कसला न्याय, कसला कायदा?

देशात बलात्कार आणि महिला अत्याचार सतत वाढते आहेत. देशातील एखाद्या कोपऱ्यात एखादा बलात्कार होतो आणि मग त्यात कधी पीडितेचा आणि गुन्हेगाराचा धर्म, जात वगैरे बघत राजकीय धुरळा उडवल्या जातो. मग ते प्रकरण त्याच मार्गाने समोर जात राहते. मग कधीतरी आरोपीला शिक्षा होते आणि न्याय मिळाला म्हणून नगारे वाजवले जातात, तर कधी प्रकरणाचा संपूर्ण कोनच फिरलेला असतो. आपल्याला लक्षात राहते ते काश्मीर मधील असिफा !  कारण त्यात दोन्ही बाजूंनी धर्माचा वापर केला गेला म्हणून, दिल्लीतील निर्भया ! कारण या प्रकरणामुळे माणसातील जानवर समोर आले म्हणून, हैद्राबाद मधील महिला डॉक्टर ! कारण हैद्राबाद पोलिसांनी लोकांच्या मनातील न्याय मिळवून दिला म्हणून, अजून अनेक आहेत प्रकरण कोणते लिहायचे आणि कोणते सोडायचे? 

मात्र आता काही दिवसांपूर्वी ओरिसातील एका गाजलेल्या आणि ज्या प्रकरणामुळे ओरिसा मधून काँग्रेस सरकार गेले त्यातील एक आरोपी आपल्या राज्यातील लोणावळा येथे पकडल्या गेला. प्रकरण होते २२ वर्षे जुने, १९९९ मधील एका आय. एफ. एस. अधिकाऱ्यांची पत्नी जीने या अधिकार्या विरोधात कौटुंबिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला होता, तिच्यावर कटक ते भुवनेश्वर प्रवास करत असतांना तिघा जणांनी बलात्कार केला. या प्रकरणाची वीणच अशी पडली होती की ओरिसाचे तत्कालीन काँग्रेसी मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक आणि महाधिवक्ता इंद्रजित राय पूर्णतः अडकले, मग राजकीय धुराळा, राजीनामे सगळे आले. प्रकरण घडल्याच्या १७ दिवसात यातील दोन आरोपी, प्रदीप साहू आणि दिरेंद्र मोहंती यांना अटक केल्या गेली, खटला चालला आणि शिक्षा पण झाली. मात्र मुख्य आरोपी विवेकानंद विश्वास आता पकडल्या गेला. कदाचित आता या प्रकरणातील सत्य बाहेर येईल, कदाचित आता यातील राजकीय आरोप खरे की खोटे हे कळेल. 

तर दुसरी घटना समोर आली ती अजून विपरीत ! आपल्या देशात जात हे वास्तव आहे. याच जातीचा आधार घेत अनेक नसलेली प्रकरण बनवली जातात आणि झालेली प्रकरणे नाकारलीपण जातात. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात निकाल दिला. प्रकरण होते जवळपास वीस वर्षे जुने. दलित महिलेवर बलात्कार केला म्हणून तब्बल २० वर्षे कारागृहात राहिलेल्या एका गरीब उच्चवर्णीय माणसाला न्यायालयाने मोकळे केले. संपूर्ण प्रकरण ऐकतांना न्यायालयाला लक्षात आले की कथित बलात्कार झालाच नाहीये, वैद्यकीय अहवालात कुठेही बलात्कार किंवा लौगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आले नव्हते किंवा हिंसाचार झाल्याचेही समोर आले नव्हते. म्हणजे सरळ सरळ आरोप खोटा होता. तेव्हा व्यक्तीला या प्रकरणातून सहीसलामत सोडण्यात आले. मात्र त्या व्यक्तीच्या वाया गेलेल्या २० वर्षाचे काय? हा साधा प्रश्न मात्र कोणाला पडला नाही. 

"शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल, मात्र एका निरअपराध्याला शिक्षा व्हायला नको." ही भारतीय संविधान आणि न्यायालयाचे तत्व आहे असे आपण लहान पणा पासून ऐकत असतो. पण न्यायालयात होणारा उशीर, त्यातही यात असणारे राजकीय, जातीय, धार्मिक दृष्टिकोन हे पण खरा न्याय मिळवून देऊ शकत नाही. कायद्याचे राज्य नक्की कोणासाठी? असा प्रश्न मनात येत राहतोच. मग याच तत्वाला धरून देशविरोधी वक्तव्य करणाऱ्या लोकांना जामीन मिळावा म्हणून आकाशपाताळ एक केल्या जाते, तर फाशीची शिक्षा मिळालेल्या अतिरेक्यांला जिवंत ठेवण्यासाठी मध्यरात्री पण सर्वोच्च न्यायालय उघडल्या जाते. वर त्याला कायद्याच्या राज्याचा मुलामा दिल्या जातो, तर फाशीला "कायदेशीर खून" म्हणून सांगितल्या जाते. पण बलात्कारा सारख्या घृणीत प्रकरणात जेव्हा जास्त उशीर केल्या जातो किंवा योग्य न्याय मिळत नाही किंवा दिल्या जात नाही. मग त्या अत्याचारा विरोधात जनता कायदा हातात घेते, कधी हैद्राबाद पोलीसच्या रूपाने, तर कधी नागपूर मधील न्यायालयात न्यायाधीशा समोर आक्कु यादवचा खून करणाऱ्या जमावाच्या रुपात ! न्यायालय जामीन तरी कसा देते या प्रकरणात. अशीच अजून दोन प्रकरणे खाली देत आहे. दुर्दैवाने दोन्ही प्रकरणे आपल्याच राज्यातील ! 

पहिले प्रकरण मुंबईतील. एका अल्पवयीन मुलीला फसवून तिच्या सोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्या गेले आणि नंतर तिचा गर्भपात पण! प्रकरणाला वाचा फुटली, पोलिसांनी बालअत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पास्को) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. आरोपीला अटक केली, आरोपी विवाहित होता. प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले. आरोपीने कनिष्ठ न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. सोबत पीडिते सोबत लग्न करायला तयार असल्याचे सांगितले. आपल्या वक्तव्याला पुष्टी म्हणून पीडितेच्या आई कडून आपल्याला या जामिनावर आक्षेप नाही आणि पीडितेचे लग्न आपण या आरोपीशी करण्यास तयार आहोत या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र पण न्यायालया समोर सादर केले. कनिष्ठ न्यायालयाने अर्ज फेटाळला, प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले. 

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सहसहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले असल्याचे मत व्यक्त केले. पण मुंबई पोलिसांनी या जामीनाला विरोध करतांना वस्तुस्थिती लक्षात आणून देतांना सांगितले की, " पोरगी अल्पवयीन आहे. या प्रकरणात तिची फसवणूक केली गेली, ती आता लग्नाला तयार असली तरी आरोपी विवाहित आहे. त्याच्या प्रथम पत्नीने या लग्नाला संमती दिली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. तेव्हा अश्या लग्नाने आपल्या जीवनावर काय प्रभाव पडेल याचा विचार ही अल्पवयीन पोरगी करू शकत नाही, कदाचित हा प्रस्ताव मान्य करण्याचा दबावपण तिच्यावर असू शकतो." 

पण पोलिसांच्या आक्षेपाल उत्तर देतांना आरोपीच्या वकिलाने मुद्दे मांडले की, "पोरगी १६ वर्षाची आहे. आमच्या धर्मानुसार आता ती लग्नाला संमती देऊ पण शकते आणि लग्न पण करू शकते. त्याच बरोबर आमच्या धर्मा नुसार एका पेक्षा जास्त लग्न करू शकतो, त्या करता कोणाच्याही पूर्व परवानगीची गरज नाही. तरी आम्ही देशाच्या कायद्यानुसार पोरगी १८ वर्षाची होई पर्यंत वाट पाहू." 

न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपीला जामीन मंजूर केला. आपले मत व्यक्त करतांना न्यायालय म्हणते,"आरोपीचे पहिले लग्न झाले आहे हे पीडितेला माहीतच नव्हते असे म्हणता येणार नाही. तरी या अल्पवयीन पोरीने आरोपिसोबत संबध ठेवले आणि आता लग्नाला तयार आहे. सोबतच दोघेही एकाच धर्माचे आहेत. आरोपीने पीडिता १८ वर्षाची झाल्यावर तिच्या सोबत लग्न करण्यास तयार आहे. तेव्हा आरोपीला आता कारागृहात ठेवण्याचे काहीही कारण न्यायालयाला दिसत नाही." 

दुसरे प्रकरण आहे आपल्याच राज्यातील, पण पोहचले सर्वोच्च न्यायालयात ! एका शाळकरी मुलीवर बलात्कार आणि छळ केल्याचे ! आरोप झाला एका सरकारी कर्मचाऱ्यांवर ! म. रा. वि. उ. कं. तंत्रज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बालअत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पास्को) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. त्या नंतर या कर्मचाऱ्यांचे अटक टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. कारण त्याला अटक झाली तर त्याला आपसूकच नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात येईल. तेव्हा अटक टाळण्यासाठी महाशय पोहचले सर्वोच्च न्यायालयात. इथे आरोपीने आपली नोकरीची समस्या सरन्यायाधीशांसमोर मांडत आपल्याला अटकेपासून संरक्षण मिळावे असे आवाहन केले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी त्याला, "जर का तू या पोरीसोबत लग्न करणार असशील तर आम्ही तुला मदत करू शकू, जर नाही तर तुझी नोकरी जाईल." असे सांगितले. वर, "आम्ही तुझ्यावर लग्न करच अशी जबरदस्ती करत नाही." अशी पुष्टी पण जोडली. सोबतच न्यायालयाने, "मुलीचा छळ आणि बलात्कार का केला? तुला परिणाम काय होतील याची जाणीव नव्हती असे नाही." असे पण सांगितले. खरे तर बलात्कार झाला ती मुलगी अल्पवयीन आहे तेव्हाच हा गुन्हा पास्को अंतर्गत नोंदवल्या गेला होता. तेव्हा न्यायालयाने असा प्रश्न विचारणे कोणत्या कायद्यात बसते? बरे समजा हा आरोपी लग्नाला तयार झाला तरी ती पोरगी अल्पवयीन असतांना लग्न न्यायालय कसे लावून देणार? दोन तीन वर्षे थांबून तो लग्न करेल याची जवाबदारी न्यायालय कशी घेणार? 

पण यावर ताण म्हणजे आरोपीने दिलेले उत्तर आहे, न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना आरोपीच्या वकिलाने वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिली, "मला आधी पीडितेसोबत लग्न करण्याची इच्छा होती, मात्र तिने नकार दिला. आता मी विवाहित आहे तेव्हा मी पुन्हा लग्न करू शकत नाही. माझे प्रकरण न्यायालयात आहे, आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत, तेव्हा अटक झाल्यावर माझी सरकारी नोकरीही जाईल." 

त्यावर न्यायालयाने चार आठवड्यासाठी अटक स्थगित करत, "आम्ही फक्त पर्याय दिला आहे. तुम्ही नियमित जामीनासाठी अर्ज देऊ शकता." असे सांगितले. पण उद्या यांच्यावरील आरोप सबीत झाला तर सरकारी नोकर आहे आणि कारागृहात गेलो तर नोकरी जाईल हा युक्तिवाद पण ग्राह्य धरला जाईल काय? आणि आरोप साबीत झाला आणि त्याने आपल्या असलेल्या बायकोला घटस्फोट देत पीडितेसोबत लग्न करतो म्हणून सांगितले तर न्यायालय नक्की काय निर्णय घेईल? 

आणि अश्या पद्धतीने बलात्कारा सारख्या घृणीत अपराधाचे निर्णय होत असतील तर कशाला हवे न्यायालय आणि कायदे? खरे तर तेव्हा हैद्राबाद पोलिसांच्या कारवाई  किंवा त्यांनी केलेल्या कथित न्याय मला आवडला नव्हता, भारतीय न्याय व्यवस्थेने झालेली शिक्षा अधिक भावली असती असे मत व्यक्त केले होते, पण अश्या पद्धतीने न्यायव्यवस्था वागत असेल तर ? मग हैद्राबाद पोलीस किंवा आक्कु यादवला मारणारा जमावच योग्य वाटायला लागते..!