दडपशाही ?.....ही तर सुरक्षा !

२६ जानेवारीला दिल्लीत केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले म्हणून म्हणा, तेथील गुप्तवार्ता विभागाचे नाकर्तेपण म्हणा किंवा दिल्ली पोलिसांचे नाकर्तेपण म्हणा पण दिल्लीत अभूतपूर्व गोंधळ झाला. गणराज्य दिनाच्या पवित्र दिवसाला गालबोट लागले. अर्थात नेहमी प्रमाणे देशातील तमाम विरोधी पक्ष या सगळ्या गोंधळा करता केंद्र सरकारला जवाबदार धरत आहेत. कारण काय ? तर त्यांचे म्हणणे हे की आंदोलकांच्या भावनांचा आदर करत शेतकरी कायदा मागे घेतला नाही, सरकार दांडेलीच्या जोरावर आपली मनमानी करत आहे.

बरोबर आहे २६ जानेवारीला दिल्लीत जे घडले ते केंद्र सरकार आणि तिच्या आख्यारीत येणाऱ्या दिल्ली पोलीस सकट इतर सुरक्षा एजन्सीजचे नाकर्तेपण होते. आंदोलन कसे दडपायचे याचा वास्तूपाठ तर दिल्ली पासून एक हजार किलोमीटर दूर आघाडी सरकारने घालून दिला, तो पण २६ जानेवारी या दिवशी !

राज्यात नागपुरात गेले अनेक वर्षे गाजत असलेला आंतराष्ट्रीय प्राणिसंग्राहलयाचा प्रकल्प या वर्षी पूर्णत्वास आला. नागपुरातील राजे भोसलेंनी सुरू केलेले ऐतिहासिक आणि मध्य भारतातील एकमेव महाराजबाग प्राणीसंग्रहालय कमी जागा आणि जुनी व्यवस्था असल्याच्या कारणावरून बंद करायचे आदेश आल्यानंतर नागपूरकर जनतेने आधुनिक प्राणिसंग्रहालयाची मागणी केली. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने या करता मंजुरी देत नागपूर शहराच्या सीमेवर असलेल्या गोरेवाडा तलावाशेजारील गोरेवाडा राखीव जंगलातील भागात नवीन अत्याधुनिक प्राणिसंग्रहालय स्थापन करायचा निर्णय घोषित केला. आधी या वरून वाद-विवाद झाले, आरोप-प्रत्यारोप झाले मात्र योजना मार्गी लागली. नंतर मात्र विदर्भातील प्रकल्पाच्या नशिबीजे लिहले असते तेच या प्रकल्पाच्या नशिबी आले, प्रकल्प रखडला. दर काही दिवसांनी महाराजबाग आता बंद करा अशी नोटीस यायची, नागपूरकर मग अन्याय होतो म्हणून ओरडायचे, मग या प्रकल्पाची आठवण सरकारला यायची, नोटीस पाठवण्याऱ्या केंद्रीय समितीला प्रकल्पाची माहिती देत लवकरच आम्ही तिथे प्राणीसंग्रहालय सुरू करू म्हणत महाराजबाग करता काहीशी मुदतवाढ मागून घ्यायची हा शिरस्ता तयार झाला.

असे तब्बल ७-८ वर्षे गेली असतील. मात्र नंतर राज्यात सत्ता बदल झाला. राज्यात युती शासन आले आणि नागपूरचे देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. याच काळात दणक्यात प्रकल्प आणणारे आणि पूर्ण करणारे नितीनजी गडकरी नागपूरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री बनले. आता इतका मोठे राजकीय पाठबळ असतांना नागपुरात रेंगाळलेले जुने प्रकल्प आणि अजून नवीन प्रकल्पांची कामे धडाक्यात सुरू झाली. याच धडाक्यात गोरेवाडा येथील रेंगाळलेल्या आंतराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाचे काम पण जोमात सुरू झाले. तत्कालीन काळातच विदर्भातील आदिवासी समाजाने या प्राणीसंग्रहालयाचे नाव "गोंडवन" ठेवावे अशी मागणी केली होती, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या मागणीला तत्वतः मंजुरी पण दिली होती.

मात्र पुन्हा सत्ताबदल झाला, आपल्या वडिलांना दिलेले वचन पूर्ण करण्याच्या महान कार्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची माळ स्वतःच्या गळ्यात टाकून मा. उद्धवजी ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मदतीने सत्तेत आले. याच काळात गोरेवाडा येथील प्राणिसंग्रहालयाचे काम पण पूर्ण होत त्याचे लोकार्पण करायची वेळ आली होती. आता वडिलांना दिलेले वचन पूर्ण करत मुख्यमंत्री बनलेल्या उधावजींना वडिलांचा आदर असणे काही चुकीचे नाही. त्या मुळे या प्राणिसंग्रहालयाच्या बारसे कोणत्या नावाने करायचे हा विचार करावाच लागला नाही, या संग्रहालयाला तत्काळ मा. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले.

