म्यानमारमधील लष्करी खेळ !

म्यानमार मध्ये लागू झालेल्या सैनिकी शासनाला तुम्ही कसे बघता? या सत्ता बदलाचा नक्की कोणाला फायदा झाला? आन सांग सु यांचे आता भविष्य काय? या सगळ्या बाबतीत भारताची भूमिका काय? या सगळ्यावर अनेकांनी आता पर्यंत बरेच लिखाण केले आहे. मी आता वेगळे काय लिहणार? 

मात्र या सगळ्या घडामोडीत चीनचा कितपत हात आहे आणि तेथील सैन्य शासन चीनवर कितपत भरवसा ठेवत आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. पहिले एक गोष्ट पक्की लक्षात घ्या की भारताने दुसऱ्या देशाची सीमा पार करत आतांकवाद्यांवर जे सर्जिकल स्ट्राईक केले त्यात म्यानमार पहिल्या नंबरवर आहे. हे सर्जिकल स्ट्राईक म्यानमार लष्कराच्या मान्यतेने केल्या गेले होते हे पण जगजाहीर आहे. त्या मुळे म्यानमार सैन्य शासन भारता विरोधात आहे असे मानण्यात काही जागा नाही. अर्थात एक काळ होता जेव्हा म्यानमार मध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांना बऱ्याच त्रासाला समोर जावे लागे, त्याचे कारण राजकीय होते. ब्रिटिश साम्राज्यातील मोठा देश आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध मनुष्यबळ असलेला भाग म्हणून ब्रिटिशांनी जगाच्या अनेक भागात मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी भारतीय वांशियांना तेथे नेऊन वसवले. जेव्हा हे सगळे भाग साम्राज्यातून स्वतंत्र झाले तेव्हा तेथील मूळ निवासीयांना राजकारणातील भारतीय वंशाच्या लोकांचा वरचष्मा सहन झाला नाही, त्या त्या ठिकाणी अश्या प्रकारे राजकीय संघर्ष झाला. फुजी, म्यानमार, श्रीलंका हे त्या गटात मोडणारे, तर सुरीनाम, मॉरिशस सारख्या देशांनी या समस्येतून शांततेने मार्ग काढला. त्या मुळे म्यानमार मधील सत्ताधाऱ्यांचे भारत देशाबद्दल वाकडे होते असा काही अर्थ होत नाही. आजही फुजी, म्यानमार या देशनसोबत भारताचे संबंध सुरळीत आहेत. म्यानमार सोबत तर ते उत्तोरोउत्तर वाढत आहेत. 

एकेकाळी चीनच्या जवळ असणारा म्यानमार आता चिनी मांडीतून उतरला आहे. अनेकांना वाटेल की याचे कारण भारतात शिक्षण झालेल्या आणि म्यानमार मध्ये लोकशाही पुनर्जीवित करणाऱ्या आंग सांग सु यांचे हे श्रेय आहे, तर लक्षात घ्या हे पूर्णतः सत्य नाही !

म्यानमार मधील सैन्य शासनाने जरी आंतराष्ट्रीय दबाव आणि राष्ट्रीय जनमानस यांच्या पुढे झुकत तत्कालीन काळात देशात लोकशाही स्थापन केली असली तरी म्यानमारच्या संविधानानुसार त्या सरकारवर वरचष्मा नेहमी म्यानमार लष्कराचाच राहिला होता. या संविधनानुसार एक त्रितिउन्स जागांवर लष्कराचे प्रातिनिधिच राहतील असा कायदा आहे. या संख्याबळाच्या जोरावर म्यानमार लष्कर नेहमीच निवडून आलेल्या सरकारमध्ये महत्वाच्या खात्यावर आपले वर्चस्व ठेऊन होते. 

वर सांगितल्या प्रमाणे म्यानमार सैन्य शासनाने नेहमीच भारत सरकारसोबत सहकार्याची भूमिका घेतली. याचे कारण काही बाबतीत चीन आहे. ज्या प्रमाणे भारताचे नेपाळ मधील राजकारण चुकले, त्याच प्रमाणे चीनचे म्यानमार मधील राजकारण पण काही प्रमाणात चुकले. म्यानमार मार्गे ईशान्य भारतातील बंडखोरांना मदत करता करता चीनने म्यानमार मधील बंडखोरांना बळ दिले. याचे पुरावे म्यानमार लष्कराला मिळाल्या नंतर म्यानमारने चीन सोबत फटकून वागायला सुरवात केली होती. त्यातच चीनचे ज्या अनेक देशांसोबत सीमावाद सुरू आहे त्यात म्यानमार पण सामील आहे. 

