या संपादकांचे करायचे काय?

केंद्र सरकारने आणलेल्या केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात डाव्या विचारवंतांनी शेतकरी आंदोलनाचा बिगुल फुकल्यावर नेहमी प्रमाणे भारतातील औद्योगिक घरणयावर या कायद्याचे खापर फोडण्यात आले. विशेषतः अदानी आणि अंबानी यांना फायदा व्हावा म्हणून हे कृषी कायदे सरकारने आणली आहेत असा अफलातून जावई शोध डाव्या आजारकवादी प्रवृत्ती आणि भारतातील तमाम विरोधी पक्ष ओरडून सांगत आहेत. पंजाब मध्ये तर अंबाणीच्या रिलायन्स वर बहिष्कार, तर त्यांची फोन कंपनी असलेल्या जिओ मोबाईलच्या टॉवरची नासधूस करायचा एककलमी कार्यक्रम पण केला गेला. इतकेच नाही तर अदानीला मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात मिळालेल्या वेअर हाऊस आणि सायलो बांधण्याच्या कामाला पण याच सरकारने दिल्याचे खोटे पसरवण्याचा पण प्रयत्न झाला. भारतातील ओद्योगिक घराण्यांनी सत्ताधारी राजकीय पक्षांची मदत घेणे पण नवीन गोष्ट नाही. अगदी अंबानीला मोठा करण्यात काँग्रेसचा हात कामात आल्याचा इतिहास आहे.

पण अशी खोटी ओरड करण्यात कोण समोर असतील तर ते भारतातील पत्रकार आणि संपादक विशेषतः साम्यवादी विचारांवर पोसलेल्या संपादकांना भांडवलशाही विरोधातील असलेला राग काढण्याचे साधन म्हणजे ही औद्योगिक घराणी आहेत. मग महाराष्ट्रातील संपादक साहेब मग समाज माध्यमांवर कृषी कायद्याशी काडीचा पण संबंध नसलेल्या शांताकुमार समीतीचा निष्कर्ष तोही चुकीचा ! सांगत त्याला या कृषी कायद्याशी जोडण्याचा प्रताप करतो. त्याला त्याचे खोटे दाखवले तर त्यावर उत्तर द्यायचे सौजन्यही हे महाशय दाखवत नाहीत.

अर्थात हे काही आजचे नाही, विशेषतः अदानी आणि अंबानी विरोधात असल्या खोटे दावे करणे जुने आहे. इकॉनॉमिक एन्ड पोलिटिकल विकली नावाच्या एका पत्रिकेत १४ जानेवारी २०१७ रोजी "डिड दि अदानी इवेड रुपीज वन थाउजंड करोड टॅक्सेस" म्हणजेच "काय अदानीने हजार करोडचे कर चोरी केली ?" आणि २४ जून २०१७ ला "मोदी गव्हरमेन्टस रुपीज 500 करोड बोनांजा टू अदानी ग्रुप" म्हणजेच "मोदी सरकारने केला अदानी समूहाला ५०० करोडचा फायदा" हे दोन लेख प्रकाशित केले, या पत्रिकेचे तत्कालीन संपादक प्रन्जॉय गुहा ठाकुरता होते. तत्कालीन काळात या लेखांना बरीच प्रसिद्धी डाव्या विचारांच्या वृत्तपत्रांकडून मिळाली, द वायर सारख्या पार्टल्सने पण ह्या लेखांना पुनः प्रकाशित केले होते. या लेखांवरून मोठ्या प्रमाणावर वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा घडवून आणत सरकार आणि अदानी समूहाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

अदानी समूहाने या दोन्ही लेखांचे लेखक आणि या पत्रिकेचे तत्कालीन संपादक प्रन्जॉय गुहा ठाकुरता यांच्या विरोधात अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला. आता १९ जानेवारी २०२१ रोजी या लेखांना अनुसरून कोणतेही पुरावे प्रन्जॉय गुहा ठाकुरता यांना न्यायालयासमोर ठेवता आले नाहीत. म्हणजे २०१७ पासून २०२१ पर्यंत असे कोणतेही पुरावे हे महाशय देऊ तर शकले नाहीत पण १८ जानेवारीला न्यायालयात हजर राहणे गरजेचे असतांना तसे सौजन्य पण दाखवता आले नाही. त्या मुळे न्यायालयाने प्रन्जॉय गुहा ठाकुरता यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढला आहे.

अर्थात विना पुरावे बदनामी कारक आरोप करायचे, त्या बिनबुडाच्या आरोपांना प्रसिद्धी देत चरित्रहनन करायचे आणि अंगाशी आल्यावर माफी मागत आपण नामानिराळे राहायचे हा प्रकार आता नेहमीचा झाला आहे. अगदी राहुल गांधी यांच्या पासून अरविंद केजरीवाल यांनी आपली राजनीती चमकवण्यासाठी असले बिनबुडाचे आरोप केले आणि नंतर न्यायालयात विनाशर्त माफी मागितली आहे. आता या प्रकरणात पण आम्ही माफी मागितली आहे तर अटक कशाला ? असला प्रश्न विचारण्यात येत आहे. इतकेच नाही तर माफी नामा नामंजूर करत आपल्या वर खोटे आरोप करणाऱ्या व्यक्तीला योग्य शासन मिळायला हवे अशी अपेक्षा करत न्यायालयात खटला लढणाऱ्या अदानी समूहाला असहिष्णू घोषित करत, अश्या लोकांडून वृत्तपत्र सृष्टीला संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे तारे सदर इकॉनॉमिक एन्ड पोलिटिकल विकली तोडले आहेत. हा प्रकार म्हणजे "चोराच्या उलट्या बोंबा" या प्रकारातील आहे.

हा निर्लज्जपणा इथेच थांबत नाहीये. एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाने एक पत्रक काढून संपादका कडून झालेल्या छोट्याश्या चुकीला माफ करावे असे निवेदन काढले आहे. म्हणजे एकीकडे खोटे आरोप करायचे, पुरावे द्यायचे नाही, पकडल्या गेले की कांगावा करायचा आणि त्यानेही काही झाले नाही की एडिटर गिल्डला समोर करत दबाव आणायचा हा प्रकार जोमात सुरू आहे.

खरे लोकशाहीचा स्तंभ ज्या चार पायांवर उभा असतो त्यात वृत्तजगत महत्वाचा पाय आहे. मात्र या वृत्तजगताचा भार जे संपदक आणि पत्रकार वाहात आहेत ते कोणत्याही पुरावे नसतांना कोणावर काहीही आरोप करतील, बदनामी करतील आणि त्यांच्यावर न्यायालयाने, आरोप केले अश्या लोकांनी या संपादक आणि पत्रकारांवर काहीही कारवाई करायची नाही उलट त्यांचे संरक्षण करायचे हे कसे ?