पंजाब असो की पेट्रोल विरोधक सुस्तच !

सध्या पंजाब मधील स्थानीय निवडणुकांचा निकाल बघून सगळे आनंदात आहेत. काहीच हरकत नाही, आनंद झालाच पाहिजे. 

मात्र यात एकच शंका सतत डोक्यात भुंगा घालत आहे. आता हा निकाल फक्त शेतकरी आंदोलनाचा म्हणून खरच घ्यायचा का? कारण शेतकरी कायद्याचा विरोधात सगळ्यात पहिले समोर आला तो अकाली दल, या सगळ्यात अकाली दलाने भाजप सोबत आपली इतक्या वर्षांची युती तोडली, भाजपा प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून तडकाफडकी बाहेर पडला, आपले केंद्रीय मंत्रिपद घालवले, मग तरी या निवडणुकीत अकाली दलाचा सुपडा का साफ झाला? 

पंजाब मध्ये २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दल आणि भाजपा युतीचा पराभव झाला होता. या निवडणुकीत भाजपाला लढलेल्या २३ जागांपैकी फक्त ३ जागा जिंकता आल्या होत्या, तर अकाली दलाला ९४ पैकी फक्त १५! तेव्हा पण विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तथाकथित करिष्मा कामात आला नव्हता. याचे खरे कारण पंजाब मधील भाजपाची कमी असलेली ताकद हेच आहे आणि भाजपला आपल्या ताकदीचा अंदाज असल्यामुळेच कदाचित भाजपने तत्कालीन काळात अकाली दलाच्या कारभाराला पंजाबी जनता कंटाळलेली आहे आणि या निवडणुकीत आता सत्ता मिळणार नाही असे संकेत मिळत असतांना पण आपली युती अकाली दला सोबत कायम ठेवली होती. म्हणूनच शेतकरी विधेयकाला अकाली दलाचा विरोध असून भाजपाने ते पुढे रेटले. 

बाकी आप पक्षाचे कारनामे विधानसभा निवडणुकीत असे होते की आता स्थानीय निवडणुकीत जास्त जागा मिळण्याची अपेक्षा नव्हतीच. बाकी या निकालाने विरोधक आणि विशेषतः शेतकरी आंदोलनाचा बळीचा बकरा म्हणून समोर आलेले राकेश टिकेत या निवडणूक निकालामुळे आपल्या बेटकुळ्या वाढवत असतील तर त्यांनी पश्चिम बंगाल निवडणुकांपर्यंत थोडे शांत बसावे. 

आज पर्यंत तरी पश्चिम बंगाल मध्ये मला भाजपाच्या जागा वाढतील पण ममता बॅनर्जी सरकार कायम राहील असे वाटत होते. अर्थात याला कारण पश्चिम बंगाल मधील सरकार बदलले तरी व्यवस्था बदलली नव्हती हेच होते. ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांना सत्तेच्या बाहेर काढले असले तरी व्यवस्था मात्र त्यांचीच कायम ठेवली होती. पश्चिम बंगाल मध्ये राज्य करायचे असेल तर एक तर तुम्हाला ती व्यवस्था आत्मसात करावी लागेल किंवा व्यवस्था बदल करत सत्ता स्थापन करायची विशेष ताकद कमवावी लागेल हे महत्वाचे होते.

मात्र मालदा सारख्या मुस्लिम बहुल भागातील काँग्रेसचा मुस्लिम पंचायत सदस्य तुम्हाला या वेळी भाजपाचे राज्य येणार असे ठासून सांगत असेल तर एक नक्की की भाजपाने पश्चिम बंगाल मधील राजकीय व्यवस्था आता आत्मसात केली आहे. तेव्हा पश्चिम बंगालचे निकाल लागे पर्यंत तरी टिकेत साहेबांनी शांत राहावे यातच त्यांचे हित आहे. 

बाकी खरे तर विरोधकांनी आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती बद्दल रान उठवायला हवे होते. विशेषतः पंजाब मधील आलेले निकाल आणि आगामी पश्चिम बंगाल मधील निवडणूक ध्यानात घेऊन असे करता आले असते. मात्र विरोधक या बाबतीत कमी पडत आहे. केंद्र सरकारवर या वाढत्या किंमती बाबत कितीही ताशेरे ओढले तरी खरी समस्या अशी की भाजप शासित राज्यात पेट्रोलियम पदार्धांचे भाव विरोधक शासित राज्यांपेक्षा कमी आहेत. पेट्रोलची किंमत १००पार गेलेले राज्य नेमके काँग्रेस शासित राजस्थान आहे हे महत्वाचे ! 

त्या मुळे कोरोना काळात झालेला तोटा पेट्रोलियम पदार्थातून भरून काढायचा मार्ग फक्त केंद्र सरकार नाही तर देशातील सगळे राज्य सरकार पण त्याच मार्गावर मार्गक्रमण करत आहे. तेव्हा विरोधकांना केंद्राच्या नावाने शिमगा करण्याला बऱ्याच मर्यादा आहे. बाकी केंद्राने पेट्रोलचा बेस रेट जाहीर करत आधीच राज्य सरकारचे पाय त्यांच्याच गळ्यात बांधले आहेत. 

तरी काहीही आले तरी केंद्र सरकारने या बाबतीत पुन्हा विचार करावा, कारण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या साठमारीत देशातील जनता भरडली जात आहे. केंद्र असो वा राज्य सरकार कोरोना काळात उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त झाला आहे आणि याची भरपाई कर वाढवून केली जाईल याची मानसिक तयारी वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करते वेळी जनतेने केली होती. मात्र केंद्र सरकारने तेव्हा कर न वाढवता सुखद धक्का दिला होता, मात्र पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव वाढवत केंद्र सरकार आता "जोर का झटका, धीरे से" या पद्धतीचा वापर करत असले तरी हा प्रकार धोकादायक आहे. तेव्हा या बाबतीत जास्त ताणू नये इतकीच अपेक्षा !