नुकतेच चीनने चीन म्यानमार सीमेवर तारेचे कुंपण उभारायला सुरवात केली आहे. या कुंपणामुळे म्यांमरचा चीन सोबत होत असलेला व्यापार थांबेल आणि त्याचे अधिक नुकसान हे म्यानमारला होईल असा आरोप म्यानमारच्या लष्कराने केला होता. मात्र या कुंपणामुळे चीन म्यानमारच्या काही जमिनीवर कब्जा करत आहे असा म्यानमार मधील सीमेवर असलेल्या नागरिकांचा आरोप. त्याच बरोबर म्यानमार आपल्या लष्करी खरेदीकरता आजपर्यंत चीन वर अवलंबून होता, तो आता नवीन वाटा धुंडाळत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून म्यानमार लष्कराला हवी असलेली पाणबुडी चीन नवीन द्यायला तयार असतांना, त्याने भारताकडून वापरलेली घेणे पसंद केले, अर्थात भारताने पण दिलेल्या सवलती चीन पेक्षा चांगल्या होत्या. विमाने पण चीन कडून नवीन घेण्या पेक्षा सौदी विकत असलेले वापरलेली विमाने घेणे म्यानमार लष्कराने पसंद केले. असेच काही निर्णय म्यानमार लष्कराने घेत चीनची नाराजी ओढवून घेतली आहे किंवा चीनला आपली नाराजी कळवली आहे. त्या मुळे सध्या झालेल्या सत्ता बदलाचा भारत म्यानमार संबंधावर विशेष फरक पडेल असे सध्यातरी वाटत नाही. 

मात्र आंग सांग सु आपल्या राष्ट्रात अजूनही लोकप्रिय असल्या तरी आंतराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्त्यांत आता ती तितकी लोकप्रिय राहिल्या नाहीये हे इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्यानमार मधील रोहिणग्या मुस्लिमांवर म्यानमार लष्कराने केलेली कारवाई आणि त्या नंतर रोहिणग्यांनी बांगलादेशात घेतलेली शरण या मुळे आंतराष्ट्रीय राजकारण ढवळून निघाले होते. या काळात संपूर्ण जग म्यानमार मध्ये सत्तेत असलेल्या आणि आपल्या म्यानमार मधील मानवाधिकारासाठी लढा देणाऱ्या आंग सांग सु यांच्या कडे आशेने बघत होते. मात्र म्यानमार लष्कराचा दबाव असो किंवा देशहित समोर ठेऊन म्हणा मात्र तत्कालीन काळात आंग सांग सु यांनी म्यानमारच्या लष्कराची बाजू उचलून धरली होती आणि त्यांनी आंतराष्ट्रीय लोकप्रियता झपाट्याने खाली आली. अनेक ठिकाणी त्यांच्या विरोधात निदर्शने पण करण्यात आली होती. 

त्या नंतर आंग सांग सु यांच्या पक्षावर सतत आता आपला नेता बदलावा म्हणून आंतराष्ट्रीय दबाव होता. मात्र आंग सांग सु यांची म्यानमार मधील प्रतिमा आणि लोकप्रियता पक्षाला तशी सवलत देत नव्हती अशी वदंता आहे. तसेही म्यानमारच्या संविधनानुसार कितीही लोकप्रिय आणि मत मिळालेले लोकशाही सरकार सत्तेत असले तरी सगळी महत्वाची खाती हातात घेऊन खरी सत्ता म्यानमार लष्कराच्याच हातात राहणार आहे, तेव्हा लष्कराला अश्या पद्धतीने सत्ता बदल करण्यात काय हशील? 

आता म्यानमार लष्कराने निवडणूक प्रक्रियेत गडबड केल्याचा आरोप आंग सांग सु यांच्यावर केला आहे. तसेच विना परवाना त्या काही संचार माध्यमे वापरत होती आणि विदेशी शक्तींची मदत घेत होती असा आरोप लष्कर करत आहे. यातून आंग सांग सु यांचे प्रतिमाभंजन करायचा तर हा प्रयत्न नाही ना ? मग या करता काही आंतराष्ट्रीय कट तर नाही ना ? अशी शंका घ्यायला पण जागा आहे. मात्र आता खरी परीक्षा आहे ती म्यानमार मधील जनतेची. जनता आता लष्करा विरोधात नवीन नेत्याला समोर आणते की अजूनही आंग सांग सु यांच्याच मागे खंबीरपणे उभी राहते हे बघावे लागेल.