जगात "बालविवाह" ही एक मोठी समस्या आहे, अगदी अमेरिका पण अश्या बालविवाहाच्या समस्येमधून सुटला नाही. तर भारतासारख्या अनेक आर्थिक, सामाजिक समस्येत अडकलेल्या देशात बालविवाह ही मोठी समस्या असणे काही मोठी गोष्ट नाही. देशात आज पर्यंत आलेल्या प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कायदे बनवले, प्रबोधन केले. याचा खूप मोठा प्रभाव जरी समाजमनावर झाला असला तरी बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन मात्र अजून शक्य झाले नाहीये.
या बाबतीत भारताचे प्रयत्न खूप जुने आहे आणि यातील वेळोवेळी झालेले बदल पहाणे आवश्यक आहेत. १८६० साली इंडियन पिनल कोड प्रमाणे १० वर्षांखालील मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा असला तरी लग्नाला कुठलाही प्रतिबंध नव्हता. मात्र १९२७ मध्ये आलेल्या "एज ऑफ कंसेट बिल" नुसार १२ वर्षांखालील मुली सोबत लग्न करायला प्रतिबंध घालण्यात आला. पण लवकरच म्हणजे १९२९ साली बालविवाहाला प्रतिबंध घालणारा कायदा बनविण्यात आला. या "बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९" नुसार लग्न करतांना मुलीचे वय १६ तर मुलाचे व्या १८ असणे आवश्यक झाले. पुढे १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा बनविण्यात आला. हा कायद्यामध्ये जैन, बुद्ध आणि शीख समाजाला पण लागू होता. या कायद्यानुसार लग्नाच्या वेळेस मुलीचे वय १५ तर मुलाचे वय १८ असणे बांधनकारक झाले. मात्र १९७८ साली या कायद्यात बदल करण्यात आला त्या नुसार लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १८ तर मुलाचे २१ असणे आवश्यक झाले. १९१२ साली शीख समुदायासाठी वेगळा विवाह कायदा बनवला असला तरी लग्नाच्या कायदेशीर वयात फरक पडला नाही. आता तर अनेक समाज सुधारक आणि सरकरसुद्धा मुलीचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करावे यावर विचार करत आहेत. २०२० चा अर्थसंकल्प मांडतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी कायद्यातील अश्या बदलला अनुकूलता दर्शवली होती. अर्थात या सगळ्या मुळे भारतातील बालविवाहाची समस्या सुटेल असे म्हणणे नाही. मात्र ज्या मुलीला विवाह करायचा नाही तिच्या करता एक कायदेशीर आधार आहे. या कायद्यांच्या आधारे अनेक बालविवाह रोखण्यात सरकारला यश आले आहे हे नाकारण्यात पण अर्थ नाही.
तरी एका धर्मात मात्र असे होत नाही. या धर्माचा मुलीचे लग्नाचे वय वाढवण्याला अगदी पहिल्या १९२९ सालच्या कायद्या पासून विरोध आहे. तो धर्म आहे इस्लाम ! जरी सरकारने १९७८ साली बनवलेल्या कायद्यात २००७ साली बदल करून हा कायदा सर्वधर्मीयांसाठी लागू केला तरी मुस्लिम धर्मा कडून याचे पालन केल्या जात नाही, कारण फक्त धार्मिक आहे. मुस्लिम धर्मात सांगितल्या प्रमाणे मुस्लिम मुलीचे लग्नाचे वय हे ती रजस्वला होईल तेव्हा (साधारण १५ व्या वर्षी मुस्लिम कायद्यानुसार, मात्र आजच्या जगात मुलीचे रजस्वला होण्याचे वय सतत खाली येत आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे) केल्या जाते. आता हा कायदा मान्य न केल्यामुळे काय समस्या येतात आणि इतर धर्मियांची पण कशी मुस्कटदाबी होते हे बघा.
पहिली घटना आहे उत्तर प्रदेशातील. तेच उत्तर प्रदेश जिथे "लव्ह जिहाद" विरोधात कायदा केल्यामुळे सध्या राजकीय आणि धार्मिक वातावरण गरम झाले आहे. तर या उत्तर प्रदेशात जून २०१९ मध्ये एक विवाह झाला. या नंतर मुलीच्या पित्याने मुलगी अल्पवयीन आहे आणि तिचे अपहरण करून बळजबरीने लग्न लावण्यात आल्याचा आरोप केला. प्रकरण अयोध्येतील कनिष्ठ न्यायालयात गेले तिथे मुलगी अल्पवयीन असल्याचे मान्य करत तिला महिलगृहात ठेवण्यात आले. मुलीच्यावतीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला अलाहाबाद उच्चन्यायालयात आव्हान दिल्या गेले. तिथे पण उच्च न्यालायने कायद्याचा हवाला देत अल्पवयीन असल्याने एकतर पालकांसोबत रहा किंवा महिलगृहात राहावे लागेल असा निर्णय घेतला. आता या मुलीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यात तिने आपण रजस्वला असून आपले लग्न झाल्यावर आपले वय आज १६ वर्षे आहे आणि मुस्लिम कायद्याप्रमाणे आपले वय लग्नाला योग्य असल्याची याचिका केली आहे. सोबतच केरळ मधील गाजलेल्या "हदिया लव्ह जिहाद" प्रकरणाचा हवाला देत, न्यायालयाकडून त्याच प्रमाणे न्याय मिळेल अशी अपेक्षा केली आहे. आता बघायचे आहे की सर्वोच्च न्यायालय या बाबतीत काय भूमिका घेते !
पण दुसरी घटना तर या पेक्षा पण भयानक अशी आहे. बलात्कार केलेल्या एका मुस्लिम व्यक्तीला त्याने बलात्कार पीडित मुलीशी लग्नाचे आश्वासन दिल्यावर न्यायालयाने त्याच्या जामीनाला स्वीकृती दिली आहे. यात महत्वाचे म्हणजे पीडित मुलगी देशाच्या कायद्यानुसार अल्पवयीन आहे, सोबतच बलात्कारी पुरुषाचा एक विवाह झाला आहे. मात्र त्याने मुस्लिम कायद्यानुसार ही बलात्कारी मुलगी सज्ञान असल्याचे तसेच आपण हे लग्न ती १८ वर्षाची झाल्यावर करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले असून त्यावर न्यायालयाने विश्वास ठेवला आहे. हा खरेच न्याय आहे?
या अगोदर पण इस्लाम मधील बुरखा पद्धती, मशिदीतील स्त्री प्रवेश, तीन तलाक, हलाला, स्त्रियांचा जबरदस्ती आणि पिदादायक असा खतना अश्या अनेक मुद्यावर मुस्लिम स्त्रिया आणि जगातील अनेक मानवतावादी कार्यकर्ते आवाज उठवत असतांना पण या बाबतीत कोणत्याही धार्मिक सुधारणा न करणारा धर्म म्हणून इस्लामची ख्याती आहे.
दुसऱ्या धर्मातील जनतेवर धार्मिक अत्याचार करणाऱ्या, आपल्या धर्माविरोधात, धर्मातील पुज्यनिय व्यक्ती विरोधात केलेल्या वक्तव्यामुळे खून पडणाऱ्या आणि दंगल घडवणाऱ्या धर्मातील व्यक्ती मात्र हिंदू धर्मासारख्या सहनशील धर्माला सडलेला धर्म म्हणतो हे कशाचे लक्षण आहे?
"SMASH BRMHINICAL PATRIARCHY" "ब्राम्हणवादी पित्तवृत्तकला गाडून टाका" साधारण केरळ मधील शबरीमला मंदिरातील स्त्रियांच्या प्रवेशाचे आंदोलन सुरू होते. या मंदिरातील स्त्री प्रवेश बंदी विरोधात न्यायालयीन लढाई जिंकल्यानंतर पण तेथील आणि भारतातील हिंदू समाज जेव्हा या सगळ्यांच्या विरोधात उभा राहिला, तेव्हा तेथील समर्थक आणि विरोधक आपले म्हणने मांडायला आंदोलन, मोर्चे वगैरे काढायला लागले. तेव्हा मंदिरातील स्त्री प्रवेशातील समर्थक असलेल्या काही मुस्लिम महिलांनी हातात सुरवातीला लिहलेली घोषणा असलेला बॅनर हातात घेऊन आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांचा हा या घोषणे सोबतचे छायाचित्र देशातील तमाम वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांनी उचलून धरले. सोबतच या घोषणेविरोधात भारतातील तमाम हिंदुत्ववादी आक्रमत झालेत. आता हिंदुत्ववादी चिडत आहेत म्हंटल्यावर तमाम डाव्या, इस्लामी आणि तथाकथित दलित विचारवंतांना ही घोषणा देण्यास अगदी उत आला होता.
पण खरा प्रश्न हा आहे की जे सुधारणावादी हिंदू धर्माला त्यातील काही परंपरांसाठी दूषणे देणारे त्याला "ब्राम्हणवादी पितृसत्ताक" असे नाव देणारे मात्र इस्लाम मधील "इस्लामी पुरुषसत्ताक" म्हणजेच "Islamic masculinity" बद्दल मात्र मूग गिळून शांत असतात, याचे खरे कारण आपल्या जीवाचा धोका हेच आहे असे समजायचे काय?
एक लक्षात घ्या "पितृसत्ताक" म्हणजे वडिलांची सत्ता, कोणताही बाप आपल्या मुलांना चुकीच्या मार्गावर जाऊ देत नाही, त्याच्या करता त्याचा आटापिटा सुरू असतो. मात्र "इस्लामी पुरुषसत्ताक" मध्ये पुरुष हा स्त्रीवर हक्क दाखवतो, त्यात त्याला नाते संबंध, बहीण, मुलगी वगैरे दिसत नाही. त्याला दिसते ते फक्त "नर आणि मादी" !
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा