देशाच्या आणि राज्याचे वृत्तपत्र संपादक आणि पत्रकार २०१४ पासून एका वेगळ्या मानसिकतेत अडकले आहेत. या मानसिकतेमुळे आपली विश्वासहार्यता कमी होत आहे हे लक्षात येत असून पण ते त्यातून बाहेर निघत नाहीये. आताच्या रेहाना, ग्रेटा आणि मिया यांच्या सह अनेक ल जगमान्य व्यक्तींनी केलेले ट्विट आणि त्यानंतर भारतातील सचिन तेंडुलकर पासून अनेकांनी त्या ट्विटला दिलेले उत्तर या प्रकरणातून दिसून येत आहे.
खरा प्रश्न आहे तो केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याचा आणि त्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा. मात्र देशातील किंवा राज्यातील बहुसंख्य संपादक मात्र बातमी वेगळीच देत आहेत, तर यातील अनेक तर सरळ सरळ बुद्धिभेद करण्यात आघाडीवर आहेत. हे नक्की कशा साठी ? याचे उत्तर सध्या तरी हे संपादक "शेतकऱ्यांसाठी" असे मोठ्याने म्हणत असले तरी, क्षीण आवाजातील "उजव्या विचारधारेच्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असलेल्या भाजप सरकारच्या प्रभावसाठी !" बरोबर कळत आहे.
चला एकवेळ मान्य करू की सरकारने चुकीचे कायदे आणले. आपले समस्त अभ्यासू पत्रकार आणि विद्वान संपादक स्वतः लेख लिहून का सांगत नाही की या कायद्यातील नक्की चुका कोणत्या? शेतकरी आंदोलक गेल्या ३ महिन्यापासून थंडीत, पावसात आंदोलन करत आहे पण सरकारला त्याची पर्वा नाही असे कंठशोष रोज करत आपले लेख रखडणारे हे विद्वान मात्र सरकारने आंदोलक शेतकर्यांसोबत जवळपास ११ चर्चेच्या फेऱ्या घेतल्या, काही फेऱ्या झाल्यावर स्वतःहुन आधारभूत किंमत, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सारख्या मुद्यांवर पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन लिखित स्वरूपात आश्वसन देण्याचे मान्य केले. या नंतर पण जेव्हा कोंडी फुटायची चिन्हे दिसली नाहीत तेव्हा स्वतः हुन कायदे दीड वर्षे स्थगित करण्याची तयारी दर्शवली. इतकेच काय तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पण कायद्याला स्थगती देत त्या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली. आपले आक्षेप त्या समितीसमोर मांडा म्हणून आवाहन केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले आवाहन असो की सरकारने केलेले आवाहन असो आंदोलक शेतकरी नेते आपला हेका सोडायला तयार नाही हे काही आपल्या विद्वान संपादकांना दिसत नाही.
पण सचिन तेंडुलकर आणि लता मंगेशकर यांचे पाय मात्र मातीचे असलेले या थोर संपादक आणि पत्रकारांना दिसत आहेत. गमतीची गोष्ट ही की याच संपादक आणि पत्रकारांच्या मते भारताचे महान कृषी विषयक जाणकार आणि तज्ञ मान्यवर शरद पवार आणि त्यांची मुलगी जे विचार अगदी २०१९ पर्यंत मांडत होते आणि देशातील शेतकऱ्यांची बाजार समितीच्या जाचापासून सुटका करायची भाषा बोलत होते, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मुळे शेतकऱ्यांची भरभराट होईल हे सांगत होते त्याची ती मते उचलून शरद पवार हे किती महान कृषी जाणकार आहेत म्हणून कौतुक करणारे हेच संपादक मात्र आज तीच मोकळीक देणाऱ्या कायद्यांना मात्र काळे कायदे म्हणून उल्लेख करत आहेत.
