राज्यात आणि देशात चायनीज कोरोना विषाणूचा प्रकोप जसा जसा वाढत चालला आहे, या विषाणू विरोधातील लढाई लांबत आहे तसे तसे या सगळ्या विषयावरून भारतात राजकीय वादंग वाढत आहेत. साहजिक आहे जगातील प्रचंड लोकसंख्या असलेला देश ! नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक आणि वैचारिक विविधता असलेला देश, सोबतच प्रचंड विस्तार असलेला देश असल्यावर असल्या मोठ्या लढाया लढतांना राजकारण होणार हे आपण गृहीत धरायला हवे. सोबतच इतक्या मोठ्या लढाईत कोणत्या तरी भागात कोणाच्या तरी हातून चुका होतात आणि मग त्या चुका लपवण्यासाठी दोषारोपण सुरू होते, राजकारण सुरू होते. मात्र या मुळे मुद्दा मात्र हरविल्या जातो.
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्य आणि केंद्र सरकार मध्ये कोरोना लसीकरणा बाबत सुरू असलेला वाद आता देशव्यापी झाला आहे. त्यातही या वादाला राजकीय किनार या करता तयार झाली की देशातील जे राज्य भाजपा शासित आहे ते अजूनही केंद्र सरकार विरोधात कोणतेही वक्तव्य करत नाहीये आणि जे राज्य विरोधी गटाच्या हातात आहेत ते राज्य केंद्र सरकार विरोधात अधिक प्रखरपणे समोर येत आहेत. विषय आहे कोरोना विरोधातील लसीचा कमी पुरवठा !
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात आणि दिल्ली या राज्यात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. याचा सगळ्यात जास्त कहर होणारे राज्य महाराष्ट्र आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की भारतातील इतर राज्य सुखी आहेत. कमी प्रमाणात का असेना देशातील इतर राज्यात पण परिस्थिती काही शहरात हाताबाहेर जात असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. महत्वाचे म्हणजे या सगळ्या घडामोडींवर अंकुश ठेवायला म्हणून जगमान्य उपाय म्हणजे "लॉक डाऊन" ! होय, आपण कितीही नाकारले तरी आजही जगात कोरोना संसर्ग कमी करायला "लॉक डाऊन" हाच मुख्य उपाय गणला जात आहे. त्याच मुळे आवश्यकते नुसार ब्रिटन, इटली, स्पेन सारख्या देशांनी कधी संपूर्ण, तर कधी आंशिक लॉक डाऊन दोन वेळेला तर फ्रांस सारख्या देशाने तीन वेळेला लावला. इतकेच नाही तर स्वीडन, डेन्मार्क सारखे देश जे पहिले पासून लॉक डाऊन लावायच्या विरोधात होते, त्यांनीही आपल्या देशात आंशिक लॉक डाऊन लावला. मात्र आज आपल्या देशात कोणतेही सरकार (म्हणजे केंद्र किंवा राज्य) तयार नाहीये आणि आता जनता पण तयार नाहीये. त्या मुळे कोरोना विषाणू संसर्ग नक्की कसा कमी करायचा हा वादाचा मुद्दा झाला आहे. अर्थात गेल्या वर्षी या कोरोना विरोधात लढण्यासाठी आपल्या हातात काहीही हत्यार नव्हते, तेव्हा जनतेने गपचूप घरात बसणे मान्य केले होते. मात्र आता आपल्या हातात कोरोना विरोधात लढण्यासाठी लस आहे. मात्र आपल्या देशात या लसिनेच सगळा घोळ घातला आहे.
आपल्या पंतप्रधानांनी या सगळ्या काळात एक मोठा मंत्र आपल्याला दिला होता "जब तक दवाई नही, तब तक ढिलाई नही" ! मात्र राज्य सरकार आणि आपण पण हा मंत्र विसरलो. देशात उत्पादित झालेल्या दोन लसीच्या बातमीने आपणाला अजून उत्साह आला आणि आपण अजून बेपर्वा बनलो, आपण तर बेपर्वा झालोच पण या परिस्थिती कडे राज्य सरकार आणि स्थानीय प्रशासन पण बेपर्वा झाले. मुखच्छादन आणि भौतिक दुरत्वाचे नियम आपण पायदळी तुडवले. या बाबतीत अनेक उपाय करणे राज्य शासनाला शक्य होते, उदाहरणार्थ शहराचे भाग बनवून त्या भागातील कार्यालयाच्या वेळा बदलायच्या, बाजारच्या वेळा पण विभागायच्या, इत्यादी. मात्र होणारे आर्थिक नुकसान बघता सरकारने या कडे लक्ष न देता सरसकट बाजाराला उघडू दिले त्याचे परिणाम आपण आज बघत आहोत. सोबतच कोरोना धारक शोधणे, त्यांना वेगळे ठेवणे, त्यांचे संपर्क शोधणे ही कामे पहिल्या काही महिन्यातच बंद करण्यात आली आणि तीच स्थिती कायम राहिली, मुख्य म्हणजे कोरोना धारकांवर स्थानीय प्रशासनाने अंकुश ठेवलाच नाही, त्या मुळे करोना पसरण्याचा वेग वाढला आणि आजची परिस्थिती तयार झाली.
त्यातही देशाची प्रचंड लोकसंख्या जी इतर वेळेस अनेकदा आपल्याला आपल्या देशाची ताकद वाटते ती या लढाईत आपली कमजोरी सिद्ध झाली आहे. केंद्र सरकारच्या लसीकरणा विरोधात मत देतांना आपली ही स्थिती नेहमीच लक्षात घ्यावी लागेल. आज आपला देश जगातील सगळ्यात जास्त तरुण असलेला देश आहे हे एकदम मान्य, पण त्याच बरोबर एक मोठी लोकसंख्या आपल्या देशात वृद्ध लोकांची आणि वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या लोकांची आहे हे पण ध्यानात घ्यायला हवे. या कोरोना विषाणूचा सगळ्यात मोठा आघात याच लोकसंख्येवर होत आहे.
नशिबाने आणि आमलात आणलेल्या कडक लॉक डाऊन धोरणामुळे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत आपल्या देशाच्या तुटपुंज्या आरोग्य सेवा मध्ये काहीशी भर (ही काहीशी भर पण खूप मोठ्या आर्थिकतेचा होता.) घालत आपण ही लाट परतवली. मात्र जशी ही लाट ओसरली आरोग्य व्यवस्था उभारण्याचा वेग मंदावला. त्यातही कहर हा की त्या काळात केंद्राने उपलब्ध करून दिलेले व्हेंटिलेटर्स अनेक ठिकाणी अक्षरशः रद्दीत टाकले गेले. त्याच मुळे आज पुन्हा आपण त्याच ठिकाणी उभे आहोत हे करोनाच्या पहिल्या लाटेत होतो.
केंद्राने जेव्हा लसीकरनाचे नियम बनवले तेव्हा सगळ्यात आधी डॉक्टर, नर्स, सफाई कामगार, पोलीस आणि सेनेतील जवान यांना प्रथम लस देण्याचे योजले याचे कारणच हे होते की हे काम करणाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोना पसरला तर देशातील आरोग्य यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणा कोलमडून पडतील. मात्र लसी विषयी अफवा पसरवत, त्या बद्दल शंका प्रसारित करत आपल्या देशात याच कार्याला हरताळ फसले. या आपल्या पहिल्या चरणा विषयी शंका घेतांना आपण पंतप्रधानांनी पहिले लस घेतली नाही कारण त्यांनी प्रथम डॉक्टर आणि पोलीसांना गिनींपिक बनवले इथपर्यंत वक्तव्ये करत आपण या लसीकरणाची खिल्ली तर उडवलीच मात्र देशातील जनतेच्या मनात शंका पण उत्पन्न केली. परिणामी या बाबतीत आपण लसीकरणाचे उद्दीष्ठे आपण पूर्णत्वास नेऊ शकलो नाही. १६ जानेवारी २०२१ रोजी देशव्यापी कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू झाली तेव्हा रोज १०० जणांना लस देण्याचे लक्ष्य होते. मात्र या काळात लसीकरणासाठी जितक्या लोकांनी नावे नोंदवली, त्या पैकी अनेकांनी लसीकरण केलेच नाही. यातील ज्यांनी या दोन डोज पैकी पहिला डोज घेतला त्या पैकी अनेकांनी दुसरा डोज घेतला नाही असे चित्र तयार झाले. असे का झाले? याला कारण राजकारण ! भारतातील विरोधी पक्षांनी या लसी विरोधात केलेली वक्तव्ये आणि वैद्यकीय दृष्ट्या काहीही माहीत नसतांना उपस्थित केलेल्या शंका या करता कारणीभूत होत्या. संशय घेणारा आणि मत्सर करणारा मानवी स्वभावपण या करता कारणीभूत होता. एकंदर भारतातील लसीकरणाचे पहिले पाऊल अडखळत पडले.
तरी भारत सरकारने दुसरा टप्पा जाहीर केला वय वर्षे साठच्या वरील लोकांसाठी आणि ज्यांना गंभीर आजार आहेत त्या पंचेचाळीस वर्षे वया वरील लोकांसाठी ! या टप्प्याची सुरवात स्वतः पंतप्रधानांनी लस टोचून घेत केली. या नंतर मात्र भारतीय जनतेत असलेल्या लसी विषयी सगळ्या शंका मागे पडल्या आणि मोठ्या प्रमाणात जनता लसीकरणासाठी बाहेर पडली. सरकारने आता लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू केलाय तो म्हणजे वय वर्षे पंचेचाळ वरील लोकांसाठी. एकूण आता देशातील लसीकरण मार्गी लागत असतांनाच हा कोरोना विषाणू पुन्हा पूर्वी पेक्षा अधिक भयाण रुपात समोर आलं. आता त्याचे रूप भयाण का आहे ? याचा उहापोह आपण वर केलाच.
आता केंद्र सरकार आणि भाजपा विरोधी राज्य सरकार यांच्यात लसीकरणाचा पुरवठा होत नाही म्हणून भांडण सुरू झाले आहे. महत्वाचे म्हणजे देशात लसीकरणाचे नियोजन, लस विकत घेणे, ती कुठल्या ठिकाणी कितीला विकायची याचे सगळे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःच्या हातात ठेवले आहे आणि फक्त लस व्यवस्थितपणे लाभार्थ्यांना द्यायचे काम राज्य सरकारला करायचे आहे. त्या मुळे आमच्या राज्यात लस कमी आहे, आमच्यावर अन्याय होत आहे असे म्हणत या नियोजनाला विरोध करणे सुरू असण्याची शक्यता आहे. जेणे करून केंद्र सरकारने राज्याला लस विकत घेण्याची परवानगी द्यावी. आपल्याला आठवत असेल तर जेव्हा देशात कोरोना वाढत होता, तेव्हा भारतात पीपीई किट, हातमोजे आणि विशेष मास्क, व्हेंटिलेटर्स यांचा मोठा तुटवडा होता. सोबतच जागतिक स्तरावर मागणी वाढल्यामुळे आंतराष्ट्रीय बाजारात किंमती पण वाढल्या होत्या. त्यातच या गोष्टी तयार करणाऱ्या कंपन्यांचा कल छोट्या मागण्यांपेक्षा मोठ्या मागण्या अगोदर पूर्ण करत जास्त पैसे मिळवण्याकडे होता. तत्कालीन काळात राज्य सरकार आपल्या मागण्या घेऊन आंतराष्ट्रीय बाजारात गेले असते तर त्याचा फायदा मोठ्या राज्यांना झाला असता. लहान राज्ये तशीच राहिली असती. सोबतच या सगळ्या वस्तूचे दर वाढले असते परिणामी गरीब राज्यांना पण या सगळ्याचा फटका बसला असता. तत्कालीन काळात केंद्र सरकारने या करता दुहेरी रणनीती आखली, पहिले तर राज्यांना सरळ खरेदी करता बंदी घालत आवश्यक मागणी केंद्र सरकारला करावी आणि केंद्र त्या नुसार पुरवठा करेल असे सांगितले. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या गोष्टी देशात कमी बनत होत्या त्याचे उत्पादन वाढवायचे आणि जे बनत नाही त्याचे उत्पादन सुरू करण्यास प्रोत्साहन द्यायचे. या करता योग्य मागणीचा आकडा केंद्र सरकारच्या हातात आला. परिणामी पीपीई किट, मास्क, हात मोजे ज्याचे उत्पादन देशात अत्यंत कमी होते त्याचे देशांतर्गत उत्पादन वाढले आणि नुसतेच वाढले नाही तर आपण मोठ्या प्रमाणावर या गोष्टी निर्यात करू लागलो. दुसरे असे की आपण व्हेंटिलेटर्स तयार करू लागलो. मात्र तेव्हाही केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा विरोध केला गेला आणि आज सारखेच तेव्हाही आम्हाला आवश्यक पुरवठा होत नाही अशी ओरड केल्या गेली होती.
देशातील प्रचंड लोकसंख्येला लस देतांना, आधी त्यांना देणे आवश्यक होते जे सर्वाधिक बाधित किंवा ज्या वयोगटाचा मृत्युदर जास्त आहे. त्या नुसतीच फ्रंट लाईन वॉरियर यांना पहिले आणि नंतर ६० + वयाच्या लोकांना लसीकरणात प्राधान्य देण्यात आले.
बरे लसीचा दृश्य तुटवडा फक्त महाराष्ट्रातच आहे का? लसीकरणाची केंद्रे फक्त महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली या राज्यातच बंद पडली आहे का? तर नाही, ती भारतातील सगळ्या राज्यात बंद पडली आहे. अगदी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेशातील शहरांतून पण लसीकरणाची केंद्रे लसीच्या उपलब्धते अभावी बंद पडल्याचे वृत्त येत आहे. पण पुन्हा प्रश्न उभा राहतो की केंद्र सरकार जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर देशाकडे लस उपलब्ध आहे असे सांगत असतांना मग लसीकरण लसी अभावी बंद का पडत आहे?
तर याची दोन कारणे आहेत. मुळातच लसीकरणाचा वेग आता आता वाढला. त्या मुळे होते असे की राज्य सरकार सकाळी सांगते की आमच्या कडे तीन दिवस पुरेल इतकाच लसींचा साठा आहे, मात्र संध्याकाळी तेच सरकार लसी संपल्याचे जाहीर करते, हे झाले पहिले कारण आणि दुसरे म्हटवचे कारण म्हणजे एकूण भारतीय लसीकरणाबाबत उलटसुलट राजकीय प्रतिक्रिया ऐकून ज्या लोकांना लसी बाबत शंका उत्पन्न झाली होती, ते लोक सरकारी आवाहन असून सुद्धा लसीकरणा पासून दूर होते. मात्र लसीकरणाचा वाढता प्रतिसाद, त्याच बरोबर राष्ट्रपती, पंतप्रधानांपासून अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी, अनेक मंत्र्यांनी लसीकरण करून घेतलेले बघितल्यावर, तसेच पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर वाढणाऱ्या कोरोना संसर्गा कडे बघत ही आतापर्यंत बाहेर असलेली लोक मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण केंद्रावर पोहचली. बरे हे फक्त आपल्याच राज्यात झाले असे नाही तर संपूर्ण देशात झाले. एकाएकी सगळ्याच राज्यांनी मागणी केल्याच्या जास्त पुरवठा व्हावा अशी आशा धरली. अर्थात ही मागणी पूर्ण करण्यात पण सगळ्यात मोठी अडसर होती उत्पादनाची.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन करण्यात पण कंपन्यांना काही संकटाचा सामना करावा लागत आहे. देशातर्गत आणि आंतराष्ट्रीय मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढ करतांनाच, त्या करता आवश्यक कच्चमाल मिळवणे पण महत्वाचे होते. मात्र जसे आपल्या देशातून केंद्राने गरीब आणि गरजवंत देशांना केलेल्या लसींच्या पुरवठ्यावर विरोधी पक्ष प्रश्न उपस्थित करत आहेत. नेमकी हीच परिस्थिती जगात सगळ्या देशात आहे. या लसींच्या उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल अमेरिका आणि युरोपियन देशातून आयात होत आहे. मात्र आपली गरज पूर्ण करून मगच इतरांची मागणी पूर्ण करा अशी इच्छा त्या त्या देशात पण समोर येत आहे. तेव्हा त्या देशात पण तेथील कायद्यानुसार कच्चा माल निर्यात करण्यावर आता बंधने येत आहेत. परिणामी भारतातील उत्पादनावर पण त्याचे परिणाम होणार आहेत.
तेव्हा सगळ्यात आधी लक्षात घ्या की कोरोना विरोधी लढाई आता लांबणार आहे. तेव्हा आपली पावले पण त्या प्रमाणात पडायला हवी. राज्य सरकारने वेळीच जागे होत गर्दी टाळत काम सुरू होण्याकडे लक्ष केंद्रित व्हायला हवे. सोबतच लसीकरण कितीही मोठ्या प्रमाणावर व्हावे असे वाटत असले तरी ते न होण्याला काही मर्यादा आहेत हे ध्यानात घ्यायला हवे.
महत्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी ही की केंद्राच्या नियोजना प्रमाणे बहुसंख्य भारतीयांना आज लस मोफत किंवा अत्यंत कमी किमतीत मिळत आहे हे विसरू नये. उद्या सरसकट इतर विदेशी कंपन्यांना भारतीय बाजार उघडला तर आपण आपल्याच कंपन्यांवर अन्याय करू, सध्या देशाच्या एकूण बिकट परिस्थितीत कमी किमतीत लस उपलब्ध देशातील कंपन्या देतील आणि बाहेरच्या कंपन्या किंमत जास्त ठेवत स्वतःचे खिसे भरतील. सोबतच लसी सरसकट खुल्या बाजारात यायला लागल्या तर गरिबांकरता मोफत असलेल्या लसी सुद्धा बाजारत विकायला येतील आणि त्यांचा काळा बाजार सुरू होईल. मग लाभार्थी राहिले बाजूला आणि ज्याच्या कडे पैसा आहे तो लस घेऊन निघून जाईल. त्या मुळे तरी सध्या जी व्यवस्था आहे ती चांगली आहे. होय लसीकरणाचा वेग अजून वाढवायची आवश्यकता आहे. त्या करता राज्य सरकारला अजून लसीकरण केंद्रे उघडणे आणि तशी मागणी केंद्र सरकारकडे नोंदवणे आवश्यक आहे.
मात्र घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे निदान या लसीच्या बाबतीत तरी शक्य आहे असे वाटत नाही. (एकूण लसीला लागणारे विशिष्ठ तापमान, त्या लसींची वाहतूक करण्यासाठी करावी लागणारी विशेष व्यवस्था आणि लस देणाऱ्यांचे विशेष प्रशिक्षण वगैरे) बाकी राज्य सरकारने वाया जाणाऱ्या लसीबद्दल त्वरित पाऊले उचलावी. या लसी खरेच वाया गेल्या किंवा त्या काळ्या बाजारात विकल्या गेल्या या विषयी पण शंका आहे. फक्त महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यातही लसी वाया जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तेव्हा आता तरी या सगळ्या गोष्टीवरील राजकारण थांबवावे, राज्य सरकार कडून पण परिस्थिती हाताळण्यात चुका झाल्या आहेत त्याचा विचार करावा आणि पहिले करोना विरुद्धच्या लढाईवर लक्ष केंद्रित करावे. आजही राज्यात कोविड रुग्णांना रुग्णवाहिका मिळत नाहीये, रुग्ण वाहिका मिळाली तर दवाखान्यात पलंग मिळत नाहीये, व्हेंटिलेटर्स अपुरे पडत आहेत, ऑक्सिजनचा तुटवडा होत आहे, रुग्णांना आवश्यक औषध मिळत नाहीये. त्यामुळे पहिले राज्य सरकारने पहिले लक्ष द्यायला हवे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा