लसीकरण कार्यक्रमाची लसलस

आज बुद्धिवान कुबेरांनी पुन्हा भारतीय कोविड विरोधी लसीकरण मोहीम आणि भारत सरकारची भूमिका या विरोधात बराच उहापोह केला. नेहमी प्रमाणे जगातील बड्या देशाच्या, बड्या वृत्तपत्रातील, बड्या पत्रकाराने लिहलेल्या बड्या माहितीपर लेखाच्या आपल्याला हव्या त्या भागाचे भाषांतर करत लिहलेला लेख. त्यातून आपल्या देशाच्या मुख्यतः अत्यंत नावडत्या पण त्यांच्या कमनशीबाने सत्तेत असलेल्या सरकारचे देशाच्या लसीकरणाबाबत कसे चुकत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. उदाहरण म्हणून कोणत्या देशाचे उदाहरण दिले तर अमेरिका आणि ब्रिटन ! बाकी मोरोक्कोने आपल्यापेक्षा जास्त लसींचा नोंदणी केली वगैरे मसाला आहेच. मात्र हे सगळे लिहतांना जगात पैशाचा खेळ आणि लसीचा तमाशा कसा चालला होता या कडे मात्र कुबेर पूर्ण दुर्लक्ष करतात. 

जगभरात कोरोनाने कहर सुरू झाल्याबरोबर आणि या रोगाचा आर्थिक फटका खूप मोठा होणार हे लक्षात आल्याबरोबर जगभरात कोरोना विरोधातील लस बनवायच्या संशोधनाला सुरवात झाली. या करता प्राथमिक तयारी होती अर्थातच प्रचंड पैसा ! या करता पैसा कोण लावणार? अर्थात काही देश समोर आले. हे तेच देश होते ज्यांनी जगात आपले आर्थिक साम्राज्य उभे केले आहे. अमेरिका, ब्रिटन, आणि युरोपियन युनियन आणि या देशांना धरून असलेले काही देश ! 

फायझर-बायोटेक, मॉडेरना आणि ऑक्सफर्ड झेनेका या जगातील सर्वमान्य कोरोना लसीच्या निर्मिती करता आवश्यक संशोधन, चाचण्या या वेगात आणि पुरेशा प्रमाणात व्हायला हव्या होत्या. कारण लसीकरण झाल्याशिवाय आपल्या देशाला पुन्हा उभे राहता येणार नाही आणि अश्या लॉक डाऊन परिस्थितीत अर्थव्यवस्था उभी राहू शकत नाही हे सगळ्यांच्या लक्षात आले होते. 

या सगळ्याला लागणारा पैसा प्रचंड होता. त्यातही काही देश स्वतःचा छोटा प्रयत्न करत होतेच त्यात इस्रायल, रशिया आणि भारत होते. मात्र याचे प्रयत्न आणि पैसा अत्यंत तुटपुंजा होता. नोव्हेंबर २०२० पासून कोरोना लसीबाबत काही चांगल्या बातम्या यायला लागल्या. वर सांगितलेल्या तीन कंपन्या यात आघाडीवर होत्या. या कंपन्यांच्या लसीच्या चाचण्या सकारात्मक परिणाम दाखवायला लागल्या. या नंतर जागतिक स्तरावर एकदम धमाका झाला. खरे तर या सगळ्या कंपन्यांच्या अंतिम चाचणी अहवाल आल्यावरच लसीच्या आगाऊ नोंदणीची आणि खरेदीची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी होती. मात्र जगातील श्रीमंत देश इतकी प्रतीक्षा करायला तयार नव्हते. या देशांनी आधीच लसींच्या संशोधनात प्रचंड गुंतवणूक केली होती आता त्यांना देशात लसीकरण करत हा पैसा वापस आणायचा तर होताच, पण देशात लसीकरण करून देशाचा अडकलेला आर्थिक गाडा पण पूर्वपदावर आणायची घाई झाली होती. मग या देशांनी पुन्हा पैशाच्या जोरावर लसीची आगाऊ नोंदणी सुरू केली. यात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, न्यूझीलंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया सारखे देश होतेच ज्यांनी संशोधनात पैसा लावला, पण मोरोक्को, सौदी, अरब अमिराती सारखे देश पण होते ज्यांच्या कडे प्रचंड पैसा आहे. बघा म्हणजे अजून लसीचे उत्पादन सुरू करणे दूर, आजून तर अंतिम चाचणी अहवाल पण उपलब्ध झाला नव्हता तरी या सगळ्या देशांनी प्रचंड पैसा ओतत या करोना लसीची आगामी नोंदणी केली सुद्धा, ती पण केव्हा? तर मे २०२० पासून ! अमेरिकेने वेगवेगळ्या कोरोना लस बनवणाऱ्या कंपण्यासोबत एकूण जवळपास १०० करोड लसींच्या डोजची नोंदणी केली, जेव्हा की अमेरिकेची लोकसंख्या फक्त ३३ करोड आहे. याच पद्धतीने कॅनडाने प्रतिनगरिक १० डोज, तर ऑस्ट्रेलियाने प्रति नागरिक ५ डोज नोंदणी केले. हाच कित्ता इतर श्रीमंत देशांनी गिरवला. लक्षात घ्या कोरोनवर मात करायला या लसीचे प्रतिव्यक्ती फक्त २ डोज घेणे आवश्यक आहे. म्हणजे याचाच अर्थ असा की या श्रीमंत देशांनी आपल्या पैशाच्या जोरावर त्याच्या आवश्यकत्येपेक्षा कितीतरी जास्त लसींची आगाऊ नोंदणी तर करून ठेवली. म्हणजे फायझर-बायोटेक ही कंपनी २०२१ मध्ये कोरोना लसीचे जितके उत्पादन करणार आहे, त्यातील ५०% हुन आधीक लसींची खरेदी या श्रीमंत देशांनी नोव्हेंबर २०२० लाच करून ठेवली होती. कश्याच्या जोरावर ? फक्त पैशांच्या ! आणि कुबेर काकांना या ठिकाणी भारत सरकारने तेव्हा का नोंदणी केली नाही हा प्रश्न पडला आहे. भारत ती नोंदणी करू शकला नाही कारण एक तर तेव्हा लसीची गुणवत्ता माहीत नसतांना लसीत पैसा लावण्याइतका पैसा नव्हता, या श्रीमंत देशांनी लस संशोधन करणाऱ्या सगळ्या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली होती. भारत आर्थिकतेने तसे करू शकत नव्हता. कारण काय? उदाहरण बघू कुबेर काकांच्या आवडत्या ब्रिटनचे. ब्रिटनने स्वतः करता जवळपास ३६ करोड डोजची नोंदणी केली. ती पण वेगवेगळ्या सात कंपन्यांकडे ! मात्र या पैकी फक्त तीन कंपण्याच्याच लसींना मान्यता मिळाली फायझर-बायोटेक, मॉडेरना आणि ऑक्सफर्ड झेनेका या कंपन्यांच्या. म्हणजे सध्या तरी इतर कंपन्यांना दिलेला पैसा हा अडकून बसला आहे. तरी ब्रिटनचा लसीकरण कार्यक्रम प्रभावित होणार नाहीये.

या श्रीमंत देशांच्या आगाऊ नोंदणीचा फटका जगातील फक्त गरीब देश आणि भारता सारखे मध्यम देशांनाच बसला असे तुम्हाला वाटते काय? तर नाही याचा फटका जगातील मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अनेक देशांचा समूह असलेल्या युरोपियन युनियनला पण बसला. 

युरोपियन युनियनने फायझर आणि एक्सट्रा झेनेकाला कोरोना लसीच्या संशोधनासाठी मोठी मदत केली. त्यातही एक्सट्रा झेनेकाला सगळ्यात जास्त जवळपास ३००० करोड पेक्षा जास्त रक्कम दिली. ई युला आशा होती की इतका पैसा लसीच्या संशोधनाला लावल्यामुळे आपल्याला कोरोना लस मिळायला काही आडकाठी येणार नाही. मात्र ई यु ने या सगळ्या कंपन्यांसोबत बोलणी करण्यात वेळ घालवला, मात्र नोंदणी केली ती ऑगस्ट २०२० ला. कारण काय होते? तेच कुबेर काकांना ज्या करता भारत सरकारने जास्त वेळ घालवला असे वाटते, ते म्हणजे लसीची किंमत ! ई यु आर्थिक दृष्ट्या जागतिक स्तरावर जरी दमदार वाटत असला तरी हा युरोपातील २८ देशांचा समूह आहे. या समूहातील प्रत्येक देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत पण फरक आहे. त्या मुळे लस नोंदणी करण्याआधी ती लस आपल्या समूहातील प्रत्येक देशाला घेता यायला हवी हे सुनिश्चित करणे हे ई यु ला महत्वाचे वाटले आणि त्या करता हा वेळ घालवला. 

आता याचा फटका युरोपियन युनियनला बसला. तेही लस बनवण्याची प्रक्रिया आणि उत्पादन ई यु ब्लॉक मधील देशातच होत असतांना. त्यातच लसीचे उत्पादन करतांना येणाऱ्या तांत्रिक आणि वैद्यकीय अडचणींचा फटका ई. यु. ला मिळणाऱ्या लसीच्या कोट्याला बसला. ई. यु. ला कमी लसी मिळाल्या, फटका बसला तो ई यु च्या लसीकरण कार्यक्रमाला. परिणामी युरोपियन देशातील लोकांनी ई यूच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले, तसेच जसे आता इथे कुबेर काका उभे करत आहे. या वर उपाय म्हणून ई यु आता आपल्या ब्लॉक मध्ये उत्पादन करून इतर देशांना पाठवण्यावर बंदी घालायचा विचार करत आहे. असे झाले तर फटका बसेल तो सगळ्यात आधी ब्रिटनला ! अर्थात या घडामोडी दोन महिन्या पूर्वीच्या, यातून एक्सट्रा झेनेका आणि ई यु यामध्ये वाद चिघळला, इतका की साधारण कंपनी आणि देशामधील करार कधी सार्वजनिक केल्या जात नाही. मात्र ई यु च्या कायदेशीर कारवाईच्या धमक्या आणि राजकीय दबावाखाली आलेल्या एक्सट्रा झेनेकाने ई यु सोबत झालेला करार सार्वजनिक केला. 

मात्र या सगळ्या वादातून आजून एक मुद्दा समोर आला. तो म्हणजे गरीब आणि मध्यम अर्थव्यस्था असलेल्या देशांच्या लसीकरणाचा मुद्दा ! कारण या देशांपैकी कोणीही लसीचे उत्पादन सुरू व्हायच्या इतक्या अगोदर नोंदणी करण्याच्या परिस्थितीत नव्हता. हे सगळे देश आता नोंदणी करणार तर या देशात लसीकरण सुरू व्हायलाच कमीतकमी अजून दोन वर्षे लागणार. मग या करता युरोपियन युनियन, युनायटेड नेशन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने पाऊले उचलली आणि या देशांकरता श्रीमंत देशांच्या कोट्यातील काही लसी गरीब देशांकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात श्रीमंत देशांचे लसीकरण कार्यक्रम प्रभावित न होता ! भारतातून पाकिस्थानला गेलेली सिरमची लस ही त्यातील होती. ज्या करता भारतात सरकारवर टीका केल्या जात होती.  

आता या सगळ्या गोंधळातसग भारत कुठेच नव्हता.  भारताला महत्व प्राप्त झाले ते भारतातील सिरम इस्टिट्यूट सोबत जेव्हा ऑक्सफर्ड झेनेका या कंपनीने लसीच्या उत्पादना बाबत करार केला तेव्हा. 

या सगळ्या कोरोना संकटात चीनची भूमिका अत्यंत वादग्रस्त राहिली. त्या मुळे जगाची उत्पादन राजधानी असलेल्या चीनला जगाने या लसीच्या उत्पादनाच्या बाबतीत काहीसे बाजूलाच ठेवले. त्यातच भारत तसाही औषध निर्मिती क्षेत्रात जागतिक स्तरावर बराच नाव कमावून बसला असल्यामुळे साहजिकच या सगळ्या घडामोडीत भारताची स्थिती कामात आली. सोबतच सरकारने देशांतर्गत कोरोना लसीच्या संशोधना करता प्रयत्न केले होते, त्या करता माफक का असेना, पैसा पण ओतला. त्याकाही पर्यटनांपैकी भारत बायोटेक या कंपनीच्या कोरोना विरोधी लसीच्या संशोधनाला यश मिळाले. चाचणीचे प्राथमिक अहवाल पण अत्यंत सकारात्मक यायला सुरुवात झाली होती. 