यातच आता नवीन तर्क हा आहे की शेतकऱ्यांनी मागितले नसतांना या कृषी सुधारणा लादण्यात येत आहे. अरे मग स्वामिनाथन आयोग, शरद पवार सकट देशातील विविध तज्ञ गेल्या इतके वर्षांपासून नक्की कशाची मागणी करत होते मग ? शेतकऱ्यांना त्याच्या कृषी उत्पन्न कुठेही विकण्याची मुभा पाहिजे ही मागणी होती, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे जुलमी कायदे, अडते, दलाल, व्यापारी यांच्या पासून सुटका हवी अशी मागणी होती, शेती मध्ये गुंतवणूक वाढवायची आवश्यकता आहे अशी मागणी होती, शेतकऱ्याला आवश्यक साठवणूक क्षमता वाढवायची आवश्यकता होती करा अशी मागणी होती, मग या मागण्या नक्की काय होत्या? कश्या करता होत्या? या मागण्या पूर्ण कश्या करणार होतो?
या सगळ्या मागण्या खाजगीकरणाच्या मदतीने पूर्ण होणार असेल तर नक्की काय वाईट आहे ? एकीकडे जगतिकीकरण झाल्यावर नोकरी पेशा लोकांच्या वाढलेल्या उत्पन्नाकडे तर डोळा ठेवता येतो, मात्र त्या उत्पन्नासाठी काळ वेळ विसरून ते करत असलेले काम मात्र दिसत नाही. बाकी कोण आज वातानुकुलित खोलीत बसून संगणकावर काम करत असेल तर ते काम शिकण्यासाठी केलेली आधीच्या काळात केलेली मेहनत आपण नजरेआड करत आहोत याची जाणीव असावी. तसेच प्रत्येक वेळेस त्या नोकरदाराला स्वतःचे ज्ञान आध्यावत ठेवण्यासाठी करावी लागणारी मेहनत पण लक्षात ठेवावी. दर काही वर्षांनी बदलणाऱ्या विज्ञान प्रोऔद्योआगीक बदलांसाठी त्याला सतत तयार रहावे लागते, तशी तयारी त्याने दाखविली नाही तर त्याची सुखाची नोकरी त्याला सोडावी लागते.
अर्थात देशातील सगळ्या नागरिकांनी ऐश्वर्य संपन्न असावेत्यात शेतकरी वेगळे करावे असे कोण्या देशवासीयला वाटत असेल असे नाही. त्याच मुळे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी आणि अनुदानाला आज पर्यंत बहुसंख्य जनतेने कधीही विरोध केला नाहीये. पण आता शेतकऱ्यांना पण आपली पारंपरिक पायवाट सोडून नवीन मार्ग धरायची वेळ आली आहे हे लक्षात घ्यावे. बाकी जे नेते कृषी क्षेत्रातील खाजगी गुण्यवणुकीला आज विरोध करत आहे, त्यांचं लोकांनी इतिहासात देशात जागतिकीकरण आणले, डंकन प्रस्ताव मान्य केला हे विसरल्या जात आहे. तसेही गेल्या ७० वर्षात तुम्हाला "अन्नदाता" म्हणत, अडते, व्यापारी यांचे खिसे भरणाऱ्या या नेत्यांच्या मागे लागून नक्की काय हातात येणार आहे. तेव्हा या स्वार्थी आणि सत्ता पिपासू नेत्यांना दूर ठेवा स्वतःचा विचार करा, आज पर्यंतचा सरकारचा अनुभव चांगला नाही हे बघता, किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीसमोर उभे रहा.
तेव्हा या स्वतःला विद्वान म्हणवत चुकीची माहिती प्रसारित करणाऱ्या संपादक मंडळींवर विश्वास न ठेवता स्वतःचा विचार करा. कारण या संपादक आणि पत्रकारांसमोर तुमच्या भल्या पेक्षा, भाजपा आणि मोदी विरोध जास्त फायदेशीर आहे, त्याच मुळे यांचे आका सत्तेत येऊन त्यांच्या खोलीत असणाऱ्या वातानुकूलित यंत्राचा खर्च देणार आहेत.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा