शेतकरी आंदोलनाचे वास्तव

(सदर लेख साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रकाशित)

सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायदा संदर्भात समिती बनवली. या समिती सामोर उभे न राहण्याचा निर्णय स्वयंघोषित शेतकरी नेते आणि तथाकथित सर्वव्यापी विशेषतज्ञ योगेंद्र यादव यांनी घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यामागे या सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीत सरकारच्या कृषी कायद्याचे समर्थक असल्याचे वक्तव्य केले आहे. याच प्रकारचे वक्तव्य काँग्रेस आणि बाकी शेतकरी आंदोलन समर्थक देत आहेत. 

आश्चर्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याला दिलेल्या स्थगती विरोधात मत व्यक्त करणारे आणि ही स्थगती बेकायदेशीर असल्याचे मत व्यक्त करणारे सरकार समर्थक पण या समितीत सरकार समर्थक असल्याचे जाहीरपणे सांगत आहेत. 

मात्र खरेच तसे आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या या चार सदस्यांपैकी दोघे शेतकरी संघटनेवाले आहेत. एक विरोधक तर दुसरा समर्थक ! भुपेंद्रसिंग मान हे कायदा विरोधक आणि शेतकरी आंदोलकांपैकी एक आहेत. जे या कायद्यांना विरोध करत आहेत. तर अनिल घनवट हे स्व. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघनटनेवाले आहेत. अनिल घनवट कायद्याला सरसकट समर्थन देत नाहीये. पण या कायद्याबद्दल सरकार करत असलेल्या चर्चा आणि त्यायोगे कायद्यात समर्पक बदल करण्याच्या प्रयत्नांना समर्थन देत आहेत. म्हणजे या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचे विरोधक आणि समर्थक यांना समान न्याय द्यायचा प्रयत्न केला आहे. 

आता या चार सदस्यीय समितीतील उर्वरित दोघे हे कृषी आर्थिक समस्यांचा अभ्यास करणारे तज्ञ आहेत ते म्हणजे अशोक गुलाटी आणि डॉ प्रमोद कुमार जोशी ! या दोघांचे विशेष महत्व आहे. कारण हेच आहेत जे सरकारच्या कृषी कायद्यातील त्रुटी प्रकर्षाने न्यायलयाच्या लक्षात आणून देतील, तसेच या कृषी कायद्यांना अधिक कल्याणकारी बनवण्यास मदत करतील. 

महत्वाचे म्हणजे हे दोघे महानुभाव आंदोलक नेते योगेंद्र यादव यांच्या सारखे जगातील सगळ्या समस्यांवर उपाय असलेले तज्ञ नाहीत हे लक्षात घेणे महत्वाचे ! तर अशोक गुलाटी आणि डॉ प्रमोद कुमार जोशी हे फक्त कृषी क्षेत्रातील आर्थीक समस्या आणि त्या वरील उपाय याचा अभ्यास करणारे तज्ञ आहेत. याच मुळे सत्तेत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते आपल्या अभ्यासाच्या बळावर सरकार सोबत कृषी समस्या सोडवण्यात अग्रेसर आहेत. 

डॉ जोशी हे २००६ पासून २०११ पर्यंत सरकार सोबत काम करत आहेत. खरे तर शेतकरी आंदोलक आणि सरकार मधील सगळ्यात महत्वाच्या MSP म्हणजे आधारभूत किंमत देण्याच्या प्रश्नावर यांचे मत सरकार आणि शेतकरी या दोघांपेक्षा वेगळे आहे. यांना आधारभूत किंमत देण्यापेक्षा वेगळ्या नितीवर काम करणे आवश्यक आहे हे यांचे मत आहे. अर्थात हे पण या कृषी कायद्याचे डोळेझाक समर्थक नाही हे महत्वाचे. तर अशोक गुलाटी हे २०९९ ते २००१ पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीत होते. कृषी सुधारणांचा यांचा विशेष अभ्यास आहे. त्याच मुळे सरकारच्या कृषी कायद्याला त्यांनी समर्थन दिले होते. याचा अर्थ असा की या समितीत तज्ञ पण केवळ कृषी कायदे समर्थक नसून दोन्हीचा मेळ न्यायालयाने केला आहे.

मग तरीही ही समिती सरकार समर्थकांची मंडळी आहे असे आंदोलक शेतकरी नेते का म्हणत आहेत? कारण हे आंदोलन शेतकरी समस्या दूर करण्यासाठी नसून अडते व्यापारी यांच्या समर्थनार्थ आहे, सोबत या आंदोलनात निव्वळ भाजप सरकार विरोधी द्वेषच दिसत आहे. याचे कारण या आंदोलनात शिरलेले डावी विचारसरणीच्या लोकांचे अधिक्य ! डाव्या विचारसरणीवाले नेहमी गरीब वंचित यांच्या अधिकारासाठी लढा देतात ही एक अफवा आहे. खरे तर डावी विचारसरणी ही लोकशाही सरकार विरोधात नेहमी उभी असते, जेणे करून लोकशाही विरोधात जनतेचा रोष उत्पन्न होईल आणि त्यावर स्वार होत रक्तरंजित क्रांतीच्या प्रयोगाने आपल्या हातात अमर्याद सत्ता येईल. तेव्हड्यात करता जिथे समस्या नाहीये तिथे पण समस्या उभ्या करण्यात हे डावे पटाईत आहेत. 