बघा, सत्तेत बसून उपयोग नसतो बरे, सत्ता राबवता पण आली पाहिजे ! आता प्रकल्पाच्या लोकांपर्णाच्या वेळेसच या प्रकल्पाचे बारसे "गोरेवाडा बाळासाहेब ठाकरे प्राणिसंग्रहालय" असे झाले आहे हे मुंबईतून जाहीर करण्यात आले. इकडे नागपुरात मात्र नाराजीचे सूर उमटले. विशेषतः ते आदिवासी बांधव ज्यांनी गोरेवाडा जंगलातील आपला जन्मजात आवास या प्रकल्पाकरता सोडला ते या प्रकरणी आक्रमक झाले, त्यात पुन्हा विदर्भ-नागपूर अस्मितावादी, वेगळे विदर्भ राज्याची मागणी करणारे विदर्भवादी सगळे उडया मारू लागले. या लोकांना वडिलांना दिलेल्या वाचनाची महती काय कळणार ना?

मग हे विरोधक लोकपर्णाचा कार्यक्रम उधाणार असल्याची कुणकुण पोलिसांना लागली. आपल्या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवणार, त्यांना काळे झेंडे दाखवणार, उद्घाटन सोहळ्याला गालबोट लावायचा प्रयत्न करणार अशी संपूर्ण आतल्या गोटातील माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली गेली. आता काही दिवस पहिले मुख्यमंत्री विदर्भातील भंडारा येथे गोसिखुर्द प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी आले होते. तेव्हा काही शेतकरी, राजकीय कार्यकर्ते यांनी हात दाखवून यष्टी थांबवतात तसे मुख्यमंत्र्यांना थांबवले, आपले गार्हाणे घातले आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. आता मुख्यमंत्री कोणीही हात दाखवल्यावर थांबतात हा अनुभव लक्षात घेत हे विदर्भाच्या अस्मितेवाले त्याचा चुकीचा फायदा घेतील हे पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्षात आणून दिले. अर्थात येथे लोकांना आश्वासन देण्यापेक्षा मोठा प्रश्न होता, तो होता वडिलांना दिलेल्या वचनाचा ! वचन पूर्ण करणे महत्वाचे पितृऋणातून मुक्ती मिळवण्याचा मार्ग आहे हे हिंदू तत्वज्ञान ना ! मग मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना या बाबतीतले पूर्ण अधिकार दिले.

मग काय नागपूर विमानतळ ते गोरेवाडातील उद्घाटन स्थळ या संपूर्ण १८-१९ किलोमीटर मार्गावर जमावबंदी करण्यात आली. या मार्गावरील दुकाने बंद करण्यात आले. म्हणजे या मार्गावर जनताच राहणार नाही तर यष्टी थांबवल्यासारखे मुख्यमंत्र्यांना थांबवणार कोण? कोणी थांबवणार नाही तर मागणी, निवेदन देणार कोण? मग मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन वगैरे पण द्यावे लागणार नाही. मग असंतोषी गोळा होणार नाही, काळे झेंडे पण दाखवणार नाही, किती दूरचा विचार आहे ना !

मुख्य कार्यक्रमाच्या ठिकाणा पासून पण तब्बल सहा किलोमीटर आधीच सगळ्या प्रकारची वाहतूक कार्यक्रम पूर्ण होई पर्यंत थांबवण्यात आली. मग त्या भागात जाणाऱ्या या एकमेव मार्गाला असे अडवण्यात आले म्हणून काही नागिरीकांनी गळे काढले, पण मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा महत्वाची की तुमचे वेळेवर घरी पोहचणे ? तरी काही चुकार आंदोलक या अडवलेल्या जागेपर्यंत पोहचलेच पण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला चांगल्या रीतीने पूर्ण होऊ द्यायचेच या भावनेने तिथे असलेल्या पोलिसांनी लगेच त्या आंदोलकांना ताब्यात घेतले, काहींना अटक केली, तर काहींना थेट नागपूर शहराच्या बाहेर नेऊन सोडले, आता या पायदळ !

काय आहे की अल्पमताचा आदर वगैरे सगळे बहुमताने सत्तेत आलेल्या लोकांसाठी असतो, त्यांनी तो ठेवावा, पण वडिलांना दिलेल्या वचनासाठी सत्तेत येण किती कठीण असते, ते बहुमत मिळालेल्या विरोधकांना कसे कळणार ना ! बहुमत मिळवणार्यांनी लोकमताचा आदर करावा तो आवश्यक असतो, आम्हला मात्र सत्ता राबवावी लागते हे तुम्हाला कसे कळणार ना ! आणि आम्ही जे काही केले ते गणराज्य दिनाच्या पवित्र दिवसाला गालबोट लागायला नको म्हणून केले. ही सुरक्षा होती, तुम्ही त्याला दडपशाही म्हणा हवे तर ! मात्र होती सुरक्षाच !

असो, तर मुद्दा हा आहे की सुरक्षा अशी केली पाहिजे, काल जे काही दिल्लीत झाले ते केंद्र सरकार करता अत्यंत लांच्छनास्पद असे आहे. तुम्हला बहुमत मिळाले तरी त्या बहुमताच्या जोरावर काहीही करता येणार नाही. तुम्हला अल्पमताचा आदर ठेवलाच पाहिजे. हे कृषी कायदे वगैरे काही गरजेचे नाही, तुम्ही लाख तयार असाल चर्चेला, मात्र आम्हला कोणतीही चर्चा करायची नाही.