आणि म्हणूनच भारताने यावर जागतिक डाव खेळला. मग सुरू झाली सिरम सोबत लसीच्या किमती बद्दल वाटाघाटी ! जिथे ई यु सारखा आर्थिक बाप आपल्याला लस स्वस्तात मिळावी म्हणून वाटाघाटी करतो, योग्य किंमतीत मिळावी म्हणून वाट पाहतो तिथे भारताने यावर जास्त वेळ घालवला तर नवल काय? अर्थात कुबेर काकांच्या नावातच कुबेर असल्यामुळे त्यांना पैशाची किंमत नाही. मुख्यतः भारतातील सगळे नागरिक प्रत्यक्षात कुबेर नाही हे पण त्यांच्या लक्षात येत नाही. अर्थात भारतात जिथे गरीब मध्यमवर्गीय लोकसंख्या जास्त आहे आणि त्यातच कोरोना मुळे झालेल्या आर्थिक माराने ज्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे त्यांना १५०० ते २००० रुपयांची लस टोचून घ्या असे सरकारने सांगितले असते तर? तर हेच कुबेरकाका आपल्या वृत्तपत्रात कपडे काढून नाचले असते. 

सरकारला लस जनतेला मोफत द्यावी लागणार होती. सरकारने त्या करता प्रयत्न केला. आठवत असेल तर पहिले केंद्र सरकार राज्य सरकारांना लस पुरवणार आणि राज्य सरकारने ठरवावे की राज्यातील नागरिकांना लस फुकट द्यायची की विकत असे धोरण ठरले होते. तेव्हा तेलंगणा, आंध्र, कर्नाटक, छत्तीसगड सारख्या काही राज्यांनी आपण लस मोफत देऊ असे जाहीर केले होते. मात्र महाराष्ट्र, केरळ सारख्या अनेक राज्यांनी मोफत लस देण्यासंबंधी असमर्थता दर्शवली होती. मग केंद्र सरकारनेच सरसकट मोफत लस मिळेल असे जाहीर केले आणि काही खाजगी केंद्रात अत्यंत कमी किमतीत ५०० रुपयात दोन डोज या प्रमाणात वितरित करू असे जाहीर केले. ही सगळी जुळवाजुळव करण्यास वेळ लागला. 

नंतर महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष लसीकरण कसे करायचे? लस उत्पादन केंद्रा पासून देशातील कानाकोपऱ्यात लस पोहचवणे हा एक मोठा जटिल आणि खर्चिक कार्यक्रम होता आणि आहे. लसीची वाहतूक आणि साठवणूक एका विशिष्ट तापमानात करायची. हे तापमान फक्त लसीकरण केंद्रा पर्यंतच नाही तर अगदी लस देण्याच्या अंतिम चरणापर्यंत कायम ठेवायचे आणि योग्य पद्धतीने लसीकरण करायचे. या करता पण बरीच मोठी यंत्रणा राबवावी लागली, प्रशिक्षित करावी लागली. अपुरी साधने, अपुरे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि प्रचंड लोकसंख्या या सगळ्यावर मात करत भारतात ही लसीकरण मोहीम राबवणे हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे होते आणि आहे. 

कितीही राजकारण केले असले तरी एक मान्य करावे लागेल की केंद्र सरकार आणि देशातील तमाम राज्य सरकारने हे शिवधनुष्य पेलले. काही रुसवे फुगवे झालेत, अडचणी आल्या आणि येत आहेत. तरी आपण जागतिक स्तरावर योग्य प्रमाणात आहोत हे विशेष. भारताने १२ करोड देशवासीयांचे लसीकरण केले फक्त ९२ दिवसात, अमेरिकेला लसीकरणाचा हाच आकडा गाठायला ९४ दिवस लागले, तर ब्रिटनला ९६ दिवस. मात्र लोकसंख्येनुसार टक्केवारी काढली तर साहजिकच भारत लसीकरणात अमेरिका आणि ब्रिटनच्या बराच मागे असल्याचे दिसेल. त्यातही आता लसीच्या उत्पादनात पण समस्या उदभवत आहेत. या बद्दल पुढच्या लेखात. मात्र लसीकरणात समस्यां, राष्ट्रवाद आणि प्रांतवाद उभा राहत आहे हे फक्त भारतात होत आहे असे नाही तर जगात सगळीकडे होत आहे. भारत बायोटेकचा अंतिम चाचणी अहवाल यायच्या आधी प्राथमिक चाचणी वरून तिला मान्यता दिली असा आरोप होत आहे हे फक्त भारतात झाले असे नाही. तेव्हा कुबेर काकांनी फक्त त्यांना आवडलेला आरोप असलेल्या विषेशी वृत्तपत्राचे लेखांचे भाषांतर न करता इतर येणाऱ्या बातम्यांचे पण करावे. म्हणजे तुम्ही तुमच्या वाचकांपर्यंत योग्य बातम्या पोहचवू शकाल.