आता या शेतकरी आंदोलनात पण कृषी कायदे रद्द करा या एकाच वाक्यावर यांची सुई अटकली आहे. सरकार कायद्यात योग्य बदल करायला तयार होती, त्या करता जवळपास ६ बैठका पण सरकारने या आंदोलनकारी शेतकरी नेत्यांसोबत घेतल्या, मात्र आंदोलक शेतकरी नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. खरे तर कोणतेही आंदोलन हे संजस्यावर उभे असते, दोन्ही बाजू काही सोडायला तयार असायला हवे. मात्र या आंदोलनात सरकार चर्चा करायला कृषी कायद्यात आवश्यक ते बदल करायला तयार आहे. मात्र आंदोलक नेते मात्र आपल्या अजब कृषी कायदे रद्द करण्याच्या हडेलहप्पी मागणीवर चिटकून आहेत. बाकी विरोधी पक्षांना हे आंदोलनाबाबत, आंदोलनाच्या मागण्यांबाबत, शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत काही देणेघेणे नाही. हे आंदोलन भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आहे आणि त्यातच ते समाधानी आहे. 

बाकी या आंदोलनात वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांच्या एकूण २५ शेतकरी नेते आहेत. हे नक्की कोण? यातील एक संघटना आहे भारतीय किसान युनियन क्रांतिकारी !, २००४ मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेचा नेता आहे सुरजितसिंह फुल. या संघटनेत फक्त एक हजार सदस्य आहेत. सुरजिसिंह फुल यांच्यावर अनेक अपराधीक गुन्हे दाखल आहेत. इतकेच नाही तर पंजाब सरकारने २००९ मध्ये यांना नक्षलवादयांसोबत संबंध आहेत म्हणून यु ए पी ए कायद्याखाली अटक करून तुरुंगात पण टाकले होते. 

२०१६ साली अजून एक शेतकरी संघटना उदयास आली, नाव आहे क्रांतिकारी किसान युनियन ! डॉ. दर्शन पाल या संघटनेचे संस्थापक आहेत आणि या संघटनेचे सदस्य आहेत ७०० ! हे महाशय पंजाब आरोग्य विभागात कामाला होते. यांच्यावर सतत जहाल डाव्या विचारांचे असल्याचा आरोप व्हायचा. संघटना स्थापन केल्यावर वरकरणी आपण माकप या डाव्या पक्षाच्या जवळ असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. मात्र त्यांचे संबंध सिपीआय (माओ) च्या अनेक जहाल नेत्यांसोबत असल्याचे पुढे आले आहे. 

२००२ मध्ये स्थापन झालेली संघटना म्हणजे भारती किसान युनियन - ऐकता उग्रहा. भारतीय सेनेतून सेवानिवृत्त झालेले जोगिंदर सिंग उग्रहा या संस्थेचे संस्थापक आणि नेता आहेत. या संघटनेचे ८५०० सक्रिय सदस्य आहेत. सेना सोडल्यावर जोगिंदर सिंग उग्रहा यांच्यावर अनेक वेळा जहाल नक्षली लोकांशी संबंध असल्याचे आरोप तर झालेच आहेत पण अनेकदा ते अश्या डाव्या चळवळीत सक्रिय राहिल्याचे पुरावे पण आहेत. दिल्लीच्या टीकरी सीमेवर याच संघटनेच्या लोकांनी हातात कोरेगाव-भीमा प्रकरणात अटकेत असलेल्या शहरी नक्षल्यांना आणि दिल्ली मध्ये झालेल्या CAA विरोधी दंग्यातील आरोपींना सोडा ही मागणी असलेले बॅनर झळकवले होते. 

२००५ साली स्थापन झालेले संघटन म्हणजे भारतीय किसान युनियन दकोंजा ! या संघटनेचे चार हजार सदस्य आहेत. बुटा सिंग बुर्ज गिल हे या संघटनेचे नेते. खुले पणाने हे संघटन सी पी आय या डाव्या राजकीय पक्षाच्या जवळ जाणारे आहे. 

कीर्ती किसान युनियन या संघटनेची स्थापना १९७२ सालची, ५५०० या संघटनेचे सदस्य आहेत. निर्भय सिंग दुधिके या संघटनेचे संस्थापक आणि नेता. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्कसिस्ट अँड लेनिनिस्ट डेमोक्रॅटिक या पक्षासोबत या संघटनेची नाळ जुळलेली आहे. 

२००४ साली स्थापन झालेली जम्हुरी किसान सभा. याचे संस्थापक नेता आहे सतनामसिंग अजनाल आणि सदस्य संख्या आहे दोन हजार ! या संघटनेची नाळ रीव्हॉल्यूशनरी मार्क्सकिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सोबत या संघटनेची नाळ जुळली आहे.

१९३६ साली स्थापन झालेली ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब हे अजून एक संघटन. याचे किमान ८०० सदस्य आहेत. बालदेवसिंग निहंग या संघटनेचे नेते आहेत. हे संघटन पण सी पी आय या डाव्या पक्षाशी संबंधित आहे. 

पंजाब किसान युनियन या संघटनेची स्थापना झाली आहे २००६ साली. या संघटनेचे २५०० सदस्य आहेत. रुलदु सिंह मनसा हे या संघटनेचे नेता आहेत. ही संघटना पण सी पी आई (मार्क्सवादी लेनिनवादी) सोबत सरळ जुळलेली आहे. 

२००४ साली स्थापन झालेली भारतीय किसान युनियन (गुरनाम) ही अजून एक संघटना. जीची नाळ जुळली आहे दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आप म्हणजे आम आदमी पक्षाशी. गुरनाम सिंह चांदूनी हे या संघटनेचे नेते. तुम्हाला लक्षात असेलच की पंजाब निवडणुकीत याच आम आदमी पक्षाने खलिस्थानी लोकांची मदत घेतली होती. 

या शिवाय कविता कुरंगटी, ऋषीपाल अंबावत, शिवप्रसाद शर्मा उर्फ "कक्का", व्ही एम सिंह, युद्धविर सिंह सेहरावत, राकेश टिकेत, बलवंतसिंह बहराम, हरजितसिंग तांडा, बलदेवसिंह मियांपुर, कमलसिंह पन्नू, मंजितसिंह राय, हरमितसिंह कादीयान, बलबीर सिंह रजेवाल, जगजितसिंग दलेवार, अजमेरसिंह लखोवाल, सतनामसिंह पन्नू हे आहेत. यातील अधिकतर संघटना नेते हे सरळ सरळ काँग्रेस, अकाली दल या पक्षाशी संबंधित आहेत. या सगळ्या संघटना मुख्यतः पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील आहेत. कविता कुरंगटी यांच वेगवेगळ्या संघटना आणि वेगवेगळ्या कामाच्या रूपाने देशभरात जुळल्या आहेत. तर एक संघटन मध्य प्रदेशातील, तर एक संघटन उत्तर प्रदेशात प्रभावशील आहे. 

पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की यातील अनेक संघटना आणि त्यांचे नेते डाव्या विचारांशी संबंधित आहेत. त्या मुळे आश्चर्य अजिबात नाही की या नेत्यांचे सर्वोच्च न्यायालयासकट देशाच्या संवैधानिक संस्थेवर विश्वास नाहीये. सोबतच त्याचमुळे असेल की या शेतकरी संयुक्त युनियनने ना केवळ या न्यायालयीन समिती समोर यायचे नाकारले, सोबतच देशाच्या सर्वोच्च गणतंत्र दिवसाच्या उत्सवावर पण विरजण टाकायचे ठरवले आहे. या दिवशी समजा या शेतकऱ्यांना अडवायचा प्रयत्न केला तर देशाची नाचक्की होईल आणि नाही अडवले तर कार्यक्रमात व्यत्यय येईल. आपल्याला आठवत असेल की दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यावर अरविंज केजरीवाल यांनी पण असाच गणतंत्र दिवसाच्या कार्यक्रमात व्यत्यय आणायचा प्रयत्न केला होता. याच मुळे याचेही आश्चर्य नाही की या आंदोलनात खलिस्थानी अजेंडा वापरल्या गेला. 

आता ज्यांना असे वाटते की पहिले सरकार आणि सरकार समर्थक या कृषी कायद्यांना सर्वोत्तम कायदे म्हणत होते आणि आज तेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे स्वागत कसे करत आहेत ? पण लक्षात घ्या ना समर्थक, ना सरकार यांनी या कायद्यांना सर्वोत्तम म्हंटले होते. कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याची तयारी सरकारने आंदोलकांशी बोलणी करण्याच्या पहिल्याच दिवसांपासून दाखवली होती आणि सरकारच्या समर्थकांनी पण सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. मात्र आंदोलनाच्या आडमुठ्या भूमिकेने या बैठकीचे काहीही निष्पन्न निघाले नव्हते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समिती गठीत करून चर्चेचा मार्ग मोकळा तर केलाच पण पुन्हा या विषयातील तज्ञ लोकांना या समितीत ठेऊन चर्चेची पातळी उंचावली आहे. 

मात्र विरोधक, आजारकवादी डावे आणि त्यांच्या नादी लागलेले इतर काही बोटावर मोजण्याइतके शेतकरी नेते ही संधी हातातून घालवणार की या संधीचे सोने करत देशातील शेतकर्यांना त्यांच्या वाईट अवस्थेतून बाहेर काढायचा प्रयत्न करणार हे बघायचे.