टीव टिवाटाचे कारण की......

रेहाना या बरबाडोस या वेस्ट इंडिज बेट समूहातील देशात जन्मलेल्या आणि आता अमेरिकेतून संगीत क्षेत्रात नाव कमवणाऱ्या गायिकेने केलेल्या शेतकरी आंदोलना बद्दलचा ट्विट केल्याने खळबळ माजली आणि त्या नंतर तिच्या त्या ट्विटला समर्थन करणारे अनेक ट्विट जगभरातील मान्यवर राजनेत्यांनी आणि अभिनेत्यांनी केले. स्वीडनची जग प्रसिद्ध पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग या मुलीने पण शेतकरी आंदोलनावर ट्विट केले. 

या सगळ्या नंतर कधी नव्हे ते देशाचे परराष्ट्रमंत्रालय सक्रिय झाले आणि त्याने एक जाहीर निवेदन या बाबतीत दिले, "संसदेत पूर्ण चर्चा झाल्यानंतरच कृषी सुधारणा विधायक पारित झाले आहेत. या विधेयकातून शेतकऱ्यांचे हित साधायचा प्रयत्न आहे. भारतातील शेतकऱ्यांचा एक छोटा समूह या सुधारणांविषयी शंका व्यक्त करत आहे आणि त्या करता आंदोलन करत आहे. भारत सरकार या आंदोलक शेतकर्यांसोबत संवाद करत आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी पण हा कायदा स्थगित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण काही स्वार्थी लोक या आंदोलनात आपला अजेंडा थोपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे आपल्याला २६ जानेवारीच्या दिवशी जो प्रकार झाला त्यात दिसले. हेच स्वार्थी लोक देशाच्या विरोधात समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच स्वार्थी आणि दंगलखोर लोकांकडून महात्मा गांधी यांच्या मूर्तीची तोडफोड पण झाली. पोलिसांनी या आंदोलकांशी खूप संयमाने व्यवहार केला आहे. पोलिसांच्या अनेक जवानांवर हल्ले झाले, कित्येक जखमी झाले. या आंदोलनाला भारताच्या पारंपरिक लोकशाही प्रक्रियेचा भाग म्हणून बघितले जायला हवे. देशातील अश्या प्रकरणावर कोणतेही भाष्य करतांना आम्हाला वाटते की पहिले आपण तथ्य जाणून घेतले पाहिजे. समाज माध्यमांवरील जगभरातील मान्यवर लोकांची प्रतिक्रिया आणि हॅशटॅग ना योग्य आहे, ना जवाबदारीपूर्ण ! " सोबतच परराष्ट्र मंत्रालयाने दोन हॅशटॅग पण दिले #Indiatogather आणि #indiaageinstpropaganda हेच हॅशटॅग वापरून नंतर सचिन तेंडुलकर, अनिल कुंबळे, सायना नेहवाल, अजय देवगण पासून अनेक भारतीय मान्यवर लोकांनी ट्विट करायला सुरुवात केली. यातील अनेकांनी परराष्ट्रमंत्रालयाचे निवेदन आपल्या ट्विट सोबत जोडले. मुख्यतः यांनी शेतकरी आंदोलनावर कोणतेही भाष्य न करता भारताची आणि भारतीय लोकशाहीच्या होत असलेल्या बदनामी बद्दल नाराजी व्यक्त करत आणि कोणत्याही प्रपोगंडाला बळी पडू नका असे आवाहन केले.  एक लक्षात घ्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निवेदनात शेतकरी आंदोलकांवर कोणताही दोष ठेवलेला नाही, तर हे आंदोलन काही स्वार्थी लोकांनी कह्यात घेतल्याचे म्हंटले आहे आणि शेतकर्यांसोबत चर्चा सुरू ठेवण्याचा मानस पण जाहीर केला आहे.

आता खरे तर परराष्ट्रीय मंत्रालय साधारण आंतराष्ट्रीय राजकारणावर मत देत असते, साधारण सामाजिक प्रश्नांवर आपले मत किंवा निवेदन देत नाही. विशेषतः देशात शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यावर पण कॅनडा आणि ब्रिटन मधून आंदोलनाला समर्थन करणारे ट्विट मोठया प्रमाणावर झाले होते. मात्र तेव्हा पण परराष्ट्र मंत्रालय शांतच होते. मग आताच असे निवेदन का दिले ? हे सगळे ट्विट जगभरातील मान्यवरांनी केले म्हणून असे झाले का ? भारतीय मान्यवरांना या ट्विटर युद्धात भारत सरकारने आणले का ? आणि आणले असेल तर असे का केल्या गेले ? 

याचे उत्तर हवे असेल तर गायिका रेहनाने केलेले ट्विट बघा तिने ते ट्विट करतांना सी एन एन या अमेरिकन वृत्तपत्राच्या  "India cuts internet around New Delhi as protesting farmers clash with police" या इशा मित्रा आणि ज्युलिया होलिंग्सवर्थ या लेखक द्वयीचा लेख जोडला आहे. या लेखात कृषी सुधारणा कायदे, त्या विरोधातील आंदोलन, या कायद्यातील वादाचे मुद्दे आणि दिल्लीत झालेला हिंसाचार या बाबतची माहिती आहे. पण हा लेख इतकीच माहिती देत नाही तर तो या मध्ये भारतीय लोकशाहीवर अनावश्यक टिपणी करतो. सोबतच भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचे, इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद करत जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे कसे हनन होते याचे चुकीचे चित्र उभे करतो. आपल्या लेखाच्या मान्यतेसाठी म्हणून काश्मीर मधील ३७० कलम रद्द करतांना असलेल्या परिस्थिवर तसेच दिल्लीत CAA विरोधातील दंगल झाली तेव्हाच्या परिस्थितीची उदाहरणे देतो. 

इतकेच नाही तर पंजाब आणि हरियाणा राज्यात जिथे केंद्र सरकारने कोणतेही निर्बंध इंटरनेट आणि इतर संचार व्यवस्थेवर आणले नाहीत त्या राज्यात सुद्धा इंटरनेट आणि फोन सरकारने बंद केल्याचे कोण्या देवदत्त मुखोपाध्याय या इंटरनेट फ्रीडम फौंडेशन  नावाच्या स्वयंघोषित संस्थेच्या (NGO) च्या हवल्याने लिहतात. या बाबतील खरे कारण हे आहे की पंजाब आणि हरियाणा मध्ये अंबानी या औद्योगिक घरण्याविरोधात खोट्या अफवा पसरवत अंबानीच्या मालकीच्या जिओ मोबाईल कंपनीच्या टॉवर्सची तोडफोड करण्याचे सत्र चालवल्या गेले होते. खरे तर आजकाल एका कंपनीचे टॉवर न लागता एका टॉवरवरून अनेक कंपन्या आपली सेवा प्रदान करत असतात. अनेक ठिकाणी टॉवर उभारणारी आणि त्याची देखरेख करणारी कंपनी पण वेगळी असते. तेच पंजाब आणि हरियाणा येथे झाले होते, अंबानीचे नुकसान करण्याच्या नादात आंदोलकांनी अजाणतेपणी इतर कंपन्यांचे पण नुकसान केले आणि त्याचा असर त्या राज्यातील इंटरनेट आणि मोबाईल सेवेवर झाला होता. मात्र कोणतीही माहिती न घेता हा लेख एकांगी माहितीवर आधारित असा लिहला गेला. याच लेखाची लिंक या सगळ्या तथाकथीय मान्यवरांनी आपल्या ट्विट मधून जगभर पसरवत भारताविषयी, भारतातील विद्यमान सरकार विषयी आणि भारतातील लोकशाही व्यवस्थेविषयी चुकीची माहिती, भ्रामक प्रचार प्रसारित होत होती. याच करता भारत सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला त्वरित हालचाल करणे आवश्यक वाटले. 

खरे तर उजव्या विचारांचे भाजपा सरकार भारतातील आणि जगातील डाव्या लिबरल्सांना आधी पासूनच डोळ्यात खुपत आहे. त्याच मुळे तेव्हा पासूनच जागतिक आणि देशातील लिबरल्स भारतात "डर का मौहोल है" ची बांग देत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे, भारतातील वृत्तजगताला स्वातंत्र्य नाहीये, अल्पसंख्याक जनता भीतीखाली जगत आहे वगैरे भ्रामक प्रचार वेगवेगळ्या पद्धतीने केल्या जात आहे. त्यातच २०१९ मध्ये पण भाजपा सरकार पूर्ण बहुमताने निवडून आल्यामुळे सोबतच या नंतर सरकारने कलम ३७०, राम मंदिर, तीन तलाक, CAA सारख्या नाजूक मुद्यावर घेतलेल्या भूमिकेमुळे आधीच या लिबरल्स लोकांचा जीव तुटतो आहे. त्या मुळे भारत सरकारच्या बदनामीचा डाव रचल्या जात आहे. 

खोट्या प्रपोगंडा करत देशात दंगली पटवायच्या आणि नंतर सरकरवरच आरोप करायचे हा यामागे डाव आहे. हा कसा कार्यान्वित होतो या बद्दलचे एक उदाहरण संगतो. बघा तुम्हाला आठवत असेल तर १९ मे २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या समोर आलेल्या दलित कायद्याच्या दुरुपयोगा संबंधित प्रकरणाची सूनवाई करतांना अश्या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे मान्य केले. सोबतच या कायद्याखाली अटक करतांना काही मार्गदर्शक तत्वे पाळल्या जावी असा आदेश दिला गेला. खरे तर देशातील अनेक कायद्यांमध्ये अशी मार्गदर्शक तत्वे या आधीपण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे. खास करून कलम १२४अ हे देशद्रोहाचे कलम ! विशेषतः सरकारच चुकीच्या पद्धतीने या कलमाचा उपयोग करते असे न्यायालयाला वाटले आणि या कलमाचा उपयोग करायचा असेल तर काही मार्गदर्शक तत्वे पाळण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारला केले होते. दलित कायद्यामध्ये पण त्याच प्रमाणे न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली होती. अर्थात यात सरकारचा काहीही भाग नव्हता, हा न्यायालयीन निर्णय होता, त्या करता न्यायलयाचा दरवाजा वाजवता येणार होताच. 

मात्र देशातील सत्तेसाठी हपापलेले विरोधी पक्ष आणि सरकारला बदनाम करण्यासाठी सतत कार्यरत असलेल्या डाव्या पक्षांनी या निर्णयाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडत हे सरकार दलित विरोधी असल्याचे सांगत दलित जनतेचा बुद्धिभेद केला. इतर वेळेस देशाच्या संविधानाचे, कायद्याचे रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या दलित नेत्यांनी पण आपल्या राजकीय फायद्याकडे बघत त्याचीच री ओढली. या सगळ्या खोटेपणा पाई सरकार विरोधात असंतोष तयार होत देशातील वेगवेगळ्या भागात आंदोलने, मोर्चे आणि दंगली व्हायला सुरुवात झाली. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर, मुरैना सकट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यातील काही भागात दंगली पेटल्या. तर महाराष्ट्र आणि देशातील इतर राज्यात बंद आणि मोर्चाच्या नावाखाली हिंसाचार, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केल्या गेले. शेवटी सरकारला अध्यादेश काढत न्यायालयाचा निर्णय फिरवावा लागला. इतर वेळेस हेच लिबरल्स "शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण एका निरपराध्याला शिक्षा व्हायला नको." हे वाक्य फेकत एखाद्या गुन्हेगाराला बौद्धिक संरक्षण देण्याची कवायत करतात, तर दुसरीकडे आपल्याच तत्वाची पायमल्ली करतात. हाच प्रकार आपल्याला CAA विरोधातील आंदोलनात दिसला, भ्रामक प्रचार करत लोकांना सरकार विरोधात भडकवणे हाच हेतू !

आताच्या शेतकरी आंदोलनातील सुकाणू समिती बघितली तर या आंदोलनाला बळ देणारे हे देशातील डावे लिबरल्स आहेत हे लगेच लक्षात येते. योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर यांच्या सोबत अनेक डाव्या विचारांच्या संघटना हे आंदोलन पडद्या मागून नियोजित करत आहेत हे काही गुपित नाहीये. या अगोदर पण कॅनडा सारख्या डाव्या लिबरल्स सत्तेत असलेल्या देशाने या आंदोलनाबद्दल अनवश्यक टिपणी केली होतीच, तेव्हा पण भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांना आंतराष्ट्रीय राजकारणात दिल्या जाते ती समज दिली होती. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्याला पराभूत केल्या मुळे जगातील डाव्या लिबरल्स लोकांमध्ये आता नवीन उत्साह संचारला आहे. आता भारतातील उजव्या विचारांचे सरकार त्यांच्या रडारवर आले आहे. त्याचाच हा परिणाम ! त्यातच हे सरकार एकीकडे आपल्या अनोख्या आंतराष्ट्रीय राजकारणाने देशाची मान उंचावत असतांना भारतातील डावे लिबरल्स मात्र आपल्या स्वार्था साठी आंतराष्ट्रीय कट कारस्थाने करत आहे, दुःखाची गोष्ट म्हणजे सत्तेसाठी हपापलेले स्वतःला भारताच्या स्वातंत्र्याचे पाईक मानणारे पक्ष त्यांच्या मागे फरफट करून घेत आहेत.