नेपाळ मधील राजेशाहीची पुनर्स्थापना शक्य?

जगातील बहुतांश देशात राजेशाही विरोधात आंदोलने होत असतात. अगदी जगातील आधुनिक लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रचणाऱ्या, इंग्लंड मध्ये लोकशाही टिकावी, वाढावी या करता आपल्या अधिकारांवर पाणी सोडणाऱ्या आणि आता फक्त नावासाठी शाबूत असलेल्या इंग्लंडच्या राजघराण्याला पण आपली राजसत्ता जाते की राहते या भीती खाली सतत वावरावे लागते. इकडे थायलंड सारख्या देशात जिथे आजपर्यंत राजेशाही तेथील लोकशाहीवर बऱ्यापैकी अंकुश ठेवत आपले महत्व अबाधित ठेऊन होती, त्या राजेशाहीला आज थायलंडमध्ये विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. अश्या वेळेस भारताचा शेजारी असलेल्या, सध्या भरतासोबत नाजूक राजनैतिक संबंध असलेल्या आणि गेले अनेक वर्षे अंतर्गत राजणीतमध्ये अस्थिरता भोगत असलेल्या नेपाळ मध्ये मात्र आपल्या देशात राजेशाहीची पुनर्स्थापना करावी या करता आंदोलन सुरू झाले आहे. 

गेल्या आठवड्यात नेपाळची राजधानी काठमांडू आणि नेपाळ मधील इतर महत्वाच्या शहरात आणि गावात, सत्ताभ्रष्ट केल्या गेलेले नेपाळ नरेश राजे ज्ञानेंद्र यांच्या समर्थनाच्या घोषणा देत हजारो नेपाळी युवक रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलकांनी नेपाळच्या राष्ट्रीय ध्वजा सोबतच संयुक्त नेपाळची स्थापना करणारे नेपाळ नरेश पृथ्वी नारायण शहा यांचे छायाचित्र हातात घेतले होते. या आंदोलकांची मागणी नेपाळ मध्ये राजेशाहीची पुनर्स्थापना करावी आणि नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करावे ही होती. 

नेपाळ मध्ये साधारण ९० च्या दशकात नेपाळ मधील लोकशाहीवादी आणि नेपाळ नरेश यांच्यात सुरू झालेल्या अधिकाराच्या संघर्षात आपली पोळी भाजून घेतली ती चीन समर्थक माओवाद्यांनी !.या दशकात माओवाद्यांनी नेपाळी जनतेची डोकी भडकवत त्यांच्या हातात शस्त्रे दिली, ही परिस्थिती ना नेपाळ नरेषांना काबूत आणता आली, ना नेपाळ मधील लोकशाहीवादी पक्षांना ! परिणामी नेपाळ मधील राजेशाही संपली, नेपाळची ओळख पुसल्या गेली. 

तेव्हा लोकशाहीवादी आणि राजेशाहीच्या भांडणात राजकीय पोकळी तयार झाली होती, तशीच अवस्था सध्या नेपाळ सध्या सत्ताधारी असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या अंतर्गत वादामुळे तयार झाली आहे. माओवाद्यांनी सुखी नेपाळची स्वप्ने दाखवत नेपाळी जनतेच्या हातात शस्त्रे देत क्रांती करायला लावली. पण त्या क्रांती नंतर आज पर्यंत नेपाळी जनतेला सुख समाधान काही नशिबी आले नाही, राजकीय अस्थिरता पण कायम राहिली. आता तर विद्यमान पंतप्रधान के पी ओली शर्मा आणि प्रचंड दाहल यांच्यातील सत्ता संघर्षात नेपाळ मधील राजनिष्ठ लोकांना जागा मिळाली. 

तसेही नेपाळ नरेषांना सत्ताभ्रष्ट केल्यावर पण माओवाद्यांना नेपाळ नरेषांना देशाबाहेर काढता आले नाही, याचे जसे राजकीय कारणे होती तसेच नेपाळ मधील जनतेत नेपाळ राजघरण्याविषयी असलेला श्रद्धाभाव हे पण कारण होते. नेपाळी जनता आपल्या राजाला देवाचा अंश मानतात, त्याच मुळे नेपाळ मध्ये डाव्यांना तत्कालीन नेपाळ नरेषांसाठी मवाळ धोरण अवलंबावे लागले. 

गेल्या दोन महिन्याच्या अधिक काळा पासून नेपाळ मधील राजेशाही समर्थक आपला आवाज जनतेपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करत होते. आश्चर्यकारक पणे त्यांना नेपाळी जनतेचा मोठा प्रतिसाद लवकर मिळाला. त्यातच पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी संसद भंग केल्याने नेपाळ मधील कम्युनिस्ट पक्ष एका वेगळ्याच स्थितीत अडकले आहे. या स्थितीतून मार्ग काढत नेपाळ मधील सगळ्या कम्युनिस्ट पक्षांना एकत्र ठेवत सत्ता ताब्यात ठेवायच्या विचाराने चीन प्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करत आहे. नेपाळ मधील राष्ट्रवादी पक्षांना नेपाळ मधील चिनी सरकारचा हा हस्तक्षेप आवडत नाहीये. नेपाळी जनतेला पण चिनी राजकीय हस्तक्षेप आणि नेपाळच्या सीमेवर चीन करत असलेल्या कारवाया या विरोधात राग आहेच. याचाच फायदा नेपाळचे पदच्युत नरेश घेत आहे.

अर्थात या मुळे लगेच नेपाळमधील राजकीय परिस्थिती बदलेल आणि नेपाळ हिंदू राष्ट्र बनेल वगैरे असे काही होणार नाही. या आंदोलनाला सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष कसे हाताळते या कडे लक्ष ठेवावे लागेल. पण नेपाळमधील सत्तासंघर्ष पुन्हा वेगळ्या वळणावर आला आहे हे मात्र नक्की. एक वेळ धर्मनिरपेक्ष नेपाळ करता रस्त्यावर उतरलेली जनता आता हिंदू राष्ट्र नेपाळ करता रस्त्यावर उतरली आहे हे महत्वाचे !

या सत्ता संघर्षकडे बघतांना यात भारताचा फायदा किंवा हिंदुत्वाचा मुद्दा आणून भावनिक बनण्यात सध्यातरी अर्थ नाही. नेपाळ स्वातंत्र्य सार्वभौम देश आहे इतकेच लक्षात ठेवा.