बँकांच्या खाजगीकरणा विरोधातील रडारड कशाला?

 

काही राष्ट्रीयकृत बँकांचे खाजगीकरण सरकार करणार म्हणून त्याच्या विरोधात बँक कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारले. दोन दिवस संप करून आता पुन्हा बँकेचे कामकाज सुरळीत झाले. या संपावरून देशातील तथाकथित समाजवादी आणि डाव्या विचारांच्या रेम्यांना बँकेच्या खाजगीकरणामुळे कसे भारतीय गरीब जनतेचे भले झाले वगैरेचे उमाळे फुटले.

अर्थात हे उमाळे फुटणे अनैतिक नाही, कारण तत्कालीन इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेस मध्ये सुरू झालेल्या सिंडिकेट विरुद्ध इंडिकेट वादात या तथाकथीय समाजवादी डाव्या विचारांच्या गोतावळ्याने इंदिरा गांधी यांची बाजू घेतली होती. तत्कालीन काळात मग इंदिरा गांधी यांनी आखलेल्या प्रत्येक धोरणात या गोतावळ्याचा वैचारिक प्रभाव चांगलाच दिसत होता. याचेच परिणाम म्हणजे "बँकांचे राष्ट्रीयकरण"

गंमत म्हणजे आज भारतातील तमाम काँग्रेसी, डावे, समाजवादी सगळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडीच्या सरकारने संसदेत मंजूर करून जरी कायदा आमलात आणायचा प्रयत्न केला तरी त्याला विरोध करतात. हा विरोध करतांना भाजपला मिळालेल्या बहुमताचा दाखला तर देतातच, पण कायदाच असंवैधानिक आहे, संसदेत पुरेशी चर्चाच झाली नाही किंवा आम्हाला बोलूच दिले नाही, विरोध दर्शवताच आला नाही वगैरे कारणे देत संसदेच्या बाहेर झुंडशाही, खोटे दावे करत जनतेची दिशाभूल करतात. आपण हा अनुभव कलम ३७० रद्द करणे, CAA कायदा, तीन तलाक विरुद्ध कायदा किंवा सध्या गाजत असलेला शेतकरी सुधारणा कायद्यात घेत आहोत. मात्र ज्या बँकेच्या राष्ट्रीयकरणाचा आणि हा निर्णय घेणाऱ्या स्व. इंदिरा गांधी यांच्या कणखर नेतृत्वाचा उमाळा आज ज्यांना येत आहे त्यांनी हा निर्णय कसा झाला होता हे लक्षात घ्यावे. भारतीय बँकांचे राष्ट्रीयकरण करतांना हा कायदा संसदेत चर्चेला न येता, देशातील कोणत्याही अर्थतज्ञाचे मत विचारात न घेता एका अध्यादेशाव्दारे घेतल्या गेला होता.

स्व. लालबहादूर शास्त्री यांचा आकस्मित मृत्यू झाल्यावर काँग्रेस पक्षाच्या कर्त्याधर्त्यांनी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधान पदावर बसवले. त्यांचा अंदाज होता की इंदिरा गांधी नवीन आहेत, राजकारणात मुरलेल्या नाहीत त्या मुळे आपल्या धोरणानुसार राज्य हाकतील, "गुंगी गुडीया" बनून राहतील. मात्र महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी यांनी त्यांचा हा अंदाज फोल ठरवला. इंदिरा गांधी यांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे काँग्रेस अंतर्गत दोन गट तयार झाले "सिंडिकेट" आणि "इंडिकेट" ! यात इंदिरा गांधी यांच्या इंडिकेटला पाठींबा दिला तो काँग्रेस अंतर्गत असलेल्या तथाकथित पुरोगामी समाजवादी म्हणवून घेणाऱ्या डाव्या कंपूने. हा कंपू जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात काँग्रेसमध्ये आपला चांगलाच प्रभाव ठेवून होता. या कंपूचे नेतृत्व करणारे कृष्ण मेनन आणि केशवदेव मालवीय हे नेहरूंच्या खास मर्जीतील माणसे होती. नेहरूंच्या ध्येय धोरणात या कंपुची बरीच लुडबुड असायची. मात्र नेहरूंच्या मृत्यू नंतर पंतप्रधान बनलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी या कंपूला आपल्या जवळ फिरकू दिले नाही. त्यातच कृष्ण मेनन यांनी काँग्रेस सोडल्यावर हा कंपू अनाथ झाला होता. सत्ता वर्तुळाच्या जवळ नसण्याची किंमत पण मोजत होता.

सत्ता वर्तुळाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या कंपूला कॉंग्रेसच्या सिंडिकेट विरुद्ध इंडिकेट संघर्षात आपले उज्वल भविष्य दिसायला लागले. तेव्हा मग या कंपूने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या इंडिकेटची बाजू घेण्यास सुरुवात तर केलीच, सोबत इंदिरा गांधी यांच्या मार्फत देशाच्या गरीब जनतेच्या उत्कर्ष साधण्याच्या नावाखाली आपले ध्येय धोरणे रेटायला पण सुरवात केली.

१९६९ च्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा करतांना नेहमी प्रमाणे या राष्ट्रीयकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होईल या पासून या निर्णयाने भारतीय गरीब जनतेचे कसे भले होईल याचा पाढा वाचला. मात्र देशातून विरोध व्हायच्या आधीच खुद्द काँग्रेस मधूनच या निर्णयाचा विरोध व्हायला लागला. तत्कालीन समाजवादी नेते मोरारजी देसाई यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणा सोबतच, एकूण आर्थिक क्षेत्रात सरकारच्या वाढत्या भागीदारी बद्दल नाराजी व्यक्त करत हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेकरता चिंताजनक वळण असल्याचे वक्तव्य केले. यशवंतराव चव्हाण सोबत अनेक काँग्रेस नेते या निर्णयाच्या विरोधात होते. अर्थात सिंडिकेट विरोध करणार हे माहीत होतेच, मात्र अनेक मध्यममार्गी विचारांच्या आणि सिंडिकेट विरुद्ध इंडिकेटच्या गदारोळात भाग न घेणाऱ्या, काँग्रेसच्या आणि देशाच्या उन्नतीचा विचार करणाऱ्या नेत्यांनीही या धोरणाचा विरोधच केला होता. १९६९ हे राष्ट्रीय अधिवेशन या धोरणामुळे चांगलेच गाजले.

या निर्णया विरोधात देशातील भांडवलंदारां कडून पण विरोध व्हायला सुरुवात झाली. तेव्हा पुन्हा हा काँग्रेस मधील साम्यवादी कंपू इंदिरा गांधी यांच्या मदतीला आला. काँग्रेस बाहेरील आपले वैचारिक मित्र असलेल्या डाव्या पक्षांची आणि संघटनांची या कंपूने मदत घेतली. देशात इंदिरा गांधी यांच्या या निर्णयाला या सगळ्यांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतले. देशात या निर्णयाकरता वातावरण निर्मिती सुरू झाली, हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था आणि गरिबीत पिचत असलेल्या जनतेसाठी किती क्रांतिकारी आहे याचे गोडवे गायला जाऊ लागले. हा आवाज इतका वाढवण्यात आला की या आवाजात विरोध करणारे सूर एकतर दाबल्या गेले किंवा त्यांना देशद्रोही, जनता विरोधी म्हणून बदनाम करण्यात आले. अगदी भारतातील काँग्रेस विरोधी पक्ष सुद्धा या निर्णयाचा विरोध करू शकले नाही.

शेवटी भारतीय अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देण्याची क्षमता असलेला हा बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय संसदेत कोणतीही चर्चा न करता, कोणाच्या विरोधाला योग्य उत्तर न देता १९ जुलै १९६९ रोजी एका अध्यादेशाव्दारे लागू करण्यात आला आणि या निर्णयाची क्रांतिकारी निर्णय म्हणून प्रशंसा पण केल्या गेली. इंदिरा गांधी यांना कणखर नेत्या म्हणून समोर आणल्या गेले. यातूनच १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी "गरिबी हटाव" ही लोकप्रिय घोषणा आणि प्रसिद्ध "२० कलमी कार्यक्रम" दिला. बँकांच्या पाठोपाठ विमा उद्योग, कारखाने, इतर उद्योग याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सपाटा सुरू झाला.

या सगळ्याचे परिणाम आपल्याला १९९० पर्यंत भोगावे लागले. अगदी भारताचे सोने गहाण ठेवायची नामुष्की सरकारवर आली. यातून सुटका केली ती तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या मदतीने खा-उ-जा धोरण आणून. खाउजा म्हणजेच खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण !

दुर्दैवाने खुद्द मनमोहनसिंग हे जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा काँग्रेस अंतर्गत आणि काँग्रेस बाह्य साम्यवादी शक्तींच्या मदतीने सरकार स्थापन झाले होते. त्या मुळे आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांना स्वतःच दिलेले आणि देशाला उज्वल भविष्याकडे घेउन जाणाऱ्या धोरणाला आवर घालावा लागला. इतकेच नाही तर आज काँग्रेसचे राजकुमार राहुल गांधी आणि त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी यांच्या राजकारणापाई आजही मनमोहनसिंग यांना आपल्याच धोरणाच्या विरोधात वक्तव्य करावे लागते, ही खरेच त्यांची शोकांतिका आहे.

बाकी काँग्रेसच्या तुकड्यावर जगणारे अर्थतज्ञ म्हणून प्रसिद्ध रघुरामराजन यांच्या सारखे या हाताची थुंकी त्या हातावर करणाऱ्यांचे विचार खरेच विचारात घेण्यासारखे असतात का हा पण मोठा प्रश्न आहे.

रघुराम राजन २०१३ मध्ये भारतीय रिजर्व बँकेचे अध्यक्ष म्हणून रुजू झाले, २०१३ ते २०१६ असा त्यांच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ होता. खरे तर रिजर्व्ह बँकेचे एक माजी अध्यक्ष आणि जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान! आणि त्याच्याच तोलामोलाचा अधिकारी भारतीय रिजर्व्ह बँकेचा अध्यक्ष असतांना भारतीय बँकिंग क्षेत्राने भरारी मारायला हवी होती. पण नेमके झाले उलटे. यांच्याच काळात भारतीय बँकांचे NPA वाढत गेले, त्यावर ते नियंत्रण ठेऊ शकले नाहीत. इतकेच नाही तर याच कार्यकाळात चुकीच्या आणि बेकायदेशीररीत्या मोठी मोठी कर्जे भारतीय बॅंकांतर्फे वाटण्यात आली या वर पण रिजर्व्ह बँक अंकुश ठेऊ शकले नाही.

रघुराम राजन अजून बिलंदर निघाले याचे कारण म्हणजे रिजर्व्ह बँकेच्या अध्यक्षपद सोडल्या नंतर ते अमेरिकेत गेले. २०१८ मध्ये याच बँकेच्या आर्थिक घोटाळे आणि वाढलेल्या NPA च्या चौकशी करता भाजपाचे जेष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली जी संसदीय समिती गठीत झाली होती, त्यांनी रघुराम राजन यांना समितीसमोर उपस्थित राहून या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती देण्याचे सांगितले होते. मात्र रघुराम राजन यांनी भारतात येऊन संसदीय समिती समोर उभे न राहता आपले उत्तर पत्राव्दारे कळवले आणि या सगळ्या भ्रष्टाचाराला आणि वाढत्या NPA ला तत्कालीन UPA सरकारच जवाबदार असल्याचे सांगत, आपल्या अंगावरील बालंट ढकलून मोकळे झाले होते. अर्थात त्यांनी समितीसमोर उभे राहण्याचे टाळल्यामुळे अधिक चौकशी काही झाली नाही.

हेच रघुराम राजन एकेकाळी बँकांच्या खाजगीकरण करण्याचे समर्थन करत होते, तेच रघुराम राजन आज बँकांच्या खाजगीकरणा विरोधात गळे काढत आहे. हा बिलंदरपणाच म्हणायचा ना?

आता इतका इतिहास माहीत झाल्यावर तुम्हीच ठरवायचे की खाजगीकरण चांगले की राष्ट्रीयीकरण करत पुन्हा देशाची अर्थव्यवस्था ८० - ९० च्या दशकात ढकलायची ते !