उद्धवजी पहिले समजून तर घ्या...!

आपली समरणशक्ती प्रचंड कमी असते. आपल्याला २२ मार्च २०२० साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन करत लावलेला "जनता कर्फ्यु" चांगलाच लक्षात आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी वाजवल्या थाळ्या पण लक्षात आहे, इतकेच काय तर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळ पासून म्हणजे २३ मार्च पासून देशभरात लॉक डाऊन लावण्याची घोषणा पण आपल्याला चांगलीच लक्षात आहे, "जो जहा है, वही रहे" ! 

या देशव्यापी लॉक डाऊन लावण्यावरून आज वर्तमानपत्रे पंतप्रधानांनी कोणाचा सल्ला घेतला वगैरे पोपटपंची करत आहेत, विशेषतः BBC सारख्या संस्था आणि डाव्या विचारांवर पोसलेल्या वायर, प्रिंट सारख्या संस्था यात आहे. यातील अनेक वृत्त संस्थांनी तर "लॉक डाऊन" संविधान विरोधी आहे वगैरे लिहले होते. मात्र हे सगळे करतांना ही लोक विसरली की लॉक डाऊन करायला सुरुवात महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आणि केरळ या भाजपा सत्ता नसलेल्या राज्यांनी केली होती. आपल्या राज्याचा विचार केला तर महाराष्ट्र राज्य २० मार्चलाच लॉक डाऊनच्या स्थितीत पोहचले होते. राज्यातील सगळी मुख्य शहरे या काळात कडक निर्बंधांत आली होती. तर मग नक्की लॉक डाऊन फक्त केंद्राने जबरदस्तीने लावले म्हणण्यात काही अर्थ नाही. 

बरे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या काळात राज्यातील गरीब नागरिकांकडे किती लक्ष दिले? देशातील सगळ्यात जास्त स्थानांतरित मजूर आपल्या राज्यात येतात. फार पूर्वी पासून आपल्या राज्यात स्थानांतरित मजूर विरुद्ध भूमिपुत्र असा वाद सुरू आहे. त्यावर उपाय म्हणून स्थानांतरित मजुरांची योग्य माहिती सरकारला मिळावी म्हणून "आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम १९७९" हा कायदा पण लागू आहे. मात्र तरी राज्य सरकारकडे आपल्याकडे किती मजूर बाहेरचे आहेत याची योग्य माहिती तेव्हा पण नव्हती आणि आज पण नक्कीच नसेल. त्यामुळे तेव्हा पण मजुरांच्या स्थलांतराचा मुद्दा जेव्हा मोठा झाला तेव्हा राज्य सरकारने सगळा दोष केंद्रावर टाकून हात झटकले होते. 

आता राज्यात पुन्हा कोरोना सक्रिय झाला आहे. मुख्य म्हणजे देशात कोरोना कहर सुरू झाल्या पासून रुग्ण वाढीत आणि रुग्ण मृत्यू संख्येत आपला आलेख सतत चढता ठेवत पहिला क्रमांक कायम ठेवला, तो आजही कायम आहे. त्याच मुळे राज्यात पुन्हा कोरोना कहर, कडक निर्बंध, लॉक डाऊनचे वारे वाहत आहेत. पण मूळ प्रश्न पुन्हा डोके वर काढत आहे गरिबांचे काय? 

दुर्दैवाने जेव्हा पासून "लॉक डाऊन" राज्यात लागू झाले तेव्हा पासून राज्यातील जनतेला या आघाडी सरकारने नक्की काय दिलासा दिला? दुर्दैवाने उत्तर आहे काहीही नाही ! उलट केंद्र सरकारने मदतीच्या रुपात पाठवलेला तांदूळ बाहेर विकत घोटाळा केला हेच सरकारचे कर्तृत्व !

आता देशाच्या इतर राज्यात काय स्थिती आहे? ज्या योगी आदित्यनाथांचे नाव घेतले की आपण महाराष्ट्र द्रोही ठरतो आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना वाया गेलेले जे राज्य वाटते त्या उत्तर प्रदेश सरकारने आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ३० एप्रिल २०२० ला मोठा निर्णय घेतला. राज्यातील गरीब मजुरांच्या खात्यात एक हजार रुपये टाकायचा. हे पैसे राज्याच्या तिजोरीतून खर्च केल्या गेले, किती मजुरांच्या खात्यात गेला हा पैसा, तर तब्बल २० लाख मजुरांच्या खात्यात. केंद्र सरकारने याच काळात मनरेगा मजुरांच्या दिवसाच्या मजुरीत वाढ करत १८२ च्या ऐवजी २०२ रुपये केली होती. इतकेच नाही तर जे रस्त्यावर दुकान लावणारे दुकानदार, हातगाडी वाले दुकानदार यांच्या खात्यात पण मदतीची रक्कम जमा केल्या गेली होती. या व्यतिरिक्त केंद्राची मदत या राज्याने गरिबांना इमानदारीत वितरित केली.

बरे हे झाले उत्तर प्रदेशचे उदाहरण, मात्र आपल्या पेक्षा तुलनेने नवीन असलेले राज्य आपले शेजारी तेलंगणा या राज्याने पण गरीब मजुरांच्या, हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांच्या खात्यात राज्य सरकारच्या वतीने जमा केली होती, हाच कित्ता तामिळनाड, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक सरकारने गिरवला. कौतुकाची गोष्ट म्हणजे भूमीपुत्राच्या हक्कासाठी सदैव जागृत असलेल्या सगळ्याच दक्षिणी राज्यांनी स्थानांतरित मजुरांना अंतर दिले नाही. इतर वेळेस हिंदीचा दुस्वास करणाऱ्या या नेत्यांनी हिंदीमध्ये आवाहन करत या स्थानांतरित मजुरांना पलायन करू नका अशी विनंती करत, यथायोग्य मदतीचे आश्वासन दिले होते. अर्थात मी असे नाही म्हणत आहे की त्यांनी खूप चांगले नियोजन केले, किंवा त्या राज्यातून पलायन झालेच नाही, मात्र जी नामुष्की या सगळ्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या वाट्याला आली ती नक्कीच या राज्यांच्या सरकारला आली नाही हे नक्की !

देशातील प्रागतिक आणि अव्वल राज्य असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या राज्याने परप्रांतीय पलायन करणाऱ्या मजुरांकडे लक्ष दिले नाहीच, मात्र राज्यातील नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेकडे पण गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. आजही राज्यात आरोग्य सेवक आणि डॉक्टरांची कमतरता आहे हे रडगाणे राज्याचे मुखमंत्री गात आहे. याच राज्य सरकारने केरळ मधून मदतीसाठी बोलावलेल्या डॉक्टर आणि आरोग्य सेविकांचा पगार दिला नव्हता हे लक्षात नाही काय? 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य पुन्हा एकदा कोरोनाचा दुसऱ्या लाटेत सापडले आहे. पहिल्या लाटेत आपण केलेल्या चुका सरसकट केंद्र सरकारच्या माथी मारल्या गेल्या, केंद्राने कोणतीही मदत केली नाही अशी ओरड केल्या गेली. मात्र राज्याने नक्की काय दिले आपल्या जनतेला? वाढीव वीज बिले आणि त्याची सक्तीने वसुली, गरीब कामगार, व्यवसायिक, हातठेलेवाले, रिक्षा चालवणारे यांना काय मिळाले सरकार कडून? याचे उत्तर काहीही नाही. वादळातील नुकसानीची मदत नाही की अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे पंचनामे नाहीत. 

तेव्हा मुख्यमंत्री साहेब लॉक डाऊन लावायच्या अगोदर गरिबांना राज्य सरकार नक्की काय मदत करणार हे सांगा. काय आहे शिवथाळी जरी गरिबांच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केली असली तरी ती खायला हातात पाच रुपये हवेत हो, आज राज्यातील गरीब त्या पाच रुपयांचा पण मोताज झाला आहे. या थाळीचे लाभार्थी खरे कोण हा पण मोठ्या संशोधनाचा विषय आहे इतके लक्षात घ्या. बाकी तुमची वसुली सुरू आहे, हे भाग्य मात्र सामान्य नागरिकांना नाही इतके लक्षात घ्या.