतराष्ट्रीय कटाच्या जाळ्यात अडकून बसले. 

सरकारच्या किंवा भाजपाच्या याच मानसिकतेने प्रत्येक वेळेस घात केला आहे. राज्य राबवण्यात भाजपा कमी पडतो. आंतराष्ट्रीय राजकारणात जी कठोर भूमिका घेतली जाते, तसलीच भूमिका देशातर्गत राजकारणात घेणे पण गरजेचे असते. पण ती भूमिका घेतल्यावर रस्त्यावर उतरून आपल्या पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची. भाजपाकडे तशी फळी आहे, मग भाजपाचे नेतृत्व नक्की काय विचार करत आहे ?

देशांतर्गत राजकारणाच्या अनेक प्रकरणात भाजपा नेतृत्वाने "थंडा कर के खावो" हे धोरण अवलंबले. कन्हैया कुमार - JNU  प्रकरण असो की श्रीनगर IIT, जाधवपूर विश्वविद्यालय प्रकरण ! JNU, जमिया मिलिया वगैरे तर केंद्राच्या याच धोरणामुळे गळ्यायील अडकलेला घास बनला आहे. महाराष्ट्रात पण आपल्या विरोधातील अर्वाच्य वक्तव्या विरोधात तत्कालीन भाजपा सरकारने कोणतीही कडक कारवाई करण्याचे टाळले. सोबतच आपल्या कार्यकर्त्यांच्या विचारांना न जुमानता शिवसेनेसोबत युती केली आणि नंतर सत्ता घालवून बसले. 

पश्चिम बंगाल मध्ये पण गेल्या दहा वर्षांत अनेकदा हिंदू विरोधी कारवाया आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. अनेकदा राजकीय हिंसाचार पण झालेत. या राजकीय हिंसाचाराची झळ तेव्हा भाजपा सोबतच डाव्या पक्षांना आणि काँग्रेसला पण लागली होतीच. तेव्हा पण पश्चिम बंगाल मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करता आली असती, मात्र तेव्हा पण केंद्र सरकारने हात आखडता घेतला. मात्र तेव्हा केंद्राने माती खाल्ली हे स्पष्ट आहे.

आज पश्चिम बंगाल मधील निवडणुका झाल्यावर सुरू झालेला हिंसाचार हा आता भाजपा कार्यकर्यांच्या मनोधोर्यावर परिणाम करणारा राहणार आहे. हाच कित्ता या नंतर बिहार, उत्तर प्रदेश मध्ये गिरवला गेला तर भाजपा काय करणार? की केरळ मधल्या सारखे वर्षानुवर्षे बळी जाणाऱ्या संघ स्वयंसेवकांना जशी दरवर्षी श्रद्धांजली दिली जाते, तसा राष्ट्रव्यापी श्रद्धांजली कार्यक्रम भाजपा आयोजित करणार का? या सगळ्या भाजपा कार्यकर्यांच्या खुनाचे पाप हे ममता बानोच्या तृणमूल काँग्रेसच्या डोक्यावर जेव्हढे आहे तितकेच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर पण आहे हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. 

आज सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पश्चिम बंगाल मध्ये राष्ट्रपती शासन लावायची कवायत करणाऱ्या केंद्र सरकारने हीच कवायत या आधी का केली नाही हा प्रश्नच आहे. तेव्हा आता तरी केंद्रीय नेतृत्वाने देशांतर्गत राजकारणातील मवाळपणा सोडावा आणि कडक धोरणाचा अवलंब करावा.